मेरी भागीदारी
UGC विनियम, 2015
विनियम 3 – उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के दायित्व
Responsibilities of the Higher Educational Institution
महिला सुरक्षा, सम्मान और गरिमापूर्ण शैक्षणिक एवं कार्य वातावरण के लिए सरल कानूनी मार्गदर्शिका
उच्चतर शैक्षणिक संस्थान केवल शिक्षा प्रदान करने के लिए ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि उन्हें ऐसा सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभाव-मुक्त वातावरण भी सुनिश्चित करना है जहाँ महिला कर्मचारी और छात्राएँ बिना किसी भय, उत्पीड़न या असमान व्यवहार के अपना कार्य और अध्ययन कर सकें। UGC विनियम, 2015 का विनियम 3 संस्थान के प्रशासन को स्पष्ट रूप से बताता है कि लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए उसे कौन-कौन से संस्थागत दायित्व निभाने हैं।
1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी
किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में सुरक्षित वातावरण केवल आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बना देने से सुनिश्चित नहीं होता। उसके लिए संस्थान के प्रशासन, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
विनियम 3 का संदेश है कि संस्थान को महिला सुरक्षा के प्रति केवल औपचारिक घोषणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी नीतियों, नियमों, प्रशिक्षण, शिकायत निवारण और प्रशासनिक कार्रवाई में इस प्रतिबद्धता को व्यवहार में उतारना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि किसी महिला कर्मचारी या छात्रा का सम्मान, उसकी गरिमा, उसकी स्वतंत्रता और सुरक्षित वातावरण में कार्य एवं अध्ययन करने का अधिकार संस्थागत संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है।
शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, गैर-शैक्षणिक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी और विद्यार्थी अपनी-अपनी भूमिका में ऐसा व्यवहार अपनाएँ जिससे किसी के साथ लैंगिक आधार पर अपमान, भेदभाव, धमकी या उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न न हो।
एक जिम्मेदार संस्थान वही है जो शिकायत आने की प्रतीक्षा करने के बजाय पहले से जागरूकता, रोकथाम और जवाबदेही की व्यवस्था विकसित करता है।
2. विनियम और POSH अधिनियम, 2013 से इसका संबंध
UGC विनियम, 2015 का विनियम 3 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए संस्थागत जिम्मेदारियाँ निर्धारित करता है। इसका संबंध कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 (POSH Act) के कई प्रावधानों से है।
POSH अधिनियम की धारा 3 – लैंगिक उत्पीड़न का निषेध
धारा 3 कार्यस्थल पर किसी महिला के लैंगिक उत्पीड़न को प्रतिबंधित करती है। UGC विनियम 3 संस्थान को अपने परिसर और संस्थागत गतिविधियों में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सक्रिय व्यवस्था बनाने का दायित्व देता है।
POSH अधिनियम की धारा 4 – आंतरिक समिति का गठन
धारा 4 के अनुसार संबंधित कार्यस्थल पर आंतरिक समिति का गठन आवश्यक है। UGC विनियम 3 में भी संस्थान को ICC की व्यवस्था स्थापित करने, उसके सदस्यों को प्रशिक्षित करने और शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ICC की संरचना का विस्तृत प्रावधान UGC विनियम 4 में है।
POSH अधिनियम की धारा 4 के अनुसार आंतरिक समिति का गठन आवश्यक है। UGC विनियम 3(1)(h) में पहले से समान उद्देश्य से कार्यरत निकाय को ICC के रूप में पुनर्गठित करने तथा विनियम 3(1)(o) में ICC की नियुक्ति सहित विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया है। ICC की संरचना और गठन की विस्तृत प्रक्रिया UGC विनियम 4 में दी गई है।
POSH अधिनियम की धारा 19 – नियोक्ता के कर्तव्य
धारा 19 के अंतर्गत नियोक्ता को सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने, कार्यस्थल पर अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार करने, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और आंतरिक समिति को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने जैसे दायित्व निभाने होते हैं। जहाँ उच्चतर शैक्षणिक संस्थान नियोक्ता की भूमिका में है, वहाँ लागू प्रावधानों के अनुसार इन दायित्वों का पालन भी आवश्यक है।
