सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

UGC विनियम, 2015 – संपूर्ण अनुक्रमणिका

चित्र
गरिमापूर्ण कामकाजी वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत

मेरी भागीदारी

UGC विनियम, 2015

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण संबंधी विनियम, 2015

महिला सुरक्षा, सम्मान और गरिमापूर्ण शैक्षणिक एवं कार्य वातावरण के लिए सरल कानूनी मार्गदर्शिका

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना केवल एक कानूनी आवश्यकता ही नहीं, बल्कि संस्थान और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए ये विनियम महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए संस्थागत व्यवस्था निर्धारित करते हैं।

अनुक्रमणिका

विनियम 1 – लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारंभ

इन विनियमों का नाम, भारत के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों पर इनका लागू होना तथा इनके प्रभावी होने की तिथि।

विनियम 2 – परिभाषाएँ

विनियमों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों एवं उनके अर्थों की जानकारी, जैसे पीड़ित महिला, कर्मचारी, विद्यार्थी, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, आंतरिक शिकायत समिति (ICC), लैंगिक उत्पीड़न और कार्यस्थल।

विनियम 3 – उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के दायित्व

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए किए जाने वाले आवश्यक संस्थागत कार्य एवं जिम्मेदारियाँ।

विनियम 3.2 –समर्थन करने वाली गतिविधियाँ (Supportive Measures)

ICC को आवश्यक संसाधन एवं प्रशासनिक सहयोग, प्रशिक्षण, परामर्श सेवाएँ, सुरक्षित परिसर, परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाएँ, महिला छात्रावास तथा संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने संबंधी प्रावधान।

विनियम 4 – शिकायत समाधान तन्त्रः (Grievance Redressal Mechanism)

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन, उसकी संरचना, सदस्यों की योग्यता, प्रतिनिधित्व, कार्यकाल और सदस्यता से संबंधित प्रावधान।

विनियम 5 – आंतरिक शिकायत समिति (ICC) 

पुलिस में शिकायत करने में सहायता, निष्पक्ष सुलह-संवाद, शिकायतकर्ता की सुरक्षा एवं गोपनीयता, पीड़ितों और गवाहों को प्रताड़ना से बचाना तथा प्रतिशोधात्मक कार्रवाई रोकने संबंधी प्रावधान।

विनियम 6 – षिकायत करने एवं जाँच पड़ताल की प्रक्रिया

शिकायत प्रस्तुत करने, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जाँच संचालित करने तथा ICC को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधान।

विनियम 7 – लैंगिक उत्पीड़न की षिकायत दायर करने की प्रक्रिया

शिकायत प्रस्तुत करने की समय-सीमा, लिखित शिकायत तैयार करने में सहायता, समय-सीमा बढ़ाने तथा विशेष परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने संबंधी प्रावधान।

विनियम 8 – जाँच पड़ताल की प्रक्रिया

शिकायत की प्रति प्रत्यर्थी को भेजने, जवाब प्रस्तुत करने, जाँच पूरी करने, रिपोर्ट देने, अनुशंसाओं पर कार्रवाई, अपील और गोपनीयता से संबंधित प्रावधान।

विनियम 9 – अंतरिम समाधान (Interim Redressal)

जाँच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को स्थानांतरण, अवकाश, मूल्यांकन संबंधी संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रतिशोध से बचाव के लिए अंतरिम राहत देने संबंधी प्रावधान।

विनियम 10 – दंड एवं हरजाना (Punishment and Compensation)

दोषी कर्मचारी और विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर देने, उसकी राशि निर्धारित करने और भुगतान करने संबंधी प्रावधान।

विनियम 11 – झूठी शिकायत के विरुद्ध कार्रवाई (Action against Frivolous Complaint)

झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत, जाली अथवा भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने पर कार्रवाई तथा शिकायत प्रमाणित न हो पाने की स्थिति में शिकायतकर्ता के संरक्षण संबंधी प्रावधान।

विनियम 12 – गैर अनुपालन के परिणाम (Consequences of Non-compliance)

UGC विनियमों का जानबूझकर उल्लंघन करने या बार-बार अनुपालन न करने वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के विरुद्ध UGC द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाई और संस्थागत जवाबदेही।

इस मार्गदर्शिका का उपयोग कैसे करें?

