UGC विनियम, 2015

विनियम 7 – यौन उत्पीड़न की शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(Process of Making Complaint of Sexual Harassment)

1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी

किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में महिला कर्मचारी और छात्रा को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार तभी प्रभावी बनता है, जब उसे शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, समय-सीमा और उपलब्ध सहायता की सही जानकारी हो।

कई बार पीड़ित महिला भय, मानसिक तनाव, सामाजिक दबाव, संस्थागत प्रभाव या अन्य परिस्थितियों के कारण तुरंत शिकायत प्रस्तुत नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में उसे शिकायत करने से हतोत्साहित करना या उसकी शिकायत सुनने से इनकार करना उचित नहीं है। कानून ने शिकायत प्रस्तुत करने की समय-सीमा के साथ-साथ लिखित शिकायत तैयार करने में सहायता और विशेष परिस्थितियों में समय-सीमा बढ़ाने की व्यवस्था भी दी है।

UGC विनियम 7 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न की शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया स्पष्ट करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिकायतकर्ता को अपनी बात रखने का अवसर मिले और शिकायत केवल प्रक्रिया की जानकारी या लिखित आवेदन तैयार करने में कठिनाई के कारण बाधित न हो।

हम सभी की जिम्मेदारी है कि शिकायत करने वाली महिला को सम्मान, संवेदनशीलता और सहयोग मिले। शिकायत प्रस्तुत करना उसका अधिकार है; उसे डराना, दबाव डालना, बदनाम करना या शिकायत वापस लेने के लिए विवश करना स्वीकार्य नहीं है।

2. विनियम और POSH अधिनियम, 2013 से इसका संबंध

UGC विनियम 7 का POSH अधिनियम, 2013 की धारा 9 से महत्वपूर्ण संबंध है। POSH अधिनियम की धारा 9 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली पीड़ित महिला के लिए शिकायत की समय-सीमा, लिखित शिकायत तैयार करने में सहायता और विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने का प्रावधान करती है।

UGC विनियम 7 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। इसमें महिला कर्मचारियों और छात्राओं से संबंधित शिकायतों के लिए Aggrieved Person शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए छात्राओं की शिकायतों के मामले में UGC विनियम 7 के प्रावधानों को स्वतंत्र रूप से भी समझना आवश्यक है।

UGC विनियम 7 का सीधा संबंध POSH अधिनियम, 2013 की धारा 9 – शिकायत से है। धारा 9 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत प्रस्तुत करने की समय-सीमा, लिखित शिकायत तैयार करने में सहायता तथा विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि UGC विनियम 7 के अंतिम अनुच्छेद में उल्लिखित व्यक्तियों की सूची और POSH नियम 6 में निर्धारित पात्र व्यक्तियों तथा सहमति की शर्तों को एक समान नहीं माना जाना चाहिए। POSH अधिनियम के अंतर्गत आने वाली शिकायतों में धारा 9(2) और नियम 6 की विशिष्ट शर्तें लागू होंगी, जबकि उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं से संबंधित शिकायतों के लिए UGC विनियम 7 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा।

(क) POSH अधिनियम की धारा 9(1) – शिकायत की समय-सीमा

पीड़ित महिला घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। यदि घटनाओं की श्रृंखला रही हो, तो तीन महीने की अवधि अंतिम घटना की तारीख से गिनी जाती है।

(ख) धारा 9(1) का पहला परंतुक – लिखित शिकायत तैयार करने में सहायता

यदि महिला किसी कारण से शिकायत लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकती, तो ICC की अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को शिकायत लिखित रूप में तैयार करने के लिए उसे उचित सहायता प्रदान करनी होगी।

(ग) धारा 9(1) का दूसरा परंतुक – समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार

ICC लिखित कारण दर्ज करके शिकायत प्रस्तुत करने की समय-सीमा अधिकतम तीन महीने तक बढ़ा सकती है, यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण महिला निर्धारित अवधि में शिकायत प्रस्तुत नहीं कर सकी। यह स्वतः मिलने वाला अतिरिक्त समय नहीं है; इसके लिए ICC का संतुष्ट होना और लिखित कारण दर्ज करना आवश्यक है।

