POSH अधिनियम 2013 की धारा 25 – जानकारी माँगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति

धारा 25 का उद्देश्य: कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समुचित सरकार को यह शक्ति देना कि वह आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके तथा अधिकृत अधिकारी के माध्यम से संबंधित अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करा सके।

1. व्यवहार में क्या करें?

धारा 25 के अंतर्गत समुचित सरकार को कुछ विशेष परिस्थितियों में नियोक्ता या जिला अधिकारी से लिखित जानकारी माँगने तथा अधिकृत अधिकारी से संबंधित अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण कराने की शक्ति प्राप्त है।

व्यवहार में इस धारा का क्या महत्व है?

जानकारी माँगी जा सकती है: समुचित सरकार किसी नियोक्ता या जिला अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित आवश्यक जानकारी लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।
अभिलेखों का निरीक्षण कराया जा सकता है: समुचित सरकार किसी अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत कर सकती है।
निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी: निरीक्षण करने वाला अधिकृत अधिकारी अपनी रिपोर्ट उस अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा, जो लिखित आदेश में निर्धारित की गई हो।
अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे: निरीक्षण के दौरान नियोक्ता और जिला अधिकारी को निरीक्षण के विषय से संबंधित अपने कब्जे में उपलब्ध जानकारी, अभिलेख और अन्य दस्तावेज माँग किए जाने पर प्रस्तुत करने होंगे।

यदि किसी कार्यस्थल पर POSH व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा हो तो क्या करें?

यदि किसी महिला कर्मचारी या संबंधित व्यक्ति को यह जानकारी मिलती है कि कार्यस्थल पर आंतरिक समिति का गठन, शिकायतों की प्रक्रिया, आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव या अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है, तो वह उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों के साथ संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लिखित जानकारी प्रस्तुत कर सकता है।

ऐसी सूचना के आधार पर समुचित सरकार के संज्ञान में विषय आने पर, धारा 25 में निर्धारित शर्तें पूरी होने पर, वह इस धारा के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।

महत्वपूर्ण: कोई सामाजिक संगठन, कर्मचारी या नागरिक स्वयं को धारा 25 के अंतर्गत निरीक्षण करने के लिए अधिकृत अधिकारी नहीं मान सकता। निरीक्षण का अधिकार समुचित सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी को ही इस धारा के अनुसार प्राप्त होता है।

2. कानून को सरलता से समझें

धारा 25 में दो उपधाराएँ हैं। पहली उपधारा समुचित सरकार को जानकारी माँगने और निरीक्षण के लिए अधिकारी अधिकृत करने की शक्ति देती है। दूसरी उपधारा नियोक्ता और जिला अधिकारी पर निरीक्षण के समय संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का दायित्व रखती है।

पहली उपधारा – जानकारी माँगने और निरीक्षण कराने की शक्ति

समुचित सरकार को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि सार्वजनिक हित में या किसी कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में ऐसा करना आवश्यक है। इसके बाद वह लिखित आदेश जारी करके निम्नलिखित कदम उठा सकती है:

खंड (क): किसी नियोक्ता या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित ऐसी जानकारी लिखित रूप में माँग सकती है, जिसकी उसे आवश्यकता हो।
खंड (ख): किसी अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत कर सकती है। अधिकृत अधिकारी को आदेश में निर्धारित समय के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

दूसरी उपधारा – दस्तावेज प्रस्तुत करने का दायित्व

निरीक्षण करने वाले अधिकृत अधिकारी की माँग पर प्रत्येक नियोक्ता और जिला अधिकारी को अपने कब्जे में उपलब्ध ऐसे सभी दस्तावेज, अभिलेख और जानकारी प्रस्तुत करनी होगी, जिनका निरीक्षण के विषय से संबंध हो।

