POSH नियम 1 – संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

POSH नियम 1 – संक्षिप्त नाम और प्रारंभ | POSH Rules 2013 in Hindi

धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम

नियम 1 – संक्षिप्त नाम और प्रारंभ POSH नियमावली, 2013 का प्रारंभिक नियम है। इसका उद्देश्य नियमावली का आधिकारिक नाम निर्धारित करना और यह स्पष्ट करना है कि नियम किस तारीख से प्रभावी हुए।

1. संबंधित अधिनियम की धारा 1 – संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

POSH अधिनियम, 2013 की धारा 1 में अधिनियम का नाम, उसका विस्तार और उसके लागू होने की व्यवस्था दी गई है। अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार अधिनियम उस तारीख से लागू होता है, जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे।

2. संबंधित अधिनियम की धारा 29 – नियम बनाने की शक्ति

अधिनियम की धारा 29 केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। इसी वैधानिक शक्ति का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने POSH नियम, 2013 अधिसूचित किए।

3. धारा और नियम का आपसी संबंध

धारा 1 अधिनियम के लागू होने की व्यवस्था बताती है, जबकि धारा 29 नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है। नियम 1 उसी नियमावली का आधिकारिक नाम और उसके प्रारंभ होने की तारीख स्पष्ट करता है। इसलिए नियम 1 का संबंध मुख्यतः अधिनियम की धारा 1 और धारा 29 से है।

महत्वपूर्ण तथ्य: POSH नियम, 2013 को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या G.S.R. 769(E), दिनांक 9 दिसंबर 2013 के माध्यम से राजपत्र में प्रकाशित किया। नियम 1(2) के अनुसार नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हुए।

व्यवहार में क्या करें?

नियम 1 किसी शिकायत दर्ज करने, जाँच करने या कार्रवाई करने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। यह नियमावली की पहचान और उसके प्रभावी होने की तारीख बताता है। फिर भी कार्यस्थल पर POSH कानून का पालन करने वाले नियोक्ता, आंतरिक समिति (Internal Committee – IC) के सदस्य और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने वाले व्यक्तियों के लिए इस नियम की जानकारी उपयोगी है।

व्यवहारिक रूप से इन बातों का ध्यान रखें:

सही कानून की पहचान करें: कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुख्य कानून POSH अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए POSH नियम, 2013 हैं।
अधिनियम और नियम में अंतर समझें: अधिनियम कानूनी अधिकार, दायित्व और संस्थागत व्यवस्था निर्धारित करता है, जबकि नियम उसके क्रियान्वयन की विस्तृत प्रक्रियाएँ बताते हैं।
आधिकारिक प्रति का उपयोग करें: संस्थान की नीतियों, आदेशों, प्रशिक्षण सामग्री और शिकायत संबंधी कार्यवाही में अधिनियम तथा नियमों के आधिकारिक पाठ का संदर्भ लें।
नियमावली का सही नाम लिखें: आधिकारिक पत्राचार और संस्थागत दस्तावेजों में नियमों का पूरा नाम लिखना उचित है।
आगे के नियमों का अध्ययन करें: शिकायत प्राप्त करने, जाँच करने, अंतरिम राहत, कार्रवाई और वार्षिक रिपोर्ट जैसी प्रक्रियाओं के लिए नियम 6 से 14 सहित संबंधित प्रावधानों का अध्ययन आवश्यक है।

उदाहरण: यदि किसी संस्थान को अपनी आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए कानूनी संदर्भ तैयार करना है, तो उसमें POSH अधिनियम, 2013 के साथ POSH नियम, 2013 का उल्लेख किया जाना चाहिए। केवल नियम 1 पढ़ने से शिकायत की जाँच की प्रक्रिया नहीं समझी जा सकती; उसके लिए संबंधित नियमों का अध्ययन करना होगा।

निष्कर्ष: नियम 1 नियमावली की पहचान और उसके लागू होने की तारीख निर्धारित करता है। यह POSH नियमावली को समझने का प्रारंभिक आधार है। इसके बाद के नियम अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया स्पष्ट करते हैं।

कानून को सरलता से समझें

POSH अधिनियम, 2013 और POSH नियम, 2013 एक-दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों का कार्य अलग-अलग है।

अधिनियम, 2013: यह बताता है कि महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा देने के लिए कौन-कौन सी कानूनी व्यवस्थाएँ आवश्यक हैं।
नियम, 2013: यह बताता है कि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित व्यवस्थाओं को व्यवहार में किस प्रकार लागू किया जाएगा।
नियम 1: यह स्पष्ट करता है कि इस नियमावली का नाम POSH नियम, 2013 है और यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी है।

सरल शब्दों में, अधिनियम कानूनी आधार प्रदान करता है और नियम उस आधार पर कार्य करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं।

नियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद

नीचे POSH नियम, 2013 के नियम 1 का मूल अंग्रेजी पाठ तथा उसका हिंदी अनुवाद दिया जा रहा है। हिंदी पाठ पाठकों की सुविधा के लिए किया गया अनुवाद है।

नियम 1 – संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

Original English Text

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

हिंदी अनुवाद

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

(1) इन नियमों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) नियम, 2013 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

राजपत्र प्रकाशन का विवरण

मंत्रालय: भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
अधिसूचना संख्या: G.S.R. 769(E)।
अधिसूचना की तारीख: 9 दिसंबर 2013।
कानूनी आधार: POSH अधिनियम, 2013 की धारा 29 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति।

इस प्रकार नियम 1(2) के अनुसार POSH नियम, 2013 राजपत्र में प्रकाशन की तारीख अर्थात 9 दिसंबर 2013 से प्रभावी हुए।

महत्वपूर्ण कानूनी सूचना

महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।

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