UGC विनियम, 2015 – विनियम 4 – शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism)
उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और शिकायतों के निष्पक्ष निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) का गठन अनिवार्य है। UGC विनियम, 2015 का विनियम 4 इस समिति की संरचना, सदस्यों की योग्यता, प्रतिनिधित्व, कार्यकाल और सदस्य को हटाए जाने की परिस्थितियों को निर्धारित करता है।
1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी
किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में महिलाओं की सुरक्षा केवल एक शिकायत समिति बना देने से सुनिश्चित नहीं होती। समिति ऐसी होनी चाहिए जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, जिसमें अलग-अलग शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और जिसे लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को संवेदनशीलता तथा निष्पक्षता से समझने की क्षमता हो।
विनियम 4 हमें यह समझाता है कि ICC का गठन किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा या संस्थान की सुविधानुसार नहीं, बल्कि निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। समिति में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, बाहरी सदस्य की भागीदारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को समिति से अलग रखना उसकी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता के महत्वपूर्ण आधार हैं।
शिक्षकों, गैर-शिक्षक कर्मचारियों, विद्यार्थियों और संस्थान के प्रशासन की साझा जिम्मेदारी है कि ICC के गठन और कार्यप्रणाली को गंभीरता से लिया जाए। किसी भी महिला को शिकायत करने के लिए भय, दबाव या असहजता का सामना न करना पड़े—ऐसा वातावरण बनाना संस्थागत गरिमा का हिस्सा है।
2. विनियम और POSH अधिनियम, 2013 से इसका संबंध
विनियम 4 का सीधा संबंध POSH अधिनियम, 2013 की धारा 4 से है। POSH अधिनियम की धारा 4 कार्यस्थल पर आंतरिक समिति के गठन, अध्यक्षता करने वाले अधिकारी, सदस्यों, बाहरी सदस्य, महिलाओं के न्यूनतम प्रतिनिधित्व और कार्यकाल से संबंधित प्रावधान करती है।
UGC विनियम 4 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में ICC की संरचना को अधिक विशिष्ट बनाता है। इसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के स्तर के अनुसार अध्यक्षता करने वाली महिला शिक्षक की वरिष्ठता निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त दो शिक्षक सदस्य, दो गैर-शिक्षक कर्मचारी, विद्यार्थी-संबंधी मामलों में तीन विद्यार्थी प्रतिनिधि तथा एक बाहरी सदस्य का प्रावधान किया गया है।
POSH अधिनियम की धारा 16 से संबंध: धारा 16 शिकायत की विषयवस्तु, पीड़ित महिला और गवाहों की पहचान तथा संबंधित जानकारी के प्रकाशन या प्रसार पर प्रतिबंध से जुड़ी है। UGC विनियम 4(6)(a) के अनुसार यदि ICC का अध्यक्ष या कोई सदस्य धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे समिति से हटाया जाएगा।
कानूनी अंतर समझें: POSH अधिनियम की धारा 4 और UGC विनियम 4 का उद्देश्य आंतरिक समिति का गठन सुनिश्चित करना है। UGC विनियम उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए अतिरिक्त संस्थागत संरचना और विद्यार्थी प्रतिनिधित्व जैसे विशिष्ट प्रावधान भी निर्धारित करता है। इसलिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को दोनों लागू प्रावधानों को साथ पढ़कर उनका पालन करना चाहिए।
3. व्यवहार में क्या करें?
