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महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए उठाए गए कदम

  भारतीय न्याय संहिता , 2023 के तहत महिला और बाल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित प्रावधानों को एक ही अध्याय में संकलित किया गया है , जिसमें अपराधियों के लिए मृत्युदंड तक की कड़ी सजा का प्रावधान है। नए कानूनों के अनुसार , 18 वर्ष से कम आयु की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी को शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास या मृत्युदंड दिया जाएगा , साथ ही शादी , नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा करने अथवा पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने को भी अब एक नए विशिष्ट अपराध के रूप में शामिल किया गया है। न्यायिक प्रक्रिया की गति , दक्षता और पारदर्शिता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए नए आपराधिक कानूनों में यह प्रावधान किया गया है कि समन और वारंट जारी करने , उनकी तामील और निष्पादन , शिकायतकर्ता एवं गवाहों की जांच , साक्ष्य रिकॉर्ड करने तथा अपील या किसी भी अन्य अदालती कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक संचार या ऑडियो-वीडियो माध्यमों से डिजिटल रूप में संचालित किया जा सकता है। इस संबंध में , सरकार ने ई-समन , ई-साक्ष्य और न्याय-श्रुति (वीसी) जैसे अनुप्रयोग भी विकसित किए हैं। ई-समन इलेक्ट्र...

कानून की धाराओं की अनुक्रमिका

कानून की धाराओं की अनुक्रमिका

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारावार जानकारी यहाँ प्राप्त करें।

POSH अधिनियम, 2013 — सभी 30 धाराएँ

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ धारा 2. परिभाषाएँ धारा 3. लैंगिक उत्पीड़न का निवारण धारा 4. आंतरिक शिकायत समिति का गठन धारा 5. जिला अधिकारी की अधिसूचना धारा 6. स्थानीय समिति का गठन और अधिकारिता धारा 7. स्थानीय समिति की संरचना, कार्यकाल एवं शर्तें धारा 8. अनुदान और लेखा-परीक्षा धारा 9. लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत धारा 10. सुलह धारा 11. शिकायत की जाँच धारा 12. जाँच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई धारा 13. जाँच रिपोर्ट धारा 14. झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड धारा 15. प्रतिकर का निर्धारण धारा 16. शिकायत और जाँच की कार्यवाही की जानकारी प्रकाशित करने पर रोक धारा 17. जानकारी प्रकाशित करने पर दंड धारा 18. अपील धारा 19. नियोक्ता के कर्तव्य धारा 20. जिला अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य धारा 21. समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना धारा 22. नियोक्ता द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी शामिल करना धारा 23. सरकार द्वारा कार्यान्वयन की निगरानी और आँकड़े रखना धारा 24. अधिनियम का प्रचार-प्रसार धारा 25. जानकारी और अभिलेख माँगने तथा निरीक्षण की शक्ति धारा 26. अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड धारा 27. न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान धारा 28. अन्य कानूनों के अतिरिक्त अधिनियम का प्रभाव धारा 29. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 30. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति
मेरी भागीदारी — कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सखी

POSH नियमावली, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न नियमावली, 2013

POSH नियमावली, 2013 के सभी 14 नियमों की सरल हिंदी मार्गदर्शिका। संबंधित नियम को पढ़ने के लिए उसके कार्ड पर क्लिक करें।

नियम 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ पूरा नियम पढ़ें → नियम 2 परिभाषाएँ पूरा नियम पढ़ें → नियम 3 आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए फीस या भत्ते पूरा नियम पढ़ें → नियम 4 लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति पूरा नियम पढ़ें → नियम 5 स्थानीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए फीस या भत्ते पूरा नियम पढ़ें → नियम 6 लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत पूरा नियम पढ़ें → नियम 7 शिकायत की जाँच का तरीका पूरा नियम पढ़ें → नियम 8 जाँच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को अन्य अनुतोष पूरा नियम पढ़ें → नियम 9 लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने की रीति पूरा नियम पढ़ें → नियम 10 मिथ्या या दुर्भावनापूर्ण शिकायत अथवा मिथ्या साक्ष्य पर कार्रवाई पूरा नियम पढ़ें → नियम 11 अपील पूरा नियम पढ़ें → नियम 12 धारा 16 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड पूरा नियम पढ़ें → नियम 13 कार्यशालाएँ आदि आयोजित करने की रीति पूरा नियम पढ़ें → नियम 14 वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना पूरा नियम पढ़ें →