इस धारा की प्रमुख कानूनी शर्तें

यह शक्ति समुचित सरकार के पास है।
कार्रवाई से पहले सार्वजनिक हित या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यकता के संबंध में समुचित सरकार की संतुष्टि आवश्यक है।
जानकारी माँगने और निरीक्षण कराने के लिए लिखित आदेश का प्रावधान है।
निरीक्षण करने वाला अधिकारी समुचित सरकार द्वारा अधिकृत होना चाहिए।
निरीक्षण रिपोर्ट आदेश में निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नियोक्ता और जिला अधिकारी को निरीक्षण के विषय से संबंधित अपने कब्जे में उपलब्ध अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

धारा 23 और धारा 25 में अंतर

धारा 23: समुचित सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने और शिकायतों के दर्ज तथा निपटाए गए मामलों के आँकड़े रखने का दायित्व देती है।
धारा 25: आवश्यक परिस्थितियों में जानकारी माँगने और अधिकृत अधिकारी से अभिलेखों तथा कार्यस्थल का निरीक्षण कराने की शक्ति देती है।

इस प्रकार धारा 23 निगरानी और आँकड़ों के रखरखाव से संबंधित है, जबकि धारा 25 जानकारी प्राप्त करने और निरीक्षण कराने के लिए वैधानिक व्यवस्था प्रदान करती है।

3. अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद

धारा 25 – जानकारी माँगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति

हिंदी में प्रावधान का पाठ:

25. जानकारी माँगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति—

(1) समुचित सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि लोकहित में या किसी कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में ऐसा करना आवश्यक है, लिखित आदेश द्वारा,—

(क) किसी नियोक्ता या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित ऐसी जानकारी लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगी, जिसकी उसे आवश्यकता हो;

(ख) किसी अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट उस अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करेगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) प्रत्येक नियोक्ता और जिला अधिकारी निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष माँग किए जाने पर अपने कब्जे में उपलब्ध ऐसी सभी जानकारी, अभिलेख और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिनका ऐसे निरीक्षण की विषय-वस्तु से संबंध हो।

Original English Text

25. Power to call for information and inspection of records.—

(1) The appropriate Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest or in the interest of women employees at a workplace to do so, by order in writing,—

(a) call upon any employer or District Officer to furnish in writing such information relating to sexual harassment as it may require;

(b) authorise any officer to make inspection of the records and workplace in relation to sexual harassment, who shall submit a report of such inspection to it within such period as may be specified in the order.

(2) Every employer and District Officer shall produce on demand before the officer making the inspection all information, records and other documents in his custody having a bearing on the subject matter of such inspection.

कानूनी पाठ संबंधी ध्यान दें: हिंदी पाठ को आधिकारिक हिंदी अधिनियम की प्रति से मिलाकर अंतिम रूप दें। अंग्रेजी मूल पाठ अधिनियम के आधिकारिक अंग्रेजी पाठ के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना

धारा 25 अधिनियम के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए समुचित सरकार को जानकारी प्राप्त करने और निरीक्षण कराने की वैधानिक शक्ति देती है। इस शक्ति का प्रयोग निर्धारित शर्तों और लिखित आदेश के अनुसार किया जाना चाहिए।

धारा 25 के अंतर्गत जानकारी माँगने का अधिकार समुचित सरकार को है, किसी भी व्यक्ति या संस्था को स्वतः नहीं।
निरीक्षण के लिए अधिकारी को समुचित सरकार द्वारा अधिकृत किया जाना आवश्यक है।
निरीक्षण केवल लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित अभिलेखों और कार्यस्थल के संबंध में इस धारा के अनुसार किया जा सकता है।
नियोक्ता और जिला अधिकारी को निरीक्षण के विषय से संबंधित अपने कब्जे में उपलब्ध अभिलेख और दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
धारा 25 को धारा 26 के अंतर्गत अनुपालन न करने पर दंड के प्रावधान से अलग समझना चाहिए। धारा 25 स्वयं कोई निश्चित जुर्माना निर्धारित नहीं करती।
निरीक्षण और जानकारी के आदान-प्रदान के दौरान धारा 16 में दी गई गोपनीयता संबंधी कानूनी व्यवस्था का भी ध्यान रखना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।

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