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UGC विनियम, 2015 का विनियम 4 – शिकायत समाधान तन्त्र (Grievance Redressal Mechanism)

UGC विनियम, 2015 – विनियम 4 – शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और शिकायतों के निष्पक्ष निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) का गठन अनिवार्य है। UGC विनियम, 2015 का विनियम 4 इस समिति की संरचना, सदस्यों की योग्यता, प्रतिनिधित्व, कार्यकाल और सदस्य को हटाए जाने की परिस्थितियों को निर्धारित करता है। 1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में महिलाओं की सुरक्षा केवल एक शिकायत समिति बना देने से सुनिश्चित नहीं होती। समिति ऐसी होनी चाहिए जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, जिसमें अलग-अलग शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और जिसे लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को संवेदनशीलता तथा निष्पक्षता से समझने की क्षमता हो। विनियम 4 हमें यह समझाता है कि ICC का गठन किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा या संस्थान की सुविधानुसार नहीं, बल्कि निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। समिति में म...

UGC विनियम, 2015 – विनियम 3.2 –समर्थन करने वाली गतिविधियाँ-

UGC विनियम, 2015 – विनियम 3.2 -  समर्थन करने वाली गतिविधियाँ -  (Supportive Measures) उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभावमुक्त वातावरण केवल आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन कर देने से सुनिश्चित नहीं होता। समिति को स्वतंत्र एवं प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधन, प्रशासनिक सहयोग, प्रशिक्षण, परामर्श सेवाएँ, सुरक्षित परिसर और जवाबदेह संस्थागत व्यवस्था भी चाहिए। UGC विनियम, 2015 का विनियम 3.2 इन्हीं सहायक उपायों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों पर रखता है। इस विनियम का मूल संदेश है कि महिला सुरक्षा केवल शिकायत आने के बाद की कार्रवाई नहीं है। यह ऐसी संस्थागत व्यवस्था विकसित करने का दायित्व है जिसमें उत्पीड़न की रोकथाम हो, शिकायतकर्ता को सहायता मिले और प्रत्येक व्यक्ति गरिमा एवं सुरक्षा के साथ शिक्षा तथा कार्य कर सके। 1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल ICC की नहीं होती। संस्था के प्रमुख, ...

POSH नियम 12 – धारा 16 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड | POSH Rules 2013 in Hindi

1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम नियम 12 – धारा 16 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड (Penalty for contravention of provisions of section 16) का सीधा संबंध POSH अधिनियम, 2013 की धारा 16 और धारा 17 से है। धारा 16 शिकायत, जाँच और समिति की अनुशंसाओं से संबंधित गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक करने, संप्रेषित करने या किसी अन्य तरीके से लोगों को बताने पर प्रतिबंध लगाती है। धारा 17 इस गोपनीयता संबंधी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। नियम 12 इसी दंड व्यवस्था के अंतर्गत ₹5,000 की राशि निर्धारित करता है। धारा 16 – शिकायत और जाँच की गोपनीयता धारा 16 के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला, प्रत्यर्थी और साक्षियों की पहचान तथा पते, शिकायत की विषयवस्तु, सुलह एवं जाँच की कार्यवाही से संबंधित जानकारी, समिति की अनुशंसाएँ तथा नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को सार्वजनिक, प्रेस या मीडिया के समक्ष प्रकाशित, संप्रेषित अथवा किसी भी तरीके से ज्ञात नहीं कराया जा सकता। यह प्रतिबंध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में किसी बात के होते ...

