मेरी भागीदारी...

POSH अधिनियम 2013 की धारा 30 – कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति धारा 30 का उद्देश्य: अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को सीमित अवधि के लिए राजपत्र में आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करना तथा ऐसे आदेशों को संसद के समक्ष रखने की व्यवस्था करना। 1. व्यवहार में क्या करें? POSH अधिनियम, 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए एक कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते समय यदि कोई कठिनाई आती है, तो धारा 30 में उसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेष शक्ति दी गई थी। इस धारा को व्यवहार में कैसे समझें? अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कठिनाई आने पर धारा 30 के अंतर्गत निर्धारित विशेष व्यवस्था को समझें। इस धारा के अंतर्गत आदेश जारी करने के लिए केंद्र सरकार को राजपत्र में आदेश प्रकाशित करना आवश्यक था। ऐसा आदेश अधिनियम के मूल प्रावधानों से असंगत नहीं हो सकता था। धारा 30 के अंतर्गत आदेश जारी करने की शक्ति अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवध...

POSH अधिनियम 2013 की धारा 29 – समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 29 का उद्देश्य: POSH अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति, नियमों में शामिल किए जा सकने वाले विषय तथा संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष नियम प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित करना। 1. व्यवहार में क्या करें? POSH अधिनियम के अंतर्गत केवल अधिकार और दायित्व निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है। इन प्रावधानों को व्यवहार में लागू करने के लिए शिकायत की प्रक्रिया, समिति की कार्यवाही, प्रशिक्षण, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत नियमों की आवश्यकता होती है। धारा 29 इसी नियम निर्माण की व्यवस्था प्रदान करती है। नियमों की जानकारी क्यों आवश्यक है? कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करने वाली महिलाओं, नियोक्ताओं, आंतरिक समिति और स्थानीय समिति के सदस्यों को केवल अधिनियम की धाराओं की जानकारी ही नहीं, बल्कि उसके अधीन बनाए गए नियमों की जानकारी भी होनी चाहिए। शिकायत दर्ज करने और जाँच करने की निर्धारित प्रक्रिया समझें। समिति के सदस्यों ...

POSH अधिनियम 2013 की धारा 28 – अन्य कानूनों के अतिरिक्त अधिनियम का प्रभाव धारा 28 का मूल उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में POSH अधिनियम के प्रावधान अन्य लागू कानूनों के अतिरिक्त प्रभावी रहें और किसी अन्य कानून के अंतर्गत महिला को प्राप्त अधिकारों एवं कानूनी उपायों को समाप्त न करें। 1. व्यवहार में क्या करें? कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न की घटना होने पर यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल POSH अधिनियम के अंतर्गत ही कानूनी उपाय प्राप्त करे। घटना की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत भी कार्रवाई का विकल्प उपलब्ध हो सकता है। व्यथित महिला के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए लागू परिस्थितियों में आंतरिक समिति (Internal Committee) या स्थानीय समिति (Local Committee) के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करें। यदि घटना में किसी अन्य कानून के अंतर्गत भी अपराध बनता है, तो उस कानून के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी प्राप्त करें। आवश्यकता होने पर पुलिस या ...

POSH अधिनियम 2013 की धारा 27 – न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान धारा 27 का उद्देश्य: POSH अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के संबंध में न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने की शर्त, अपराधों के विचारण के लिए सक्षम न्यायालय का स्तर तथा अपराधों की प्रकृति निर्धारित करना। 1. व्यवहार में क्या करें? धारा 27 यह स्पष्ट करती है कि POSH अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के मामले में न्यायालय तक शिकायत किस प्रकार पहुँच सकती है और ऐसे अपराध का विचारण किस स्तर का न्यायालय कर सकता है। कौन न्यायालय में शिकायत कर सकता है? धारा 27(1) के अनुसार अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में न्यायालय तभी संज्ञान ले सकता है, जब शिकायत निम्नलिखित में से किसी के द्वारा की गई हो: व्यथित महिला: वह महिला जिसके संबंध में अधिनियम के अंतर्गत शिकायत या घटना से संबंधित मामला है। समिति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति: आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किया गया व्यक्ति। शिकायत प्रस्तुत करते समय किन बातों का ध्यान रखें?...

POSH अधिनियम 2013 की धारा 26 – अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर दंड धारा 26 का उद्देश्य: नियोक्ता द्वारा POSH अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों का पालन नहीं करने, निर्धारित कार्रवाई नहीं करने अथवा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करना। बार-बार उसी अपराध में दोषसिद्ध होने पर अधिक कठोर परिणाम भी हो सकते हैं। 1. व्यवहार में क्या करें? धारा 26 उन परिस्थितियों में लागू होने वाले दंड का प्रावधान करती है, जब नियोक्ता अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। किन परिस्थितियों में नियोक्ता के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है? आंतरिक समिति का गठन नहीं करना: धारा 4(1) के अनुसार आवश्यक आंतरिक समिति का गठन नहीं करना। जाँच के बाद कार्रवाई नहीं करना: धारा 13 और 14 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई नहीं करना। वार्षिक रिपोर्ट संबंधी दायित्व का पालन नहीं करना: धारा 22 के अंतर्गत संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में आवश्यक जानकारी शामिल नहीं करना अथवा जहाँ ऐसी रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक नही...

