UGC विनियम, 2015
विनियम 8 – जाँच संचालित करने की प्रक्रिया
(Process of Conducting Inquiry)
1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी
किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर निष्पक्ष, समयबद्ध और गोपनीय जाँच सुनिश्चित करना संस्थान तथा आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। शिकायतकर्ता को अपनी बात रखने का उचित अवसर मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की गई है, उसे भी आरोपों की जानकारी तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए। जाँच प्रक्रिया का उद्देश्य किसी व्यक्ति को पहले से दोषी या निर्दोष मान लेना नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों, गवाहों और दोनों पक्षों के कथनों के आधार पर निष्पक्ष निष्कर्ष तक पहुँचना है। एक गरिमापूर्ण संस्थागत वातावरण तभी बन सकता है, जब शिकायतकर्ता की सुरक्षा, प्रत्यर्थी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार, गवाहों की गरिमा और सभी संबंधित व्यक्तियों की गोपनीयता का सम्मान किया जाए।2. विनियम और POSH अधिनियम, 2013 से इसका संबंध
UGC विनियम 8 में शिकायत की जाँच की प्रक्रिया, प्रत्यर्थी को शिकायत की प्रति भेजने, जवाब प्रस्तुत करने, जाँच पूरी करने, रिपोर्ट देने, संस्थान के कार्यवाही करने, अपील तथा पहचान गोपनीय रखने के प्रावधान दिए गए हैं। इसका संबंध POSH अधिनियम, 2013 की निम्नलिखित धाराओं से है:धारा 10 – सुलह: इस धारा के अंतर्गत आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जाँच शुरू करने से पहले, पीड़ित महिला के अनुरोध पर उसके और प्रत्यर्थी के बीच सुलह कराने के कदम उठा सकती है। सुलह का आधार कोई मौद्रिक समझौता नहीं हो सकता। सुलह की प्रक्रिया और उसके परिणाम को अधिनियम में निर्धारित तरीके से दर्ज करना आवश्यक है।
UGC विनियम 8(7) में भी पीड़ित पक्ष द्वारा सुलह का अनुरोध करने और संस्थान द्वारा ICC के माध्यम से सुलह की प्रक्रिया उपलब्ध कराने का प्रावधान है। दोनों प्रावधानों के शब्द और लागू होने का दायरा अलग हो सकता है; इसलिए इन्हें एक-दूसरे का हूबहू विकल्प नहीं समझना चाहिए।
धारा 11 – शिकायत की जाँच: आंतरिक समिति द्वारा शिकायत की जाँच लागू सेवा नियमों तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। जहाँ सेवा नियम उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया लागू होती है।
धारा 13 – जाँच रिपोर्ट: जाँच पूरी होने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट और निष्कर्ष निर्धारित समय में प्रस्तुत करती है। इस धारा में रिपोर्ट की प्रति पक्षकारों को देने तथा नियोक्ता द्वारा अनुशंसाओं पर कार्रवाई का भी प्रावधान है।
धारा 16 – शिकायत और जाँच की गोपनीयता: इस धारा के अंतर्गत शिकायत की सामग्री, पीड़ित महिला, प्रत्यर्थी और गवाहों की पहचान एवं पते, सुलह और जाँच की कार्यवाही, समिति की अनुशंसाएँ तथा नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक करने या सार्वजनिक माध्यमों में प्रसारित करने पर प्रतिबंध है। अधिनियम में निर्धारित सीमित अपवादों के अतिरिक्त यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती।
धारा 17 – गोपनीयता के उल्लंघन पर दंड: यदि शिकायत, जाँच, अनुशंसाओं या कार्रवाई से संबंधित दायित्व सौंपा गया व्यक्ति धारा 16 का उल्लंघन करता है, तो उस पर लागू सेवा नियमों के अनुसार अथवा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
धारा 18 – अपील: अधिनियम के अंतर्गत समिति की अनुशंसाओं या नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपील का प्रावधान है।
महत्वपूर्ण कानूनी सावधानी – कार्रवाई और अपील की अलग-अलग समय-सीमाएँ:
UGC विनियम 8(4) के अनुसार उच्चतर शैक्षणिक संस्थान का कार्यकारी प्राधिकारी जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर समिति की अनुशंसाओं पर कार्रवाई करेगा, जब तक कि इस अवधि में किसी पक्ष द्वारा अपील दायर न की गई हो। विनियम 8(5) में ICC के निष्कर्षों या अनुशंसाओं के विरुद्ध कार्यकारी प्राधिकारी के समक्ष 30 दिनों के भीतर अपील का प्रावधान है।
दूसरी ओर, POSH अधिनियम की धारा 13(4) में नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा अनुशंसाओं पर कार्रवाई के लिए 60 दिन और धारा 18(2) में अपील के लिए 90 दिन निर्धारित हैं।
इन समय-सीमाओं को देखते हुए किसी वास्तविक प्रकरण में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि संबंधित शिकायत किस कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत आती है, संबंधित व्यक्ति पर कौन-से सेवा नियम लागू होते हैं और अपील का सक्षम मंच कौन-सा है। केवल UGC विनियम की 30 दिनों की अवधि के आधार पर POSH अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध अपील के अधिकार को स्वतः समाप्त नहीं मानना चाहिए। वास्तविक मामले में लागू प्रावधानों और न्यायिक व्याख्या की जाँच आवश्यक है।
3. व्यवहार में क्या करें?
आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के लिए:- शिकायत प्राप्त होने पर उसकी एक प्रति सात दिनों के भीतर प्रत्यर्थी को भेजें।
- प्रत्यर्थी को अपना लिखित जवाब, दस्तावेजों की सूची और गवाहों के नाम एवं पते प्रस्तुत करने का अवसर दें।
- जाँच के दौरान दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने तथा संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर दें।
- जाँच को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करें और निष्कर्षों को तथ्यात्मक आधार पर दर्ज करें।
- जाँच पूरी होने के दस दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट और अनुशंसाएँ कार्यकारी प्राधिकारी को भेजें।
- रिपोर्ट के निष्कर्षों या अनुशंसाओं की प्रति दोनों पक्षों को उपलब्ध कराएँ।
- शिकायतकर्ता, प्रत्यर्थी और गवाहों की पहचान तथा जाँच की गोपनीयता बनाए रखें।
- किसी भी पक्ष पर सुलह या समझौते के लिए दबाव न डालें।
- ICC को जाँच के लिए आवश्यक कार्यालय, अभिलेख, कर्मचारी और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ।
- ICC की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विनियम में निर्धारित समय के भीतर उस पर विचार कर कार्रवाई करें।
- यदि ICC की अनुशंसा के अनुसार कार्रवाई नहीं की जाती है, तो असहमति के कारण लिखित रूप में दर्ज करें और ICC तथा दोनों पक्षों को सूचित करें।
- यदि अनुशंसित कार्रवाई की जानी है, तो संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दें।
- जवाब पर विचार करने अथवा संबंधित व्यक्ति को सुनने के बाद ही आगे की कार्रवाई करें।
- अपील प्राप्त होने पर लागू नियमों के अनुसार उसका निपटारा सुनिश्चित करें।
- जाँच में सहयोग करें और आवश्यक जानकारी सत्य एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें।
- जाँच से संबंधित दस्तावेज या पहचान सार्वजनिक न करें।
- शिकायतकर्ता, प्रत्यर्थी या गवाहों को धमकाने, प्रभावित करने अथवा प्रताड़ित करने का प्रयास न करें।
- किसी भी पक्ष के विरुद्ध अफवाह या अप्रमाणित जानकारी प्रसारित न करें।
- संस्थान की जाँच प्रक्रिया की निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखने में सहयोग करें।
4. विनियम को सरलता से समझें
विनियम 8 के अनुसार जाँच की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रमुख चरण निर्धारित किए गए हैं:| प्रक्रिया | समय-सीमा |
|---|---|
| शिकायत की प्रति प्रत्यर्थी को भेजना | शिकायत प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर |
| प्रत्यर्थी का जवाब, दस्तावेजों की सूची और गवाहों का विवरण | शिकायत की प्रति प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर |
| जाँच पूरी करना | शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर |
| जाँच रिपोर्ट कार्यकारी प्राधिकारी को देना | जाँच पूरी होने के 10 दिनों के भीतर |
| कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा अनुशंसाओं पर कार्रवाई | रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, विनियम 8(4) के अधीन |
| UGC विनियम 8(5) के अनुसार अपील | अनुशंसाओं की तारीख से 30 दिनों के भीतर |
| कार्रवाई प्रस्तावित होने पर कारण बताओ नोटिस का जवाब | 10 दिनों के भीतर |
नोट: कारण बताओ नोटिस का 10 दिनों के भीतर जवाब देना विनियम 8(6) में निर्धारित प्रक्रिया है। यह प्रत्यर्थी द्वारा शिकायत की प्रति मिलने के बाद 10 दिनों में जवाब प्रस्तुत करने की समय-सीमा से अलग है।
UGC विनियम 8(7) के अनुसार पीड़ित पक्ष मामले के समाधान के लिए सुलह का अनुरोध कर सकता है। सुलह का आधार कोई मौद्रिक समझौता नहीं हो सकता। अनुरोध किए जाने पर उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ICC के माध्यम से सुलह की प्रक्रिया उपलब्ध कराएगा।
