POSH अधिनियम 2013 की धारा 26 – अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर दंड
धारा 26 का उद्देश्य: नियोक्ता द्वारा POSH अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों का पालन नहीं करने, निर्धारित कार्रवाई नहीं करने अथवा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करना। बार-बार उसी अपराध में दोषसिद्ध होने पर अधिक कठोर परिणाम भी हो सकते हैं।
1. व्यवहार में क्या करें?
धारा 26 उन परिस्थितियों में लागू होने वाले दंड का प्रावधान करती है, जब नियोक्ता अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
किन परिस्थितियों में नियोक्ता के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है?
- आंतरिक समिति का गठन नहीं करना: धारा 4(1) के अनुसार आवश्यक आंतरिक समिति का गठन नहीं करना।
- जाँच के बाद कार्रवाई नहीं करना: धारा 13 और 14 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई नहीं करना।
- वार्षिक रिपोर्ट संबंधी दायित्व का पालन नहीं करना: धारा 22 के अंतर्गत संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में आवश्यक जानकारी शामिल नहीं करना अथवा जहाँ ऐसी रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक नहीं है, वहाँ जिला अधिकारी को सूचना नहीं देना।
- अन्य प्रावधानों का उल्लंघन: अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करना, उल्लंघन का प्रयास करना या उल्लंघन में सहायता करना।
शिकायत या जानकारी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति क्या करें?
- कार्यस्थल पर आंतरिक समिति के गठन संबंधी आदेश या अधिसूचना की जानकारी प्राप्त करें।
- यदि समिति का गठन नहीं हुआ है, तो संबंधित नियोक्ता और सक्षम सरकारी प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचना दें।
- यदि जाँच रिपोर्ट के बाद आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है, तो उपलब्ध आदेश और संबंधित अभिलेखों के साथ सक्षम प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित करें।
- वार्षिक रिपोर्ट संबंधी दायित्वों के उल्लंघन की स्थिति में उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर शिकायत या सूचना प्रस्तुत करें।
- लिखित पत्राचार, प्राप्ति रसीद, ईमेल और अन्य संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें।
2. कानून को सरलता से समझें
धारा 26 में दो उपधाराएँ हैं। पहली उपधारा में पहली बार किए गए उल्लंघन के लिए जुर्माने का प्रावधान है और दूसरी उपधारा में पहले अपराध में दोषसिद्ध होने के बाद उसी अपराध को दोबारा करने पर अतिरिक्त दंडात्मक परिणामों का प्रावधान है।
धारा 26(1) – पहली बार उल्लंघन पर दंड
यदि नियोक्ता निम्नलिखित में से कोई कार्य करता है, तो वह इस उपधारा के अंतर्गत दंडनीय हो सकता है:
- खंड (क): धारा 4(1) के अंतर्गत आंतरिक समिति का गठन करने में विफल रहता है।
- खंड (ख): धारा 13, धारा 14 और धारा 22 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहता है।
- खंड (ग): अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन में सहायता करता है।
ऐसे नियोक्ता को अधिकतम पचास हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
धारा 26(2) – दोबारा उसी अपराध में दोषसिद्ध होने पर
यदि किसी नियोक्ता को पहले इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है और बाद में वह उसी अपराध को फिर करता है तथा उसमें दोबारा दोषसिद्ध होता है, तो उसके विरुद्ध निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:
- खंड (i) – दोगुना दंड: पहली दोषसिद्धि पर लगाए जा सकने वाले दंड का दोगुना दंड दिया जा सकता है। हालांकि उसी अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड की सीमा का ध्यान रखा जाएगा।
- परंतुक: यदि उसी अपराध के लिए उस समय लागू किसी अन्य कानून में अधिक कठोर दंड निर्धारित है, तो न्यायालय दंड देते समय उस प्रावधान पर भी उचित ध्यान देगा।
- खंड (ii) – लाइसेंस या पंजीकरण पर प्रभाव: संबंधित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय या गतिविधि चलाने के लिए आवश्यक लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, स्वीकृति वापस ली जा सकती है, नवीनीकरण रोका जा सकता है अथवा पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
धारा 26 और धारा 17 में अंतर
- धारा 17: धारा 16 की गोपनीयता संबंधी व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले निर्धारित जिम्मेदारी वाले व्यक्ति के विरुद्ध दंड का प्रावधान है। POSH नियम 12 में ₹5,000 की वसूली का प्रावधान भी दिया गया है।
- धारा 26: नियोक्ता द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने तथा अन्य निर्दिष्ट उल्लंघनों के लिए दंड का प्रावधान है।
क्या ₹50,000 का जुर्माना अपने आप लग जाता है?
