POSH अधिनियम 2013 की धारा 28 – अन्य कानूनों के अतिरिक्त अधिनियम का प्रभाव

धारा 28 का मूल उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में POSH अधिनियम के प्रावधान अन्य लागू कानूनों के अतिरिक्त प्रभावी रहें और किसी अन्य कानून के अंतर्गत महिला को प्राप्त अधिकारों एवं कानूनी उपायों को समाप्त न करें।

1. व्यवहार में क्या करें?

कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न की घटना होने पर यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल POSH अधिनियम के अंतर्गत ही कानूनी उपाय प्राप्त करे। घटना की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत भी कार्रवाई का विकल्प उपलब्ध हो सकता है।

व्यथित महिला के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए लागू परिस्थितियों में आंतरिक समिति (Internal Committee) या स्थानीय समिति (Local Committee) के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करें।
यदि घटना में किसी अन्य कानून के अंतर्गत भी अपराध बनता है, तो उस कानून के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी प्राप्त करें।
आवश्यकता होने पर पुलिस या अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष संबंधित कानून के अनुसार शिकायत प्रस्तुत करने के विकल्प पर विधिक सलाह लें।
घटना से संबंधित संदेश, ई-मेल, दस्तावेज, गवाहों की जानकारी और अन्य उपलब्ध साक्ष्य सुरक्षित रखें।
POSH समिति की कार्यवाही और अन्य कानूनी कार्यवाही के बीच आवश्यक समन्वय तथा गोपनीयता बनाए रखें।

क्या POSH समिति की प्रक्रिया ही एकमात्र उपाय है?

नहीं। धारा 28 स्पष्ट करती है कि POSH अधिनियम के प्रावधान अन्य लागू कानूनों के अतिरिक्त हैं। इसलिए किसी घटना में अन्य कानून के अंतर्गत भी अपराध बनता है, तो उस कानून के अनुसार उपलब्ध उपायों पर विचार किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण: इसका अर्थ यह नहीं है कि हर मामले में एक ही घटना के लिए प्रत्येक कानून के अंतर्गत स्वतः अलग-अलग कार्रवाई या दंड मिलेगा। यह संबंधित कानूनों के प्रावधानों, घटना के तथ्यों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले विधिक परीक्षण पर निर्भर करेगा।

2. कानून को सरलता से समझें

धारा 28 क्या कहती है?

धारा 28 का शीर्षक है – अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना।

यहाँ “अल्पीकरण” का आशय किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों को कम प्रभावी करना, उनसे अधिकारों को घटाना या उन्हें निष्प्रभावी करना है।

धारा 28 के अनुसार POSH अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं, न कि उनके अल्पीकरण में। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि POSH अधिनियम किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों और उपायों को समाप्त नहीं करता।

इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है?

मान लीजिए किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना हुई है। उस घटना के संबंध में:

POSH अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष शिकायत की जा सकती है, जहाँ अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।
यदि घटना के तथ्यों से भारतीय न्याय संहिता (BNS) या किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत अपराध बनता है, तो उस कानून के अंतर्गत उपलब्ध प्रक्रिया पर भी विचार किया जा सकता है।
किसी अन्य कानून के अंतर्गत उपलब्ध अधिकार केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाते कि POSH अधिनियम में भी शिकायत की व्यवस्था है।

धारा 27 और धारा 28 का संबंध

धारा 27 POSH अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के संबंध में न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने और विचारण की प्रक्रिया बताती है। दूसरी ओर, धारा 28 स्पष्ट करती है कि POSH अधिनियम के प्रावधान अन्य लागू कानूनों के अतिरिक्त हैं।

इसलिए धारा 27 में POSH अपराधों की असंज्ञेय प्रकृति का प्रावधान होने का अर्थ यह नहीं है कि उसी घटना से संबंधित किसी अन्य कानून के अंतर्गत बनने वाले अपराध की प्रकृति भी स्वतः असंज्ञेय हो जाएगी। उसका निर्धारण संबंधित कानून के अनुसार होगा।

धारा 28 क्यों महत्वपूर्ण है?

यह धारा महिलाओं के कानूनी संरक्षण को व्यापक बनाती है। यह सुनिश्चित करती है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध POSH अधिनियम की शिकायत व्यवस्था किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी संरक्षण का विकल्प बनकर उसे समाप्त न कर दे।

3. अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद

धारा 28 – अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना

हिंदी मूल पाठ:

28. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना–– इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

Original English Text

28. Act not in derogation of any other law.—The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

सरल अर्थ: POSH अधिनियम के प्रावधान अन्य लागू कानूनों के अतिरिक्त हैं। इस अधिनियम के कारण किसी अन्य कानून के अंतर्गत उपलब्ध अधिकार या कानूनी उपाय समाप्त नहीं होते।

4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना

धारा 28 के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को समझना आवश्यक है:

POSH अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए विशेष कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है।
इस अधिनियम के प्रावधान अन्य लागू कानूनों के अतिरिक्त हैं।
यदि किसी घटना में अन्य कानून के अंतर्गत भी अपराध बनता है, तो संबंधित कानून के अनुसार उपलब्ध उपायों पर विचार किया जा सकता है।
POSH समिति की जाँच और पुलिस अथवा न्यायालय की आपराधिक प्रक्रिया अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएँ हैं।
किसी घटना में कौन-कौन से कानून लागू होंगे, यह घटना के तथ्यों और संबंधित कानून के प्रावधानों पर निर्भर करेगा।
धारा 28 स्वयं कोई नया अपराध, दंड या अलग शिकायत प्रक्रिया निर्धारित नहीं करती। यह अन्य कानूनों के साथ POSH अधिनियम के संबंध को स्पष्ट करती है।

धारा 28 का मूल संदेश: कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए POSH अधिनियम एक विशेष कानूनी व्यवस्था है। इसका उद्देश्य अन्य कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध संरक्षण को कम करना नहीं, बल्कि उनके अतिरिक्त महिलाओं को कानूनी संरक्षण उपलब्ध कराना है।

महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।

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