धारा 9 – लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत
1. व्यवहार में क्या करें?
यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना होती है, तो वह POSH अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समिति के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। शिकायत करने के लिए निम्नलिखित व्यावहारिक बातों का ध्यान रखें:
1. शिकायत कहाँ प्रस्तुत करें?
- जहाँ आंतरिक समिति (Internal Committee) गठित है, वहाँ शिकायत आंतरिक समिति को प्रस्तुत करें।
- जहाँ आंतरिक समिति गठित नहीं है, वहाँ संबंधित स्थानीय समिति (Local Committee) को शिकायत प्रस्तुत करें।
- यदि शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध है, तो संबंधित स्थानीय समिति के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है।
2. शिकायत कितने समय में करें?
घटना की तारीख से तीन माह के भीतर लिखित शिकायत प्रस्तुत करें। यदि उत्पीड़न की कई घटनाएँ हुई हैं, तो तीन माह की अवधि अंतिम घटना की तारीख से गिनी जाएगी।
3. यदि तीन माह में शिकायत करना संभव न हो?
यदि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण महिला निर्धारित तीन माह की अवधि में शिकायत प्रस्तुत नहीं कर सकी, तो समिति लिखित कारण दर्ज करके अधिकतम तीन माह का अतिरिक्त समय दे सकती है। इस प्रकार कुल अवधि अधिकतम छह माह तक हो सकती है। अतिरिक्त समय स्वतः नहीं मिलता; समिति को परिस्थितियों से संतुष्ट होना आवश्यक है।
4. यदि महिला लिखित शिकायत तैयार नहीं कर पा रही हो?
यदि महिला स्वयं लिखित शिकायत प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, तो आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य अथवा स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य शिकायत लिखने में उसे सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।
5. यदि महिला स्वयं शिकायत करने में असमर्थ हो?
यदि महिला शारीरिक या मानसिक असमर्थता, मृत्यु अथवा किसी अन्य कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, तो उसका विधिक वारिस या नियमों में निर्धारित अन्य व्यक्ति उसकी ओर से शिकायत कर सकता है।
6. शिकायत तैयार करते समय क्या जानकारी दें?
- घटना की तारीख, समय और स्थान।
- घटना में शामिल व्यक्ति का नाम और पद, यदि ज्ञात हो।
- घटना का स्पष्ट विवरण तथा उससे संबंधित परिस्थितियाँ।
- उपलब्ध संदेश, ई-मेल, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य।
- यदि कोई प्रत्यक्षदर्शी है, तो उसका नाम और उपलब्ध विवरण।
- समिति से अपेक्षित सहायता या कार्रवाई का उल्लेख।
व्यावहारिक सुझाव: शिकायत की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें और समिति को शिकायत प्राप्त होने की लिखित पावती या प्राप्ति की तारीख अवश्य नोट करें।
2. कानून को सरलता से समझें
धारा 9 यह निर्धारित करती है कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित महिला शिकायत किस समिति के समक्ष, कितने समय में और किन परिस्थितियों में प्रस्तुत कर सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिकायत करने की प्रक्रिया महिला के लिए सुलभ हो और केवल लिखित शिकायत तैयार करने में कठिनाई या विशेष परिस्थितियों के कारण उसे शिकायत के अधिकार से वंचित न होना पड़े।
धारा 9(1) – शिकायत की सामान्य समय-सीमा
पीड़ित महिला घटना की तारीख से तीन माह के भीतर लिखित शिकायत कर सकती है। यदि घटनाओं की श्रृंखला है, तो अंतिम घटना की तारीख से तीन माह की अवधि लागू होगी।
लिखित शिकायत तैयार करने में सहायता
यदि महिला लिखित शिकायत नहीं कर सकती, तो संबंधित समिति के पीठासीन अधिकारी, सदस्य या अध्यक्ष का यह दायित्व है कि वे उसे शिकायत लिखने में सभी युक्तियुक्त सहायता दें। शिकायत लिखने में कठिनाई महिला के अधिकार में बाधा नहीं बननी चाहिए।
समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार
समिति लिखित कारण दर्ज करके अधिकतम तीन माह का अतिरिक्त समय दे सकती है, बशर्ते वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने महिला को निर्धारित अवधि में शिकायत करने से रोका। यह विस्तार समिति के विवेक और परिस्थितियों के परीक्षण पर निर्भर है।
धारा 9(2) – महिला की ओर से शिकायत
यदि पीड़ित महिला शारीरिक या मानसिक असमर्थता, मृत्यु अथवा अन्य कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, तो उसका विधिक वारिस या नियमों के अनुसार निर्धारित अन्य व्यक्ति शिकायत कर सकता है।
POSH नियम, 2013 का नियम 6
