POSH अधिनियम, 2013 एवं नियमावली, 2013

संयुक्त कानूनी संदर्भ एवं कार्यवाही मार्गदर्शिका

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण के लिए बनाए गए कानून को सरलता से समझने तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता के उद्देश्य से यह संयुक्त अनुक्रमणिका तैयार की गई है।

इस पृष्ठ के माध्यम से पाठक अधिनियम की प्रत्येक धारा, नियमावली के प्रत्येक नियम तथा उनसे संबंधित व्यावहारिक कार्यवाही तक सीधे पहुँच सकते हैं।

अधिनियम की 30 धाराओं की मूल अनुक्रमणिका नियमावली के 14 नियमों की मूल अनुक्रमणिका

भाग 1 – POSH अधिनियम, 2013 की सभी 30 धाराएँ

नीचे प्रत्येक धारा के शीर्षक पर क्लिक करने से उस धारा का विस्तृत लेख खुलेगा।

भाग 2 – POSH नियमावली, 2013 के सभी 14 नियम

नियमावली अधिनियम के कई प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया स्पष्ट करती है। प्रत्येक नियम के विस्तृत लेख को खोलने के लिए संबंधित बॉक्स पर क्लिक करें।

नियम 1 – संक्षिप्त नाम और प्रारंभ नियमावली का नाम और उसके प्रारंभ से संबंधित प्रावधान। नियम 2 – परिभाषाएँ नियमावली में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ। नियम 3 – आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए फीस या भत्ते आंतरिक समिति के सदस्यों को देय फीस और भत्ते। नियम 4 – लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति स्थानीय समिति में संबंधित अनुभव या जानकारी रखने वाले व्यक्ति से जुड़ा प्रावधान। नियम 5 – स्थानीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए फीस या भत्ते स्थानीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को देय फीस एवं भत्ते। नियम 6 – लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत शिकायत प्रस्तुत करने के तरीके और संबंधित प्रक्रिया। नियम 7 – शिकायत की जाँच का तरीका शिकायत की जाँच करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। नियम 8 – जाँच लंबित रहने के दौरान अन्य अनुतोष जाँच के दौरान शिकायतकर्ता महिला को उपलब्ध अतिरिक्त राहत। नियम 9 – लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने की रीति आरोप सिद्ध होने पर कार्रवाई की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान। नियम 10 – मिथ्या या दुर्भावनापूर्ण शिकायत अथवा मिथ्या साक्ष्य पर कार्रवाई धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई से संबंधित प्रक्रिया। नियम 11 – अपील अपील प्रस्तुत करने से संबंधित प्रक्रिया। नियम 12 – धारा 16 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड गोपनीयता के उल्लंघन पर नियम में निर्धारित दंड। नियम 13 – कार्यशालाएँ आदि आयोजित करने की रीति नियोक्ता द्वारा जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की प्रक्रिया। नियम 14 – वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली जानकारी और विवरण।

भाग 3 – अधिनियम की धाराओं और नियमों का संयुक्त कानूनी संदर्भ

नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक धारा के साथ उससे संबंधित विशिष्ट नियम अथवा सहायक नियमों का उल्लेख है। “कोई विशिष्ट नियम नहीं” का अर्थ है कि संबंधित विषय का प्रावधान अधिनियम में ही दिया गया है या नियमावली में उसके लिए अलग नियम निर्धारित नहीं है।

महत्वपूर्ण: किसी नियम का किसी धारा से “संबंधित” होना और उस धारा के लिए “प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित प्रक्रिया” होना अलग बातें हैं। तालिका में इस अंतर को ध्यान में रखा गया है।

