POSH अधिनियम 2013 की धारा 1 – संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

मेरी भागीदारी – महिला सुरक्षा एवं गरिमापूर्ण कार्यस्थल की पहल

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष के लिए बनाए गए कानून को समझने की शुरुआत धारा 1 से होती है। यह धारा अधिनियम का नाम, उसका क्षेत्रीय विस्तार और उसके लागू होने की तारीख बताती है।

1. व्यवहार में क्या करें?

धारा 1 को समझना प्रत्येक कामकाजी महिला, नियोक्ता, संस्थान प्रमुख और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए उपयोगी है। व्यवहार में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

1. अपने अधिकार से संबंधित कानून का नाम जानें

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के लिए संसद द्वारा वर्ष 2013 में विशेष अधिनियम बनाया गया। किसी शिकायत, आवेदन, सूचना या कानूनी पत्र में अधिनियम का सही नाम लिखना उपयोगी है।

2. यह कानून किन क्षेत्रों में लागू है?

धारा 1(2) के अनुसार अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इसलिए इसके प्रावधान भारत के क्षेत्र में आने वाले उन कार्यस्थलों पर लागू होते हैं जो अधिनियम की परिभाषाओं और अन्य लागू प्रावधानों के दायरे में आते हैं।

3. अधिनियम कब से लागू हुआ?

धारा 1(3) में अधिनियम के लागू होने की तारीख केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्धारित किए जाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 से लागू हुआ।

4. संस्थान और नियोक्ता क्या ध्यान रखें?

किसी संस्थान को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि अधिनियम केवल सरकारी कार्यालयों पर लागू है। निजी संस्थानों और अन्य कार्यस्थलों की स्थिति भी अधिनियम की परिभाषाओं तथा लागू प्रावधानों के अनुसार देखी जानी चाहिए। आंतरिक समिति के गठन और अन्य दायित्वों की जानकारी के लिए अधिनियम की संबंधित धाराओं का पालन करना आवश्यक है।

व्यावहारिक बात: धारा 1 स्वयं आंतरिक समिति के गठन की प्रक्रिया नहीं बताती। आंतरिक समिति के गठन का प्रावधान धारा 4 में है। इसलिए समिति के गठन और उसकी संरचना की जानकारी के लिए धारा 4 भी पढ़ें।

2. कानून को सरलता से समझें

धारा 1 अधिनियम की प्रारंभिक धारा है। इसमें तीन उपधाराएँ हैं और प्रत्येक का अपना महत्व है।

धारा 1(1) – अधिनियम का नाम

इस उपधारा में अधिनियम का आधिकारिक नाम निर्धारित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण देने के लिए कौन-सा विशेष कानून बनाया गया है।

धारा 1(2) – अधिनियम का विस्तार

इस उपधारा के अनुसार अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अर्थात यह किसी एक राज्य, शहर या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसके प्रावधानों का अनुप्रयोग संबंधित कार्यस्थल और व्यक्तियों पर अधिनियम की परिभाषाओं एवं शर्तों के अनुसार होगा।

धारा 1(3) – अधिनियम का प्रारंभ

इस उपधारा के अनुसार अधिनियम उसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे। केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा 9 दिसंबर 2013 को इसके लागू होने की तारीख निर्धारित किया।

धारा 1 का समग्र महत्व

धारा 1 यह स्थापित करती है कि यह महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के लिए बनाया गया राष्ट्रीय कानून है, जिसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और जो 9 दिसंबर 2013 से प्रभावी हुआ। अधिनियम के अगले प्रावधानों में इसकी परिभाषाएँ, रोकथाम के उपाय, शिकायत व्यवस्था, समितियों का गठन और नियोक्ता के दायित्व निर्धारित किए गए हैं।

ध्यान दें: धारा 1 में कानून का नाम, विस्तार और प्रारंभ बताया गया है। शिकायत की पात्रता, कार्यस्थल की परिभाषा, समिति का गठन और शिकायत की प्रक्रिया समझने के लिए आगे की धाराएँ पढ़ना आवश्यक है।

3. अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद

भाग–क : मूल हिंदी अधिनियम का पाठ

नीचे आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई हिंदी अधिनियम की प्रति में धारा 1 का पाठ प्रस्तुत है।

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

भाग–ख : मूल अंग्रेजी अधिनियम का पाठ

Section 1 – Short title, extent and commencement

1. Short title, extent and commencement.—

(1) This Act may be called the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on such date¹ as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

धारा 1(3) से संबंधित अधिसूचना का विवरण

प्रवर्तन की तारीख: 9 दिसंबर 2013

अधिसूचना संख्या: S.O. 3606(E)

अधिसूचना की तारीख: 9 दिसंबर 2013

प्रकाशन: भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(ii)।

पाठ संबंधी सूचना: हिंदी और अंग्रेजी पाठ को अलग-अलग मूल वैधानिक पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हिंदी प्रति में प्रयुक्त शब्दावली को अंग्रेजी पाठ के आधार पर बदलकर नहीं लिखा गया है। अधिनियम के बाद के संशोधनों से संबंधित जानकारी को संबंधित धाराओं के लेख में अलग से स्पष्ट किया जाएगा।

4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना

यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।

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