  1. प्रत्येक विनियम पर अलग-अलग विस्तृत पोस्ट प्रकाशित की जाएगी।
  2. हर पोस्ट का शीर्षक और क्रम इसी अनुक्रमणिका के अनुरूप रहेगा।
  3. पोस्ट प्रकाशित होने के बाद उसका वास्तविक लिंक इस अनुक्रमणिका में जोड़ा जाएगा।
  4. प्रत्येक पोस्ट के अंत में पिछली पोस्ट, संपूर्ण अनुक्रमणिका और अगली पोस्ट पर जाने के लिंक दिए जाएँगे।

मेरी भागीदारी

महिला सुरक्षा | सम्मान | गरिमापूर्ण कार्य वातावरण

www.meribhagidari.com

अगर आप महिला अधिकार और सुरक्षा के विषयों पर अपना योगदान देना चाहते है डेली अपडेट हेतु फ़ॉलोअर बनिए

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

वन स्टॉप सेंटर को महिला हेल्पलाइन से जोड़ा गया, ताकि तालमेल मजबूत हो सके और सहायता सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हो सके

गरिमापूर्ण कामकाजी वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत
  वन स्टॉप सेंटर हिंसा से पीडि़त और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही जगह एकीकृत और तत्कााल सहायता एवं मदद प्रदान करता है , दीर्घकालिक संस्थािगत सहायता , पुनर्वास और सुरक्षित आवास की आवश्यककता वाली महिलाओं के रेफरल के लिए ओएससी को ‘शक्ति सदन’ से भी एकीकृत किया गया   वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) मिशन शक्ति के अंतर्गत ‘संबल’ घटक का एक महत्‍वपूर्ण अंग है। यह देशभर में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के स्‍थानों पर हिंसा से प्रभावित तथा संकटग्रस्‍त महिलाओं को एक ही जगह एकीकृत और तत्‍काल सहायता एवं मदद प्रदान करता है। अब तक , देशभर में 1,033 वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) को स्‍वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से 985 वन स्टॉप सेंटर वर्तमान में संचालित हैं।  योजना की शुरुआत 1 अप्रैल , 2015 से 30 जून , 2026 तक , देशभर में 15.20 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है। केंद्र सरकार प्रत्‍येक ओएससी में 13 मानव संसाधनों की नियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शत-‍प्रतिशत वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराती है। इनमें 1 केंद्र प्रशासक , 2 प्रकरणकर्मी ,...
Read more » आगे पढ़िए »»» पूरी जानकारी क्लिक करें

महिलाओं की व्यवहारिक सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करवाने के लिए शासन ने नियम कानून बना दिया है और प्रत्येक कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति का अनिवार्यतः गठन करने का निर्देश भी जारी कर दिया है... आप भी इस समिति की अधिकृत सदस्य बन सकती है पढ़िए कैसे...

गरिमापूर्ण कामकाजी वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत
शासकीय कार्यालयों के आंतरिक शिकायत समिति के बाहरी सदस्य बनिए और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाकर महिला शक्तिकरण के लिए अग्रणी भूमिका निभाईये... आंतरिक शिकायत समिति का महत्व आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से मुक्त, सुरक्षित और भय-रहित वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समिति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत गठित की जाती है। आंतरिक शिकायत समिति के महत्व के कुछ प्रमुख बिंदु: 1. महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण: आईसीसी महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करती है। यह महिलाओं को डर और भय के बिना काम करने का माहौल प्रदान करती है। 2. यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवार ण: आईसीसी यौन उत्पीड़न की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष तरीके से निवारण करती है। यह शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों को सुनवाई का अवसर प्रदान करती है। 3. यौन उत्पीड़न के मामलों की गोपनीयता: आईसीसी यौन उत्पीड़न के मामलों की गोपनीयता बनाए रखती है। यह शिकायतकर्ता की पहचान और जानकारी को गुप्त रखती है। 4. ज...
Read more » आगे पढ़िए »»» पूरी जानकारी क्लिक करें