(घ) धारा 9(2) – विशेष परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत

यदि पीड़ित महिला शारीरिक या मानसिक अक्षमता, मृत्यु अथवा अन्य कारण से स्वयं शिकायत प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी या निर्धारित अन्य व्यक्ति उसकी ओर से शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।

(ङ) POSH नियम, 2013 का नियम 6

यह नियम धारा 9(2) के अंतर्गत उन व्यक्तियों और परिस्थितियों का अधिक विस्तृत विवरण देता है, जिनमें पीड़ित महिला की ओर से शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है। इसमें शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, अन्य कारणों से असमर्थता तथा मृत्यु की स्थितियों के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं।

महत्वपूर्ण कानूनी अंतर: UGC विनियम 7 में मित्र, रिश्तेदार, सहकर्मी, सह-विद्यार्थी, मनोवैज्ञानिक या अन्य सहयोगी द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने का उल्लेख है, लेकिन यह सुविधा उस स्थिति से जुड़ी है जब पीड़ित व्यक्ति शारीरिक या मानसिक अक्षमता अथवा मृत्यु के कारण स्वयं शिकायत प्रस्तुत करने में असमर्थ हो। इसे किसी भी व्यक्ति को बिना शर्त दूसरे की ओर से शिकायत करने की सामान्य अनुमति नहीं समझना चाहिए। POSH अधिनियम की धारा 9(2) और POSH नियम 6 की विशिष्ट शर्तों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

3. व्यवहार में क्या करें?

(क) पीड़ित महिला कर्मचारी या छात्रा

यौन उत्पीड़न की घटना होने पर यथाशीघ्र ICC को लिखित शिकायत प्रस्तुत करें।
शिकायत में घटना की तारीख, समय, स्थान और घटना का स्पष्ट विवरण लिखें।
यदि उपलब्ध हों, तो संबंधित संदेश, ई-मेल, दस्तावेज, फोटो या अन्य सहायक सामग्री संलग्न कर सकती हैं।
यदि कोई व्यक्ति घटना का गवाह है, तो उसका नाम और उपलब्ध संपर्क विवरण दे सकती हैं।
यदि शिकायत लिखने में कठिनाई हो, तो ICC की अध्यक्ष या किसी सदस्य से लिखित शिकायत तैयार करने में सहायता माँगें।
“यदि निर्धारित तीन महीने की अवधि में शिकायत प्रस्तुत करना संभव नहीं हुआ, तो विलंब के कारण बताते हुए ICC से समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध कर सकती हैं। समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय ICC परिस्थितियों से संतुष्ट होने पर लिखित कारण दर्ज करके ही ले सकती है।”
शिकायत प्रस्तुत करने के बाद उसकी प्राप्ति का प्रमाण या प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

(ख) आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की अध्यक्ष एवं सदस्य

शिकायत प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाएँ।
यदि महिला शिकायत लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं कर पा रही है, तो उसे उचित सहायता प्रदान करें।
शिकायत को केवल इस आधार पर अस्वीकार न करें कि पीड़ित महिला स्वयं आवेदन लिखने में सक्षम नहीं है।
“समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त होने पर यह विचार करें कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण शिकायतकर्ता निर्धारित अवधि में शिकायत प्रस्तुत नहीं कर सकी। समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय तभी लें जब समिति उन परिस्थितियों से संतुष्ट हो और अपने कारण लिखित रूप में दर्ज करे।”
शिकायत प्रस्तुत करने की तारीख और प्राप्ति से संबंधित अभिलेख सुरक्षित रखें।
विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत प्रस्तुत किए जाने पर UGC विनियम, POSH अधिनियम और POSH नियमों के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक पालन करें।
शिकायतकर्ता की पहचान और शिकायत की जानकारी गोपनीय रखें।

(ग) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रशासन

ICC के संपर्क विवरण और शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया संस्थान की वेबसाइट तथा सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करें।
शिकायत प्राप्त करने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएँ जिससे महिला बिना अनावश्यक बाधा के ICC तक पहुँच सके।
ICC को शिकायत प्राप्त करने और लिखित आवेदन तैयार करने में सहायता देने के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ।
शिकायतकर्ता पर शिकायत वापस लेने या किसी समझौते के लिए दबाव न डाला जाए, ऐसी संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करें।
शिकायत प्रस्तुत करने वाली महिला के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक व्यवहार या भेदभाव रोकने के लिए उचित कदम उठाएँ।