अधिनियम की धारा	विषय	संबंधित नियम	संबंध का स्वरूप
धारा 1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	कोई विशिष्ट नियम नहीं	नियम 1 नियमावली के अपने नाम और प्रारंभ से संबंधित है, अधिनियम की धारा 1 से नहीं।
धारा 2	परिभाषाएँ	नियम 2	परिभाषाओं से संबंधित नियम।
धारा 3	लैंगिक उत्पीड़न का प्रतिषेध	कोई विशिष्ट नियम नहीं	प्रतिषेध का मूल दायित्व अधिनियम में ही है।
धारा 4	आंतरिक समिति का गठन	नियम 2, नियम 3	परिभाषाएँ और सदस्यों की फीस/भत्ते संबंधी सहायक प्रावधान।
धारा 5	जिला अधिकारी की अधिसूचना	कोई विशिष्ट नियम नहीं	नियुक्ति/अधिसूचना का प्रावधान अधिनियम में है।
धारा 6	स्थानीय समिति का गठन और क्षेत्राधिकार	नियम 2, नियम 4	परिभाषाएँ तथा स्थानीय समिति में संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति का प्रावधान।
धारा 7	स्थानीय समिति की संरचना, कार्यकाल और अन्य शर्तें	नियम 2, नियम 4, नियम 5	स्थानीय समिति की संरचना से संबंधित सहायक प्रावधान और फीस/भत्ते।
धारा 8	अनुदान और लेखा-परीक्षा	कोई विशिष्ट नियम नहीं	वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान अधिनियम में है।
धारा 9	शिकायत	नियम 6	शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया।
धारा 10	सुलह	नियम 7 को सुलह का स्वतंत्र नियम न मानें	सुलह का मूल प्रावधान धारा 10 में है; नियम 7 जाँच की प्रक्रिया बताता है।
धारा 11	शिकायत की जाँच	नियम 7	जाँच की प्रक्रिया।
धारा 12	जाँच लंबित रहने के दौरान अनुतोष	नियम 8	अंतरिम राहत के अतिरिक्त उपाय।
धारा 13	जाँच रिपोर्ट	नियम 7, नियम 9	जाँच की प्रक्रिया तथा सिद्ध आरोपों पर कार्रवाई से संबंधित नियम।
धारा 14	मिथ्या या दुर्भावनापूर्ण शिकायत	नियम 10	मिथ्या या दुर्भावनापूर्ण शिकायत अथवा मिथ्या साक्ष्य पर कार्रवाई की प्रक्रिया।
धारा 15	प्रतिकर का निर्धारण	कोई विशिष्ट नियम नहीं	प्रतिकर के निर्धारण के कारक अधिनियम में ही दिए गए हैं।
धारा 16	गोपनीयता	नियम 12	गोपनीयता के उल्लंघन पर दंड संबंधी नियम।
धारा 17	गोपनीयता के उल्लंघन के लिए दंड	नियम 12	धारा 17 के अधीन लागू सेवा नियमों/निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में नियम 12 को पढ़ें।
धारा 18	अपील	नियम 11	अपील की प्रक्रिया।
धारा 19	नियोक्ता के कर्तव्य	नियम 13	जागरूकता, कार्यशालाओं और ICC क्षमता निर्माण से संबंधित सहायक प्रक्रिया।
धारा 20	जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ	नियम 14 (सीमित रिपोर्टिंग संबंध)	नियम 14 में नियोक्ता/जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में शामिल होता है; यह धारा 20 का पूर्ण प्रक्रिया-नियम नहीं है।
धारा 21	समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट	नियम 14	वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का तरीका और उसमें शामिल विवरण।
धारा 22	नियोक्ता की वार्षिक रिपोर्ट में सूचना	कोई विशिष्ट नियम नहीं	नियोक्ता की वार्षिक रिपोर्ट में सूचना देने का दायित्व धारा 22 में है।
धारा 23	उपयुक्त सरकार द्वारा निगरानी	कोई विशिष्ट नियम नहीं	निगरानी का प्रावधान अधिनियम में है।
धारा 24	उपयुक्त सरकार द्वारा जागरूकता उपाय	नियम 13 (विषयगत समानता)	नियम 13 नियोक्ता के जागरूकता कार्यक्रमों से संबंधित है; इसे धारा 24 का प्रत्यक्ष नियम न माना जाए।
धारा 25	सूचना माँगने और निरीक्षण की शक्ति	कोई विशिष्ट नियम नहीं	शक्ति और प्रक्रिया का मूल प्रावधान अधिनियम में है।
धारा 26	अधिनियम का अनुपालन न करने पर दंड	कोई विशिष्ट नियम नहीं	नियोक्ता की गैर-अनुपालना पर दंड अधिनियम में निर्धारित है।
धारा 27	अपराधों का संज्ञान और विचारण	कोई विशिष्ट नियम नहीं	न्यायालय के संज्ञान और विचारण संबंधी प्रावधान अधिनियम में हैं।
धारा 28	अन्य कानूनों के अतिरिक्त अधिनियम का प्रभाव	कोई विशिष्ट नियम नहीं	अन्य कानूनों के साथ अधिनियम के संबंध का प्रावधान।
धारा 29	नियम बनाने की शक्ति	नियम 1 से 14	नियमावली अधिनियम की धारा 29 के अधीन बनाई गई है।
धारा 30	कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति	कोई विशिष्ट नियम नहीं	कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति अधिनियम में दी गई है।