सरकार ने सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत किया

गरिमापूर्ण कामकाजी वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत
  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गैर-कानूनी और नुकसानदायक कंटेंट के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत , इंटरनेट यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्यय से कंटेंट को हटाने की टाइमलाइन जल्द से जल्दन होनी चाहिए और जांच-पड़ताल की प्रणाली मजबूत होनी चाहिए सरकार की नीति का उद्देश्‍य महिलाओं और बच्चों समेत इंटरनेट यूजर के लिए एक खुला , सुरक्षित , भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्‍यवर्ती मार्गनिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली , 2021 ने मिलकर डिजिटल स्पेस में गैर-कानूनी और नुकसानदायक कंटेंट से निपटने के लिए एक सख्त ढांचा बनाया है। सोशल मीडिया पर सीएसएएम सामग्री: भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) से जुड़े विज्ञापन के फैलने की खबरों को गंभीरता से लिया है और संबंधित मध्‍यवर्ती संगठन से विस्‍तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने भी संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम , 2000 ( आईटी अधिनियम) ...
Read more » आगे पढ़िए »»» पूरी जानकारी क्लिक करें

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का उद्देश्य क्या है और इस अधिनियम के कार्यान्वयन की पूरी जानकारी इस वेब पेज पर है, पढ़िए कैसे ICC कामकाजी महिलाओं को संरक्षण देती है और कैसे कोई भी महिला अपने लिए गरिमामई कामकाजी वातावरण बना सकती है Sec 1

गरिमापूर्ण कामकाजी वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत
  प्रश्न / 1 / महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण , प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम , 2013 बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है ? उत्तर / 1 / इस अधिनियम के उद्देश्य को अधिनियम शीर्ष में स्पष्ट करते   हुए अभिलिखित किया गया है कि, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण तथा प्रतितोषण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है । जिसके विभिन्न व्यवहारिक पहलु है इन पहलुओं को आसानी से समझने के लिए अग्रलिखित्त बिंदुवार विश्लेषण किया गया है :- अधिनियम के उद्देश्य को तिन विशिष्ट भागों में बाटा गया है वे हैं :- A / महिलाओं   के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण :- कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण स्थापित करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण , प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम , 2013 अधिनियमित किया गया है | B / लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण तथा प्रतितोषण लैंगिक उत्पीडन जैसे घृणित और असहनीय मा...
Read more » आगे पढ़िए »»» पूरी जानकारी क्लिक करें

आंतरिक और स्थानीय समितियों के लिए जांच प्रक्रियाओं पर पुस्तिका जारी, कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत करना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और समावेशी राष्ट्रीय विकास हासिल करने के लिए यह अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण है: श्रीमती अन्नपूर्णा देवी

गरिमापूर्ण कामकाजी वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत
विज्ञान भवन में पॉश एक्ट पर दो दिवसीय राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ,  कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत करना , कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और समावेशी राष्ट्रीय विकास हासिल करने के लिए यह अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण है: श्रीमती अन्नपूर्णा देवी आंतरिक और स्थानीय समितियों के लिए जांच प्रक्रियाओं पर पुस्तिका जारी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम , निषेध और निवारण) अधिनियम , 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्‍ल्‍यू) के दो दिवसीय राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम का आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी , कानूनी विशेषज्ञ , आंतरिक और स्थानीय समितियों के प्रतिनिधि , नागरिक समाज संगठन और अन्य हितधारक पॉश अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे बेहतर ढंग से लागू किए जाने से जुड़ी चर्चाओं के लिए एक साथ उपस्थिति रहे। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मह...
Read more » आगे पढ़िए »»» पूरी जानकारी क्लिक करें