(घ) शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी

किसी महिला सहकर्मी या छात्रा को शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया समझने में सहयोग दें।
यदि कोई महिला सहायता माँगे, तो उसे ICC तक पहुँचने में सहयोग करें।
शिकायतकर्ता की पहचान या घटना से संबंधित जानकारी अनधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा न करें।
शिकायतकर्ता को डराने, बदनाम करने या शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालने से बचें।

(ङ) विद्यार्थी

अपने संस्थान की ICC और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी रखें।
यदि कोई सह-विद्यार्थी सहायता माँगे, तो उसे उचित शिकायत प्रक्रिया की जानकारी दें।
यदि किसी विद्यार्थी को नियमानुसार शिकायत प्रस्तुत करने में सहयोगी के रूप में शामिल किया जाता है, तो सत्य और निष्पक्ष जानकारी दें।
शिकायतकर्ता या गवाह की पहचान और निजी जानकारी सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर साझा न करें।

(च) स्वच्छता, सुरक्षा एवं अन्य सहयोगी कर्मचारी

यदि कोई महिला सहायता माँगे, तो उसे संस्थान की निर्धारित शिकायत व्यवस्था तक पहुँचने में सहयोग करें।
शिकायतकर्ता की पहचान और निजी जानकारी गोपनीय रखें।
ICC या अधिकृत प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नियमानुसार माँगा गया सहयोग प्रदान करें।

यहाँ बताए गए व्यावहारिक सुझाव संस्थान में सहयोगपूर्ण वातावरण बनाने के उद्देश्य से हैं। शिकायत प्रस्तुत करने का औपचारिक अधिकार और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने की पात्रता संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही निर्धारित होगी।

4. विनियम को सरलता से समझें

विनियम 7 का सरल अर्थ है कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में यौन उत्पीड़न की शिकायत करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया को इतना कठिन नहीं बनाया जा सकता कि पीड़ित महिला अपनी शिकायत ही प्रस्तुत न कर सके।

1. शिकायत कब प्रस्तुत करनी है?

सामान्यतः घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर। यदि एक से अधिक घटनाएँ हुई हैं, तो अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि गिनी जाएगी।

2. शिकायत लिखित होना आवश्यक है?

हाँ, शिकायत लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती है। लेकिन यदि महिला लिखित शिकायत तैयार नहीं कर सकती, तो ICC की अध्यक्ष या कोई सदस्य उसे शिकायत लिखने में उचित सहायता प्रदान करेगा।

3. क्या तीन महीने बाद शिकायत नहीं की जा सकती?

ऐसा नहीं है। यदि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण महिला निर्धारित अवधि में शिकायत प्रस्तुत नहीं कर सकी, तो ICC लिखित कारण दर्ज करके अधिकतम तीन महीने का अतिरिक्त समय दे सकती है। यह निर्णय ICC को परिस्थितियों पर विचार करने के बाद लेना होगा।

4. क्या कोई दूसरा व्यक्ति भी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है?

हाँ, लेकिन यह सामान्य नियम नहीं है। UGC विनियम 7 में ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख है, जब पीड़ित व्यक्ति शारीरिक या मानसिक अक्षमता अथवा मृत्यु के कारण स्वयं शिकायत प्रस्तुत करने में असमर्थ हो। ऐसी स्थिति में मित्र, रिश्तेदार, सहकर्मी, सह-विद्यार्थी, मनोवैज्ञानिक या अन्य सहयोगी द्वारा शिकायत प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। POSH अधिनियम की धारा 9(2) और POSH नियम 6 की शर्तें भी देखना आवश्यक है।

उदाहरण से समझें:

मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ 10 जनवरी को यौन उत्पीड़न की घटना हुई। सामान्य स्थिति में वह 10 अप्रैल तक ICC को लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। यदि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण वह निर्धारित समय में शिकायत प्रस्तुत नहीं कर सकी, तो वह विलंब के कारण बताते हुए समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध कर सकती है। ICC परिस्थितियों से संतुष्ट होने पर लिखित कारण दर्ज करके अधिकतम तीन महीने का अतिरिक्त समय दे सकती है।

