POSH अधिनियम 2013 की धारा 30 – कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

धारा 30 का उद्देश्य: अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को सीमित अवधि के लिए राजपत्र में आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करना तथा ऐसे आदेशों को संसद के समक्ष रखने की व्यवस्था करना।

1. व्यवहार में क्या करें?

POSH अधिनियम, 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए एक कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते समय यदि कोई कठिनाई आती है, तो धारा 30 में उसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेष शक्ति दी गई थी।

इस धारा को व्यवहार में कैसे समझें?

अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कठिनाई आने पर धारा 30 के अंतर्गत निर्धारित विशेष व्यवस्था को समझें।
इस धारा के अंतर्गत आदेश जारी करने के लिए केंद्र सरकार को राजपत्र में आदेश प्रकाशित करना आवश्यक था।
ऐसा आदेश अधिनियम के मूल प्रावधानों से असंगत नहीं हो सकता था।
धारा 30 के अंतर्गत आदेश जारी करने की शक्ति अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि तक ही उपलब्ध थी।
इस धारा के अंतर्गत जारी प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना आवश्यक था।

विशेष कानूनी सावधानी: धारा 30 में दी गई कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति समय-सीमा से बंधी हुई थी। अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद इस धारा के अंतर्गत नया आदेश जारी नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे वर्तमान समय में केंद्र सरकार की निरंतर उपलब्ध सामान्य शक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

महिलाओं और समिति के सदस्यों के लिए इसका महत्व

महिलाओं, नियोक्ताओं और आंतरिक समिति के सदस्यों को यह समझना चाहिए कि POSH अधिनियम के क्रियान्वयन में किसी प्रक्रिया को लेकर कठिनाई होने पर केवल धारा 30 का उल्लेख कर कोई नई प्रक्रिया या अधिकार स्वयं निर्धारित नहीं किया जा सकता। लागू अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिए।

2. कानून को सरलता से समझें

धारा 30 में दो उपधाराएँ हैं। पहली उपधारा केंद्र सरकार को कठिनाइयाँ दूर करने के लिए सीमित अवधि में आदेश जारी करने की शक्ति देती है। दूसरी उपधारा ऐसे आदेशों को संसद के समक्ष रखने की व्यवस्था करती है।

धारा 30(1) – कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति

यदि अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा आवश्यक प्रावधान कर सकती थी।

लेकिन इस शक्ति के उपयोग पर दो महत्वपूर्ण शर्तें थीं:

केंद्र सरकार द्वारा किया गया प्रावधान अधिनियम के मूल प्रावधानों से असंगत नहीं होना चाहिए था।
ऐसा आदेश अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद जारी नहीं किया जा सकता था।

दो वर्ष की समय-सीमा का महत्व

POSH अधिनियम, 2013 को 9 दिसंबर 2013 से लागू किया गया था। इसलिए धारा 30 के अंतर्गत कठिनाइयाँ दूर करने के लिए आदेश जारी करने की विशेष शक्ति अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि तक सीमित थी। यह अवधि दिसंबर 2015 में समाप्त हो गई।

महत्वपूर्ण: धारा 30 के अंतर्गत नया आदेश जारी करने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि POSH अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियम समाप्त हो गए हैं। अधिनियम और उसके लागू नियम अपनी वैधानिक स्थिति के अनुसार प्रभावी रहते हैं।

धारा 30(2) – संसद के समक्ष आदेश रखना

इस उपधारा के अनुसार धारा 30 के अंतर्गत किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना आवश्यक था।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि केंद्र सरकार द्वारा कठिनाइयाँ दूर करने के लिए जारी किए गए आदेश संसद के संज्ञान में रहें।

धारा 30 का व्यावहारिक निष्कर्ष

यह धारा अधिनियम के प्रारंभिक क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक अस्थायी वैधानिक व्यवस्था थी। यह कोई स्थायी या असीमित शक्ति नहीं थी। इसकी समय-सीमा और संसद के समक्ष आदेश रखने की शर्त दोनों का पालन आवश्यक था।

3. अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद

धारा 30 – कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

हिंदी मूल पाठ:

30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति––

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

Original English Text

30. Power to remove difficulties.—

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

पाठ संबंधी सूचना: ऊपर हिंदी मूल पाठ और अंग्रेजी पाठ को धारा 30 की दोनों उपधाराओं तथा परंतुक सहित प्रस्तुत किया गया है। किसी आधिकारिक उद्धरण या विधिक दस्तावेज में राजपत्र में प्रकाशित प्रमाणित पाठ को प्राथमिकता दें।

4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना

धारा 30 के संबंध में निम्नलिखित कानूनी बिंदुओं को विशेष रूप से समझना आवश्यक है:

आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी: धारा 30 के अंतर्गत आदेश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई थी।
राजपत्र में प्रकाशन: आदेश का राजपत्र में प्रकाशित होना आवश्यक था।
अधिनियम के अनुरूप होना: आदेश के माध्यम से ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता था जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत हो।
दो वर्ष की समय-सीमा: अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद धारा 30 के अंतर्गत कोई नया आदेश जारी नहीं किया जा सकता।
संसद की निगरानी: धारा 30 के अंतर्गत जारी प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना आवश्यक था।
अधिनियम की निरंतर प्रभावशीलता: धारा 30 की आदेश जारी करने की समय-सीमा समाप्त होने से POSH अधिनियम, 2013 या उसके अंतर्गत बनाए गए नियम समाप्त नहीं होते।

धारा 30 का मूल संदेश: कानून के क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ दूर करने के लिए दी गई विशेष शक्ति भी समय-सीमा और वैधानिक शर्तों के अधीन होती है। धारा 30 इसका स्पष्ट उदाहरण है।

महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।

महिला सुरक्षा • गरिमा • न्याय • जागरूकता
मेरी भागीदारी | www.meribhagidari.com

महिलाओं की व्यवहारिक सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करवाने के लिए शासन ने नियम कानून बना दिया है और प्रत्येक कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति का अनिवार्यतः गठन करने का निर्देश भी जारी कर दिया है... आप भी इस समिति की अधिकृत सदस्य बन सकती है पढ़िए कैसे...

शासकीय कार्यालयों के आंतरिक शिकायत समिति के बाहरी सदस्य बनिए और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाकर महिला शक्तिकरण के लिए अग्रणी भूमिका निभाईये... आंतरिक शिकायत समिति का महत्व आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से मुक्त, सुरक्षित और भय-रहित वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समिति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत गठित की जाती है। आंतरिक शिकायत समिति के महत्व के कुछ प्रमुख बिंदु: 1. महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण: आईसीसी महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करती है। यह महिलाओं को डर और भय के बिना काम करने का माहौल प्रदान करती है। 2. यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवार ण: आईसीसी यौन उत्पीड़न की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष तरीके से निवारण करती है। यह शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों को सुनवाई का अवसर प्रदान करती है। 3. यौन उत्पीड़न के मामलों की गोपनीयता: आईसीसी यौन उत्पीड़न के मामलों की गोपनीयता बनाए रखती है। यह शिकायतकर्ता की पहचान और जानकारी को गुप्त रखती है। 4. ज...

एक पहल, मेरी भी...

मेरी भागीदारी...

यह ब्लॉग खोजें