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (एसएच अधिनियम) लागू किया, जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। यह अधिनियम सभी महिलाओं, चाहे उनकी आयु या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो, पर लागू होता है। इसकी संरक्षा के दायरे में घरेलू कामगारों सहित सार्वजनिक व निजी, संगठित या असंगठित क्षेत्र के सभी कार्यस्थल आते हैं

गरिमापूर्ण कामकाजी वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत
  सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम , 2013 को लागू किया , जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न , भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में निहित समानता , स्वतंत्रता और जीवन के मौलिक अधिकारों और अनुच्छेद 19(1)( जी) के तहत किसी भी पेशे को अपनाने या किसी भी व्यवसाय , व्यापार या कारोबार को चलाने के अधिकार , जिसमें सुरक्षित कार्य वातावरण भी शामिल है , का गंभीर उल्लंघन है। यौन उत्पीड़न एक असुरक्षित कार्य वातावरण का निर्माण करता है , जिससे श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी बाधित होती है और उनके आर्थिक सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास के लक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम , निषेध और निवारण) अधिनियम , 2013 ( एसएच अधिनियम) लागू किया , जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। यह अधिनियम सभी महिलाओं , चाहे उनकी आयु या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो , पर लागू ...
Read more » आगे पढ़िए »»» पूरी जानकारी क्लिक करें

कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा: जानिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) और कामकाजी महिलाओं के अपने व्यक्तिगत कानूनी अधिकार जो किसी भी कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा अभिप्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान देता है ।

गरिमापूर्ण कामकाजी वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत
आंतरिक शिकायत समिति ICC से परिचय (Introduction with Internal complains committee)  सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल पाने का पूरा हक प्रत्येक कामकाजी महिला का है जिसकी सुनिश्चितता करवाती है POSH एक्ट 2013 के तहत गठित कार्यालय की ICC  भारत में हर कामकाजी महिला को एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल पाने का पूरा हक है। अक्सर जागरूकता की कमी के कारण महिलाएं दफ्तरों में होने वाले दुर्व्यवहार पर चुप रह जाती हैं, इसलिए POSH एक्ट 2013 की पूरी जानकारी होना हर महिला के लिए आवश्यक है। इस कानून के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले हर संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति गठित किया जाना अनिवार्य है । इसीलिए यह कानून क्या है और इसका गठन कैसे होता है, यह जानना बेहद ज़रूरी है। यदि आप भी किसी समस्या का सामना कर रही हैं, तो डरें नहीं; कार्यस्थल पर प्रताड़ना की शिकायत कहाँ करें और ICC में शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है, इसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया समझना ही आपके सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन कैसे होता है?  कानून के अनुसार, यदि किसी सरकारी या निजी संस्थान में 10 से अधिक...
Read more » आगे पढ़िए »»» पूरी जानकारी क्लिक करें

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा २०१३ या कायदानुसार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ म्हणजे काय?