(क) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रशासन के लिए
- संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित संरचना के अनुसार ICC का गठन किया जाए।
- समिति के गठन का लिखित आदेश जारी किया जाए और सदस्यों के नाम, पद तथा कार्यकाल स्पष्ट किए जाएँ।
- अध्यक्षता करने वाली महिला सदस्य की योग्यता और वरिष्ठता विनियम 4(1)(a) के अनुसार सुनिश्चित की जाए।
- दो शिक्षक सदस्यों और दो गैर-शिक्षक कर्मचारियों को नामित किया जाए।
- महिला हितों के प्रति प्रतिबद्धता, सामाजिक कार्य के अनुभव या विधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए।
- जहाँ मामला विद्यार्थियों से संबंधित हो, वहाँ निर्धारित स्तरों से तीन विद्यार्थी प्रतिनिधियों का पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चयन सुनिश्चित किया जाए।
- महिला हितों के लिए प्रतिबद्ध NGO या संगठन से अथवा लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित व्यक्ति को बाहरी सदस्य के रूप में नामित किया जाए।
- समिति में कुल सदस्यों में कम-से-कम आधी महिलाएँ हों।
- समिति के गठन, कार्यकाल और सदस्यता की पात्रता की समय-समय पर समीक्षा की जाए।
(ख) ICC के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए
- समिति की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखें।
- शिकायतों पर विचार करते समय किसी भी पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह न रखें।
- समिति की बैठकों और कार्यवाही का उचित अभिलेख रखें।
- समिति के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों और कानूनी सीमाओं को समझें।
- यदि सदस्य के विरुद्ध विनियम 4(6) में वर्णित कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो संस्थान को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए।
(ग) शिक्षकों एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए
- ICC के गठन और उसके सदस्यों की जानकारी प्राप्त करें।
- समिति के सदस्यों के चयन और नामांकन में निर्धारित प्रक्रिया का सम्मान करें।
- महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार और सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा दें।
- शिकायत या जांच से संबंधित गोपनीय जानकारी का अनधिकृत प्रसार न करें।
(घ) विद्यार्थियों के लिए
- अपने संस्थान में ICC की संरचना और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी रखें।
- विद्यार्थियों से संबंधित मामलों में विनियम के अनुसार विद्यार्थी प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया को समझें।
- किसी शिकायत या जांच में शामिल व्यक्ति की पहचान और गोपनीय जानकारी का अनधिकृत प्रसार न करें।
- परिसर में सम्मानजनक और भेदभाव-मुक्त वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें।
(ङ) बाहरी सदस्य एवं सामाजिक संगठनों के लिए
बाहरी सदस्य महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध किसी गैर-सरकारी संगठन या संघ से होना चाहिए अथवा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित हो।
महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक उत्पीड़न और संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं का ज्ञान बाहरी सदस्य की भूमिका को अधिक प्रभावी बना सकता है।
बाहरी सदस्य समिति में स्वतंत्र और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ योगदान दे।
4. विनियम को सरलता से समझें
विनियम 4 को सरल भाषा में समझने के लिए इसके प्रमुख प्रावधानों को अलग-अलग देखना उपयोगी होगा।
1. ICC का गठन किसे करना है?
प्रत्येक उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध लैंगिक संवेदनशीलता की अंतर्निहित व्यवस्था के साथ ICC का गठन करना है।
2. अध्यक्षता करने वाली महिला संकाय सदस्य की योग्यता क्या होगी?
विश्वविद्यालय में ICC की अध्यक्षता करने वाली महिला संकाय सदस्य प्रोफेसर से नीचे के पद की नहीं होनी चाहिए। महाविद्यालय में यह पद एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर से नीचे का नहीं होना चाहिए। उनका नामांकन संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
यदि निर्धारित वरिष्ठता की महिला कर्मचारी उपलब्ध न हो, तो विनियम 4(1)(a) के दोनों परंतुकों में दिए गए क्रम के अनुसार अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक इकाइयों से तथा वहाँ भी ऐसी वरिष्ठ महिला कर्मचारी उपलब्ध न होने पर उसी नियोक्ता के किसी अन्य कार्यस्थल अथवा अन्य विभाग या संगठन से पीठासीन अधिकारी नामित किया जा सकता है।।
3. शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व
ICC में दो शिक्षक सदस्य और दो गैर-शिक्षक कर्मचारी सदस्य होंगे। इनके नामांकन में महिलाओं के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता, सामाजिक कार्य का अनुभव या विधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
4. विद्यार्थी प्रतिनिधियों का प्रावधान
यदि मामला विद्यार्थियों से संबंधित है, तो ICC में तीन विद्यार्थी सदस्य होंगे। ये क्रमशः स्नातक, स्नातकोत्तर और शोधार्थी स्तर से होंगे। उनका चयन पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किया जाएगा।
5. बाहरी सदस्य क्यों आवश्यक है?
समिति में एक सदस्य किसी ऐसे गैर-सरकारी संगठन या संघ से होगा जो महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध हो, अथवा ऐसा व्यक्ति होगा जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित हो। इसका उद्देश्य समिति में संस्थान से बाहर का अनुभव और स्वतंत्र दृष्टिकोण शामिल करना है।
6. समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व
ICC के कुल सदस्यों में कम-से-कम आधी महिलाएँ होना अनिवार्य है। यह अनुपात समिति के कुल सदस्यों के आधार पर देखा जाएगा।
7. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को सदस्य क्यों नहीं बनाया जा सकता?
कुलपति, प्रति-कुलपति, रेक्टर, कुलसचिव, डीन और विभागाध्यक्ष जैसे वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को ICC का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य समिति के कामकाज की स्वायत्तता सुनिश्चित करना है।
8. ICC सदस्यों का कार्यकाल
समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। संस्थान चाहे तो ऐसी व्यवस्था भी अपना सकता है जिसमें प्रत्येक वर्ष समिति के एक-तिहाई सदस्य बदलें।
9. बाहरी सदस्य को फीस या भत्ता
गैर-सरकारी संगठन या संघ से नियुक्त सदस्य को समिति की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फीस या भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
10. सदस्य को कब हटाया जा सकता है?
