POSH अधिनियम 2013 की धारा 2 – परिभाषाएँ
मेरी भागीदारी – महिला सुरक्षा एवं गरिमापूर्ण कार्यस्थल की पहल
किसी भी कानून को सही ढंग से समझने के लिए उसमें प्रयुक्त कानूनी शब्दों का अर्थ जानना आवश्यक है। POSH अधिनियम, 2013 की धारा 2 में अधिनियम के महत्वपूर्ण शब्दों और पदों की परिभाषाएँ दी गई हैं। इन्हीं परिभाषाओं से यह समझने में सहायता मिलती है कि कौन व्यथित महिला है, कौन कर्मचारी और नियोजक है, लैंगिक उत्पीड़न किसे कहा गया है तथा किन स्थानों को कार्यस्थल माना गया है।
1. व्यवहार में क्या करें?
धारा 2 को पढ़ते समय केवल कानूनी शब्दों का अर्थ याद करना पर्याप्त नहीं है। इन परिभाषाओं को अपने कार्यस्थल और अपनी परिस्थितियों से जोड़कर समझना चाहिए।
1. अपनी शिकायत करने की पात्रता समझें
धारा 2(क) के अनुसार कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की महिला, चाहे वह उस स्थान पर नियोजित हो या नहीं, यदि लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाती है, तो वह व्यथित महिला की परिभाषा में आ सकती है। इसलिए केवल नियमित कर्मचारी होना ही शिकायत करने की पात्रता की शर्त नहीं है।
2. कर्मचारी की व्यापक परिभाषा समझें
धारा 2(च) में नियमित, अस्थायी, तदर्थ, दैनिक मजदूरी, संविदा, प्रशिक्षु, परिवीक्षाधीन और स्वैच्छिक आधार पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी कर्मचारी की परिभाषा में शामिल किया गया है। नियोजन की शर्तें लिखित हों या निहित, यह भी इस परिभाषा में महत्वपूर्ण है।
3. कार्यस्थल को केवल कार्यालय न समझें
धारा 2(ण) के अनुसार कार्यस्थल में सरकारी और निजी संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, खेल संस्थान, प्रशिक्षण स्थल, रोजगार के दौरान कर्मचारी द्वारा भ्रमण किया गया स्थान तथा नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी शामिल हो सकता है। निवास स्थान या गृह भी इस परिभाषा में शामिल है।
4. लैंगिक उत्पीड़न के स्वरूप पहचानें
धारा 2(ढ) में शारीरिक संपर्क और अग्रगमन, लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध, लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियाँ, अश्लील साहित्य दिखाना तथा लैंगिक प्रकृति का अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण शामिल हैं।
5. नियोजक की पहचान करें
धारा 2(छ) में अलग-अलग प्रकार के कार्यस्थलों के लिए नियोजक की पहचान निर्धारित की गई है। सरकारी विभागों में विभाग या संस्थान का प्रमुख अथवा निर्दिष्ट अधिकारी और अन्य कार्यस्थलों में प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति नियोजक हो सकता है।
6. घरेलू कामगार महिलाओं के अधिकार जानें
धारा 2(ङ) में घरेलू कामगार की परिभाषा दी गई है। घरेलू कार्य के लिए पारिश्रमिक पर नियोजित महिला भी अधिनियम के दायरे में आती है। ऐसे मामलों में स्थानीय समिति और शिकायत की प्रक्रिया समझने के लिए धारा 6 तथा धारा 9 भी पढ़ें।
2. कानून को सरलता से समझें
धारा 2 में अलग-अलग कानूनी शब्दों की परिभाषाएँ दी गई हैं। इनके सरल अर्थ निम्नानुसार हैं:
धारा 2(क) – व्यथित महिला
कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे वह नियोजित हो या नहीं, जो यह आरोप लगाती है कि प्रत्यर्थी ने उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न का कोई कार्य किया है। निवास स्थान या गृह के संबंध में ऐसी महिला जो वहाँ नियोजित है।
धारा 2(ख) – समुचित सरकार
इसका अर्थ केंद्र सरकार या राज्य सरकार से है। किस सरकार को समुचित सरकार माना जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित कार्यस्थल किस सरकार या प्रशासन द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन, नियंत्रित या वित्तपोषित है। अन्य कार्यस्थलों के संबंध में उनके राज्य क्षेत्र के भीतर राज्य सरकार समुचित सरकार होती है।
धारा 2(ग) – अध्यक्ष
धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष।
धारा 2(घ) – जिला अधिकारी
धारा 5 के अधीन अधिसूचित अधिकारी।
धारा 2(ङ) – घरेलू कामगार
ऐसी महिला जो किसी गृहस्थी में नकद या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक के लिए घरेलू कार्य करती है। उसका नियोजन सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से अस्थायी, स्थायी, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर हो सकता है। इसमें नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य शामिल नहीं है।
धारा 2(च) – कर्मचारी
ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर अथवा अन्यथा कार्य कर रहा है। इसमें सीधे या अभिकर्ता अथवा ठेकेदार के माध्यम से कार्य करने वाले व्यक्ति, सहकर्मी, संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन, शिक्षु और प्रशिक्षु भी शामिल हैं। नियोजन की शर्तें अभिव्यक्त हों या विवक्षित, दोनों स्थितियाँ इसमें शामिल हैं।
धारा 2(छ) – नियोजक
सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकरण के कार्यस्थल में संबंधित विभाग, संगठन, उपक्रम, संस्थान, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान अथवा निर्दिष्ट अधिकारी नियोजक हो सकता है। अन्य कार्यस्थलों में प्रबंधन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति नियोजक होता है। इसमें संगठन की नीतियों के निर्माण और प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, बोर्ड या समिति भी शामिल है। संबंधित कार्यस्थलों में कर्मचारियों के प्रति संविदात्मक बाध्यताओं का निर्वहन करने वाला व्यक्ति तथा घरेलू कामगार को नियोजित करने वाला व्यक्ति भी इस परिभाषा में आता है।
धारा 2(ज) – आंतरिक समिति
धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवाद समिति।
धारा 2(झ) – स्थानीय समिति
धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवाद समिति।
धारा 2(ञ) – सदस्य
यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य।
धारा 2(ट) – विहित
इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित। अर्थात जिन विषयों का विवरण अधिनियम के अंतर्गत नियमों में निर्धारित किया गया है।
धारा 2(ठ) – पीठासीन अधिकारी
धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट आंतरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी।
धारा 2(ड) – प्रत्यर्थी
ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है।
धारा 2(ढ) – लैंगिक उत्पीड़न
इसमें निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार शामिल हैं, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से किए गए हों या विवक्षित रूप से:
- शारीरिक संपर्क और अग्रगमन।
- लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना।
- लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियाँ करना।
- अश्लील साहित्य दिखाना।
- लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना।
धारा 2(ण) – कार्यस्थल
कार्यस्थल की परिभाषा में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अनेक संस्थान और स्थान शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से:
- सरकारी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापना, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट।
- निजी क्षेत्र के संगठन, निजी उद्यम, संस्था, स्थापना, सोसाइटी, न्यास, गैर-सरकारी संगठन, यूनिट और सेवा प्रदाता।
- अस्पताल और परिचर्या गृह।
- प्रशिक्षण, खेलकूद या संबंधित गतिविधियों के लिए प्रयुक्त खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद प्रक्षेत्र तथा प्रतियोगिता या क्रीड़ा का स्थान।
- नियोजन से उद्भूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा परिदर्शित कोई स्थान, जिसमें नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी शामिल है।
- कोई निवास स्थान या गृह।
धारा 2(त) – असंगठित सेक्टर
किसी कार्यस्थल के संबंध में ऐसा उद्यम जो व्यक्तियों या स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और किसी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है। इस परिभाषा में कर्मकारों की संख्या के संबंध में अधिनियम में निर्धारित शर्त भी लागू होती है।
3. अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
भाग–क : मूल हिंदी अधिनियम का पाठ
नीचे आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल हिंदी प्रकाशन में धारा 2 का पाठ दिया गया है।
2. परिभाषाएं— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) “व्यथित महिला” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—
(i) किसी कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित है या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभिकथन करती है;
(ii) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो ऐसे किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है;
(ख) “समुचित सरकार” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—
(i) ऐसे कार्यस्थल के संबंध में, जो,—
(अ) केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित है, केंद्रीय सरकार;
(आ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित है, राज्य सरकार;
(ii) उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले और उसके राज्य क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, राज्य सरकार;
(ग) “अध्यक्ष” से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
(घ) “जिला अधिकारी” से धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
(ङ) “घरेलू कर्मकार” से ऐसी कोई महिला अभिप्रेत है जो किसी गृहस्थी में पारिश्रमिक के लिए गृहस्थी का कार्य करने के लिए, चाहे नकद या वस्तुरूप में, या तो सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से अस्थायी, स्थायी, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है किंतु इसके अंतर्गत नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य नहीं है;
(च) “कर्मचारी” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए या तो सीधे या किसी अभिकर्ता के माध्यम से, जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है, प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना, नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना, नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हैं या नहीं और इसके अंतर्गत कोई सहकर्मकार, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन, शिक्षु, प्रशिक्षु या ऐसे किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी है;
(छ) “नियोजक” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—
(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में, उस विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
(ii) उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति।
स्पष्टीकरण— इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, “प्रबंध” के अंतर्गत ऐसे संगठन के लिए नीतियों की विनिर्मिति और प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या बोर्ड या समिति भी है;
(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल के संबंध में, अपने कर्मचारियों के संबंध में संविदात्मक बाध्यताओं का निर्वहन करने वाला व्यक्ति;
(iv) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, ऐसा कोई व्यक्ति या गृहस्थी, जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयावधि या प्रकार या नियोजन की प्रकृति या घरेलू कर्मकार द्वारा निष्पादित कार्यकलापों का विचार किए बिना, घरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता है;
(ज) “आंतरिक समिति” से धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवाद समिति अभिप्रेत है;
(झ) “स्थानीय समिति” से धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवाद समिति अभिप्रेत है;
(ञ) “सदस्य” से, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है;
(ट) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
(ठ) “पीठासीन अधिकारी” से धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;
(ड) “प्रत्यर्थी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है;
(ढ) “लैंगिक उत्पीड़न” के अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विवक्षित रूप से हैं, अर्थात्:—
(i) शारीरिक संपर्क और अग्रगमन; या
(ii) लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना; या
(iii) लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना; या
(iv) अश्लील साहित्य दिखाना; या
(v) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना;
(ण) “कार्यस्थल” के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—
(i) ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कंपनी या निगम या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या सारतः, उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित की जाती है;
(ii) कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट उद्यम, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापन, सोसाइटी, न्यास, गैर-सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता, जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है, जिनके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाता, विक्रय, वितरण या सेवा भी है;
(iii) अस्पताल या परिचर्या गृह;
(iv) प्रशिक्षण, खेलकूद या उनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद प्रक्षेत्र या प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा का स्थान, चाहे आवासीय है या नहीं;