गरिमापूर्ण कामकाजी वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत
  जर हा प्रश्न तुमच्यासमोर असेल तर खालील माहिती तुमच्यासाठी आहे… सुरक्षित आणि गरिमापूर्ण वातावरण असणारे  कामाचे  ठिकाण असे असायला हवे कि ,ज्यामध्ये लैंगिक छळ थांबवन्यास कायदेशीर व्यवस्था असेल  आणि कामाच्या ठिकाणावर काम करनारया सर्व लोकानाही माहित असयाला हवे की अनिष्ट कृत्य किंवा वर्तन कोणते आहेत कामाची ठिकाणे लैंगिक छळापासून मुक्त राहावीत आणि महिलांना सुरक्षित आणि सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे . कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा , २०१३ या कायदानुसार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ म्हणजे काय? लैंगिक छळ म्हणजे  खाली नमूद केलेली थेट अथवा गर्भितार्थ कृती किंवा वागणूक लैंगिक छळ हे जे कि , कोणतेही अनिष्ट कृत्य किंवा वर्तन आहे (मग ती व्यक्त किंवा निहित), जसे :- शारीरिक संपर्क किंवा आगाऊ  लैंगिक अनुकूलतेसाठी मागणी किंवा विनंती  लैंगिक रंगीत टिप्पणी करणे  पोर्नोग्राफी दाखवत आहे  लैंगिक स्वभावाचे इतर कोणतेही शारीरिक, शाब्दिक किंवा गैर-मौखिक असे आचरण. लैंगिक अर्थाच्या टिप्पणी कामाच्या ठिक...
Read more » आगे पढ़िए »»» पूरी जानकारी क्लिक करें

यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) पोर्टल- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक डिजिटल शासन पहल

गरिमापूर्ण कामकाजी वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत
 यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) पोर्टल -   कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम , निषेध और निवारण) अधिनियम (पीओएसएच अधिनियम) , 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने 29 अगस्त 2024 को एक डिजिटल शासन पहल के रूप में यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) पोर्टल ( https://shebox.wcd.gov.in/ ) का शुभारंभ किया। 27 मार्च 2026 तक , सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में 10 से अधिक कर्मचारियों वाले 1,61000 से अधिक कार्यस्थलों को पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। इनमें से , पंजीकृत कार्यस्थलों द्वारा 68,460 से अधिक आंतरिक समितियों (आईसी) का विवरण अपडेट किया जा चुका है। पोर्टल पर जिला स्तर की 777 स्थानीय समितियों (एलसी) का विवरण भी उपलब्ध है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने और व्यापक पहुंच के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए , एमडब्ल्यूसीडी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय , श्रम एवं रोजगार मंत्रालय , वित्तीय सेवा विभाग , राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद , उ...
Read more » आगे पढ़िए »»» पूरी जानकारी क्लिक करें

(SHe-Box 2.0) एक सुरक्षित, गोपनीय आणि वापरण्यास अतिशय सोपे असे पोर्टल आहे. या पोर्टलमुळे महिलांना कोणतीही भीती, लज्जा न बाळगता अथवा कोणी आपला सूड उगवेल याचे भय न बाळगता घटनेची तक्रार करण्यास बळ मिळते

गरिमापूर्ण कामकाजी वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत
महिलांसाठी सुरक्षित , सर्वसमावेशक आणि सशक्त परिसंस्था – SHe-Box 2.0 ( संक्षिप्त सारांश) केंद्र सरकार महिलांसाठी सुरक्षित , सन्मानजनक आणि सर्वसमावेशक कार्यस्थळ निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि रोजगारातील सातत्यपूर्ण सहभागासाठी सुरक्षित कार्यस्थळांवर भर देण्यात आला आहे. मिशन शक्ती अंतर्गत महिलांची सुरक्षा , संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी विविध योजना आणि संस्थात्मक यंत्रणा एकत्रितपणे राबवल्या जात आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध , मनाई आणि निवारण) अधिनियम , 2013 (POSH Act) प्रभावीपणे राबवण्यासाठी SHe-Box 2.0 पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. पूर्वीच्या SHe-Box पेक्षा SHe-Box 2.0 अधिक व्यापक , पारदर्शक आणि उत्तरदायी डिजिटल तक्रार निवारण प्रणाली उपलब्ध करून देते. SHe-Box 2.0 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये कार्यस्थळी लैंगिक छळाच्या तक्रारी ऑनलाइन नोंदविण्याची सुविधा. तक्रारींच्या प्रगतीवर ऑनलाइन देखरेख ठेवण्याची सुविधा. राज...
Read more » आगे पढ़िए »»» पूरी जानकारी क्लिक करें