भाग 4 – व्यावहारिक कार्यवाही के अनुसार त्वरित मार्गदर्शिका

यदि पाठक को किसी विशेष कार्यवाही की जानकारी चाहिए, तो नीचे संबंधित विषय पर क्लिक करके आवश्यक धारा और नियम तक पहुँच सकते हैं।

व्यावहारिक विषय / कार्यवाही	संबंधित अधिनियम की धारा	संबंधित नियम
कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का प्रतिषेध	धारा 3	कोई विशिष्ट नियम नहीं
10 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थल पर आंतरिक समिति का गठन	धारा 4	नियम 3 (फीस/भत्ते)
जहाँ आंतरिक समिति गठित नहीं है या शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध है, वहाँ स्थानीय समिति का मार्ग	धारा 6, धारा 7	नियम 4, नियम 5
लैंगिक उत्पीड़न की लिखित शिकायत देना	धारा 9	नियम 6
शिकायतकर्ता महिला के लिखित अनुरोध पर सुलह	धारा 10	सुलह की शर्तें धारा 10 में देखें; नियम 7 को सुलह का नियम न समझें।
शिकायत की जाँच और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर	धारा 11	नियम 7
जाँच लंबित रहने पर अंतरिम राहत	धारा 12	नियम 8
जाँच रिपोर्ट और सिफारिशों पर कार्रवाई	धारा 13	नियम 9
मिथ्या या दुर्भावनापूर्ण शिकायत के संबंध में कार्रवाई	धारा 14	नियम 10
प्रतिकर का निर्धारण	धारा 15	कोई विशिष्ट नियम नहीं
शिकायत और जाँच की गोपनीयता	धारा 16, धारा 17	नियम 12
समिति की सिफारिशों/कार्रवाई के विरुद्ध अपील	धारा 18	नियम 11
नियोक्ता के दायित्व, जागरूकता और प्रशिक्षण	धारा 19	नियम 13
समिति की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना	धारा 21	नियम 14
नियोक्ता की वार्षिक रिपोर्ट में शिकायतों की संख्या और निपटारे की जानकारी	धारा 22	कोई विशिष्ट नियम नहीं
अधिनियम का अनुपालन न करने पर नियोक्ता के विरुद्ध दंड	धारा 26	कोई विशिष्ट नियम नहीं