धारा 9(2) के अंतर्गत शिकायत करने वाले अन्य व्यक्तियों और विशेष परिस्थितियों में शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में POSH नियम, 2013 का नियम 6 महत्वपूर्ण है। इसमें महिला की स्थिति के अनुसार रिश्तेदार, मित्र, सहकर्मी, राष्ट्रीय या राज्य महिला आयोग के अधिकारी तथा अन्य निर्धारित व्यक्तियों द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने की व्यवस्था दी गई है। कुछ परिस्थितियों में शिकायत करने से पहले महिला की सहमति आवश्यक होती है। इसलिए ऐसे मामलों में नियम 6 की शर्तों को भी देखना चाहिए।
इस धारा का मुख्य उद्देश्य
- शिकायत करने का स्पष्ट वैधानिक मार्ग उपलब्ध कराना।
- शिकायत प्रस्तुत करने के लिए उचित समय देना।
- विशेष परिस्थितियों में समय-सीमा बढ़ाने की सुविधा देना।
- लिखित शिकायत तैयार करने में महिला को सहायता दिलाना।
- असमर्थता की स्थिति में विधिक वारिस या नियमों में निर्धारित व्यक्ति को शिकायत का अवसर देना।
3. अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
धारा 9 – लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद
हिंदी मूल पाठ:
9. लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद––
(1) कोई व्यथित महिला, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर और शृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, लिखित में, आंतरिक समिति को, यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी:
परंतु जहाँ ऐसा परिवाद, लिखित में नहीं किया जा सकता है वहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य, या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा;
परंतु यह और कि, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, लेखबद्ध किए जाने वाले कारण से तीन मास से अनधिक की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं, जिसने महिला को उक्त अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से निवारित किया था।
(2) जहाँ व्यथित महिला, अपनी शारीरिक या मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है वहाँ उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा।
Section 9 – Complaint of sexual harassment
Original English Text:
9. Complaint of sexual harassment.—
(1) Any aggrieved woman may make, in writing, a complaint of sexual harassment at workplace to the Internal Committee if so constituted, or the Local Committee, in case it is not so constituted, within a period of three months from the date of incident and in case of a series of incidents, within a period of three months from the date of last incident:
Provided that where such complaint cannot be made in writing, the Presiding Officer or any Member of the Internal Committee or the Chairperson or any Member of the Local Committee, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the woman for making the complaint in writing:
Provided further that the Internal Committee or, as the case may be, the Local Committee may, for the reasons to be recorded in writing, extend the time limit not exceeding three months, if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the woman from filing a complaint within the said period.
(2) Where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical or mental incapacity or death or otherwise, her legal heir or such other person as may be prescribed may make a complaint under this section.
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
शिकायत की समय-सीमा को समझना आवश्यक है: सामान्य स्थिति में घटना की तारीख से तीन माह के भीतर शिकायत प्रस्तुत की जानी चाहिए। घटनाओं की श्रृंखला होने पर अंतिम घटना से तीन माह की अवधि गिनी जाती है। समिति लिखित कारण दर्ज करके अधिकतम तीन माह का अतिरिक्त समय दे सकती है।
शिकायत लिखने में सहायता वैधानिक प्रावधान है: यदि महिला लिखित शिकायत प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो संबंधित समिति के पदाधिकारी या सदस्य को शिकायत लिखने में सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करनी होगी।
विशेष परिस्थितियों में प्रतिनिधि द्वारा शिकायत: महिला की शारीरिक या मानसिक असमर्थता, मृत्यु अथवा अन्य परिस्थितियों में विधिक वारिस या नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित व्यक्ति शिकायत कर सकता है।
समिति का दायित्व: शिकायत प्राप्त होने पर समिति को अधिनियम और नियमों के अनुरूप आगे की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। शिकायत की जाँच की विस्तृत प्रक्रिया धारा 11 में दी गई है।
महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।
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