UGC विनियम, 2015
विनियम 1 – लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारंभ
उच्चतर शैक्षणिक संस्थान केवल शिक्षा प्रदान करने के स्थान नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे संस्थागत परिवेश हैं जहाँ प्रत्येक महिला कर्मचारी और छात्रा को सम्मान, सुरक्षा तथा गरिमापूर्ण वातावरण मिलना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना केवल शिकायत प्राप्त होने के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं है। इसके लिए संस्थान को लागू कानूनी प्रावधानों की जानकारी, उनका पालन और जिम्मेदार संस्थागत व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के वर्ष 2015 के ये विनियम उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण नियामक आधार प्रदान करते हैं। विनियम 1 यह स्पष्ट करता है कि इन विनियमों का नाम क्या है, ये किन संस्थानों पर लागू होते हैं और कब से प्रभावी हुए।
1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी
किसी संस्थान में महिला कर्मचारियों और छात्राओं की सुरक्षा केवल उस संस्थान की आंतरिक प्रशासनिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह सम्मानजनक शैक्षणिक और कार्य-संस्कृति का आधार है। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि शिक्षा और कार्य के वातावरण में किसी भी प्रकार का लैंगिक उत्पीड़न स्वीकार्य नहीं है।
इस विनियम का महत्व यह है कि यह स्पष्ट करता है कि भारत के सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान इसके दायरे में आते हैं। इसलिए संस्थान का स्थान, उसका प्रबंधन या उसका स्वरूप जो भी हो, उसे लागू विनियमों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को समझना और निभाना चाहिए।
विश्वविद्यालय प्रशासन, महाविद्यालय प्रबंधन, शिक्षक, गैर-शैक्षणिक कर्मचारी, सुरक्षा एवं सफाई कर्मचारी और विद्यार्थी—सभी की भूमिका एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण है। सभी की जिम्मेदारियाँ कानून में समान नहीं हैं, लेकिन गरिमापूर्ण व्यवहार और दूसरों के सम्मान की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक जिम्मेदारी है।
2. विनियम और POSH अधिनियम, 2013 से इसका संबंध
UGC विनियम, 2015 का निर्माण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26(1)(g) में प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत, उसी अधिनियम की धारा 20(1) के साथ पढ़े जाने पर किया गया है। इनका उद्देश्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए नियामक व्यवस्था निर्धारित करना है।
इन विनियमों का POSH अधिनियम, 2013 से सीधा संबंध है। POSH अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और प्रतितोष के लिए मूल कानून है। UGC विनियम उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में इस विषय को अधिक विशिष्ट रूप से संबोधित करते हैं और कर्मचारियों के साथ-साथ विद्यार्थियों से जुड़े मामलों के लिए भी संस्थागत व्यवस्था निर्धारित करते हैं।
POSH अधिनियम, 2013 की धारा 2 में प्रयुक्त परिभाषाएँ, धारा 3 में यौन उत्पीड़न का निषेध, धारा 4 में आंतरिक समिति का गठन और धारा 19 में नियोक्ता के कर्तव्य इस विषय के महत्वपूर्ण कानूनी आधार हैं। UGC विनियमों के आगे के प्रावधानों में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारियों, शिकायत निवारण तंत्र और जांच प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है।
ध्यान रहे कि विनियम 1 स्वयं ICC के गठन या शिकायत की जांच की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। इन विषयों का विवरण आगे के विनियमों में दिया गया है। इसलिए विनियम 1 को इन विनियमों के नाम, क्षेत्रीय अनुप्रयोग और लागू होने की तारीख बताने वाला प्रारंभिक प्रावधान समझना चाहिए।
3. व्यवहार में क्या करें?
उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए:
- संस्थान यह सुनिश्चित करे कि वह UGC विनियमों के दायरे में आता है और उसके लिए निर्धारित दायित्वों का पालन किया जा रहा है।
- संस्थान में लागू POSH अधिनियम और UGC विनियमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
- आगे के विनियमों में निर्धारित ICC गठन, शिकायत निवारण और अन्य संस्थागत व्यवस्थाओं के अनुपालन की समीक्षा की जाए।
- महिला कर्मचारियों और छात्राओं को शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी सरल और सुलभ रूप में दी जाए।
ICC सदस्यों के लिए:
- UGC विनियमों और POSH अधिनियम, 2013 का अध्ययन करें।
- समझें कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में कर्मचारियों और विद्यार्थियों से संबंधित शिकायतों के लिए लागू प्रक्रिया क्या है।
- अपने अधिकार-क्षेत्र, जिम्मेदारियों और प्रक्रिया संबंधी सीमाओं को स्पष्ट रूप से समझें।
शिक्षकों एवं अकादमिक कर्मचारियों के लिए:
- कक्षा, प्रयोगशाला, शोधकार्य और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें।
- छात्राओं और सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण या अपमानजनक व्यवहार से बचें।
- संस्थान की शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी रखें और जरूरत पड़ने पर उचित मार्गदर्शन दें।
गैर-शैक्षणिक, सफाई एवं सुरक्षा कर्मचारियों के लिए:
- संस्थान के परिसर में सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें।
- किसी शिकायत या असुरक्षित स्थिति की जानकारी मिलने पर संस्थान की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार संबंधित अधिकारी को सूचित करें।
- महिला कर्मचारियों और छात्राओं की निजता, गरिमा और सुरक्षा का सम्मान करें।
विद्यार्थियों के लिए:
- संस्थान की शिकायत निवारण व्यवस्था और ICC के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
- अपने सहपाठियों और संस्थान के सभी सदस्यों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें।
- किसी लैंगिक उत्पीड़न की घटना की जानकारी होने पर पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध शिकायत व्यवस्था की जानकारी दें और उसकी निजता का सम्मान करें।
उपरोक्त व्यवहार संबंधी सुझाव जागरूकता और सुरक्षित संस्थागत संस्कृति के उद्देश्य से हैं। इन्हें विनियम 1 में प्रत्येक वर्ग पर अलग-अलग निर्धारित वैधानिक कर्तव्य के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। विशिष्ट कानूनी दायित्व संबंधित अधिनियम और विनियमों के अन्य प्रावधानों से निर्धारित होंगे।
4. विनियम को सरलता से समझें
विनियम 1 में तीन बातें कही गई हैं:
(1) लघु शीर्ष (Short Title):
इन प्रावधानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इससे सुरक्षा) विनियम, 2015 कहा जाएगा।
(2) अनुप्रयोग (Application):
ये विनियम भारत के सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होंगे। अर्थात किसी संस्थान को केवल इस आधार पर इनके अनुपालन से अलग नहीं माना जा सकता कि वह किसी विशेष राज्य या शहर में स्थित है।
(3) समारंभ (Commencement):
ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होते हैं। इनकी अधिसूचना 2 मई 2016 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। इसलिए विनियम 1(3) के अनुसार इनके लागू होने की तारीख 2 मई 2016 है।
एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है: विनियमों के आधिकारिक नाम में वर्ष 2015 लिखा है, जबकि इनकी राजपत्र अधिसूचना 2 मई 2016 की है। दोनों तारीखें अलग-अलग संदर्भ बताती हैं—2015 विनियमों के नाम का हिस्सा है और 2 मई 2016 इनके राजपत्र में प्रकाशन तथा लागू होने की तारीख है।
इस विनियम का सरल अर्थ यह है कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्राओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए UGC के ये नियम पूरे भारत में लागू हैं और संस्थानों को इनके आगे के प्रावधानों का पालन करना है।
5. विनियम का मूल पाठ हिंदी और अंग्रेजी में
नीचे विनियम 1 का हिंदी पाठ भारत के राजपत्र में प्रकाशित हिंदी संस्करण के अनुसार तथा अंग्रेजी पाठ मूल अंग्रेजी संस्करण के अनुसार दिया जा रहा है। दोनों पाठों को अलग-अलग रखा गया है, ताकि पाठक मूल कानूनी भाषा और उसका अंग्रेजी रूप देख सकें।
हिंदी मूल पाठ
१ . लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारम्भः
(1) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक
उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015 कहलाएगे।
(2) ये विनियम भारत वर्ष में सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर लागू होंगे।
(3) सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से वे लागू माने जाएँगे।
English Original Text
1. Short title, application and commencement.—
(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015.
(2) They shall apply to all higher educational institutions in India.
(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
स्रोत: भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 171, नई दिल्ली, सोमवार, 2 मई 2016। अधिसूचना: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
6. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
यह लेख UGC विनियम, 2015 के विनियम 1 की व्याख्या और सामान्य कानूनी जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान पर इन विनियमों की वास्तविक प्रयोज्यता, संस्थान की श्रेणी तथा किसी विशिष्ट मामले में लागू प्रक्रिया का निर्धारण संबंधित कानूनों, विनियमों और प्रामाणिक अधिसूचनाओं के आधार पर किया जाना चाहिए।
विनियम 1 केवल इन विनियमों का नाम, अनुप्रयोग और समारंभ बताता है। ICC के गठन, उसकी संरचना, शिकायत, जांच, अंतरिम राहत और अन्य कार्रवाई के लिए आगे के विनियमों तथा POSH अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों का अध्ययन आवश्यक है।
महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।
मेरी भागीदारी – महिला सुरक्षा और गरिमापूर्ण कार्य वातावरण की पहल
सामाजिक कार्यकर्ता निशा देशमुख