POSH अधिनियम की धारा 10 में सुलह की व्यवस्था पीड़ित महिला के अनुरोध पर और जाँच शुरू होने से पहले की गई है। इस धारा के अंतर्गत सुलह से समझौता होने पर उसे लिखित रूप में दर्ज करना, दोनों पक्षों को उसकी प्रति देना और उसके बाद आगे जाँच नहीं करना निर्धारित है।
सुलह स्वैच्छिक होनी चाहिए। शिकायतकर्ता पर दबाव डालकर शिकायत वापस लेने या समझौता करने के लिए विवश करना उचित नहीं है।
UGC विनियम 8(8) के अनुसार शिकायतकर्ता, पीड़ित व्यक्ति, गवाह और प्रत्यर्थी की पहचान सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। विशेष रूप से जाँच प्रक्रिया के दौरान उनकी पहचान सार्वजनिक माध्यमों में नहीं लाई जानी चाहिए।
POSH अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत शिकायत की सामग्री, संबंधित व्यक्तियों की पहचान और पते, सुलह एवं जाँच की कार्यवाही, समिति की अनुशंसाएँ तथा की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी को भी सार्वजनिक करने या प्रसारित करने पर प्रतिबंध है। इसलिए सोशल मीडिया, समाचार माध्यमों, सार्वजनिक बैठकों अथवा अन्य मंचों पर ऐसी जानकारी साझा करने से बचना आवश्यक है।
यदि ICC की अनुशंसाओं के अनुसार कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया जाता है, तो कार्यकारी प्राधिकारी को इसके कारण लिखित रूप में दर्ज करके ICC तथा कार्यवाही से जुड़े दोनों पक्षों को सूचित करना चाहिए।
यदि ICC की अनुशंसाओं के अनुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाता है, तो जिस पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित है, उसे 10 दिनों के भीतर जवाब देने योग्य कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए।
नोटिस का जवाब प्राप्त होने के बाद उस पर विचार करें। विनियम 8(6) के अनुसार संबंधित प्रभावित व्यक्ति को सुनने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए।
5. विनियम का मूल पाठ हिंदी और अंग्रेजी में
(1) शिकायत मिलने पर आन्तरिक शिकायत समिति इसकी एक प्रति को प्रतिवादी को इसके प्राप्त होने से सात दिनों के भीतर भेजेगी,
(2) शिकायत की प्रति मिलने के बाद प्रतिवादी अपना उत्तर इस शिकायत के बारे में, समस्त दस्तावेजों की सूची, गवाहों के नामों एवं पतो के नामों एवं उनके पतों सहित दस दिन की अवधि में दाखिल करेगा,
(3) शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर ही जाँच पड़ताल पूरी की जानी चाहिए। अनुशंसाओं सहित, यदि वे हों. तो, जाँच पड़ताल रिपोर्ट उस जाँच के पूरा होने के 10 दिनों के भीतर उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस शिकायत से जुड़े दोनों पक्षों के समक्ष इस जाँच के तथ्यों या सिफारिशों की प्रति दी जाएगी;
(4) जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस समिति की सिफारिशों पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान के अध्यक्ष प्राधिकारी कार्यवाही करेंगे, यदि किसी भी पक्ष द्वारा उस अवधि में जाँच के विरुद्ध कोई अपील दायर न की गई हो,
(5) दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा प्रदान तथ्यों / अनुशंसाओं के विरुद्ध उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी के समक्ष की गई अनुशंसाओं की तिथि से तीस दिन की अवधि में अपील दायर की जा सकती है;
(6) उच्चतर शैक्षिक संस्थान का कार्यकारी प्राधिकारी यदि आन्तरिक शिकायत समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य नहीं करने का निर्णय लेता है तो वह इसके बारे में लिखित रूप से कारण स्पष्ट करेगा जिन्हें आन्तरिक शिकायत समिति को तथा उस कार्यवाही से जुड़े दोनों पक्षों को भेजा जाएगा। यदि दूसरी ओर वह आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कार्य करने का निर्णय लेता है तो एक कारण बताओ नोटिस जिसका 10 दिनों के भीतर उत्तर भेजा जाना है उसे उस पक्ष को भेजा जाएगा जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है। उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी उस असन्तुष्ट व्यक्ति का पक्ष सुनने के पश्चात ही आगे की
