POSH अधिनियम 2013 की धारा 29 – समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति
धारा 29 का उद्देश्य: POSH अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति, नियमों में शामिल किए जा सकने वाले विषय तथा संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष नियम प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित करना।
1. व्यवहार में क्या करें?
POSH अधिनियम के अंतर्गत केवल अधिकार और दायित्व निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है। इन प्रावधानों को व्यवहार में लागू करने के लिए शिकायत की प्रक्रिया, समिति की कार्यवाही, प्रशिक्षण, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत नियमों की आवश्यकता होती है। धारा 29 इसी नियम निर्माण की व्यवस्था प्रदान करती है।
नियमों की जानकारी क्यों आवश्यक है?
कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करने वाली महिलाओं, नियोक्ताओं, आंतरिक समिति और स्थानीय समिति के सदस्यों को केवल अधिनियम की धाराओं की जानकारी ही नहीं, बल्कि उसके अधीन बनाए गए नियमों की जानकारी भी होनी चाहिए।
- शिकायत दर्ज करने और जाँच करने की निर्धारित प्रक्रिया समझें।
- समिति के सदस्यों की फीस और भत्तों से संबंधित लागू नियमों की जानकारी रखें।
- समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण और कर्मचारियों के जागरूकता कार्यक्रमों की व्यवस्था समझें।
- वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के निर्धारित प्रारूप और समय का पालन करें।
- अपील तथा अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं के लिए लागू नियमों का अध्ययन करें।
नियोक्ता और समिति के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन
नियोक्ता और समिति के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कार्यवाही केवल अधिनियम की सामान्य जानकारी के आधार पर न हो, बल्कि अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए लागू नियमों के अनुरूप भी हो।
उदाहरण के लिए, POSH नियम 2013 में शिकायत की जाँच की प्रक्रिया, जाँच रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, समिति के प्रशिक्षण और अन्य विषयों के संबंध में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं।
2. कानून को सरलता से समझें
धारा 29 में चार उपधाराएँ हैं। इनके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियम बनाने तथा नियमों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है।
धारा 29(1) – केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति
इस उपधारा के अनुसार केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके, इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।
इसका अर्थ है कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक विस्तृत प्रक्रियाएँ और व्यवस्थाएँ केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के माध्यम से निर्धारित की जा सकती हैं।
धारा 29(2) – नियम किन विषयों पर बनाए जा सकते हैं?
इस उपधारा में उन विषयों की सूची दी गई है जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं। सूची में निम्नलिखित 13 विषय शामिल हैं:
- धारा 4(4): आंतरिक समिति के सदस्यों को दी जाने वाली फीस या भत्ते।
- धारा 7(1)(ग): स्थानीय समिति के सदस्यों का नामांकन।
- धारा 7(4): स्थानीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को दी जाने वाली फीस या भत्ते।
- धारा 9(2): वह व्यक्ति जो व्यथित महिला की ओर से शिकायत कर सकता है।
- धारा 11(1): शिकायत की जाँच करने का तरीका।
- धारा 11(2)(ग): जाँच के संबंध में समिति की शक्तियाँ।
- धारा 12(1)(ग): जाँच लंबित रहने के दौरान अनुशंसित की जा सकने वाली अन्य राहत।
- धारा 13(3)(i): आरोप सिद्ध होने पर की जाने वाली कार्रवाई का तरीका।
- धारा 14(1) और 14(2): झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत तथा झूठे साक्ष्य के मामलों में की जाने वाली कार्रवाई का तरीका।
- धारा 17: गोपनीयता संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पर की जाने वाली कार्रवाई का तरीका।
- धारा 18(1): अपील प्रस्तुत करने का तरीका।
- धारा 19(ग): कर्मचारियों को जागरूक बनाने के लिए कार्यशालाएँ, जागरूकता कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने का तरीका।
- धारा 21(1): आंतरिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्रारूप और समय।
धारा 29(3) – केंद्र सरकार के नियम संसद के समक्ष रखना
इस उपधारा के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, जब सदन सत्र में हों।
नियम को कुल तीस दिनों की अवधि के लिए संसद के समक्ष रखा जाना है। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक लगातार सत्रों में पूरी हो सकती है।
यदि निर्धारित अवधि से संबंधित प्रक्रिया के अंतर्गत, अगले सत्र की समाप्ति से पहले, संसद के दोनों सदन नियम में संशोधन करने या नियम नहीं बनाए जाने पर सहमत होते हैं, तो उसके अनुसार परिणाम होगा:
- यदि दोनों सदन नियम में संशोधन पर सहमत होते हैं, तो नियम संशोधित रूप में प्रभावी होगा।
- यदि दोनों सदन सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम निष्प्रभावी हो जाएगा।
ऐसे संशोधन या निष्प्रभावी होने से उस नियम के अंतर्गत पहले की गई किसी कार्रवाई की वैधता प्रभावित नहीं होगी।
धारा 29(4) – राज्य सरकार के नियम राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना
इस उपधारा में राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (4) के अंतर्गत बनाए गए नियमों को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने की व्यवस्था दी गई है।
- यदि राज्य विधानमंडल के दो सदन हैं, तो नियम दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।
- यदि राज्य विधानमंडल का एक ही सदन है, तो नियम उसी सदन के समक्ष रखा जाएगा।
धारा 29 और POSH नियम 2013 का संबंध
केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) नियम, 2013 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में शिकायत की प्रक्रिया, जाँच, रिपोर्ट, प्रशिक्षण, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य व्यावहारिक विषयों के संबंध में विस्तृत व्यवस्था दी गई है।
इसलिए POSH अधिनियम की किसी धारा को व्यवहार में समझते समय उससे संबंधित नियम को भी पढ़ना आवश्यक है।
3. अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
धारा 29 – समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति
हिंदी मूल पाठ:
29. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति––
(1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।
(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:––
(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन सदस्य को संदत्त की जाने वाली फीस या भत्ते;
(ख) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्य का नामनिर्देशन;
(ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और सदस्य को संदत्त की जाने वाली फीस या भत्ते;
(घ) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन परिवाद कर सकेगा;
(ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जाँच की रीति;
(च) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन जाँच करने की शक्तियाँ;
(छ) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सिफारिश की जाने वाली राहत;
(ज) धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (i) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति;
(झ) धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति;
(ञ) धारा 17 के अधीन की जाने वाली कार्रवाई करने की रीति;
(ट) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील की रीति;
(ठ) धारा 19 के खंड (ग) के अधीन कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यशालाएँ, जागरूकता कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की रीति; और
(ड) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रारूप और समय।
(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएँ तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएँ कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(4) किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन बनाया गया कोई नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहाँ राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहाँ प्रत्येक सदन के समक्ष या जहाँ ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहाँ उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।
Original English Text
29. Power of appropriate Government to make rules.—
(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—
(a) the fees or allowances to be paid to the Members under sub-section (4) of section 4;
(b) nomination of members under clause (c) of sub-section (1) of section 7;
(c) the fees or allowances to be paid to the Chairperson, and Members under sub-section (4) of section 7;
(d) the person who may make complaint under sub-section (2) of section 9;
(e) the manner of inquiry under sub-section (1) of section 11;
(f) the powers for making an inquiry under clause (c) of sub-section (2) of section 11;
(g) the relief to be recommended under clause (c) of sub-section (1) of section 12;
(h) the manner of action to be taken under clause (i) of sub-section (3) of section 13;
(i) the manner of action to be taken under sub-sections (1) and (2) of section 14;
(j) the manner of action to be taken under section 17;
(k) the manner of appeal under sub-section (1) of section 18;
(l) the manner of organising workshops, awareness programmes for sensitising the employees and orientation programmes for the members of the Internal Committee under clause (c) of section 19; and
(m) the form and time for preparation of annual report by Internal Committee and the Local Committee under sub-section (1) of section 21.
(3) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
(4) Any rule made under sub-section (4) of section 8 by the State Government shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature where it consists of two Houses, or where such Legislature consists of one House, before that House.
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
धारा 29 के संबंध में निम्नलिखित कानूनी बिंदुओं को विशेष रूप से समझना आवश्यक है:
- धारा 29(1) के अनुसार केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके POSH अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकती है।
- धारा 29(2) में नियम बनाने के लिए 13 विषयों की सूची दी गई है। यह सूची उपधारा (1) की सामान्य शक्ति को सीमित नहीं करती।
- धारा 29(3) के अनुसार केंद्र सरकार के नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल तीस दिनों की निर्धारित अवधि के लिए रखे जाते हैं।
- संसद के दोनों सदन नियम में संशोधन या उसे निष्प्रभावी करने पर सहमत हो सकते हैं। पहले की गई कार्रवाई की वैधता इससे प्रभावित नहीं होती।
- धारा 29(4) राज्य सरकार द्वारा धारा 8(4) के अंतर्गत बनाए गए नियमों को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने की प्रक्रिया निर्धारित करती है।
- नियमों की जानकारी के बिना केवल अधिनियम की धाराओं का अध्ययन करने से शिकायत, जाँच, प्रशिक्षण और रिपोर्टिंग की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती।
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