उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला सुरक्षा: UGC विनियम, 2015 की संपूर्ण कानूनी मार्गदर्शिका
मेरी भागीदारी
महिला सुरक्षा | सम्मान | गरिमापूर्ण शैक्षणिक एवं कार्य वातावरण
भूमिका
उच्चतर शैक्षणिक संस्थान केवल शिक्षा प्राप्त करने के स्थान नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे संस्थागत वातावरण का निर्माण करते हैं जहाँ प्रत्येक महिला कर्मचारी और छात्रा को सुरक्षा, सम्मान, समान अवसर तथा गरिमापूर्ण वातावरण प्राप्त होना चाहिए।
विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण के लिए प्रभावी संस्थागत व्यवस्था होना आवश्यक है। यह व्यवस्था केवल शिकायत प्राप्त करने और जाँच करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाना भी होना चाहिए जिसमें महिलाएँ बिना भय, दबाव, भेदभाव या प्रतिशोध के अपनी शिक्षा और कार्य कर सकें।
इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने वर्ष 2015 में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए विशेष विनियम बनाए।
इन विनियमों का उद्देश्य महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए संस्थागत जिम्मेदारियाँ, शिकायत समाधान व्यवस्था तथा आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया निर्धारित करना है।
UGC विनियम, 2015 क्या हैं?
इनका पूरा नाम है:
“उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण संबंधी विनियम, 2015”
अंग्रेजी में:
University Grants Commission (Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women Employees and Students in Higher Educational Institutions) Regulations, 2015.
ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
इन विनियमों की आवश्यकता क्यों है?
किसी भी शैक्षणिक संस्थान में महिला सुरक्षा केवल व्यक्तिगत सावधानी का विषय नहीं है। संस्थान के प्रबंधन, प्रशासन, शिक्षकों, कर्मचारियों और संबंधित समितियों की भी स्पष्ट जिम्मेदारियाँ होती हैं।
इन विनियमों के माध्यम से मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर संस्थागत व्यवस्था निर्धारित की गई है:
- लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए संस्थागत जिम्मेदारियाँ।
- आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) का गठन और उसकी संरचना।
- शिकायत प्रस्तुत करने तथा उसकी जाँच की प्रक्रिया।
- शिकायतकर्ता और संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा एवं गोपनीयता।
- जाँच लंबित रहने के दौरान आवश्यक अंतरिम राहत।
- शिकायत की जाँच के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं प्रतिकर।
- झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत से संबंधित प्रावधान।
- विनियमों का अनुपालन नहीं करने पर संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई।
POSH अधिनियम, 2013 और UGC विनियम, 2015 का संबंध
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए संसद द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 बनाया गया है।
यह अधिनियम कार्यस्थलों पर महिलाओं के अधिकारों और नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार प्रदान करता है।
UGC विनियम, 2015 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में विशेष संस्थागत प्रावधान निर्धारित करते हैं। इनमें महिला कर्मचारियों के साथ-साथ छात्राओं की सुरक्षा और शिकायत निवारण से जुड़े विषय भी सम्मिलित हैं।
इसलिए दोनों कानूनी व्यवस्थाओं को उनके अपने दायरे और लागू प्रावधानों के अनुसार समझना आवश्यक है। UGC विनियम, 2015 को POSH अधिनियम का विकल्प नहीं, बल्कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए विशेष नियामक व्यवस्था के रूप में समझना चाहिए।
आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका
महिला सुरक्षा की संस्थागत व्यवस्था में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
ICC का गठन केवल एक औपचारिक प्रशासनिक कार्यवाही नहीं है। समिति को निर्धारित संरचना के अनुसार गठित करना, उसे आवश्यक संसाधन एवं सहयोग देना, सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना तथा शिकायतों की निष्पक्ष और समयबद्ध जाँच सुनिश्चित करना संस्थान की जिम्मेदारी है।
समिति को शिकायतों पर लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्य करना चाहिए। शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी दोनों को निष्पक्ष प्रक्रिया का अवसर मिलना चाहिए तथा संबंधित व्यक्तियों की गोपनीयता और गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
इस कानूनी मार्गदर्शिका में क्या उपलब्ध है?
मेरी भागीदारी द्वारा UGC विनियम, 2015 के प्रत्येक विनियम को अलग-अलग पोस्ट के माध्यम से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है।
प्रत्येक पोस्ट में संबंधित विनियम का विषय, व्यावहारिक उपयोग, POSH अधिनियम, 2013 से उसका संबंध तथा राजपत्र में प्रकाशित मूल कानूनी पाठ को समझने की सुविधा दी गई है।
इस मार्गदर्शिका में विनियम 1 से विनियम 12 तक तथा विनियम 3.2 से संबंधित विस्तृत पोस्ट उपलब्ध हैं।
संपूर्ण अनुक्रमणिका – सभी विनियमों की विस्तृत जानकारी
UGC विनियम, 2015 के सभी विनियमों की पोस्ट पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
UGC विनियम, 2015 – संपूर्ण अनुक्रमणिका एवं सभी विनियमों की विस्तृत कानूनी मार्गदर्शिका यहाँ पढ़ें
इस अनुक्रमणिका में प्रत्येक विनियम की अलग-अलग पोस्ट का लिंक उपलब्ध है। पाठक अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी विनियम को सीधे पढ़ सकते हैं अथवा सभी विनियमों को क्रमवार समझ सकते हैं।
उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी
महिला कर्मचारियों और छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना किसी भी शैक्षणिक संस्थान की महत्वपूर्ण संस्थागत जिम्मेदारी है।
संस्थान के प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:
- आंतरिक शिकायत समिति का गठन लागू प्रावधानों के अनुसार हो।
- समिति को आवश्यक संसाधन, सहयोग और सुविधाएँ उपलब्ध हों।
- कर्मचारियों एवं छात्राओं को शिकायत प्रक्रिया और उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए।
- शिकायतों पर निष्पक्ष, गोपनीय और समयबद्ध कार्रवाई हो।
- शिकायतकर्ता, गवाहों और संबंधित व्यक्तियों को प्रताड़ना अथवा प्रतिशोध से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ।
- लागू कानूनी प्रावधानों और UGC विनियमों का नियमित रूप से अनुपालन किया जाए।
हमारा उद्देश्य
मेरी भागीदारी का प्रयास है कि महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनी जानकारी केवल कानून की पुस्तकों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक महिला, शैक्षणिक संस्थान और संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुँचे।
हमारा उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देना, संस्थानों को उनकी कानूनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना तथा सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण शैक्षणिक एवं कार्य वातावरण के निर्माण में सामाजिक सहयोग प्रदान करना है।
कानून की जानकारी, संस्थागत जवाबदेही और जागरूक नागरिकों की भागीदारी से ही महिला सुरक्षा की व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकती है।