1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम
POSH अधिनियम, 2013 की धारा 12 और नियम 8 जाँच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता महिला को उपलब्ध कराई जा सकने वाली अंतरिम राहत से संबंधित हैं। इनका उद्देश्य यह है कि शिकायत की जाँच पूरी होने तक महिला को ऐसी परिस्थितियों में काम न करना पड़े जो उसके लिए असुविधाजनक, दबावपूर्ण या प्रतिकूल हों।
धारा 12 – जाँच लंबित रहने के दौरान राहत
धारा 12(1) के अनुसार, जाँच लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला के लिखित अनुरोध पर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, नियोक्ता या जिला अधिकारी को कुछ अंतरिम राहत की सिफारिश कर सकती है। अधिनियम में दो राहतें सीधे दी गई हैं और तीसरी राहत नियमों द्वारा निर्धारित की गई है।
- पीड़ित महिला या प्रत्यर्थी का स्थानांतरण किसी अन्य कार्यस्थल पर करना।
- पीड़ित महिला को तीन महीने तक की अतिरिक्त छुट्टी प्रदान करना। यह छुट्टी उस छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसकी वह अन्यथा हकदार है।
- पीड़ित महिला को ऐसी अन्य राहत प्रदान करना, जो नियमों द्वारा निर्धारित की गई हो।
धारा 12(1)(c) के अंतर्गत नियम 8 बनाया गया है। नियम 8 में ऐसी दो अतिरिक्त राहतों का उल्लेख है, जिनकी सिफारिश समिति नियोक्ता से कर सकती है।
धारा 12 और नियम 8 का आपसी संबंध
- धारा 12(1): अंतरिम राहत देने का कानूनी आधार और शिकायतकर्ता के लिखित अनुरोध की आवश्यकता निर्धारित करती है।
- धारा 12(1)(a): शिकायतकर्ता महिला या प्रत्यर्थी के स्थानांतरण की सिफारिश का प्रावधान करती है।
- धारा 12(1)(b): शिकायतकर्ता महिला को तीन महीने तक की अतिरिक्त छुट्टी की सिफारिश का प्रावधान करती है।
- धारा 12(1)(c): नियमों में निर्धारित अन्य राहतों की व्यवस्था करती है।
- नियम 8: कार्य निष्पादन की रिपोर्ट और गोपनीय रिपोर्ट लिखने की जिम्मेदारी किसी अन्य अधिकारी को सौंपने तथा शैक्षणिक संस्थान में प्रत्यर्थी को शिकायतकर्ता की शैक्षणिक गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने से रोकने जैसी राहतों का उल्लेख करता है।
इस प्रकार नियम 8, धारा 12(1)(c) को व्यावहारिक रूप देता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नियम 8 की राहतें जाँच पूरी होने के बाद दी जाने वाली अंतिम सजा नहीं हैं, बल्कि जाँच लंबित रहने के दौरान परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए अंतरिम उपाय हैं।
2. व्यवहार में क्या करें?
यदि किसी महिला ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत की है और जाँच चल रही है, तो इस अवधि में उसे प्रत्यर्थी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव से बचाने के लिए उपयुक्त अंतरिम राहत की आवश्यकता हो सकती है।
शिकायतकर्ता महिला के लिए
- अपनी आवश्यकता पहचानें: विचार करें कि जाँच लंबित रहने के दौरान आपको किस प्रकार की राहत की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, प्रत्यर्थी द्वारा आपकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट लिखने से परेशानी हो सकती है या शैक्षणिक संस्थान में प्रत्यर्थी आपके शैक्षणिक कार्य का पर्यवेक्षण कर रहा हो सकता है।
- समिति को लिखित अनुरोध दें: धारा 12 के अंतर्गत अंतरिम राहत की सिफारिश के लिए समिति को लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें।
- राहत का कारण स्पष्ट करें: बताएं कि वर्तमान व्यवस्था से आपको किस प्रकार की कठिनाई या प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है और प्रस्तावित राहत क्यों आवश्यक है।
- उचित राहत का उल्लेख करें: अपनी परिस्थिति के अनुसार धारा 12(1) में दी गई राहतों या नियम 8 में उल्लिखित राहतों का उल्लेख कर सकती हैं।
- अनुरोध का प्रमाण सुरक्षित रखें: समिति को दिए गए आवेदन की प्राप्ति या ई-मेल रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति के लिए
- शिकायतकर्ता महिला का लिखित अनुरोध प्राप्त करें।
- उसकी परिस्थिति और मांगी गई राहत की आवश्यकता पर विचार करें।
- धारा 12 तथा नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त अंतरिम राहत पर निर्णय लें।
- जहाँ उचित हो, नियोक्ता को लिखित रूप में अपनी सिफारिश भेजें।
- सिफारिश में राहत का स्वरूप और उसका उद्देश्य स्पष्ट रखें।
- सिफारिश और उससे संबंधित कार्यवाही का अभिलेख सुरक्षित रखें।
मान लीजिए किसी महिला कर्मचारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत की है। जाँच लंबित है और वही अधिकारी उसकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट भी लिखता है। ऐसी स्थिति में महिला समिति को लिखित अनुरोध दे सकती है कि जाँच पूरी होने तक प्रत्यर्थी को उसकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट लिखने से रोका जाए और यह जिम्मेदारी किसी अन्य अधिकारी को सौंपी जाए।
समिति परिस्थिति पर विचार करके नियोक्ता को ऐसी राहत देने की सिफारिश कर सकती है।