UGC विनियम, 2015 – सभी विनियमों की अनुक्रमिका

UGC विनियम, 2015

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण संबंधी विनियम। संबंधित विषय पढ़ने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

विनियम 1 लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारंभ विनियम पढ़ें → विनियम 2 परिभाषाएँ विनियम पढ़ें → विनियम 3 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के दायित्व विनियम पढ़ें → विनियम 3.2 समर्थन करने वाली गतिविधियाँ (Supportive Measures) विनियम पढ़ें → विनियम 4 शिकायत समाधान तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) विनियम पढ़ें → विनियम 5 आंतरिक शिकायत समिति (ICC) विनियम पढ़ें → विनियम 6 शिकायत करने एवं जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 7 लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दायर करने की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 8 जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 9 अंतरिम समाधान (Interim Redressal) विनियम पढ़ें → विनियम 10 दंड एवं हरजाना (Punishment and Compensation) विनियम पढ़ें → विनियम 11 झूठी शिकायत के विरुद्ध कार्रवाई विनियम पढ़ें → विनियम 12 गैर-अनुपालन के परिणाम (Consequences of Non-compliance) विनियम पढ़ें →

मेरी भागीदारी – परिचय एवं मार्गदर्शन

मेरी भागीदारी

कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सखी
मेरी भागीदारी वेबसाइट का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल के अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों की सरल और व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना है।
अपनी आवश्यकता के अनुसार जानकारी तक पहुँचने के तीन मार्ग:
1. अपनी भूमिका के अनुसार महिला कर्मचारी, नियोक्ता, आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य तथा अन्य संबंधित व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों को समझ सकेंगे।
2. कानून की धारा एवं विनियम के अनुसार POSH अधिनियम, POSH नियम और UGC विनियम की अनुक्रमिकाओं से संबंधित प्रावधान खोज सकेंगे।
3. विषय के अनुसार कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से जुड़ी समस्या या आवश्यकता के आधार पर संबंधित मार्गदर्शिका और लेख तक पहुँच सकेंगे।
सही जानकारी, जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से ही सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्यस्थल का निर्माण संभव है।

अपनी भूमिका के अनुसार मार्गदर्शिका

मेरी भागीदारी

कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सखी

महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए कानूनी जानकारी, व्यावहारिक मार्गदर्शन और सामाजिक सहभागिता का एक साझा मंच।

अपनी भूमिका के अनुसार मार्गदर्शिका

अपनी भूमिका चुनिए और उससे संबंधित जानकारी एवं उपयोगी लेख खोजिए।

महिला कर्मचारी अधिकार, शिकायत प्रक्रिया एवं संपूर्ण कानूनी मार्गदर्शिका नियोक्ता के लिए संस्थागत जिम्मेदारियाँ और ICC गठन ICC पीठासीन अधिकारी समिति का संचालन और दायित्व ICC सदस्य सदस्यों की भूमिका और कार्यप्रणाली ICC बाहरी सदस्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सहभागिता जिला अधिकारी एवं स्थानीय शिकायत समिति (LCC) जिला अधिकारी की जिम्मेदारियाँ एवं LCC की कार्यप्रणाली व्यथित महिला अधिकार और शिकायत प्रक्रिया आरोपी प्रत्यर्थी प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई सामाजिक कार्यकर्ता जागरूकता और सामाजिक सहयोग NGO संचालक महिला अधिकार, विधिक साक्षरता एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी छह भागों की व्यावहारिक मार्गदर्शिका अधिवक्ता एवं विधि व्यवसायी कानूनी मार्गदर्शन और सहयोग संपादक एवं पत्रकार जागरूकता और जिम्मेदार संवाद विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण अभिभावक जागरूकता और सहयोग जनप्रतिनिधि सांसद, विधायक, महापौर एवं पंचायत प्रतिनिधि
जानकारी से अधिकारों की पहचान, जिम्मेदारियों का बोध और महिला सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी।

www.meribhagidari.com