1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम POSH अधिनियम, 2013 की धारा 6 और धारा 7(1)(c) का नियम 4 से संबंध है। इन प्रावधानों को समझने से यह स्पष्ट होता है कि जिला स्तर पर गठित स्थानीय समिति में लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों की जानकारी और विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को किस आधार पर सदस्य बनाया जा सकता है। धारा 6 – स्थानीय समिति का गठन अधिनियम की धारा 6 के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला अधिकारी को स्थानीय समिति का गठन करना होता है। यह समिति उन कार्यस्थलों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने की व्यवस्था उपलब्ध कराती है, जहाँ आंतरिक समिति का गठन नहीं हुआ है, अथवा जहाँ शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध है। धारा 7(1)(c) – स्थानीय समिति में सदस्य की पात्रता धारा 7(1)(c) के अंतर्गत स्थानीय समिति में एक सदस्य निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी से लिया जा सकता है: महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध किसी गैर-सरकारी संगठन या संघ से; अथवा लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित किसी व्यक्ति में से। यहाँ दोनों विकल्पों का अंतर समझना आवश्यक है। गैर-सरकारी संगठन ...
धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम नियम 3 – आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए फीस या भत्ते आंतरिक समिति (Internal Committee) में गैर-सरकारी संगठन अथवा महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध संस्था से नामित सदस्य को समिति की कार्यवाही में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ता और यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदान करने से संबंधित है। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समिति में बाहरी सदस्य के रूप में नामित व्यक्ति को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए निर्धारित आर्थिक सुविधा प्राप्त हो सके। 1. संबंधित अधिनियम की धारा 4(2)(ग) – आंतरिक समिति में बाहरी सदस्य अधिनियम की धारा 4(2)(ग) के अनुसार आंतरिक समिति में एक सदस्य ऐसा होना आवश्यक है, जिसे गैर-सरकारी संगठन या महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध किसी संस्था से नामित किया जाए अथवा जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित हो। इस सदस्य की भूमिका समिति में बाहरी दृष्टिकोण, अनुभव और निष्पक्षता को स्थान देना है। यह सदस्य समिति की कार्यवाही में भाग लेकर शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया में योगदान देता है। 2. संबंधित अधिनियम की ...