यदि अध्यक्ष या सदस्य धारा 16 का उल्लंघन करता है, किसी अपराध में दोषसिद्ध होता है या उसके विरुद्ध किसी कानून के अंतर्गत अपराध की जांच लंबित है, किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषी पाया गया है या ऐसी कार्यवाही लंबित है, अथवा अपने पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो, तो उसे समिति से हटाया जाएगा।
ऐसी स्थिति में उत्पन्न रिक्ति या आकस्मिक रिक्ति को विनियम के अनुसार नए नामांकन से भरा जाएगा।
व्यावहारिक उदाहरण:
यदि किसी विश्वविद्यालय की ICC में कुलपति या कुलसचिव को सदस्य बना दिया गया है, तो यह विनियम 4(3) में दी गई स्वायत्तता संबंधी व्यवस्था के अनुरूप नहीं होगा। इसी तरह यदि समिति में कुल सदस्यों में आधी महिलाएँ नहीं हैं, तो विनियम 4(2) की आवश्यकता पूरी नहीं होती।
5. विनियम का मूल पाठ हिंदी और अंग्रेजी में
महत्वपूर्ण स्रोत संबंधी सूचना: नीचे अंग्रेजी पाठ UGC विनियम के प्रकाशित मूल पाठ के अनुसार दिया गया है। राजपत्र के हिंदी संस्करण का शब्दशः प्रतिलेखन हैबवजूद इसके कानूनी उद्धरण या आधिकारिक उपयोग के लिए राजपत्र के प्रमाणित पाठ से मिलान करें।
4. शिकायत समाधान तन्त्रः-
(1) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रत्येक कार्यकारी प्राधिकारी लैंगिक संवेदीकरण के लिए एक आन्तरिक तन्त्र सहित एक आन्तरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) का गठन करेंगे। आई.सी.सी की निम्न संरचना होगी:-
(अ) एक पीठासीन अधिकारी जो एक महिला संकाय सदस्य हो और जो एक वरिष्ठ पद पर (एक विश्वविद्यालय की स्थिति में प्रोफेसर से निम्न न हो तथा किसी महाविद्यालय की स्थिति में सह-प्रोफेसर अथवा रीडर से निम्न न हो) शैक्षिक संस्थान में नियुक्त हो तथा कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित होः
बशर्ते यदि किसी स्थिति में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो पीठासीन अधिकारी को उप-अनुभाग 2 (ओ) में दर्शाये कार्यस्थल के अन्य कार्यालय अथवा प्रशासनिक एकांश से उन्हें नामित किया जाएगाः
"बशर्ते यदि उस कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों अथवा प्रशासनिक एकांशों में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है तो अध्यक्ष अधिकारी को उसी नियोक्ता के कार्यस्थल से अथवा किसी अन्य विभाग या संगठन में से नामित किया जा सकता है"
(ब) दो संकाय सदस्य एवं दो गैर-अध्यापनरत कर्मचारी जो अधिमानतः महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध है तथा जिन्हें सामाजिक कार्य अथवा कानूनी जानकारी है, उन्हें कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाना चाहिए,
(स) यदि किसी मामले में छात्र शामिल हैं तो उसमें तीन छात्र हों जिन्हें स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर एवं शोधस्तर पर क्रमशः भर्ती किया जायेगा जिन छात्रों को पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा चुना गया है;
(द) गैर सरकारी संगठनों में से किसी एक में से अथवा किसी ऐसी सभा में से जो महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध हैं या एक ऐसा व्यक्ति हो जो लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े मामलों का जानकार हो, जो कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित हो;
(2) आन्तरिक शिकायत समिति के कुल सदस्यों में न्यूनतम आधे सदस्य महिलाये होनी चाहिए:
(3) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति जैसे कुलपति, पदेन कुलपति, रेक्टर, कुलसचिव, डीन, विभागों के अध्यक्ष आदि आन्तरिक समिति के सदस्य नहीं होंगे ताकि ऐसे केन्द्र के प्रकार्य की स्वायत्तता सुनिश्चित रहे,
(4) आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों की सदस्यता अवधि तीन वर्ष की होगी। उच्चतर शैक्षिक संस्थान ऐसी एक प्रणाली का उपयोग करें जिसके द्वारा आन्तरिक शिकायत केन्द्र के सदस्यों का एक तिहाई भाग प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहे;
(5) आन्तरिक समिति की बैठक आयोजित करने के लिए जो सदस्य गैर सरकारी संगठनों अथवा सभाओं से संबद्ध है उन्हें कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा ऐसे शुल्क अथवा भत्ते का भुगतान किया जाए, जैसा निर्धारित किया गया है:
(6) जिस स्थिति में आन्तरिक समिति का अध्यक्ष अधिकारी अथवा इसका कोई सदस्य, यदिः-
(अ) अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, अथवा
(ब) वह किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ है अथवा उसके विरुद्ध वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी अपराध के बारे में कोई पड़ताल लम्बित है, अथवा
(स) किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत यह दोषी पाया गया है अथवा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है. अथवा
(द) उसने अपने पद का दुरुपयोग इस सीमा तक किया है कि कार्यालय में उसकी सेवामें निरन्तरता को जनहित के प्रतिकूल माना जाएगा,