मान लीजिए किसी छात्रा ने शैक्षणिक संस्थान में किसी शिक्षक के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत की है और वही शिक्षक उसकी शैक्षणिक गतिविधियों का पर्यवेक्षण कर रहा है। ऐसी स्थिति में छात्रा लिखित अनुरोध कर सकती है कि जाँच लंबित रहने तक प्रत्यर्थी को उसकी शैक्षणिक गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने से रोका जाए।
नियम 8 के अंतर्गत समिति नियोक्ता को इस संबंध में सिफारिश कर सकती है।
3. कानून को सरलता से समझें
नियम 8 का मूल उद्देश्य यह है कि शिकायत की जाँच चलने के दौरान शिकायतकर्ता महिला को ऐसी स्थिति में न रहना पड़े जहाँ प्रत्यर्थी उसके काम, मूल्यांकन या शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित कर सके।
नियम 8 में दो विशेष राहतें
पहली राहत – कार्य निष्पादन और गोपनीय रिपोर्ट किसी अन्य अधिकारी को सौंपना
यदि प्रत्यर्थी शिकायतकर्ता महिला के काम का मूल्यांकन करता है या उसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखता है, तो समिति नियोक्ता को सिफारिश कर सकती है कि प्रत्यर्थी को यह जिम्मेदारी निभाने से रोका जाए और यह कार्य किसी अन्य अधिकारी को सौंप दिया जाए।
इसका उद्देश्य यह है कि जाँच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता महिला के कार्य मूल्यांकन पर प्रत्यर्थी का प्रभाव न रहे।
दूसरी राहत – शैक्षणिक गतिविधियों के पर्यवेक्षण से रोकना
यदि मामला किसी शैक्षणिक संस्थान से संबंधित है, तो समिति नियोक्ता को सिफारिश कर सकती है कि प्रत्यर्थी को शिकायतकर्ता महिला की किसी भी शैक्षणिक गतिविधि का पर्यवेक्षण करने से रोका जाए।
इससे छात्रा की पढ़ाई, शैक्षणिक गतिविधियों और उनसे संबंधित मूल्यांकन पर प्रत्यर्थी के संभावित प्रभाव को कम करने में सहायता मिल सकती है।
क्या ये राहतें अपने आप मिल जाती हैं?
नहीं। धारा 12(1) के अनुसार शिकायतकर्ता महिला का लिखित अनुरोध आवश्यक है। समिति परिस्थितियों पर विचार करके राहत की सिफारिश कर सकती है। यह राहत अपने आप लागू नहीं हो जाती और समिति की सिफारिश को अंतिम दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं समझना चाहिए।
क्या नियम 8 की राहतें केवल दो ही हैं?
नियम 8 में दो विशिष्ट अतिरिक्त राहतों का उल्लेख है। लेकिन धारा 12(1) में स्थानांतरण और तीन महीने तक की अतिरिक्त छुट्टी का भी अलग से प्रावधान है। इसलिए अंतरिम राहत समझते समय धारा 12 और नियम 8 को साथ पढ़ना चाहिए।
शिकायत की जाँच पूरी होने तक शिकायतकर्ता महिला की कार्यस्थल पर गरिमा, कार्य निष्पादन और शैक्षणिक गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए अंतरिम राहत की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था शिकायतकर्ता महिला को जाँच के दौरान अनावश्यक प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने में सहायक है।
4. नियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
नियम 8 – जाँच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को अन्य अनुतोष
मूल अंग्रेजी पाठ (Official English Text)
8. Other relief to complainant during pendency of inquiry.—
The Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, may recommend to the employer to—
(a) restrain the respondent from reporting on the work performance of the aggrieved woman or writing her confidential report, and assign the same to another officer;
(b) restrain the respondent in case of an educational institution from supervising any academic activity of the aggrieved woman.
हिंदी अनुवाद (सरल अर्थ)
8. जाँच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को अन्य अनुतोष—
आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, नियोक्ता को निम्नलिखित सिफारिशें कर सकती है—
(क) प्रत्यर्थी को पीड़ित महिला के कार्य निष्पादन पर रिपोर्ट देने या उसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखने से रोका जाए तथा यह कार्य किसी अन्य अधिकारी को सौंप दिया जाए;
(ख) शैक्षणिक संस्थान के मामले में प्रत्यर्थी को पीड़ित महिला की किसी भी शैक्षणिक गतिविधि का पर्यवेक्षण करने से रोका जाए।
नोट: ऊपर दिया गया हिंदी पाठ मूल अंग्रेजी नियम का सरल हिंदी अनुवाद है। कानूनी उद्धरण के लिए राजपत्र में प्रकाशित मूल अंग्रेजी पाठ तथा लागू आधिकारिक हिंदी पाठ को प्राथमिकता दें।
5. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।
कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा केवल शिकायत प्राप्त होने और जाँच पूरी करने तक सीमित नहीं है। जाँच लंबित रहने के दौरान भी शिकायतकर्ता महिला को सुरक्षित, सम्मानजनक और निष्पक्ष वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। धारा 12 और नियम 8 इसी उद्देश्य से अंतरिम राहत की व्यवस्था करते हैं।
मेरी भागीदारी का प्रयास है कि प्रत्येक महिला अपने अधिकारों को समझे और कार्यस्थल पर सम्मान एवं गरिमा के साथ काम करने के लिए उपलब्ध कानूनी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करे।
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