POSH अधिनियम की धारा 23 और 24 – जागरूकता एवं निगरानी
इन धाराओं में सरकार द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी तथा जागरूकता और प्रशिक्षण से संबंधित उपायों का प्रावधान है। UGC विनियम 3 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर प्रशिक्षण, प्रचार और संस्थागत जवाबदेही को स्पष्ट करता है।
महत्वपूर्ण कानूनी अंतर: POSH अधिनियम और UGC विनियम एक-दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों के प्रावधानों को एक जैसा नहीं मानना चाहिए। UGC विनियम उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए विशेष संस्थागत दायित्व भी निर्धारित करते हैं, जिनमें विद्यार्थियों और शैक्षणिक परिसर की सुरक्षा से जुड़े विषय शामिल हैं।
POSH अधिनियम की धारा 23 – कार्यान्वयन की निगरानी और आँकड़े
इस धारा के अंतर्गत समुचित सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा संबंधित आँकड़ों का रखरखाव सुनिश्चित करने का प्रावधान है।
POSH अधिनियम की धारा 24 – अधिनियम के प्रचार-प्रसार के उपाय
इस धारा के अंतर्गत समुचित सरकार को अधिनियम के प्रचार-प्रसार तथा इसके प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने का प्रावधान है।
UGC विनियम 3 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर प्रचार, प्रशिक्षण और संस्थागत जवाबदेही के अपने विशिष्ट दायित्व निर्धारित करता है।
3. व्यवहार में क्या करें?
विनियम 3 के अनुसार उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को केवल शिकायत प्राप्त होने पर कार्रवाई नहीं करनी है, बल्कि ऐसी संस्थागत व्यवस्था विकसित करनी है जिससे लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम हो और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों तथा शिकायत निवारण प्रक्रिया की जानकारी रहे।
(क) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी
- संस्थान की नीतियों, नियमों और अध्यादेशों को UGC विनियमों के अनुरूप बनाना तथा आवश्यक संशोधन करना।
- लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध लागू प्रावधानों को सार्वजनिक रूप से अधिसूचित करना और उनका व्यापक प्रचार करना।
- संस्थान में लैंगिक उत्पीड़न के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति घोषित करना और उसे व्यवहार में लागू करना।
- ICC का गठन और उसके प्रभावी संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ICC के सदस्यों को शिकायतों के निपटारे, संवेदनशील व्यवहार और सुलह प्रक्रिया से संबंधित नियमित प्रशिक्षण देना।
- शिकायतों पर लागू कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करना।
- ICC की रिपोर्ट समय पर प्राप्त करना और वार्षिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करके UGC को भेजना।
- यदि संस्थान में पहले से कोई निकाय समान उद्देश्य से कार्य कर रहा है, जैसे GSCASH, तो उसे UGC विनियमों में निर्धारित ICC की संरचना और प्रावधानों के अनुरूप पुनर्गठित करना।
(ख) ICC सदस्यों की जिम्मेदारी
- शिकायत प्राप्त करने और प्रक्रिया संचालित करने में निष्पक्षता, संवेदनशीलता तथा गोपनीयता बनाए रखना।
- अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों को समझने के लिए नियमित प्रशिक्षण में भाग लेना।
- शिकायतकर्ता को उपलब्ध कानूनी सहायता और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी देना।
- संस्थान के प्रशासन को शिकायत निवारण प्रणाली में आवश्यक सुधार के संबंध में उचित सुझाव देना।
(ग) शिक्षक एवं शैक्षणिक कर्मचारियों की जिम्मेदारी
- विद्यार्थियों के साथ सम्मानजनक और भेदभाव-मुक्त व्यवहार करना।
- शैक्षणिक वातावरण में लैंगिक उत्पीड़न और अपमानजनक व्यवहार को सामान्य या स्वीकार्य न मानना।
- विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, संस्थान की नीतियों और शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी देना।
- किसी शिकायत या घटना की जानकारी मिलने पर संस्थान की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित सहयोग करना।
(घ) गैर-शैक्षणिक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी एवं सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका
- महिला कर्मचारियों और छात्राओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना।
- किसी भी प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी, अनुचित व्यवहार या लैंगिक भेदभाव से बचना।
- संस्थान द्वारा आयोजित लैंगिक संवेदनशीलता और सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण में भाग लेना, जहाँ ऐसा प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।
- सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की निजता, स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान करना।
- किसी घटना की जानकारी मिलने पर संबंधित सक्षम अधिकारी या ICC को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सूचित करना।
(ङ) विद्यार्थियों की भूमिका
- सहपाठियों और अन्य विद्यार्थियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना।
- किसी भी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न, अपमानजनक टिप्पणी, धमकी या अनुचित व्यवहार को बढ़ावा न देना।
- संस्थान द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग लेना।
- शिकायतकर्ता या गवाह को डराने, दबाव डालने या अपमानित करने से बचना।
- आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था का उपयोग करना।
ध्यान दें: ऊपर शिक्षक, कर्मचारियों, सफाई एवं सुरक्षा कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए दिए गए बिंदु व्यवहारिक मार्गदर्शन हैं। इन्हें विनियम 3 में प्रत्येक श्रेणी पर समान रूप से लगाए गए अलग-अलग वैधानिक दायित्व न समझें। विनियम 3 के स्पष्ट संस्थागत दायित्व उच्चतर शैक्षणिक संस्थान पर हैं।
4. विनियम को सरलता से समझें
विनियम 3 को सरल शब्दों में समझें तो इसका अर्थ है कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को महिला सुरक्षा के लिए केवल एक समिति बनाकर अपनी जिम्मेदारी समाप्त नहीं माननी चाहिए। उसे पूरे संस्थान में ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें रोकथाम, जागरूकता, शिकायत निवारण और जवाबदेही सभी शामिल हों।
विनियम 3 के प्रमुख दायित्व इस प्रकार हैं:
1. संस्थागत नियमों में बदलाव:
संस्थान को अपनी नीतियों, नियमों और अध्यादेशों को लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी विनियमों के अनुरूप बनाना होगा।
2. नियमों का सार्वजनिक प्रचार:
महिला कर्मचारियों और विद्यार्थियों को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं, शिकायत कहाँ और कैसे की जा सकती है तथा उल्लंघन पर क्या परिणाम हो सकते हैं।
3. प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ:
अधिकारियों, पदाधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि वे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझ सकें।
4. लैंगिक हिंसा के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई:
संस्थान को सभी लिंगों के कर्मचारियों और विद्यार्थियों के विरुद्ध होने वाली लैंगिक हिंसा के मामलों में निर्णायक रुख अपनाना चाहिए।
5. शून्य सहनशीलता की नीति:
संस्थान को सार्वजनिक रूप से यह प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए कि वह लैंगिक उत्पीड़न को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करेगा।
6. सुरक्षित और भेदभाव-मुक्त परिसर:
संस्थान को भेदभाव, उत्पीड़न, प्रतिशोध और लैंगिक हिंसा से मुक्त परिसर बनाने की दिशा में कार्य करना होगा।
7. ICC की जानकारी सार्वजनिक करना:
(क) Hostile Environment और Quid Pro Quo Harassment
लैंगिक उत्पीड़न के विभिन्न स्वरूपों के प्रति जागरूकता:
संस्थान को यह जागरूकता पैदा करनी होगी कि लैंगिक उत्पीड़न केवल शारीरिक व्यवहार तक सीमित नहीं है। इसमें भयभीत करने वाला या शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाना (Hostile Environment Harassment) तथा किसी लाभ, पद, अंक या सुविधा के बदले यौन अनुग्रह की अपेक्षा करना अथवा इनकार करने पर प्रतिकूल परिणाम की धमकी देना (Quid Pro Quo Harassment) भी शामिल है।
(ख) GSCASH का ICC में पुनर्गठन
पहले से कार्यरत समिति का पुनर्गठन:
