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UGC विनियम, 2015 — विनियम 2 : परिभाषाएँ (Definitions)

UGC विनियम, 2015

विनियम 2 – परिभाषाएँ (Definitions)

किसी भी कानून को सही ढंग से समझने के लिए उसमें प्रयुक्त शब्दों का कानूनी अर्थ समझना आवश्यक है। सामान्य बोलचाल में किसी शब्द का जो अर्थ होता है, जरूरी नहीं कि कानून में भी उसका वही अर्थ हो। UGC विनियम, 2015 का विनियम 2 इसी उद्देश्य से महत्वपूर्ण शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषाएँ निर्धारित करता है।

इस विनियम में पीड़ित महिला, अधिनियम, परिसर, आयोग, संरक्षित गतिविधि से जुड़े व्यक्ति, कर्मचारी, कार्यकारी प्राधिकारी, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, आंतरिक शिकायत समिति, संरक्षित गतिविधि, लैंगिक उत्पीड़न, छात्र, तीसरे पक्ष द्वारा उत्पीड़न, उत्पीड़न के उद्देश्य से प्रतिकूल व्यवहार तथा कार्यस्थल जैसे शब्दों का अर्थ दिया गया है।


1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी

किसी महिला को न्याय दिलाने और सुरक्षित शैक्षणिक एवं कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि कानून किसे पीड़ित महिला मानता है, किसे कर्मचारी और छात्र की श्रेणी में रखता है तथा किन स्थानों को परिसर और कार्यस्थल के दायरे में शामिल करता है।

UGC विनियम की परिभाषाएँ इस विषय में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। उदाहरण के लिए, कर्मचारी की परिभाषा केवल नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। इसमें प्रशिक्षु, अप्रेंटिस, इंटर्न, स्वयंसेवक, शिक्षक सहायक और शोध सहायक जैसे व्यक्ति भी शामिल किए गए हैं, चाहे वे नियोजित हों या नहीं।

इसी प्रकार परिसर की परिभाषा केवल विश्वविद्यालय की मुख्य इमारत तक सीमित नहीं है। इसमें पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, छात्रावास, खेल परिसर, परिवहन तथा संस्थान से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बाहर जाने वाले स्थान भी शामिल हो सकते हैं।

इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन, ICC सदस्यों, शिक्षकों, कर्मचारियों, सुरक्षा एवं सफाई कर्मचारियों और विद्यार्थियों को इन परिभाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। इससे किसी शिकायत को केवल स्थान, पद, रोजगार की प्रकृति या विद्यार्थी की प्रवेश स्थिति के आधार पर गलत तरीके से खारिज करने की संभावना कम होती है।

महिला सुरक्षा का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज होने के बाद कार्रवाई करना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह दूसरों की गरिमा, निजता और सम्मान का ध्यान रखे तथा किसी भी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न, प्रताड़ना या प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा न दे।


2. विनियम और POSH अधिनियम, 2013 से इसका संबंध

UGC विनियम, 2015 का विनियम 2 POSH अधिनियम, 2013 से सीधे जुड़ा हुआ है। इसमें कई परिभाषाएँ POSH अधिनियम की परिभाषाओं को आधार बनाकर दी गई हैं, जबकि उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ अतिरिक्त विस्तार भी किए गए हैं।

POSH अधिनियम की धारा 2 से संबंध:

  • धारा 2(a) – पीड़ित महिला (Aggrieved Woman): UGC विनियम में भी किसी भी आयु की ऐसी महिला को पीड़ित महिला माना गया है, चाहे वह रोजगार में हो या नहीं, जिसने कार्यस्थल पर प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया हो।
  • धारा 2(f) – कर्मचारी (Employee): UGC विनियम कर्मचारी की परिभाषा को उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में प्रशिक्षु, अप्रेंटिस, इंटर्न, स्वयंसेवक, शिक्षक सहायक और शोध सहायक तक विस्तारित करते हैं।
  • धारा 2(o) – कार्यस्थल (Workplace): UGC विनियमों में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के परिसर, विभाग, कार्यालय, खेल परिसर और संस्थान से संबंधित यात्रा के स्थानों को शामिल किया गया है।
  • धारा 2(n) – यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment): UGC विनियमों में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा और उससे संबंधित परिस्थितियों को शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है।

POSH अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधान:

  • धारा 3: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का निषेध।
  • धारा 4: आंतरिक समिति का गठन।
  • धारा 9: शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया।
  • धारा 11: शिकायत की जांच।
  • धारा 12: जांच लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत।
  • धारा 19: नियोक्ता के कर्तव्य।

एक महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है। POSH अधिनियम मुख्य रूप से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण के लिए बनाया गया है। UGC विनियम उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में महिला कर्मचारियों और छात्राओं की सुरक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों से संबंधित शिकायतों की संस्थागत व्यवस्था भी निर्धारित करते हैं। इसलिए दोनों प्रावधानों को साथ पढ़ना आवश्यक है, लेकिन उनके दायरे और लागू होने की परिस्थितियों को एक समान नहीं मानना चाहिए।


3. व्यवहार में क्या करें?

उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए:

  • संस्थान की नीतियों और शिकायत निवारण व्यवस्था में विनियम 2 की परिभाषाओं को ध्यान में रखें।
  • कर्मचारी, छात्र, परिसर और कार्यस्थल की परिभाषाओं को समझकर शिकायतों के दायरे का सही निर्धारण करें।
  • यह सुनिश्चित करें कि संस्थान से संबंधित यात्रा, इंटर्नशिप, शोधकार्य, प्रशिक्षण, खेलकूद और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ी शिकायतों पर भी लागू नियमों के अनुसार विचार किया जाए।
  • ICC को आवश्यक जानकारी और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराएँ।

ICC के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए:

  • शिकायत प्राप्त होने पर सबसे पहले संबंधित व्यक्ति की स्थिति और घटना के स्थान को विनियमों की परिभाषाओं के अनुसार समझें।
  • केवल इस आधार पर शिकायत को अस्वीकार न करें कि शिकायतकर्ता नियमित कर्मचारी नहीं है या घटना मुख्य भवन के भीतर नहीं हुई।
  • यह जाँचें कि शिकायतकर्ता प्रशिक्षु, इंटर्न, शोध सहायक, विद्यार्थी या अन्य ऐसी श्रेणी में आता है या नहीं जिसे विनियमों में शामिल किया गया है।
  • तीसरे पक्ष द्वारा उत्पीड़न और प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार से संबंधित शिकायतों को भी विनियमों के अनुसार समझें।
  • शिकायतकर्ता, गवाह और संरक्षित गतिविधि में भाग लेने वाले व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष एवं सम्मानजनक व्यवहार करें।

शिक्षकों एवं अकादमिक कर्मचारियों के लिए:

  • कक्षा, प्रयोगशाला, शोधकार्य, प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण और अन्य गतिविधियों में गरिमापूर्ण व्यवहार बनाए रखें।
  • शोधार्थियों, इंटर्न, प्रशिक्षुओं और विद्यार्थियों के साथ पद या अधिकार का अनुचित उपयोग न करें।
  • किसी शिकायत या जांच में सहयोग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार न करें।
  • शिकायत निवारण व्यवस्था और ICC की भूमिका की जानकारी रखें।

गैर-शैक्षणिक, सुरक्षा एवं सफाई कर्मचारियों के लिए:

  • संस्थान के सभी परिसरों और संबंधित सुविधाओं में महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें।
  • परिवहन, छात्रावास, पार्किंग, खेल परिसर और अन्य स्थानों पर सुरक्षा संबंधी समस्याओं को गंभीरता से लें।
  • किसी घटना की जानकारी मिलने पर संस्थान की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार संबंधित अधिकारी को सूचित करें।
  • किसी शिकायतकर्ता या गवाह की पहचान अनावश्यक रूप से सार्वजनिक न करें।

विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए:

  • यह जानें कि UGC विनियमों में विद्यार्थी की परिभाषा नियमित और दूरस्थ शिक्षा के साथ अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी शामिल करती है।
  • प्रवेश की प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी और किसी अन्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की गतिविधि में भाग लेने वाले विद्यार्थी के लिए भी विनियमों में विशेष प्रावधान हैं।
  • इंटर्नशिप, अध्ययन भ्रमण, शोधकार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद गतिविधियों के दौरान गरिमापूर्ण व्यवहार बनाए रखें।
  • किसी शिकायत या जांच में सहयोग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार न करें।
  • ICC और शिकायत निवारण प्रक्रिया की जानकारी रखें।

उपरोक्त व्यवहार संबंधी सुझाव जागरूकता एवं सुरक्षित संस्थागत संस्कृति के उद्देश्य से हैं। इन्हें विनियम 2 में प्रत्येक वर्ग पर अलग-अलग निर्धारित वैधानिक कर्तव्य के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। विशिष्ट कानूनी दायित्व संबंधित अधिनियम और विनियमों के अन्य प्रावधानों से निर्धारित होंगे।


4. विनियम को सरलता से समझें

विनियम 2 में कुल पंद्रह परिभाषाएँ दी गई हैं। इन्हें सरल भाषा में निम्न प्रकार समझा जा सकता है।

(a) पीड़ित महिला (Aggrieved Woman)

ऐसी महिला जिसकी आयु कुछ भी हो और वह रोजगार में हो या नहीं, यदि वह आरोप लगाती है कि कार्यस्थल पर प्रत्यर्थी द्वारा उसका लैंगिक उत्पीड़न किया गया है, तो वह इस परिभाषा के अंतर्गत आती है। इसका अर्थ है कि केवल नियमित कर्मचारी होना पीड़ित महिला माने जाने की अनिवार्य शर्त नहीं है।

(b) अधिनियम (Act)

इससे आशय कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 से है।

(c) परिसर (Campus)

परिसर का अर्थ केवल विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की मुख्य इमारत नहीं है। इसमें पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, व्याख्यान कक्ष, आवास, छात्रावास, शौचालय, छात्र केंद्र, भोजन कक्ष, स्टेडियम, पार्किंग स्थल, स्वास्थ्य केंद्र, कैंटीन, बैंक काउंटर और अन्य सुविधाएँ शामिल हैं। इसमें विस्तारित परिसर और संस्थान से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए गए अन्य स्थान भी शामिल हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, अध्ययन भ्रमण, इंटर्नशिप, शैक्षणिक यात्रा, प्रशिक्षण, सांस्कृतिक उत्सव, खेलकूद प्रतियोगिता और संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए परिवहन से संबंधित स्थान भी इस परिभाषा के दायरे में आ सकते हैं।

(d) आयोग (Commission)

इसका अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अंतर्गत की गई है।

(e) संरक्षित गतिविधि से जुड़े व्यक्ति (Covered Individuals)

ऐसे व्यक्ति जो किसी संरक्षित गतिविधि में शामिल हुए हैं, जैसे यौन उत्पीड़न की शिकायत करना, या ऐसे व्यक्ति से निकटता से जुड़े हैं जिसने ऐसी संरक्षित गतिविधि में भाग लिया है। इसमें कर्मचारी, सहपाठी या पीड़ित व्यक्ति का अभिभावक भी शामिल हो सकता है।

संरक्षित गतिविधि से जुड़े व्यक्ति (Covered Individuals)