कार्रवाई करेंगे; (7) मामले को निपटाने के उद्देश्य से पीड़ित पक्ष एक सुलह का आग्रह कर सकता है। सुलह का आधार कोई आर्थिक समझौता नहीं होना चाहिए। यदि कोई सुलह का प्रस्ताव रखा जाता है तो यथास्थिति उच्चतर शैक्षिक संस्थान सुलह की प्रक्रिया को आन्तरिक शिकायत समिति के माध्यम से सुलभ कराएगा। किसी भी दण्डात्मक हस्तक्षेप की तुलना में, जहाँ तक संभव होता है, उस पीड़ित पक्ष की पूरी संतुष्टि के लिए उस पारस्परिक विरोध के समाधान को
अधिमानता दी जाती है;
(8) पीड़ित पक्ष अथवा पीड़ित व्यक्ति अथवा गवाह अथवा अपराधकर्ता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी या विशेष रूप से उस जाँच प्रक्रिया के दौरान इसे सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा,
स्रोत संबंधी सूचना: ऊपर दिया गया हिंदी पाठ UGC विनियम के अंग्रेजी मूल पाठ का अर्थानुसार हिंदी रूपांतरण है। इसे राजपत्र में प्रकाशित हिंदी पाठ का शब्दशः प्रतिलेखन न माना जाए।
English Original Text:8. Process of conducting Inquiry—
(1) The ICC shall, upon receipt of the complaint, send one copy of the complaint to the respondent within a period of seven days of such receipt.
(2) Upon receipt of the copy of the complaint, the respondent shall file his or her reply to the complaint along with the list of documents, and names and addresses of witnesses within a period of ten days.
(3) The inquiry has to be completed within a period of ninety days from the receipt of the complaint. The inquiry report, with recommendations, if any, has to be submitted within ten days from the completion of the inquiry to the Executive Authority of the HEI. Copy of the findings or recommendations shall also be served on both parties to the complaint.
(4) The Executive Authority of the HEI shall act on the recommendations of the committee within a period of thirty days from the receipt of the inquiry report, unless an appeal against the findings is filed within that time by either party.
(5) An appeal against the findings or /recommendations of the ICC may be filed by either party before the Executive Authority of the HEI within a period of thirty days from the date of the recommendations.
(6) If the Executive Authority of the HEI decides not to act as per the recommendations of the ICC, then it shall record written reasons for the same to be conveyed to ICC and both the parties to the proceedings. If on the other hand it is decided to act as per the recommendations of the ICC, then a show cause notice, answerable within ten days, shall be served on the party against whom action is decided to be taken. The Executive Authority of the HEI shall proceed only after considering the reply or hearing the aggrieved person.
(7) The aggrieved party may seek conciliation in order to settle the matter. No monetary settlement should be made as a basis of conciliation. The HEI shall facilitate a conciliation process through ICC, as the case may be, once it is sought. The resolution of the conflict to the full satisfaction of the aggrieved party wherever possible, is preferred to purely punitive intervention.
(8) The identities of the aggrieved party or victim or the witness or the offender shall not be made public or kept in the public domain especially during the process of the inquiry.