यदि किसी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में पहले से लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के उद्देश्य से GSCASH अथवा कोई अन्य निकाय कार्यरत है, तो उसे UGC विनियमों के अनुसार ICC के रूप में पुनर्गठित करना होगा। ऐसे पुनर्गठित निकाय की संरचना ICC के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए और उसे इन विनियमों का पालन करना होगा।
(ग) उत्पीड़न के स्रोत और परिस्थितियाँ
हर प्रकार के उत्पीड़न की रोकथाम:
संस्थान को केवल वरिष्ठ अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी के बीच होने वाले उत्पीड़न पर ही ध्यान नहीं देना है। पदानुक्रम और शक्ति के असमान संबंध, अंतरंग साथी से होने वाली हिंसा, सहकर्मियों या सहपाठियों से होने वाला उत्पीड़न तथा संस्थान की भौगोलिक सीमा के बाहर के व्यक्तियों से उत्पन्न उत्पीड़न को रोकने के लिए भी सक्रिय कदम उठाने हैं।
घ) पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध उपायों की जानकारी
संस्थान को कर्मचारियों और विद्यार्थियों को यह बताना होगा कि लैंगिक उत्पीड़न का सामना करने पर वे कौन-कौन से संस्थागत और कानूनी उपाय अपना सकते हैं तथा शिकायत निवारण के लिए किससे संपर्क कर सकते हैं।
(ङ) दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई और शिकायत निवारण
संस्थान की जिम्मेदारी है कि लैंगिक उत्पीड़न के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध लागू कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करे तथा परिसर में उत्पीड़न रोकने और शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाए रखे।
(च) सभी लिंगों के विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा
प्रॉस्पेक्टस, सूचना पट्ट और प्रमुख स्थानों पर ICC के सदस्यों के संपर्क विवरण, शिकायत प्रक्रिया और लैंगिक उत्पीड़न के परिणामों की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।
8. शिकायत के विकल्प बताना:
कर्मचारियों और विद्यार्थियों को यह बताया जाना चाहिए कि लैंगिक उत्पीड़न का सामना करने पर वे किस प्रक्रिया और व्यवस्था का सहारा ले सकते हैं।
9. ICC सदस्यों का प्रशिक्षण:
ICC सदस्यों के लिए नियमित प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करना संस्थान की जिम्मेदारी है।
10. प्रभावी शिकायत निवारण:
संस्थान को ICC जैसी व्यवस्था के माध्यम से शिकायतों का निवारण करना और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करनी होगी।
11. सेवा एवं अनुशासन नियमों में कार्रवाई:
यदि आरोपी कर्मचारी है तो लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अंतर्गत कदाचार माना जाएगा। यदि आरोपी विद्यार्थी है तो इसे संस्थान के अनुशासन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
12. समय पर ICC रिपोर्ट:
संस्थान को ICC की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत किए जाने की निगरानी करनी होगी।
13. वार्षिक स्थिति रिपोर्ट:
संस्थान को दर्ज शिकायतों और उनके निपटारे की जानकारी सहित वार्षिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करके UGC को प्रस्तुत करनी होगी।
विशेष कानूनी बात: विनियम 3(1)(o) के अनुसार विनियमों के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर, ICC की नियुक्ति सहित विनियमों के अनुपालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी थी। यह मूल अधिसूचना के समय निर्धारित समय-सीमा थी; इसे आज से नई 60-दिवसीय समय-सीमा नहीं समझना चाहिए।
विनियम 3.2 में ICC को संस्थागत संसाधन उपलब्ध कराने, नियमित समीक्षा, परामर्श सेवाओं, सुरक्षा, परिवहन, प्रकाश व्यवस्था और अन्य सहायक उपायों का अलग से प्रावधान है। इन विषयों का विस्तृत अध्ययन अगली संबंधित पोस्ट में किया जाएगा।
5. विनियम का मूल पाठ हिंदी और अंग्रेजी में
नीचे विनियम 3 का अंग्रेजी मूल पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बाद हिंदी में सरल अर्थ दिया गया है। हिंदी प्रस्तुति पाठकों की सुविधा के लिए अर्थानुसार है; इसे राजपत्र में प्रकाशित हिंदी पाठ का शब्दशः प्रतिलेखन न माना जाए।
विनियम 3 – उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के दायित्व
3. Responsibilities of the Higher Educational Institution.—
(1) Every HEI shall,—