इस परिभाषा का उद्देश्य केवल शिकायतकर्ता को ही नहीं, बल्कि यौन उत्पीड़न की शिकायत या उससे संबंधित संरक्षित गतिविधि में शामिल व्यक्तियों से निकटता से जुड़े लोगों को भी संरक्षण के दायरे में पहचानना है।

उदाहरण के लिए:

  • यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति।

  • शिकायतकर्ता का सहकर्मी या सहपाठी।

  • शिकायतकर्ता का अभिभावक।

  • ऐसा व्यक्ति जो शिकायत या जाँच की प्रक्रिया में सहयोग करता है और संबंधित संरक्षित गतिविधि से जुड़ा है।

ध्यान दें: किसी व्यक्ति को केवल शिकायतकर्ता से परिचित होने के कारण स्वतः संरक्षण प्राप्त नहीं होता। उसे विनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार संबंधित संरक्षित गतिविधि से जुड़ा होना चाहिए

(f) कर्मचारी (Employee)

इसमें POSH अधिनियम में परिभाषित कर्मचारी के साथ-साथ प्रशिक्षु, अप्रेंटिस, इंटर्न, स्वयंसेवक, शिक्षक सहायक और शोध सहायक भी शामिल हैं। यह समावेश इस बात से स्वतंत्र है कि संबंधित व्यक्ति औपचारिक रूप से नियोजित है या नहीं। क्षेत्रीय अध्ययन, परियोजनाओं, अल्पकालीन भ्रमण और शिविरों में शामिल व्यक्ति भी इस परिभाषा में आ सकते हैं। यह विस्तारित समावेश UGC विनियम, 2015 के प्रयोजनों के लिए है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को प्रत्येक परिस्थिति में POSH अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्वतः कर्मचारी मान लिया जाएगा। संबंधित व्यक्ति की स्थिति और लागू कानूनी प्रावधान अलग से देखे जाने चाहिए।

इस परिभाषा में UGC विनियम ने कर्मचारी का दायरा विस्तृत किया है। इसमें नियमित कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रशिक्षु, अप्रेंटिस, इंटर्न, स्वयंसेवक, शिक्षक सहायक और शोध सहायक भी शामिल किए गए हैं।

इसका व्यावहारिक महत्व यह है कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में काम या शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों की सुरक्षा को केवल नियमित नियुक्ति वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता।

 स्पष्टीकरण :

UGC विनियम, 2015 में इन अतिरिक्त श्रेणियों को कर्मचारी की परिभाषा में विशेष रूप से इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए शामिल किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक परिस्थिति में इन सभी व्यक्तियों को POSH अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्वतः कर्मचारी माना जाएगा। संबंधित व्यक्ति की स्थिति और लागू वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर निर्णय किया जाना चाहिए।

(g) कार्यकारी प्राधिकारी (Executive Authority)

सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थानों के संदर्भ में कार्यकारी प्राधिकारी से आशय केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 अथवा उनके समकक्ष लागू नियमों में निर्दिष्ट अनुशासनिक प्राधिकारी से है।

इसका अर्थ उच्चतर शैक्षणिक संस्थान का वह सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी है जिसके पास संस्थान का सामान्य प्रशासन निहित है।

सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थानों में यह जिम्मेदारी केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 अथवा समकक्ष नियमों के अनुसार निर्धारित अनुशासनिक प्राधिकारी की होती है।

व्यावहारिक महत्व: ICC के गठन, जाँच के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने और ICC की अनुशंसाओं पर संस्थागत कार्रवाई सुनिश्चित करने में कार्यकारी प्राधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

(h) उच्चतर शैक्षणिक संस्थान (Higher Educational Institution – HEI)

“उच्चतर शैक्षणिक संस्थान” से आशय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (f) के अर्थ में विश्वविद्यालय, धारा 12A की उपधारा (1) के खंड (b) के अर्थ में महाविद्यालय तथा धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय से है।

इस परिभाषा में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और मानित विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है।

इसका व्यावहारिक महत्व यह है कि UGC विनियम, 2015 का अनुपालन केवल विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं है। इसकी परिधि में विनियम में परिभाषित महाविद्यालय और मानित विश्वविद्यालय भी आते हैं।

यहाँ राजपत्र में उल्लिखित UGC अधिनियम की धाराओं का मूल संदर्भ यथावत रखें।

(i) आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC)

यह वह समिति है जिसका गठन उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा विनियम 4(1) के अंतर्गत किया जाता है। यदि संस्थान में पहले से समान उद्देश्य से कोई निकाय कार्य कर रहा है, जैसे Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH), तो उसे इन विनियमों के अनुसार ICC के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए। ऐसी समिति की संरचना विनियम 4 के अनुरूप होनी चाहिए और उसे इन विनियमों का पालन करना होगा।

(j) संरक्षित गतिविधि (Protected Activity)

स्पष्टीकरण: संरक्षित गतिविधि में किसी ऐसी प्रथा का उचित विरोध करना भी शामिल है जिसे व्यक्ति यौन उत्पीड़न संबंधी कानूनों का उल्लंघन मानता है। इसमें यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करना, आंतरिक जाँच में सहयोग करना तथा किसी बाहरी जाँच या न्यायिक कार्यवाही में गवाह के रूप में भाग लेना भी शामिल हो सकता है। 

इसका अर्थ ऐसी उचित गतिविधि या विरोध से है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से यौन उत्पीड़न संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने वाली प्रथा का विरोध करता है।

इसमें शामिल हैं:

  • यौन उत्पीड़न की कार्यवाही में भाग लेना।

  • आंतरिक जाँच में सहयोग करना।

  • किसी बाहरी एजेंसी की जाँच में गवाह बनना।

  • संबंधित न्यायिक कार्यवाही में गवाही देना।

व्यावहारिक महत्व: किसी व्यक्ति को यौन उत्पीड़न की शिकायत में सहयोग करने, जाँच में गवाह बनने या कानून के उल्लंघन का उचित विरोध करने के कारण प्रतिकूल व्यवहार का सामना नहीं करना चाहिए।

