एसएचई-बॉक्स 2.0 ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन को किया मजबूत
केद्र सरकार महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और सशक्त इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध, एसएचई-बॉक्स 2.0 ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन को किया मजबूत
यह एक सशक्त
प्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफॉर्म है, जो महिलाओं को
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और उनकी प्रगति पर नजर रखने
के लिए एकल-खिडकी सुविधा प्रदान करता है, केंद्र सरकार ने
विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और
भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई संरचनात्मक और नीतिगत कदम उठाए हैं। इनमें से एक
प्रमुख क्षेत्र सुरक्षित कार्यस्थलों का निर्माण रहा है, जो
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और कार्यबल में उनकी निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करने
के लिए आवश्यक है।
इस दिशा में
महिलाओं की सुरक्षा,
संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सरकार का प्रमुख कार्यक्रम, मिशन शक्ति, योजनाओं के समन्वय और संस्थागत तंत्रों
को मजबूत करने के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करता है। यह देश भर में महिलाओं के
लिए कानूनों और सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए
बेहतर गवर्नेंस, सुलभता और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर
देता है।
इस ढांचे के
अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (एसएच अधिनियम) के
प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स
(एसएचई-बॉक्स) पोर्टल विकसित किया गया है, जहां एसएचई-बॉक्स
के पिछले संस्करण में एक केंद्रीकृत शिकायत तंत्र उपलब्ध था, वहीं कार्यस्थल इकोसिस्टम के बढ़ते पैमाने और जटिलता ने एक अधिक व्यापक,
पारदर्शी और जवाबदेह डिजिटल समाधान की आवश्यकता को जन्म दिया,
जिसके फलस्वरूप एसएचई-बॉक्स 2.0 को लॉन्च
किया गया।
29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया एसएचई-बॉक्स 2.0 एक सशक्त,
प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफॉर्म है, जो संगठित,
असंगठित, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की
महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और उन पर नज़र
रखने के लिए एक ही स्थान पर सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल हितधारकों के बीच
निर्बाध समन्वय स्थापित करता है और एक अधिक संरचित तथा निगरानी योग्य प्रणाली
प्रदान करके यौन उत्पीड़न अधिनियम के कार्यान्वयन ढांचे को मजबूत करता है।
गवर्नेंस को
और मजबूत करने के लिए पोर्टल में विकेंद्रीकृत निगरानी के लिए राज्य और जिला नोडल
अधिकारियों को शामिल करना,
केंद्रीय, राज्य, जिला
कार्यालयों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं में आंतरिक समितियों (आईसी) का एक व्यापक
भंडार और जिला स्तर पर स्थानीय समितियों (एलसी) को शामिल करना जैसी प्रमुख
विशेषताएं शामिल हैं।
एसएचई-बॉक्स 2.0 एक सुरक्षित, गोपनीय और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिससे महिलाएं बदनामी या प्रतिशोध के डर के बिना घटनाओं की रिपोर्ट कर
सकती हैं। यह पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी सहित 22 भाषाओं में
उपलब्ध है, जो विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों के लिए समावेशिता
और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करता है। यह मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण डिजिटल
गवर्नेंस हस्तक्षेप है, जो महिलाओं के लिए एक सुरक्षित,
समावेशी और सशक्त इकोसिस्टम बनाने के लिए पिछले 12 वर्षों से सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
पीके/केसी/आईएम/जीआरएस (रिलीज़
आईडी: 2274111) आगंतुक पटल : 283प्रविष्टि तिथि: 17 JUN 2026
3:29PM by PIB Delhi