(v) नियोजन से उद्भूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा परिदर्शित कोई स्थान जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है;
(vi) कोई निवास स्थान या कोई गृह;
(त) किसी कार्यस्थल के संबंध में, असंगठित सेक्टर से ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है, जो व्यक्तियों या स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और किसी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और जहां उद्यम, कर्मकारों को नियोजित करता है, वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या दस से अन्यून है।
भाग–ख : मूल अंग्रेजी अधिनियम का पाठ
2. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires,—
(a) “aggrieved woman” means—
(i) in relation to a workplace, a woman, of any age whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent;
(ii) in relation to dwelling place or house, a woman of any age who is employed in such dwelling place or house;
(b) “appropriate Government” means—
(i) in relation to a workplace which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly—
(A) by the Central Government or the Union territory administration, the Central Government;
(B) by the State Government, the State Government;
(ii) in relation to any workplace not covered under sub-clause (i) and falling within its territory, the State Government;
(c) “Chairperson” means the Chairperson of the Local Complaints Committee nominated under sub-section (1) of section 7;
(d) “District Officer” means an officer notified under section 5;
(e) “domestic worker” means a woman who is employed to do the household work in any household for remuneration whether in cash or kind, either directly or through any agency on a temporary, permanent, part time or full time basis, but does not include any member of the family of the employer;
(f) “employee” means a person employed at a workplace for any work on regular, temporary, ad hoc or daily wage basis, either directly or through an agent, including a contractor, with or, without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, or working on a voluntary basis or otherwise, whether the terms of employment are express or implied and includes a co-worker, a contract worker, probationer, trainee, apprentice or called by any other such name;
(g) “employer” means—
(i) in relation to any department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit of the appropriate Government or a local authority, the head of that department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit or such other officer as the appropriate Government or the local authority, as the case may be, may by an order specify in this behalf;
(ii) in any workplace not covered under sub-clause (i), any person responsible for the management, supervision and control of the workplace.
Explanation.— For the purposes of this sub-clause “management” includes the person or board or committee responsible for formulation and administration of policies for such organisation;
(iii) in relation to workplace covered under sub-clauses (i) and (ii), the person discharging contractual obligations with respect to his or her employees;
(iv) in relation to a dwelling place or house, a person or a household who employs or benefits from the employment of domestic worker, irrespective of the number, time period or type of such worker employed, or the nature of the employment or activities performed by the domestic worker;
(h) “Internal Complaints Committee” means an Internal Complaints Committee constituted under section 4;
(i) “Local Complaints Committee” means the Local Complaints Committee constituted under section 6;
(j) “Member” means a Member of the Internal Complaints Committee or the Local Complaints Committee, as the case may be;
(k) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
(l) “Presiding Officer” means the Presiding Officer of the Internal Complaints Committee nominated under sub-section (2) of section 4;
(m) “respondent” means a person against whom the aggrieved woman has made a complaint under section 9;
(n) “sexual harassment” includes any one or more of the following unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication) namely:—
(i) physical contact and advances; or
(ii) a demand or request for sexual favours; or
(iii) making sexually coloured remarks; or
(iv) showing pornography; or
(v) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature;
(o) “workplace” includes—
(i) any department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the appropriate Government or the local authority or a Government company or a corporation or a co-operative society;
(ii) any private sector organisation or a private venture, undertaking, enterprise, institution, establishment, society, trust, non-governmental organisation, unit or service provider carrying on commercial, professional, vocational, educational, entertainmental, industrial, health services or financial activities including production, supply, sale, distribution or service;
(iii) hospitals or nursing homes;
(iv) any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereto;
(v) any place visited by the employee arising out of or during the course of employment including transportation by the employer for undertaking such journey;
(vi) a dwelling place or a house;
(p) “unorganised sector” in relation to a workplace means an enterprise owned by individuals or self-employed workers and engaged in the production or sale of goods or providing service of any kind whatsoever, and where the enterprise employs workers, the number of such workers is less than ten.
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।
मेरी भागीदारी
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