POSH अधिनियम 2013 की धारा 25 – जानकारी माँगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति धारा 25 का उद्देश्य: कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समुचित सरकार को यह शक्ति देना कि वह आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके तथा अधिकृत अधिकारी के माध्यम से संबंधित अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करा सके। 1. व्यवहार में क्या करें? धारा 25 के अंतर्गत समुचित सरकार को कुछ विशेष परिस्थितियों में नियोक्ता या जिला अधिकारी से लिखित जानकारी माँगने तथा अधिकृत अधिकारी से संबंधित अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण कराने की शक्ति प्राप्त है। व्यवहार में इस धारा का क्या महत्व है? जानकारी माँगी जा सकती है: समुचित सरकार किसी नियोक्ता या जिला अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित आवश्यक जानकारी लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। अभिलेखों का निरीक्षण कराया जा सकता है: समुचित सरकार किसी अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत कर सकती है। निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी: निरीक्ष...

POSH अधिनियम 2013 की धारा 24 – समुचित सरकार द्वारा अधिनियम का प्रचार-प्रसार करने के उपाय धारा 24 का उद्देश्य: कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण देने वाले कानून की जानकारी आम जनता तक पहुँचाना तथा स्थानीय समिति के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम तैयार करना। 1. व्यवहार में क्या करें? धारा 24 समुचित सरकार को यह प्रावधान करती है कि वह वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए अधिनियम के प्रचार-प्रसार और स्थानीय समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है। व्यवहार में इस धारा को कैसे लागू किया जा सकता है? कानून की जानकारी आम जनता तक पहुँचाएँ: कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के कानूनी अधिकारों के संबंध में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। सूचना एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार करें: अधिनियम के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाने वाली सूचना, शिक्षा, संचार और प्रशिक्षण सामग्री विकसित की जा सकती है। जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें: महिलाओं, कर्मचारियों, नियोक्ताओं और आम नागरिको...

POSH अधिनियम, 2013 धारा 23 – समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की निगरानी और आँकड़ों का रखरखाव कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमापूर्ण वातावरण के लिए कानूनी मार्गदर्शन 1. व्यवहार में क्या करें? सरकार की निगरानी की जिम्मेदारी क्यों महत्वपूर्ण है? POSH अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन केवल आंतरिक समिति, स्थानीय समिति या नियोजक की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है। धारा 23 के अंतर्गत समुचित सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करनी होती है और कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न के दर्ज तथा निपटाए गए मामलों की संख्या से संबंधित आँकड़े रखने होते हैं। समुचित सरकार को व्यवहार में क्या करना चाहिए? POSH अधिनियम के प्रावधानों का विभिन्न कार्यस्थलों पर क्रियान्वयन नियमित रूप से मॉनिटर करना। आंतरिक समिति और स्थानीय समिति से संबंधित उपलब्ध रिपोर्टों और सूचनाओं का उपयोग करना। कार्यस्थलों पर दर्ज लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या से संबंधित आँकड़े संकलित करना। निपटाई गई शिकायतों की संख्या का अभिलेख रखना। ...

POSH अधिनियम, 2013 धारा 22 – नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी शामिल करना कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमापूर्ण वातावरण के लिए कानूनी मार्गदर्शन 1. व्यवहार में क्या करें? नियोजक के लिए यह प्रावधान क्यों महत्वपूर्ण है? POSH अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नियोजक की जिम्मेदारी केवल आंतरिक समिति (Internal Committee) का गठन करने तक सीमित नहीं है। उसे अपने संगठन में प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों और उनके निपटारे की जानकारी निर्धारित तरीके से वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल करनी होती है। नियोजक को व्यवहार में क्या करना चाहिए? आंतरिक समिति से प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट और संबंधित जानकारी का संज्ञान लें। वर्ष के दौरान POSH अधिनियम के अंतर्गत दर्ज शिकायतों की संख्या का सही अभिलेख रखें। वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या का विवरण तैयार रखें। अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में शिकायतों की संख्या और उनके निपटारे की जानकारी शामिल करें। यदि संगठन के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक...

POSH अधिनियम, 2013 धारा 21 – समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमापूर्ण वातावरण के लिए कानूनी मार्गदर्शन 1. व्यवहार में क्या करें? वार्षिक रिपोर्ट क्यों आवश्यक है? POSH अधिनियम के अंतर्गत गठित आंतरिक समिति (Internal Committee) और स्थानीय समिति (Local Committee) को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके संबंधित नियोजक तथा जिला अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है। इस रिपोर्ट से यह जानकारी मिलती है कि वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, कितनी शिकायतों का निपटारा हुआ और कितनी शिकायतें लंबित रहीं। समिति को व्यवहार में क्या करना चाहिए? प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करें। वर्ष के दौरान प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या दर्ज करें। वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या दर्ज करें। 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या स्पष्ट रूप से दर्ज करें। आयोजित कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों क...