POSH अधिनियम 2013 की धारा 27 – न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान

धारा 27 का उद्देश्य: POSH अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के संबंध में न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने की शर्त, अपराधों के विचारण के लिए सक्षम न्यायालय का स्तर तथा अपराधों की प्रकृति निर्धारित करना।

1. व्यवहार में क्या करें?

धारा 27 यह स्पष्ट करती है कि POSH अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के मामले में न्यायालय तक शिकायत किस प्रकार पहुँच सकती है और ऐसे अपराध का विचारण किस स्तर का न्यायालय कर सकता है।

कौन न्यायालय में शिकायत कर सकता है?

धारा 27(1) के अनुसार अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में न्यायालय तभी संज्ञान ले सकता है, जब शिकायत निम्नलिखित में से किसी के द्वारा की गई हो:

व्यथित महिला: वह महिला जिसके संबंध में अधिनियम के अंतर्गत शिकायत या घटना से संबंधित मामला है।
समिति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति: आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किया गया व्यक्ति।

शिकायत प्रस्तुत करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

शिकायत में संबंधित घटना और POSH अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख करें।
उपलब्ध दस्तावेज, पत्राचार, आदेश और अन्य संबंधित साक्ष्य सुरक्षित रखें।
यदि शिकायत समिति की ओर से प्रस्तुत की जा रही है, तो समिति द्वारा व्यक्ति को अधिकृत किए जाने का अभिलेख सुरक्षित रखें।
यह ध्यान रखें कि केवल समिति की जाँच रिपोर्ट या सिफारिश और न्यायालय में अपराध का संज्ञान लिया जाना अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएँ हैं।
किसी विशिष्ट मामले में सक्षम न्यायालय और लागू प्रक्रिया के संबंध में विधिक सलाह प्राप्त करें।

किस स्तर का न्यायालय मामला सुन सकता है?

धारा 27(2) के अनुसार POSH अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का विचारण ऐसे न्यायालय से नीचे का न्यायालय नहीं कर सकता जो महानगर मजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate) या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate of the First Class) हो।

महत्वपूर्ण: धारा 27(3) में अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध को असंज्ञेय (Non-cognizable) घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अपराध के संबंध में कानूनी कार्रवाई का कोई रास्ता नहीं है। इसका अर्थ है कि अपराध की प्रकृति और पुलिस की जाँच संबंधी प्रक्रिया लागू आपराधिक प्रक्रिया के अनुसार होगी।

2. कानून को सरलता से समझें

धारा 27 में तीन उपधाराएँ हैं। प्रत्येक उपधारा एक अलग कानूनी विषय स्पष्ट करती है।

धारा 27(1) – न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने की शर्त

इस उपधारा के अनुसार कोई न्यायालय POSH अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संज्ञान तभी ले सकता है, जब:

शिकायत व्यथित महिला द्वारा की गई हो; अथवा
आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति ने शिकायत की हो।

इस प्रावधान का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के मामले में न्यायालय की प्रक्रिया किस प्रकार शुरू हो सकती है।

धारा 27(2) – सक्षम न्यायालय का स्तर

इस उपधारा के अनुसार POSH अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का विचारण निम्न स्तर से नीचे का न्यायालय नहीं कर सकता:

महानगर मजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate); या
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate of the First Class)।

अर्थात अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए कानून ने न्यायालय का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया है।

धारा 27(3) – अपराध असंज्ञेय होना

इस उपधारा के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध असंज्ञेय (Non-cognizable) होगा।

सामान्य रूप से असंज्ञेय अपराधों में पुलिस को लागू आपराधिक प्रक्रिया के अनुसार सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जाँच करने का अधिकार नहीं होता। इसलिए ऐसे मामले में पुलिस की जाँच और न्यायालय की प्रक्रिया को लागू प्रक्रिया कानून के अनुसार समझना चाहिए।

एक आवश्यक कानूनी अंतर: धारा 27 का असंज्ञेय अपराध संबंधी प्रावधान POSH अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों पर लागू होता है। यदि उसी घटना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) या किसी अन्य कानून के अंतर्गत अलग अपराध भी बनता है, तो उस अपराध की प्रकृति और प्रक्रिया का निर्धारण संबंधित कानून के अनुसार होगा। धारा 27 को अन्य कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी उपायों पर रोक के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए।

धारा 26 और धारा 27 में संबंध

धारा 26 नियोक्ता द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर दंड निर्धारित करती है, जबकि धारा 27 ऐसे दंडनीय अपराधों के संबंध में न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने, विचारण करने वाले न्यायालय के स्तर और अपराध की प्रकृति को स्पष्ट करती है।

इसलिए धारा 26 में दंड का प्रावधान और धारा 27 में न्यायालय की प्रक्रिया का प्रावधान एक-दूसरे से संबंधित होते हुए भी अलग-अलग विषय हैं।

3. अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद

धारा 27 – न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान

हिंदी में प्रावधान का पाठ – सरल प्रस्तुतीकरण:

27. न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान—

(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि व्यथित महिला या इस संबंध में आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत न की गई हो।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से नीचे का कोई न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा।

Original English Text

27. Cognizance of offence by courts.—

(1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any rules made thereunder, save on a complaint made by the aggrieved woman or any person authorised by the Internal Committee or Local Committee in this behalf.

(2) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act.

(3) Every offence under this Act shall be non-cognizable.

कानूनी पाठ संबंधी ध्यान दें: ऊपर दिया गया हिंदी पाठ अंग्रेजी मूल प्रावधान का सरल हिंदी प्रस्तुतीकरण है। आधिकारिक हिंदी अधिनियम की प्रति में प्रयुक्त शब्दावली को उद्धृत करते समय उसी राजपत्रीय पाठ को प्राथमिकता दें।

4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना

धारा 27 को समझते समय निम्नलिखित कानूनी बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है:

यह धारा केवल POSH अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के संबंध में न्यायालय की प्रक्रिया बताती है।
धारा 27(1) के अनुसार न्यायालय में संज्ञान के लिए व्यथित महिला या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की शिकायत आवश्यक है।
धारा 27(2) न्यायालय का न्यूनतम स्तर निर्धारित करती है: महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट।
धारा 27(3) के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध असंज्ञेय है।
असंज्ञेय होने का अर्थ यह नहीं है कि शिकायतकर्ता महिला न्याय पाने के लिए न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नहीं जा सकती।
यदि घटना में किसी अन्य कानून के अंतर्गत भी अपराध बनता है, तो उस कानून के प्रावधानों और प्रक्रिया का अलग से परीक्षण आवश्यक है।
धारा 27 को धारा 28 के साथ भी पढ़ना उपयोगी है, जो स्पष्ट करती है कि POSH अधिनियम के प्रावधान अन्य लागू कानूनों के अतिरिक्त हैं, उनके प्रतिकूल नहीं।

महत्वपूर्ण अंतर: आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा की गई विभागीय/वैधानिक जाँच और न्यायालय द्वारा आपराधिक अपराध का संज्ञान लेकर विचारण करना अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। समिति की जाँच अपने आप न्यायालय में आपराधिक मुकदमा शुरू नहीं कर देती।

महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।

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