भाग 5 – महत्वपूर्ण कानूनी सावधानियाँ

आंतरिक समिति का गठन: अधिनियम की धारा 4 के अनुसार दस या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थल पर आंतरिक समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। समिति का गठन लिखित आदेश द्वारा किया जाता है।
शिकायत और जाँच की समय-सीमा: धारा 11(4) के अनुसार जाँच 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। धारा 13 के अनुसार जाँच पूरी होने के बाद रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाती है। नियोक्ता या जिला अधिकारी को सिफारिश पर 60 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होती है।
सुलह: धारा 10 के अंतर्गत सुलह केवल पीड़ित महिला के अनुरोध पर जाँच शुरू होने से पहले की जा सकती है। सुलह का आधार मौद्रिक समझौता नहीं हो सकता।
अंतरिम राहत: धारा 12 तथा नियम 8 के अनुसार जाँच लंबित रहने के दौरान स्थानांतरण, अधिकतम तीन माह का अतिरिक्त अवकाश तथा निर्धारित अन्य राहत पर विचार किया जा सकता है।
मिथ्या शिकायत: केवल शिकायत सिद्ध न हो पाने या पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने से शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती। दुर्भावनापूर्ण मंशा जाँच के बाद स्थापित होना आवश्यक है।
गोपनीयता: धारा 16 शिकायत, पक्षकारों, गवाहों, सुलह, जाँच, सिफारिशों और की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी के प्रकाशन/प्रकटीकरण पर रोक लगाती है। न्याय प्राप्ति की जानकारी पहचान उजागर किए बिना साझा की जा सकती है, जैसा धारा 16 के परंतुक में दिया गया है।
गोपनीयता उल्लंघन का दंड: धारा 17 और नियम 12 को साथ पढ़ना चाहिए। नियम 12 में धारा 16 के उल्लंघन पर पाँच हजार रुपये की राशि दंड के रूप में वसूलने का प्रावधान है; धारा 17 में लागू सेवा नियमों अथवा निर्धारित प्रक्रिया का संदर्भ भी महत्वपूर्ण है।
दो अलग-अलग दंड व्यवस्थाएँ: धारा 26 नियोक्ता द्वारा अधिनियम के अनुपालन में विफलता से संबंधित है। इसे धारा 17 और नियम 12 के गोपनीयता उल्लंघन संबंधी प्रावधान से अलग समझना चाहिए।
वार्षिक रिपोर्ट: धारा 21 के अंतर्गत समिति की वार्षिक रिपोर्ट और धारा 22 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में सूचना शामिल करने का दायित्व अलग-अलग हैं। रिपोर्टिंग में धारा 16 की गोपनीयता का पालन आवश्यक है।
नियम 14 की रिपोर्टिंग: इसमें प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों, 90 दिनों से अधिक लंबित मामलों, कार्यशालाओं/जागरूकता कार्यक्रमों तथा नियोक्ता/जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी शामिल होती है। यह 90 दिनों से अधिक जाँच लंबित रखने की अनुमति नहीं है।

कानूनी संदर्भ: किसी भी कार्यवाही में अधिनियम, 2013 और नियमावली, 2013 के मूल राजपत्रित पाठ, लागू सेवा नियमों, सरकारी अधिसूचनाओं तथा समय-समय पर जारी वैधानिक निर्देशों को साथ में पढ़ना चाहिए। इस अनुक्रमणिका में दिए गए संबंध अध्ययन और संदर्भ की सुविधा के लिए हैं; वे मूल वैधानिक पाठ का स्थान नहीं लेते।

भाग 6 – इस अनुक्रमणिका का उपयोग कैसे करें?

यदि आपको किसी कानूनी प्रावधान की जानकारी चाहिए, तो पहले अधिनियम की 30 धाराओं में संबंधित धारा चुनें।
यदि उस धारा के लिए नियमावली में प्रक्रिया दी गई है, तो संयुक्त संदर्भ तालिका में संबंधित नियम के लिंक पर जाएँ।
यदि आपको वास्तविक कार्यवाही करनी है, तो व्यावहारिक कार्यवाही वाली तालिका से संबंधित विषय चुनें।
किसी मामले में कार्रवाई करने से पहले संबंधित धारा और नियम का पूरा मूल पाठ अवश्य पढ़ें।

मेरी भागीदारी

महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए जनजागरूकता एवं कानूनी मार्गदर्शन की पहल।

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महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।

महिलाओं की व्यवहारिक सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करवाने के लिए शासन ने नियम कानून बना दिया है और प्रत्येक कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति का अनिवार्यतः गठन करने का निर्देश भी जारी कर दिया है... आप भी इस समिति की अधिकृत सदस्य बन सकती है पढ़िए कैसे...

शासकीय कार्यालयों के आंतरिक शिकायत समिति के बाहरी सदस्य बनिए और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाकर महिला शक्तिकरण के लिए अग्रणी भूमिका निभाईये... आंतरिक शिकायत समिति का महत्व आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से मुक्त, सुरक्षित और भय-रहित वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समिति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत गठित की जाती है। आंतरिक शिकायत समिति के महत्व के कुछ प्रमुख बिंदु: 1. महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण: आईसीसी महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करती है। यह महिलाओं को डर और भय के बिना काम करने का माहौल प्रदान करती है। 2. यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवार ण: आईसीसी यौन उत्पीड़न की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष तरीके से निवारण करती है। यह शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों को सुनवाई का अवसर प्रदान करती है। 3. यौन उत्पीड़न के मामलों की गोपनीयता: आईसीसी यौन उत्पीड़न के मामलों की गोपनीयता बनाए रखती है। यह शिकायतकर्ता की पहचान और जानकारी को गुप्त रखती है। 4. ज...

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