(a) Wherever required, appropriately subsume the spirit of the above definitions in its policy and regulations on prevention and prohibition of sexual harassment against the employees and the students, and modify its ordinances and rules in consonance with the requirements of the Regulations:
(b) publicly notify the provisions against sexual harassment and ensure their wide dissemination;
(c) organise training programmes or as the case may be, workshops for the officers, functionaries, faculty and students, as indicated in the SAKSHAM Report (Measures for Ensuring the Safety of Women and Programmes for Gender Sensitisation on Campuses) of the Commission, to sensitise them and ensure knowledge and awareness of the rights, entitlements and responsibilities enshrined in the Act and under these regulations;
(d) act decisively against all gender based violence perpetrated against employees and students of all sexes recognising that primarily women employees and students and some male students and students of the third gender are vulnerable to many forms of sexual harassment and humiliation and exploitation;
(e) publicly commit itself to a zero tolerance policy towards sexual harassment;
(f) reinforce its commitment to creating its campus free from discrimination, harassment, retaliation or sexual assault at all levels;
(g) create awareness about what constitutes sexual harassment including hostile environment harassment and quid pro quo harassment;
(h) include in its prospectus and display prominently at conspicuous places or Notice Boards the penalty and consequences of sexual harassment and make all sections of the institutional community aware of the information on the mechanism put in place for redressal of complaints pertaining to sexual harassment, contact details of members of Internal Complaints Committee, complaints procedure and so on.
Any existing body already functioning with the same objective (like the Gender Sensitisation Committee Against Sexual Harassment (GSCASH)) should be reconstituted as the ICC:
Provided that in the latter case the HEI shall ensure that the constitution of such a Body is as required for ICC under these regulations. Provided further that such a Body shall be bound by the provisions of these regulations:
(i) inform employees and students of the recourse available to them if they are victims of sexual harassment;
(j) organise regular orientation or training programmes for the members of the ICC to deal with complaints, steer the process of settlement or conciliation, etc., with sensitivity;
(k) proactively move to curb all forms of harassment of employees and students whether it is from those in a dominant power or hierarchical relationship within HEIs or owing to intimate partner violence or from peers or from elements outside of the geographical limits of the HEI;
(l) be responsible to bring those guilty of sexual harassment against its employees and students to book and initiate all proceedings as required by law and also put in place mechanisms and redressal systems like the ICC to curb and prevent sexual harassment on its campus;
(m) treat sexual harassment as a misconduct under service rules and initiate action for misconduct if the perpetrator is an employee;
(n) treat sexual harassment as a violation of the disciplinary rules (leading up to rustication and expulsion) if the perpetrator is a student;
(o) ensure compliance with the provisions of these regulations, including appointment of ICC, within a period of sixty days from the date of publication of these regulations;
(p) monitor the timely submission of reports by the ICC;
(q) prepare an annual status report with details on the number of cases filed and their disposal and submit the same to the Commission.