POSH नियम 11 – अपील | POSH Rules 2013 in Hindi

1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम नियम 11 – अपील (Appeal) का सीधा संबंध POSH अधिनियम, 2013 की धारा 18 – अपील से है। धारा 18 किसी ऐसे व्यक्ति को अपील करने का अधिकार देती है, जो अधिनियम में उल्लिखित समिति की निर्धारित अनुशंसाओं अथवा उन अनुशंसाओं पर कार्रवाई न होने से प्रभावित है। नियम 11 यह स्पष्ट करता है कि किन अनुशंसाओं या उनके क्रियान्वयन न होने की स्थिति में अपील की जा सकती है। इसलिए नियम 11 को धारा 18 के साथ पढ़ना आवश्यक है। धारा 13 – जाँच रिपोर्ट और समिति की अनुशंसाएँ नियम 11 में धारा 13 की निम्नलिखित अनुशंसाओं का उल्लेख है: धारा 13(2): जब आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तब वह नियोक्ता और जिला अधिकारी को मामले में कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं होने की अनुशंसा करती है। धारा 13(3)(i): जब आरोप सिद्ध हो जाता है, तब समिति प्रत्यर्थी के विरुद्ध लागू सेवा नियमों के अनुसार यौन उत्पीड़न को कदाचार मानकर कार्रवाई करने की अनुशंसा करती है। जहाँ सेवा नियम नहीं हैं, वहाँ निर्धारित तरीके से क...

कानून की धाराओं की अनुक्रमिका

कानून की धाराओं की अनुक्रमिका

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारावार जानकारी यहाँ प्राप्त करें।

POSH अधिनियम, 2013 — सभी 30 धाराएँ

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ धारा 2. परिभाषाएँ धारा 3. लैंगिक उत्पीड़न का निवारण धारा 4. आंतरिक शिकायत समिति का गठन धारा 5. जिला अधिकारी की अधिसूचना धारा 6. स्थानीय समिति का गठन और अधिकारिता धारा 7. स्थानीय समिति की संरचना, कार्यकाल एवं शर्तें धारा 8. अनुदान और लेखा-परीक्षा धारा 9. लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत धारा 10. सुलह धारा 11. शिकायत की जाँच धारा 12. जाँच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई धारा 13. जाँच रिपोर्ट धारा 14. झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड धारा 15. प्रतिकर का निर्धारण धारा 16. शिकायत और जाँच की कार्यवाही की जानकारी प्रकाशित करने पर रोक धारा 17. जानकारी प्रकाशित करने पर दंड धारा 18. अपील धारा 19. नियोक्ता के कर्तव्य धारा 20. जिला अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य धारा 21. समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना धारा 22. नियोक्ता द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी शामिल करना धारा 23. सरकार द्वारा कार्यान्वयन की निगरानी और आँकड़े रखना धारा 24. अधिनियम का प्रचार-प्रसार धारा 25. जानकारी और अभिलेख माँगने तथा निरीक्षण की शक्ति धारा 26. अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड धारा 27. न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान धारा 28. अन्य कानूनों के अतिरिक्त अधिनियम का प्रभाव धारा 29. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 30. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति
मेरी भागीदारी — कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सखी

POSH नियमावली, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न नियमावली, 2013

POSH नियमावली, 2013 के सभी 14 नियमों की सरल हिंदी मार्गदर्शिका। संबंधित नियम को पढ़ने के लिए उसके कार्ड पर क्लिक करें।

नियम 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ पूरा नियम पढ़ें → नियम 2 परिभाषाएँ पूरा नियम पढ़ें → नियम 3 आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए फीस या भत्ते पूरा नियम पढ़ें → नियम 4 लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति पूरा नियम पढ़ें → नियम 5 स्थानीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए फीस या भत्ते पूरा नियम पढ़ें → नियम 6 लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत पूरा नियम पढ़ें → नियम 7 शिकायत की जाँच का तरीका पूरा नियम पढ़ें → नियम 8 जाँच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को अन्य अनुतोष पूरा नियम पढ़ें → नियम 9 लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने की रीति पूरा नियम पढ़ें → नियम 10 मिथ्या या दुर्भावनापूर्ण शिकायत अथवा मिथ्या साक्ष्य पर कार्रवाई पूरा नियम पढ़ें → नियम 11 अपील पूरा नियम पढ़ें → नियम 12 धारा 16 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड पूरा नियम पढ़ें → नियम 13 कार्यशालाएँ आदि आयोजित करने की रीति पूरा नियम पढ़ें → नियम 14 वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना पूरा नियम पढ़ें →