अब मान लीजिए पीड़ित छात्रा शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण स्वयं शिकायत प्रस्तुत करने में असमर्थ है। ऐसी विशेष स्थिति में विनियम और लागू POSH नियमों के अनुसार कोई पात्र सहयोगी उसकी ओर से शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।

इस प्रकार विनियम 7 शिकायत प्रस्तुत करने के अधिकार को व्यवहार में प्रभावी बनाने के लिए समय-सीमा, लिखित शिकायत में सहायता और विशेष परिस्थितियों में प्रतिनिधि द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। “यदि ICC परिस्थितियों से संतुष्ट होती है, तो वह लिखित कारण दर्ज करके अधिकतम तीन महीने की अतिरिक्त अवधि दे सकती है। यह अतिरिक्त अवधि स्वतः प्राप्त अधिकार नहीं है।”

5. विनियम का मूल पाठ हिंदी और अंग्रेजी में

विनियम 7.लैंगिक उत्पीड़न की षिकायत दायर करने की प्रक्रिया

किसी भी असन्तुष्ट व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि यह घटना होने की तिथि से तीन माह के

भीतर लिखित शिकायत आन्तरिक शिकायत समिति को प्रस्तुत करे और यदि लगातार कई घटनाएँ हुई हो तो सबसे बाद की घटना से तीन माह के भीतर उसे प्रस्तुत करें,

बशर्ते जहाँ ऐसी शिकायत लिखित रूप में नहीं दी जा सकती है, वहाँ अध्यक्ष अधिकारी अथवा

आन्तरिक समिति काकोई भी सदस्य, उस व्यक्ति के द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत करने के लिए

समस्त सम्भव सहायता प्रदान करेगा: बशर्ते, इसके साथ ही आई.सी.सी. लिखित रूप से प्रस्तुत

तर्कों के आधार पर समय सीमा विस्तारित कर सकती है, परन्तु वह तीन माह से अधिक की नहीं

होगी, यदि इस बात को आश्वस्त किया गया हो कि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जिनके कारण वह

व्यक्ति इस कथित अवधि के दौरान शिकायत दायर करने से वंचित रह गया था,

नोट: उपर्युक्त हिंदी पाठ अंग्रेजी मूल पाठ का अर्थानुसार हिंदी रूपांतरण है। इसे राजपत्र में प्रकाशित हिंदी पाठ का शब्दशः प्रतिलेखन न माना जाए।

English Original Text – Regulation 7

7. Process of making complaint of sexual harassment.— An aggrieved person is required to submit a written complaint to the ICC within three months from the date of the incident and in case of a series of incidents within a period of three months from the date of the last incident: Provided that where such complaint cannot be made in writing, the Presiding Officer or any Member of the Internal Committee shall render all reasonable assistance to the person for making the complaint in writing; Provided further that the ICC may, for the reasons to be accorded in the writing, extend the time limit not exceeding three months, if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the person from filing a complaint within the said period. Friends, relatives, Colleagues, Co-students, Psychologist, or any other associate of the victim may file the complaint in situations where the aggrieved person is unable to make a complaint on account of physical or mental in capacity or death.

आधिकारिक एवं संदर्भ स्रोत:

6. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना

विनियम 7 में निर्धारित तीन महीने की अवधि शिकायत प्रस्तुत करने की सामान्य समय-सीमा है। घटनाओं की श्रृंखला के मामले में अंतिम घटना की तारीख से समय-सीमा की गणना की जाती है। ICC द्वारा समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार विवेकाधीन है और इसके लिए परिस्थितियों से संतुष्ट होना तथा लिखित कारण दर्ज करना आवश्यक है।

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने के प्रावधान को सामान्य प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं समझना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति की असमर्थता या मृत्यु की स्थिति में POSH अधिनियम की धारा 9(2), POSH नियम 6 तथा UGC विनियम 7 को साथ पढ़कर लागू शर्तों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

शिकायत प्रस्तुत करने के बाद उसकी जाँच, प्रत्यर्थी को शिकायत की प्रति भेजने, प्रत्यर्थी का जवाब प्राप्त करने, जाँच की अवधि और रिपोर्ट से संबंधित प्रक्रिया UGC विनियम 8 में दी गई है। इसलिए शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और जाँच संचालित करने की प्रक्रिया को अलग-अलग समझना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।

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