विनियम 3 . उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के दायित्व (1) प्रत्येक उच्चतर शैक्षिक संस्थान)
(अ) कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं निषेध संबंधी अपनी नीति एवं विनियमों में उपरोक्त परिभाषाओं की भावना को यथा आवश्यक उपयुक्त रूप में सम्मिलित करें तथा इन विनियमों की आवश्यकता अनुसार अपने अध्यादेशों एवं नियमों को संशोधित करना,
(ब) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रावधानों को अधिसूचित करना तथा उनके विस्तृत प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करना;
(स) जैसा कि आयोग की "सक्षम" (परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा एवं लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम) रिपोर्ट में दर्शाया गया है, प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा कार्यशाला, अधिकारियों, कार्यपालकों, संकाय सदस्यों एवं छात्रों के लिए उन्हें सभी को सुग्राही बनाना तथा इस अधिनियम एवं इन विनियमों में स्थापित अधिकारों, पात्रताओं एवं दायित्वों की जानकारी उन्हें सुनिश्चित कराना तथा उनके प्रति उन्हें जागरूक बनाना,
(द) इस बात को पहचानते हुए कि प्राथमिक रूप से महिला कर्मचारी तथा छात्राओं एवं कुछ छात्र तथा तीसरे लिंग वाले छात्र कई प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न, अपमान एवं शोषण के अन्तर्गत संवेदनशील हैं, तदनुसार सभी लिंगों के कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति सुनियोजित समस्त लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध निर्णयात्मक रूप से सक्रिय बनना,
(ई) लैंगिक उत्पीड़न के प्रति शून्य स्तर सहन संबंधी नीति की सार्वजनिक प्रतिबद्धता रखना;
(एफ) सभी स्तरों पर अपने परिसर को, भेदभाव, उत्पीड़न, प्रतिशोध अथवा लैंगिक आक्रमणों से मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करना;
(जी) इस विषय में जागरूकता पैदा करना कि लैंगिक उत्पीड़न में क्या शामिल है तथा इसके साथ ही हिंसापूर्ण वातावरण उत्पीड़न एवं प्रतिकर उत्पीड़न इन विषयों में जागरूकता पैदा करना;
(एच) अपनी विवरणिका में सम्मिलित करना और महत्वपूर्ण स्थलों पर, विशिष्ट स्थानों पर या नोटिस बोर्ड पर लैंगिक उत्पीड़न के दण्ड एवं परिणामों को दर्शाया जाना तथा संस्थान के सभी समुदायों के वर्गों को इस तन्त्र की सूचना के प्रति जागरूक करना जो तन्त्र लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए बनाया गया है तथा इसके बारे में आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों का विवरण, उनसे संपर्क साधना, शिकायत के बारे में विधि आदि के बारे में बताना यदि कोई मौजूदा निकाय पहले से ही उसी लक्ष्य के साथ सक्रिय है (जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण समिति जो लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध है, ऐसे जेन्डर सेन्सीटाइजेशन कमिटि अगेंस्ट सैक्सुअल इासमेन्ट जी.एस.सी. ए.एस.एच निकाय को आन्तरिक शिकायत समिति) (इण्टरनल कम्प्लेन्टस कमिटि आई.सी.सी) के समान ही पुनर्गठित करना :
बशर्ते, बाद में दर्शाये गए मामले में उच्चतर शैक्षिक संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार के निकाय का गठन आई.सी.सी. के लिए आवश्यक सिद्धान्तों के आधार पर इन विनियमों के अन्तर्गत किया गया है। ऐसा कोई भी निकाय इन विनियमों के प्रावधानों के द्वारा बाध्य होगा;
(आई) कर्मचारियों एवं छात्रों को उपलब्ध आश्रय के बारे में बताना, यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के शिकार हुए हैं;
(जे) आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों द्वारा शिकायतों के निपटान, समाधान अथवा समझौते आदि की प्रक्रिया का संचालन संवेदनशील रूप से करने के लिए, नियमित अभिमुखी अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना;