(k) लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment)

इस परिभाषा में यौन प्रकृति का अवांछित व्यवहार शामिल है, जो अपमानित करने, नीचा दिखाने, भयभीत करने या शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाने वाला हो अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को प्रतिकूल परिणामों के भय से झुकने के लिए बाध्य करने का प्रयास करे।

इसकी सरल व्याख्या अनुसार यौन प्रकृति का अवांछित व्यवहार केवल शारीरिक संपर्क तक सीमित नहीं है।

इसमें निम्न व्यवहार भी शामिल हो सकते हैं:

  • अवांछित शारीरिक, मौखिक या अमौखिक यौन व्यवहार।

  • यौन अनुग्रह की माँग या अनुरोध।

  • यौन संकेतों वाली टिप्पणियाँ।

  • अश्लील सामग्री दिखाना।

  • यौन अनुग्रह के बदले लाभ का वादा करना।

  • यौन अनुग्रह न देने पर नौकरी, शैक्षणिक स्थिति या भविष्य की स्थिति को नुकसान पहुँचाने की धमकी देना।

  • भयभीत करने वाला या शत्रुतापूर्ण शैक्षणिक वातावरण बनाना।

  • अपमानजनक व्यवहार जिससे व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, गरिमा या शारीरिक अखंडता पर प्रभाव पड़े।

यह भी समझाएँ कि ऐसा व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष संकेतों के माध्यम से हो सकता है।

इसमें निम्न अवांछित व्यवहार शामिल हैं:

  • यौन प्रकृति का अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक व्यवहार।
  • यौन अनुग्रह या यौन सुविधा की मांग अथवा अनुरोध।
  • यौन रंग वाली टिप्पणियाँ करना।
  • शारीरिक संपर्क या अवांछित निकटता की कोशिश।
  • अश्लील सामग्री दिखाना।

इसके अतिरिक्त, यौन प्रकृति के व्यवहार से जुड़ी निम्न परिस्थितियाँ भी शामिल हैं:

  • यौन अनुग्रह के बदले विशेष लाभ देने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वादा।
  • काम के संचालन में नुकसान पहुँचाने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धमकी।
  • संबंधित व्यक्ति की वर्तमान या भविष्य की स्थिति को नुकसान पहुँचाने की धमकी।
  • भयभीत करने वाला, अपमानजनक या शत्रुतापूर्ण शैक्षणिक वातावरण बनाना।
  • ऐसा अपमानजनक व्यवहार जिससे संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, गरिमा या शारीरिक अखंडता पर असर पड़ने की संभावना हो।

(l) छात्र (Student)

ऐसा व्यक्ति जिसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में विधिवत प्रवेश मिला है और जो नियमित या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययन कर रहा है। इसमें अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं।

यदि कोई अभ्यर्थी संस्थान के परिसर में प्रवेश लेने की प्रक्रिया में है और उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न की घटना होती है, तो इन विनियमों के प्रयोजन के लिए उसे उस संस्थान का छात्र माना जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी विद्यार्थी के साथ किसी दूसरे उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की गतिविधि में भाग लेते समय घटना होती है, तो उस घटना के संदर्भ में उसे उस संस्थान का छात्र माना जाएगा जहाँ घटना हुई।

(m) तीसरे पक्ष द्वारा उत्पीड़न (Third Party Harassment)

जब लैंगिक उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति उस उच्चतर शैक्षणिक संस्थान का कर्मचारी या विद्यार्थी नहीं है, बल्कि किसी अन्य उद्देश्य से संस्थान में आने वाला आगंतुक या बाहरी व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति तीसरे पक्ष द्वारा उत्पीड़न कहलाती है।

(n) उत्पीड़न के उद्देश्य से प्रतिकूल व्यवहार (Victimisation)

इस परिभाषा में किसी व्यक्ति के साथ यौन अनुग्रह प्राप्त करने के इरादे से किया गया प्रतिकूल व्यवहार शामिल है। इसे सामान्य असहमति या हर प्रकार के प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार के समान नहीं मानना चाहिए; विनियम में दी गई परिभाषा के विशिष्ट शब्दों और संदर्भ को ध्यान में रखना आवश्यक है।

UGC विनियम, 2015 में Victimisation की अपनी विशिष्ट परिभाषा दी गई है। इसे शिकायतकर्ता या गवाह के विरुद्ध होने वाली हर प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का समानार्थी नहीं मानना चाहिए। शिकायतकर्ता और गवाहों को शिकायत की प्रक्रिया के दौरान प्रताड़ना या भेदभाव से संरक्षण देने के लिए विनियम 5(d) और 5(e) के प्रावधान भी महत्वपूर्ण हैं।

(o) कार्यस्थल (Workplace)

इसका अर्थ उच्चतर शैक्षणिक संस्थान का परिसर है। इसमें निम्न स्थान शामिल हैं:

  • ऐसा विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, संस्था, कार्यालय, शाखा या इकाई जिसे संबंधित उच्चतर शैक्षणिक संस्थान ने स्थापित किया हो, जिसका स्वामित्व या नियंत्रण उसके पास हो अथवा जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण या पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त हो।
  • खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर, प्रतियोगिता या खेल स्थल, चाहे वह आवासीय हो या गैर-आवासीय, जिसका उपयोग संस्थान की प्रशिक्षण, खेलकूद या अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता हो।
  • ऐसा कोई स्थान जहाँ कर्मचारी या विद्यार्थी अपने रोजगार अथवा अध्ययन के दौरान जाते हैं, जिसमें संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा उस यात्रा के लिए उपलब्ध कराया गया परिवहन भी शामिल है।
  • UGC विनियम, 2015 में परिसर और कार्यस्थल की अलग-अलग परिभाषाएँ दी गई हैं। परिसर में संस्थान की भूमि, भवन, छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, खेल सुविधाएँ तथा संस्थान से संबंधित गतिविधियों के लिए बाहर जाने के स्थान भी शामिल हो सकते हैं। कार्यस्थल की परिभाषा में संस्थान के विभाग, कार्यालय, इकाइयाँ, खेल परिसर तथा रोजगार या अध्ययन के संबंध में कर्मचारी या विद्यार्थी द्वारा देखे जाने वाले अन्य स्थान भी शामिल हैं। इसलिए किसी घटना के संबंध में यह देखना आवश्यक है कि वह UGC विनियमों की संबंधित परिभाषा के दायरे में आती है या नहीं।

इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि UGC विनियमों का उद्देश्य केवल विश्वविद्यालय की मुख्य इमारत के भीतर होने वाली घटनाओं तक सीमित नहीं है। संस्थान से जुड़े विभिन्न स्थानों, यात्राओं और गतिविधियों में होने वाली घटनाओं को भी संबंधित परिभाषाओं के आधार पर समझना होगा।


5. विनियम का मूल पाठ हिंदी और अंग्रेजी में

नीचे विनियम 2 का अंग्रेजी मूल पाठ UGC के आधिकारिक Compendium of UGC Regulations 1957–2023 तथा राजपत्र की उपलब्ध प्रति से लिया गया है। हिंदी राजपत्र की उपलब्ध स्कैन प्रति में कुछ अक्षर और पंक्तियाँ अस्पष्ट हैं। इसलिए इस पोस्ट में हिंदी भाग को समझने योग्य हिंदी रूपांतरण के रूप में दिया गया है; इसे राजपत्र के हिंदी संस्करण का शब्दशः प्रमाणित प्रतिलेखन न माना जाए।

हिंदी पाठ – अर्थानुसार प्रस्तुति

2. परिभाषाएँ:- इन विनियमों में बशर्ते विषयवस्तु के अन्तर्गत कुछ अन्यथा जरुरी है-

(अ) 'पीड़ित महिला से अर्थ है किसी भी आयु वर्ग की एक ऐसी महिला-चाहे वह रोजगार में है या नहीं, किसी कार्य स्थल में कथित तौर से प्रतिवादी द्वारा कोई लैंगिक प्रताड़ना के कार्य का शिकार बनी है;

(ब) "अधिनियम" से अर्थ है कार्य स्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निराकरण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 (2013 का 14);

(स) "परिसर" का अर्थ उस स्थान अथवा भूमि से है जहाँ पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान तथा इसकी संबद्ध संस्थागत सुविधाएँ जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, लेक्चर हॉल, आवास, हॉल, शौचालय, छात्र केन्द्र, छात्रावास, भोजन कक्षों, स्टेडियम, वाहन पड़ाव स्थल, उपवनों जैसे स्थल तथा अन्य कुछ सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, कैन्टीन, बैंक पटल इत्यादि स्थित हैं तथा जिसमें छात्रों द्वारा उच्चशिक्षा के छात्र के रूप में दौरा किया जाता हो-जिस में वह परिवहन शामिल है जो उन्हें उस संस्थान से आने जाने के लिए, उस संस्थान के अलावा क्षेत्रीय भ्रमण हेतु संस्थान पर, अध्ययनों, अध्ययन भ्रमण, सैर-सपाटे के लिए, लघु अवधि वाली नियुक्तियों के लिए, शिविरों के लिए उपयोग किए जा रहे स्थानों, सांस्कृतिक समारोहों, खेलकूद आयोजनों एवं ऐसी ही अन्य गतिविधियों जिनमें कोई व्यक्ति एक कर्मचारी अथवा उच्चतर शैक्षिक संस्थान के एक छात्र के रुप में भाग ले रहा है-यह समस्त उस परिसर में सम्मिलित हैं,

(डी) "आयोग" का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत स्थापित हैं,

(ई) "आवृत्त व्यक्तियों से अर्थ उन व्यक्तियों से है जो एक सुराक्षित गतिविधि में कार्यरत है जैसे कि किसी लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत को दायर करना अथवा वे ऐसे किसी व्यक्ति से घनिष्ठ रुप से सम्बद्ध है जो सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत है तथा ऐसा व्यक्ति एक कर्मचारी हो सकता है अथवा उस पीड़ित व्यक्ति का एक कर्मचारी हो सकता है अथवा एक साथी छात्र अथवा अभिभावक हो सकता है,

(एफ) "कर्मचारी" का अर्थ, उस व्यक्ति से है जिसे अधिनियम में परिभाषित किया गया है तथा इसमें इन विनियमों की दृष्टि से प्रशिक्षार्थी, शिक्षार्थी अथवा वे अन्य जिस नाम से भी जाने जाते हैं। आन्तरिक अध्ययन में लगे छात्र, स्वयंसेवक, अध्यापन सहायक शोध-सहायक चाहे वे रोजगार में है अथवा नहीं, तथा क्षेत्रीय अध्ययन में, परियोजनाओं लघु-स्तर के भ्रमण अथवा शिविरों में कार्यरत व्यक्तियों से है;

(जी) "कार्यकारी प्राधिकारी" से अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान के प्रमुख कार्यकारी प्राधिकारी, चाहे जिस नाम से वे जाने जाते हों तथा जिस संस्थान में उच्चतर शैक्षिक संस्थान का सामान्य प्रशासन सम्मिलित है। सार्वजनिक रूप से निधि प्राप्त संस्थानों के लिए, कार्यकारी प्राधिकारी से अर्थ है अनुशासनात्मक प्राधिकारी जैसा कि केन्द्रीय नागरिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम तथा इसके समतुल्य नियमों में दर्शाया गया है;