UGC विनियम, 2015 – सभी विनियमों की अनुक्रमिका

UGC विनियम, 2015

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण संबंधी विनियम। संबंधित विषय पढ़ने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

विनियम 1 लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारंभ विनियम पढ़ें → विनियम 2 परिभाषाएँ विनियम पढ़ें → विनियम 3 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के दायित्व विनियम पढ़ें → विनियम 3.2 समर्थन करने वाली गतिविधियाँ (Supportive Measures) विनियम पढ़ें → विनियम 4 शिकायत समाधान तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) विनियम पढ़ें → विनियम 5 आंतरिक शिकायत समिति (ICC) विनियम पढ़ें → विनियम 6 शिकायत करने एवं जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 7 लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दायर करने की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 8 जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 9 अंतरिम समाधान (Interim Redressal) विनियम पढ़ें → विनियम 10 दंड एवं हरजाना (Punishment and Compensation) विनियम पढ़ें → विनियम 11 झूठी शिकायत के विरुद्ध कार्रवाई विनियम पढ़ें → विनियम 12 गैर-अनुपालन के परिणाम (Consequences of Non-compliance) विनियम पढ़ें →

मेरी भागीदारी – परिचय एवं मार्गदर्शन

मेरी भागीदारी

कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सखी
मेरी भागीदारी वेबसाइट का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल के अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों की सरल और व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना है।
अपनी आवश्यकता के अनुसार जानकारी तक पहुँचने के तीन मार्ग:
1. अपनी भूमिका के अनुसार महिला कर्मचारी, नियोक्ता, आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य तथा अन्य संबंधित व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों को समझ सकेंगे।
2. कानून की धारा एवं विनियम के अनुसार POSH अधिनियम, POSH नियम और UGC विनियम की अनुक्रमिकाओं से संबंधित प्रावधान खोज सकेंगे।
3. विषय के अनुसार कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से जुड़ी समस्या या आवश्यकता के आधार पर संबंधित मार्गदर्शिका और लेख तक पहुँच सकेंगे।
सही जानकारी, जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से ही सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्यस्थल का निर्माण संभव है।

अपनी भूमिका के अनुसार मार्गदर्शिका

मेरी भागीदारी

कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सखी

महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए कानूनी जानकारी, व्यावहारिक मार्गदर्शन और सामाजिक सहभागिता का एक साझा मंच।

अपनी भूमिका के अनुसार मार्गदर्शिका

अपनी भूमिका चुनिए और उससे संबंधित जानकारी एवं उपयोगी लेख खोजिए।

महिला कर्मचारी अधिकार, शिकायत प्रक्रिया एवं संपूर्ण कानूनी मार्गदर्शिका नियोक्ता के लिए संस्थागत जिम्मेदारियाँ और ICC गठन ICC पीठासीन अधिकारी समिति का संचालन और दायित्व ICC सदस्य सदस्यों की भूमिका और कार्यप्रणाली ICC बाहरी सदस्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सहभागिता जिला अधिकारी एवं स्थानीय शिकायत समिति (LCC) जिला अधिकारी की जिम्मेदारियाँ एवं LCC की कार्यप्रणाली व्यथित महिला अधिकार और शिकायत प्रक्रिया आरोपी प्रत्यर्थी प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई सामाजिक कार्यकर्ता जागरूकता और सामाजिक सहयोग NGO संचालक महिला अधिकार, विधिक साक्षरता एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी छह भागों की व्यावहारिक मार्गदर्शिका अधिवक्ता एवं विधि व्यवसायी कानूनी मार्गदर्शन और सहयोग संपादक एवं पत्रकार जागरूकता और जिम्मेदार संवाद विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण अभिभावक जागरूकता और सहयोग जनप्रतिनिधि सांसद, विधायक, महापौर एवं पंचायत प्रतिनिधि
जानकारी से अधिकारों की पहचान, जिम्मेदारियों का बोध और महिला सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी।

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