(के) कर्मचारियों एवं छात्रों के सभी प्रकार के उत्पीड़न के निराकरण हेतु सक्रिय रुप से गतिशील बनाना चाहे वह उत्पीड़न किसी प्रबल अधिकारी अथवा उच्चतर शैक्षिक संस्थान में स्थित पदानुक्रम संबंधों के आधार पर है। अथवा किसी घनिष्ठ भागीदार की हिंसा संबंधी हो अथवा समकक्षों से अथवा उस उच्चतर शैक्षिक संस्थान की भौगोलिक सीमाओं से बाहर किन्हीं तत्वों के कारण हो,
(एल) उसके कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति किए गए लैंगिक उत्पीड़न के लिए दोषी जो लोग हैं उन्हें दण्डित करना तथा विधि द्वारा मान्य कानून के अनुसार समस्त कार्यवाही करना तथा परिसर में लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं अवरोध हेतु तन्त्रों एवं समाधान प्रणाली को यथास्थिति बनाना;
(एम) यदि उस दुराचार का षड़यंत्रकारी वहाँ का कर्मचारी है तो सेवा नियमों के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीड़न को एक दुराचार के रूप में मानना;
(एन) यदि अपराधकर्ता कोई छात्र है तो लैंगिक उत्पीड़न को अनुशासनात्क नियमों (जो बहिष्कार एवं बहिष्करण तक हो सकता है) के उल्लंघन के रूप में देखना;
(ओ) इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से लेकर 60 दिनों की अवधि में इन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना, जिनमें आन्तरिक शिकायत समिति की नियुक्ति शामिल है;
(पी) आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा की गई रिपोर्टों का समयबद्ध रूप से प्रस्तुतीकरण;
(क्यू) एक वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जिसमें दायर मामलों का, उनके निपटान का विवरण हो, वह तैयार करना तथा इसे आयोग को प्रस्तुत करना;
मूल पाठ के संबंध में सूचना: ऊपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों पाठ राजपत्र में प्रकाशित UGC विनियम, 2015 के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं। पाठ की प्रस्तुति और अनुच्छेदों की क्रम व्यवस्था को पढ़ने की सुविधा के लिए व्यवस्थित किया गया है। किसी कानूनी कार्यवाही में राजपत्र में प्रकाशित मूल पाठ और लागू संशोधनों का संदर्भ अवश्य लें।
6. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
1. UGC विनियम 3 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों पर संस्थागत दायित्व निर्धारित करता है। इसके अनुपालन की प्राथमिक जवाबदेही संस्थान के सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी की है।
2. ICC का गठन, संरचना और सदस्यों की पात्रता संबंधी विस्तृत प्रावधान UGC विनियम 4 में दिए गए हैं। विनियम 3 में संस्थान के दायित्वों को समझते समय विनियम 4 को भी पढ़ना आवश्यक है।
3. विनियम 3.2 में सहायक उपायों का अलग प्रावधान है। इसमें ICC को आवश्यक संसाधन, संस्थागत सहयोग, प्रशिक्षण, समीक्षा, सुरक्षा और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने से संबंधित विषय शामिल हैं।
4. संस्थान में कर्मचारी या विद्यार्थी के विरुद्ध कार्रवाई करते समय लागू सेवा नियमों, अनुशासन नियमों, POSH अधिनियम, UGC विनियम और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन आवश्यक है।
5. केवल शिकायत प्राप्त होने या आरोप लगाए जाने से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। शिकायत की जांच निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और निष्पक्षता के साथ की जानी चाहिए।
विनियम 3(1)(o) में 60 दिनों की अवधि विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारंभिक अनुपालन के लिए निर्धारित की गई थी। इसे प्रत्येक नई शिकायत, ICC के पुनर्गठन अथवा वर्तमान समय में नए सिरे से लागू होने वाली सामान्य 60-दिवसीय समय-सीमा नहीं समझा जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।