(एच) उच्च्तर शैक्षिक संस्थान (एचई. आई.) से अर्थ है-एक विश्वविद्यालय जो अनुच्छेद 2 की धारा (जे) के अन्तर्गत अर्थों के अनुसार है, ऐसा एक महाविद्यालय जो अनुच्छेद 12 (ए) के उप-अनुच्छेद (1) की धारा (बी) के अर्थ के अनुसार है तथा एक ऐसा संस्थान जो मानित विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत है;

(आई) "आन्तरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) (इन्टरनल कम्प्लेन्ट्स कमिटि) से अर्थ है इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अर्थ के अनुसार उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा गठित की जाने वाली आन्तरिक शिकायत समिति से है। यदि पहले से ही समान उ‌द्देश्य वाला कोई निकाय सक्रिय है. (जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण समिति जो लैंगिक उत्पीड़न संबंधी विवाद देखेगी (जी.एस.सी.ए.एस.एच.) ऐसे निकाय को आन्तरिक शिकयत समिति (आइसीसी) के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए:

बशर्ते, बाद वाले मामले में उच्चतर शैक्षिक संस्थान ऐसा सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों के अन्तर्गत आन्तरिक शिकायत केन्द्र के लिए ऐसे एक निकाय का गठन आवश्यक है। बशर्ते कि ऐसा निकाय इन विनियमों के प्रावधानों द्वारा बाध्य होगा:

(जे) 'संरंक्षित गतिविधि में ऐसी एक परम्परा, के प्रति तर्कपूर्ण विरोध शामिल है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि अपनी तरफ से अथवा कुछ दूसरे लोगों की तरफ से लैंगिक उत्पीडन संबंधी कानूनों का उल्लंघन उस परम्परा के माध्यम से किया जा रहा है जैसे कि लैंगिक उत्पीड़न मामलों की कार्रवाई में भागीदारी करना, किसी भी आन्तरिक जांच पड़ताल में अथवा कथित लैंगिक उत्पीड़न कामों में सहयोग करना अथवा किसी बाहरी एजेन्सी द्वारा की जा रही जाँच पड़ताल में अथवा किसी मुकदमें में बतौर गवाह मौजूद रहना,

(के) "लैंगिक उत्पीड़न" का अर्थ है-

(i) ऐसा एक अनचाहा आचरण जिसमें छिपे रूप में लैंगिक भावनाएँ जो प्रत्यक्ष भी हो जाती है अथवा जो भावनाएँ अत्यन्त मजबूत होती. नीचतायुक्त होती हैं. अपमानजनक होती हैं अथवा एक प्रतिकूल और धमकी भरा वातावरण पैदा करती हैं अथवा वास्तविक अथवा धमकी भरे परिणामों द्वारा अधीनता की ओर प्रेरित करने वाली होती हैं तथा ऐसी भावनाओं में निम्नलिखित अवांछित काम या व्यवहारों में कोई भी एक या उससे अधिक या ये समस्त व्यवहार शामिल हैं (चाहे सीधे तौर से या छिपे तौर से) नामत-

(अ) लैंगिक भावना से युक्त कोई भी अप्रिय शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक के अतिरिक्त कोई आचरण

(ब) लैंगिक अनुग्रह या अनुरोध करना

(स) लैंगिकतायुक्त टिप्पणी करना

(ड) शारीरिक रूप से संबंध बनाना अथवा पास बने रहने की कोशिश करना

(ई) अश्लील साहित्य दिखाना

(ii) निम्न परिस्थितियों में से किसी एक में (अथवा इससे अधिक एक या सभी में) यदि ऐसा पाया जाता है अथवा वह ऐसे किसी बर्ताव के बारे में है या उससे संबंधित है जिसमें व्यापक रूप से या छिपे रूप में लैंगिक संकेत छिपे हैं-

(अ) छिपे तौर से या प्रत्यक्ष रूप से अधिमान्य व्यवहार देने का वायदा जो लैंगिक समर्थन के एवज में हैं,

(ब) कार्य के निष्पादन में छिपे रूप से या सीधे तौर से रुकावट डालने की धमकी;

(स) संबद्ध व्यक्ति के वर्तमान अथवा उसके भविष्य के प्रति छिपे तौर से या सीधे तौर से धमकी देकर,

(द) एक दहशत भरा हिंसात्मक या द्वेषपूर्ण वातावरण पैदा करके,

(ई) ऐसा व्यवहार करना जो कि संबद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य उसकी सुरक्षा, प्रतिष्ठा अथवा उसकी शारीरिक दृढ़ता को दुष्प्रभावित करने वाला है.

(एल) "छात्र" शब्द का अर्थ उस व्यक्ति के लिए है जिसे विधिवत प्रवेश मिला हुआ है, जो नियमित रूप से या दूर शिक्षा विधि से एक उच्च शिक्षा संस्थान में एक अध्ययन पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहा है जिसमें लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल ह

बशर्ते, ऐसे किसी छात्र के साथ यदि कोई लैंगिक उत्पीड़न की घटना होती है जो उच्च शिक्षा संस्थान परिसर में प्रवेश पाने की प्रक्रिया में है- यद्यपि वह प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है तो इन विनियमों के आधार पर उस छात्र को उच्च शिक्षा संस्थान का छात्र माना जाएगा

बशर्ते एक ऐसा छात्र जो किसी उच्च्चतर शैक्षिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त है तथा उस संस्थान में भागीदार है और उस छात्र के प्रति कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसे उस उच्च संस्थान का छात्र माना जाएगा:

(एम) "किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा उत्पीडन उस स्थिति को दर्शाता है जब लैंगिक उत्पीड़न की घटना किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा या किसी बाहर के आदमी द्वारा की गई हो जो ना तो उस उत्च्च्च शैक्षिक संस्थान का कर्मचारी अथवा उसका छात्र है-बल्कि उस संस्थान में एक आगन्तुक है जो अपने अन्य किसी काम या उद्देश्य से आया हुआ है,

(एन) "उत्पीड़न का अर्थ है किसी व्यक्ति से नकारात्मक व्यवहार जिसमें छिपे तौर से या सीधै तौर से लैंगिक दुर्भावना की नीयत छिपी होती है;

(ओ) "कार्यस्थल" का अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान का परिसर जिसमें शामिल हैं:

(अ) कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्योग, संस्थान, कार्यालय, शाखा अथवा एकांश जो उपयुक्त उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा पूरी तरह अथवा पर्याप्त रूप से उपलब्ध निधि द्वारा सीधे तौर से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित, स्वामित्व वाले या उससे नियन्त्रित है,

(ब) ऐसा कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम्, खेल परिसर या प्रतियोगिता या खेलकूद क्षेत्र चाहे वह आवासीय है या नहीं या उसे उच्चतर शैक्षिक संस्थान की प्रशिक्षण, खेलकूद अथवा अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है,

(स) ऐसा कोई स्थान जिसमें कर्मचारी अथवा छात्र अपने रोजगार के दौरान या अध्ययन के दौरान आते रहते हैं तथा जिस गतिविधि में यातायात शामिल है जिसे कार्यकारी प्राधिकारी ने ऐसे भ्रमण के लिए उपलब्ध कराया है जो उस उच्च शैक्षिक संस्थान में अध्ययन के लिए हैं।

English Original Text

2. Definitions.— In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) “aggrieved woman” means in relation to work place, a woman of any age whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent;

(b) “Act” means the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013);

(c) “campus” means the location or the land on which a Higher Educational Institution and its related institutional facilities like libraries, laboratories, lecture halls, residences, halls, toilets, student centres, hostels, dining halls, stadiums, parking areas, parks-like settings and other amenities like health centres, canteens, Bank counters, etc., are situated and also includes extended campus and covers within its scope places visited as a student of the HEI including transportation provided for the purpose of commuting to and from the institution, the locations outside the institution on field trips, internships, study tours, excursions, short-term placements, places used for camps, cultural festivals, sports meets and such other activities where a person is participating in the capacity of an employee or a student of the HEI;

(d) “Commission” means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);

(e) “covered individuals” are persons who have engaged in protected activity such as filing a sexual harassment charge, or who are closely associated with an individual who has engaged in protected activity and such person can be an employee or a fellow student or guardian of the offended person;

(f) “employee” means a person as defined in the Act and also includes, for the purposes of these Regulations trainee, apprentice (or called by any other name), interns, volunteers, teacher assistants, research assistants, whether employed or not, including those involved in field studies, projects, short-visits and camps;

(g) “Executive Authority” means the chief executive authority of the HEI, by whatever name called, in which the general administration of the HEI is vested. For public funded institutions the Executive Authority means the Disciplinary Authority as indicated in Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 or its equivalent rules;

(h) “Higher Educational Institution” (HEI) means a university within the meaning of clause (j) of section 2, a college within the meaning of clause (b) of sub-section (1) of section 12A and an institution deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);

(i) “Internal Complaints Committee” (ICC) means Internal Complaints Committee to be constituted by an HEI under sub regulation (1) of regulation 4 of these regulations. Any existing body already functioning with the same objective (like the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH)) should be reconstituted as the ICC; Provided that in the latter case the HEI shall ensure that the constitution of such a Body is as required for ICC under these regulations. Provided further that such a Body shall be bound by the provisions of these regulations;

(j) “protected activity” includes reasonable opposition to a practice believed to violate sexual harassment laws on behalf of oneself or others such as participation in sexual harassment proceedings, cooperating with an internal investigation or alleged sexual harassment practices or acting as a witness in an investigation by an outside agency or in litigation;

(k) “sexual harassment” means—

(i) “An unwanted conduct with sexual undertones if it occurs or which is persistent and which demeans, humiliates or creates a hostile and intimidating environment or is calculated to induce submission by actual or threatened adverse consequences and includes any one or more or all of the following unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication), namely;—

(a) any unwelcome physical, verbal or non verbal conduct of sexual nature;

(b) demand or request for sexual favours;

(c) making sexually coloured remarks;

(d) physical contact and advances; or

(e) showing pornography”

(ii) any one (or more than one or all) of the following circumstances, if it occurs or is present in relation or connected with any behaviour that has explicit or implicit sexual undertones—

(a) implied or explicit promise of preferential treatment as quid pro quo for sexual favours;

(b) implied or explicit threat of detrimental treatment in the conduct of work;

(c) implied or explicit threat about the present or future status of the person concerned;

(d) creating an intimidating offensive or hostile learning environment;

(e) humiliating treatment likely to affect the health, safety dignity or physical integrity of the person concerned:

(l) “student” means a person duly admitted and pursuing a programme of study either through regular mode or distance mode, including short-term training programmes in a HEI; Provided that a student who is in the process of taking admission in HEIS campus, although not yet admitted, shall be treated, for the purposes of these regulations, as a student of that HEI, where any incident of sexual harassment takes place against such student; Provided that a student who is a participant in any of the activities in a HEI other than the HEI where such student is enrolled shall be treated, for the purposes of these regulations, as a student of that HEI where any incident of sexual harassment takes place against such student;

(m) “third Party Harassment” refers to a situation where sexual harassment occurs as a result of an act or omission by any third party or outsider, who is not an employee or a student of the HEI, but a visitor to the HEI in some other capacity or for some other purpose or reason;

(n) “victimisation” means any unfavourable treatment meted out to a person with an intention to obtain sexual favour;

(o) “workplace” means the campus of a HEI including—

(a) Any department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the appropriate HEIs;

(b) Any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereof in HEIs;

(c) Any place visited by the employee or student arising out of or during the course of employment or study including transportation provided by the Executive Authority for undertaking such journey for study in HEIS.”