तो ऐसा अध्यक्ष अधिकारी अथवा सदस्य, यथास्थिति, इस समिति से हटा दिया जाएगा तथा इस प्रकार से होने वाली रिक्ति अथवा ऐसी कोई नैमित्तिक (कैजुअल) रिक्ति को नये नामांकन द्वारा इस धारा के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा;"
Regulation 4 – Grievance Redressal Mechanism (English Original Text)
4. Grievance redressal mechanism.—
(1) Every Executive Authority shall constitute an Internal Complaints Committee (ICC) with an inbuilt mechanism for gender sensitization against sexual harassment. The ICC shall have the following composition:-
(a) A Presiding Officer who shall be a woman faculty member employed at a senior level (not below a Professor in case of a university, and not below an Associate Professor or Reader in case of a college) at the educational institution, nominated by the Executive Authority;
Provided that in case a senior level woman employee is not available, the Presiding Officer shall be nominated from other offices or administrative units of the workplace referred to in sub-section 2(o);
Provided further that in case the other offices or administrative units of the workplace do not have a senior level woman employee, the Presiding Officer shall be nominated from any other workplace of the same employer or other department or organization;
(b) two faculty members and two non-teaching employees, preferably committed to the cause of women or who have had experience in social work or have legal knowledge, nominated by the Executive Authority;
(c) Three students, if the matter involves students, who shall be enrolled at the undergraduate, master’s, and research scholar levels respectively, elected through transparent democratic procedure;
(d) one member from amongst non-government organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment, nominated by the Executive Authority.
(2) At least one-half of the total members of the ICC shall be women.
(3) Persons in senior administrative positions in the HEI, such as Vice-Chancellor, Pro Vice-Chancellors, Rectors, Registrar, Deans, Heads of Departments, etc., shall not be members of ICCs in order to ensure autonomy of their functioning.
(4) The term of office of the members of the ICC shall be for a period of three years. HEIs may also employ a system whereby one-third of the members of the ICC may change every year.
(5) The Member appointed from amongst the non-governmental organizations or associations shall be paid such fees or allowances for holding the proceedings of the Internal Committee, by the Executive Authority as may be prescribed.
(6) Where the Presiding Officer or any member of the Internal Committee:
(a) contravenes the provisions of section 16 of the Act; or
(b) has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him; or
(c) he has been found guilty in any disciplinary proceedings or a disciplinary proceeding is pending against him; or
(d) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest, such Presiding Officer or Member, as the case may be, shall be removed from the Committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh nomination in accordance with the provisions of this section.
स्रोत: Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, Notification dated 2 May 2016; University Grants Commission, Compendium of UGC Regulations, 1957–2023, page 986.
6. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
विनियम 4 के अनुसार ICC का गठन और उसकी संरचना निर्धारित कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। केवल समिति का नाम घोषित कर देना पर्याप्त नहीं है। अध्यक्षता करने वाली महिला अधिकारी की योग्यता, सदस्यों की निर्धारित श्रेणियाँ, महिलाओं का न्यूनतम प्रतिनिधित्व, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की सदस्यता पर रोक और तीन वर्ष का कार्यकाल जैसे सभी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है।
यह भी ध्यान रखें कि विनियम 4(1)(c) में तीन विद्यार्थी सदस्यों का प्रावधान उन मामलों के लिए है जिनमें विद्यार्थी शामिल हों। इस प्रावधान को प्रत्येक परिस्थिति में बिना संदर्भ के लागू मानकर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
किसी सदस्य को हटाने के संबंध में विनियम 4(6) में दिए गए आधारों को उसी प्रावधान के अनुसार समझना चाहिए। किसी आरोप मात्र को दोषसिद्धि या अनुशासनात्मक दोष का अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।
UGC विनियम, 2015 – संपूर्ण अनुक्रमणिका
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मेरी भागीदारी – महिला सुरक्षा, सम्मान और गरिमापूर्ण कार्य वातावरण के लिए जनजागरूकता की पहल