POSH अधिनियम 2013 की धारा 24 – समुचित सरकार द्वारा अधिनियम का प्रचार-प्रसार करने के उपाय

धारा 24 का उद्देश्य: कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण देने वाले कानून की जानकारी आम जनता तक पहुँचाना तथा स्थानीय समिति के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम तैयार करना।

1. व्यवहार में क्या करें?

धारा 24 समुचित सरकार को यह प्रावधान करती है कि वह वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए अधिनियम के प्रचार-प्रसार और स्थानीय समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है।

व्यवहार में इस धारा को कैसे लागू किया जा सकता है?

कानून की जानकारी आम जनता तक पहुँचाएँ: कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के कानूनी अधिकारों के संबंध में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।
सूचना एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार करें: अधिनियम के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाने वाली सूचना, शिक्षा, संचार और प्रशिक्षण सामग्री विकसित की जा सकती है।
जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें: महिलाओं, कर्मचारियों, नियोक्ताओं और आम नागरिकों को कानून के उद्देश्य एवं संरक्षण संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी जा सकती है।
स्थानीय समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दें: स्थानीय समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों और प्रक्रिया को समझ सकें।
सामाजिक संगठनों की भागीदारी बढ़ाएँ: जागरूकता सामग्री और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रसार में सामाजिक संस्थाओं एवं गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी उपयोगी हो सकती है।

मेरी भागीदारी की पहल: POSH अधिनियम के प्रति जागरूकता केवल शिकायत होने के बाद आवश्यक नहीं है। प्रत्येक महिला, कर्मचारी, नियोक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता को अपने अधिकारों तथा संस्थागत शिकायत व्यवस्था की जानकारी होना आवश्यक है। सरल कानूनी जानकारी और प्रशिक्षण सामग्री के लिए www.meribhagidari.com देखें।

2. कानून को सरलता से समझें

धारा 24 में समुचित सरकार द्वारा किए जा सकने वाले दो प्रमुख उपायों का उल्लेख है।

पहला उपाय – जनजागरूकता और प्रशिक्षण सामग्री

समुचित सरकार ऐसी सूचना, शिक्षा, संचार और प्रशिक्षण सामग्री विकसित कर सकती है, जिससे आम जनता को इस अधिनियम के उन प्रावधानों की समझ विकसित हो जो कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करते हैं। इसके साथ जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं।

दूसरा उपाय – स्थानीय समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण

समुचित सरकार स्थानीय समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास (Orientation) और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर सकती है। इसका उद्देश्य स्थानीय समिति के सदस्यों को अधिनियम के प्रावधानों, उनकी भूमिका और शिकायतों से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी देना है।

धारा 24 और धारा 19 में अंतर

धारा 19: नियोक्ता के कर्तव्यों में कर्मचारियों को जागरूक करने और आंतरिक समिति के सदस्यों के अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने का प्रावधान है।
धारा 24: समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार-प्रसार और स्थानीय समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने का प्रावधान है।

क्या धारा 24 के उपाय अनिवार्य हैं?

धारा 24 में अंग्रेजी मूल पाठ में “may” शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ ही ये उपाय वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अधीन हैं। इसलिए इसे बिना शर्त लागू होने वाले अनिवार्य कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। यह समुचित सरकार को दिए गए वैधानिक अधिकार और व्यवस्था का प्रावधान है।

समुचित सरकार किसे कहते हैं? इसकी पहचान अधिनियम की धारा 2(ख) के अनुसार संबंधित कार्यस्थल के स्वामित्व, नियंत्रण और वित्तपोषण की स्थिति के आधार पर की जाती है।

3. अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद

धारा 24 – समुचित सरकार द्वारा अधिनियम का प्रचार-प्रसार करने के उपाय

हिंदी में प्रावधान का पाठ:

समुचित सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए,—

(क) ऐसी सुसंगत सूचना, शिक्षा, संचार और प्रशिक्षण सामग्री विकसित कर सकेगी तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकेगी, जिससे कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने वाले इस अधिनियम के उपबंधों के संबंध में जनता की समझ को बढ़ाया जा सके;

(ख) स्थानीय समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर सकेगी।

Original English Text

24. Appropriate Government to take measures to publicise the Act.—

The appropriate Government may, subject to the availability of financial and other resources,—

(a) develop relevant information, education, communication and training materials, and organise awareness programmes, to advance the understanding of the public of the provisions of this Act providing for protection against sexual harassment of woman at workplace;

(b) formulate orientation and training programmes for the members of the Local Committee.

कानूनी पाठ संबंधी ध्यान दें: ऊपर हिंदी में दिया गया पाठ अंग्रेजी मूल प्रावधान का सरल हिंदी प्रस्तुतीकरण है। अधिनियम की आधिकारिक हिंदी प्रति में प्रयुक्त शब्दावली को उद्धृत करते समय उसी राजपत्रीय पाठ को प्राथमिकता दें।

4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना

धारा 24 को अधिनियम की व्यापक कार्यान्वयन व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में समझना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल शिकायतों के निपटारे तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून के प्रति सार्वजनिक समझ विकसित करना और स्थानीय समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना भी है।

धारा 24 के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अधीन हैं।
इस धारा में जनजागरूकता सामग्री, जागरूकता कार्यक्रम तथा स्थानीय समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दो प्रमुख विषय शामिल हैं।
धारा 24 को धारा 19 के साथ मिलाकर पढ़ने पर नियोक्ता और समुचित सरकार की अलग-अलग भूमिकाएँ स्पष्ट होती हैं।
धारा 25 समुचित सरकार को जानकारी माँगने और अभिलेखों का निरीक्षण कराने की शक्ति देती है। यह धारा 24 से अलग प्रावधान है।

महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।

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