स्रोत: University Grants Commission, Compendium of UGC Regulations 1957–2023, पृष्ठ 981–983; भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, 2 मई 2016। अंग्रेजी मूल पाठ के लिए UGC के आधिकारिक संकलन का संदर्भ लिया गया है।


6. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना

विनियम 2 की परिभाषाओं को संबंधित अधिनियम और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के साथ पढ़ना आवश्यक है। किसी विशेष शिकायत में यह निर्धारित करना कि व्यक्ति, घटना या स्थान इन विनियमों के दायरे में आता है या नहीं, संबंधित तथ्यों और लागू कानून पर निर्भर करेगा।

विशेष रूप से “परिसर” और “कार्यस्थल” की परिभाषाएँ अलग-अलग उपबंधों में दी गई हैं। दोनों को एक ही शब्द या समान अर्थ मानकर नहीं पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार “पीड़ित महिला”, “कर्मचारी” और “छात्र” की परिभाषाओं का अपना अलग कानूनी संदर्भ है।

“तीसरे पक्ष द्वारा उत्पीड़न” और “उत्पीड़न के उद्देश्य से प्रतिकूल व्यवहार” की परिभाषाओं को भी उनके मूल शब्दों के अनुसार समझना आवश्यक है। किसी भी शिकायत का निपटारा करते समय संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर और लागू प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष विचार मिलना चाहिए।

UGC विनियम, 2015 के विनियम 2(c) में “परिसर” (Campus) तथा विनियम 2(o) में “कार्यस्थल” (Workplace) की अलग-अलग परिभाषाएँ दी गई हैं। वहीं POSH अधिनियम, 2013 की धारा 2(o) में कार्यस्थल की स्वतंत्र वैधानिक परिभाषा है। अतः इन तीनों परिभाषाओं को एक समान नहीं माना जाना चाहिए।

UGC विनियम, 2015 के विनियम 2(n) में Victimisation की एक विशिष्ट परिभाषा दी गई है। इसे शिकायतकर्ता या गवाह के विरुद्ध होने वाली प्रत्येक प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का समानार्थी नहीं समझना चाहिए। शिकायतकर्ता और गवाहों को प्रतिशोध या भेदभाव से संरक्षण देने के लिए विनियम 5(d) और 5(e) के प्रावधान भी अलग से महत्वपूर्ण हैं।

महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।


मेरी भागीदारी – महिला सुरक्षा और गरिमापूर्ण कार्य वातावरण की पहल

सामाजिक कार्यकर्ता निशा देशमुख

www.meribhagidari.com

UGC विनियम, 2015 – संपूर्ण अनुक्रमणिका


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यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) पोर्टल- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक डिजिटल शासन पहल

 यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) पोर्टल -   कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम , निषेध और निवारण) अधिनियम (पीओएसएच अधिनियम) , 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने 29 अगस्त 2024 को एक डिजिटल शासन पहल के रूप में यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) पोर्टल ( https://shebox.wcd.gov.in/ ) का शुभारंभ किया। 27 मार्च 2026 तक , सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में 10 से अधिक कर्मचारियों वाले 1,61000 से अधिक कार्यस्थलों को पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। इनमें से , पंजीकृत कार्यस्थलों द्वारा 68,460 से अधिक आंतरिक समितियों (आईसी) का विवरण अपडेट किया जा चुका है। पोर्टल पर जिला स्तर की 777 स्थानीय समितियों (एलसी) का विवरण भी उपलब्ध है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने और व्यापक पहुंच के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए , एमडब्ल्यूसीडी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय , श्रम एवं रोजगार मंत्रालय , वित्तीय सेवा विभाग , राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद , उ...

(SHe-Box 2.0) एक सुरक्षित, गोपनीय आणि वापरण्यास अतिशय सोपे असे पोर्टल आहे. या पोर्टलमुळे महिलांना कोणतीही भीती, लज्जा न बाळगता अथवा कोणी आपला सूड उगवेल याचे भय न बाळगता घटनेची तक्रार करण्यास बळ मिळते

महिलांसाठी सुरक्षित , सर्वसमावेशक आणि सशक्त परिसंस्था – SHe-Box 2.0 ( संक्षिप्त सारांश) केंद्र सरकार महिलांसाठी सुरक्षित , सन्मानजनक आणि सर्वसमावेशक कार्यस्थळ निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि रोजगारातील सातत्यपूर्ण सहभागासाठी सुरक्षित कार्यस्थळांवर भर देण्यात आला आहे. मिशन शक्ती अंतर्गत महिलांची सुरक्षा , संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी विविध योजना आणि संस्थात्मक यंत्रणा एकत्रितपणे राबवल्या जात आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध , मनाई आणि निवारण) अधिनियम , 2013 (POSH Act) प्रभावीपणे राबवण्यासाठी SHe-Box 2.0 पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. पूर्वीच्या SHe-Box पेक्षा SHe-Box 2.0 अधिक व्यापक , पारदर्शक आणि उत्तरदायी डिजिटल तक्रार निवारण प्रणाली उपलब्ध करून देते. SHe-Box 2.0 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये कार्यस्थळी लैंगिक छळाच्या तक्रारी ऑनलाइन नोंदविण्याची सुविधा. तक्रारींच्या प्रगतीवर ऑनलाइन देखरेख ठेवण्याची सुविधा. राज...