नहीं। धारा 26 दंडनीय उल्लंघनों का प्रावधान करती है। किसी मामले में अपराध और उसकी जिम्मेदारी का निर्धारण लागू कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। धारा 27 में न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने और मुकदमे की सुनवाई से संबंधित अलग प्रावधान दिए गए हैं।
3. अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
धारा 26 – अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर दंड
हिंदी में प्रावधान का पाठ – सरल प्रस्तुतीकरण:
26. अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर दंड—
(1) जहाँ नियोक्ता निम्नलिखित कार्य करने में विफल रहता है,—
(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति का गठन करना;
(ख) धारा 13, धारा 14 और धारा 22 के अधीन कार्रवाई करना; और
(ग) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने में सहायता करता है,
तो वह ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा, जो पचास हजार रुपये तक हो सकेगा।
(2) यदि कोई नियोक्ता, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किए जाने के पश्चात्, बाद में उसी अपराध को करता है और उसमें दोषसिद्ध किया जाता है, तो वह निम्नलिखित के लिए दायी होगा,—
(i) ऐसे दंड का दोगुना, जो पहली दोषसिद्धि पर लगाया जा सकता था, परंतु दंड उसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम सीमा के अधीन होगा:
परंतु यदि उस अपराध के लिए, जिसके संबंध में अभियुक्त पर अभियोजन चलाया जा रहा है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिक कठोर दंड निर्धारित है, तो न्यायालय दंड अधिरोपित करते समय उसका उचित संज्ञान लेगा;
(ii) उसके व्यवसाय या गतिविधि को चलाने के लिए सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित उसके लाइसेंस का रद्द किया जाना या स्वीकृति का वापस लिया जाना या नवीनीकरण न किया जाना या पंजीकरण का रद्द किया जाना, यथास्थिति।
Original English Text
26. Penalty for non-compliance with provisions of Act.—
(1) Where the employer fails to—
(a) constitute an Internal Committee under sub-section (1) of section 4;
(b) take action under sections 13, 14 and 22; and
(c) contravenes or attempts to contravene or abets contravention of other provisions of this Act or any rules made thereunder,
he shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees.
(2) If any employer, after having been previously convicted of an offence punishable under this Act subsequently commits and is convicted of the same offence, he shall be liable to—
(i) twice the punishment, which might have been imposed on a first conviction, subject to the punishment being maximum provided for the same offence:
Provided that in case a higher punishment is prescribed under any other law for the time being in force, for the offence for which the accused is being prosecuted, the court shall take due cognizance of the same while awarding the punishment;
(ii) cancellation, of his licence or withdrawal, or non-renewal, or approval, or cancellation of the registration, as the case may be, by the Government or local authority required for carrying on his business or activity.
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
धारा 26 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियोक्ता POSH अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित संस्थागत और कानूनी जिम्मेदारियों की अनदेखी न करें। इस धारा को समझते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:
- धारा 26(1) में पहली बार उल्लंघन पर अधिकतम ₹50,000 तक जुर्माने का प्रावधान है।
- धारा 26(1)(क) में धारा 4(1) के अंतर्गत आंतरिक समिति का गठन न करना स्पष्ट रूप से शामिल है।
- धारा 26(1)(ख) में धारा 13, 14 और 22 के अंतर्गत कार्रवाई न करना शामिल है।
- धारा 26(1)(ग) में अन्य प्रावधानों या नियमों का उल्लंघन, उल्लंघन का प्रयास अथवा उल्लंघन में सहायता करना शामिल है।
- धारा 26(2) के अंतर्गत दूसरी बार उसी अपराध में दोषसिद्धि होने पर दोगुने दंड और लाइसेंस या पंजीकरण से संबंधित परिणामों का प्रावधान है।
- धारा 27 में न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने और सुनवाई की प्रक्रिया निर्धारित है।
- धारा 26 में नियोक्ता के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है; इसे शिकायतकर्ता महिला के विरुद्ध दंड के रूप में नहीं समझना चाहिए।
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