1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम
POSH अधिनियम, 2013 की धारा 11 और नियम 7 शिकायत की जाँच की प्रक्रिया से संबंधित हैं। धारा 11 जाँच के संबंध में मूल कानूनी व्यवस्था निर्धारित करती है, जबकि नियम 7 शिकायत की प्रतियाँ प्रस्तुत करने, प्रत्यर्थी को शिकायत भेजने, जवाब प्राप्त करने, सुनवाई और जाँच के संचालन से जुड़ी प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ बताता है।
धारा 9, धारा 10, धारा 11 और धारा 13 से संबंध
- धारा 9 – शिकायत: पीड़ित महिला द्वारा आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत करने की व्यवस्था करती है। नियम 7 शिकायत प्रस्तुत करने के समय आवश्यक प्रतियों और दस्तावेजों की प्रक्रिया स्पष्ट करता है।
- धारा 10 – सुलह: जाँच शुरू होने से पहले, पीड़ित महिला के अनुरोध पर सुलह का विकल्प उपलब्ध कराती है। नियम 7 के अंतर्गत जाँच की प्रक्रिया उस स्थिति में लागू होती है जब मामले में जाँच की जाती है।
- धारा 11 – जाँच: समिति को शिकायत की जाँच करने की कानूनी जिम्मेदारी और प्रक्रिया निर्धारित करती है। नियम 7 इसी जाँच को संचालित करने के व्यावहारिक नियम बताता है।
- धारा 13 – जाँच रिपोर्ट: जाँच पूरी होने के बाद समिति द्वारा निष्कर्ष और सिफारिशों से संबंधित व्यवस्था करती है। नियम 7 के अनुसार की गई निष्पक्ष जाँच आगे धारा 13 के अंतर्गत रिपोर्ट और सिफारिशों का आधार बनती है।
धारा 11 का मूल आशय: जहाँ प्रत्यर्थी कर्मचारी है, वहाँ आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जैसा भी मामला हो, सेवा नियमों के अनुसार जाँच करेगी; और जहाँ ऐसे नियम लागू नहीं होते, वहाँ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जाँच करेगी। घरेलू कामगार से संबंधित शिकायत में स्थानीय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जाँच की जाती है।
इस प्रकार धारा 11 जाँच का कानूनी आधार प्रदान करती है और नियम 7 यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतकर्ता तथा प्रत्यर्थी दोनों को प्रक्रिया के अनुसार अवसर मिले और समिति निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए जाँच करे।
नियम 7 का व्यावहारिक महत्व
नियम 7 केवल कागजी प्रक्रिया नहीं है। यह शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देता है तथा प्रत्यर्थी को आरोपों से अवगत होकर अपना पक्ष रखने का अवसर सुनिश्चित करता है। समिति के लिए भी यह आवश्यक है कि वह निष्पक्षता, प्राकृतिक न्याय और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करे।
2. व्यवहार में क्या करें?
जब किसी महिला द्वारा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तब शिकायतकर्ता और समिति दोनों को नियम 7 की प्रक्रिया का ध्यान रखना चाहिए।
शिकायतकर्ता महिला के लिए
- शिकायत की छह प्रतियाँ तैयार करें: शिकायत के साथ उपलब्ध सहायक दस्तावेजों तथा गवाहों के नाम और पते भी प्रस्तुत करें। नियम 7 के अनुसार शिकायत प्रस्तुत करते समय छह प्रतियाँ दी जानी हैं।
- शिकायत जमा करने का प्रमाण रखें: शिकायत समिति को किस तारीख को दी गई, इसका लिखित प्रमाण या प्राप्ति अवश्य सुरक्षित रखें।
- सहायक साक्ष्य सुरक्षित रखें: उपलब्ध संदेश, ई-मेल, पत्र, दस्तावेज, अन्य अभिलेख और गवाहों की जानकारी व्यवस्थित रखें।
- सुनवाई में उपस्थित रहें: समिति द्वारा निर्धारित सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। यदि किसी उचित कारण से उपस्थित होना संभव न हो, तो समिति को समय रहते लिखित सूचना दें और कारण स्पष्ट करें।
- प्रक्रिया पर ध्यान दें: शिकायत की प्रति प्रत्यर्थी को भेजे जाने, प्रत्यर्थी का जवाब प्राप्त होने तथा निष्पक्ष सुनवाई की प्रक्रिया पर ध्यान रखें।
आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति के लिए
- शिकायत प्राप्त होने पर उसकी छह प्रतियों और संलग्न दस्तावेजों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करें।
- शिकायत की एक प्रति प्रत्यर्थी को सात कार्यदिवस के भीतर भेजें।
- प्रत्यर्थी को शिकायत और दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम दस कार्यदिवस के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दें।
- शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी दोनों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दें।
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार निष्पक्ष जाँच करें।
- लगातार तीन सुनवाइयों में बिना पर्याप्त कारण अनुपस्थित रहने की स्थिति में कोई कार्रवाई करने से पहले संबंधित पक्ष को पंद्रह दिन पूर्व लिखित सूचना दें।
- जाँच के दौरान समिति के कम-से-कम तीन सदस्य उपस्थित रहें, जिनमें पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष शामिल हों।
- जाँच की कार्यवाही, प्रस्तुत दस्तावेजों, सुनवाई और निष्कर्षों का उचित अभिलेख रखें।
मान लीजिए किसी महिला ने 1 तारीख को आंतरिक समिति के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत के साथ सहायक दस्तावेज और गवाहों की जानकारी भी दी गई। समिति को शिकायत की एक प्रति प्रत्यर्थी को सात कार्यदिवस के भीतर भेजनी होगी। प्रत्यर्थी को शिकायत और दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम दस कार्यदिवस में अपना जवाब तथा अपने दस्तावेजों और गवाहों की सूची प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जाँच करेगी।
यह उदाहरण प्रक्रिया समझाने के लिए है। इसमें सात और दस कार्यदिवस की गणना संबंधित वास्तविक तारीखों तथा लागू नियमों के अनुसार की जाएगी।
3. कानून को सरलता से समझें
नियम 7 में जाँच के लिए सात महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएँ दी गई हैं। इन्हें सरल भाषा में समझना आवश्यक है।
1. शिकायत की छह प्रतियाँ
शिकायत प्रस्तुत करते समय शिकायतकर्ता को छह प्रतियाँ देनी होती हैं। इनके साथ सहायक दस्तावेज और गवाहों के नाम तथा पते भी दिए जाने चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिकायतकर्ता को छह अलग-अलग प्रत्यर्थियों या समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रतियाँ स्वयं देनी हैं। शिकायत समिति को प्रस्तुत की जाती है।
2. प्रत्यर्थी को सात कार्यदिवस में शिकायत की प्रति
शिकायत प्राप्त होने पर समिति को शिकायत की एक प्रति प्रत्यर्थी को सात कार्यदिवस के भीतर भेजनी होती है। इससे प्रत्यर्थी को यह जानकारी मिलती है कि उसके विरुद्ध क्या शिकायत की गई है और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है।
3. प्रत्यर्थी का जवाब अधिकतम दस कार्यदिवस में
प्रत्यर्थी को शिकायत और दस्तावेजों की प्रति प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम दस कार्यदिवस के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करना होता है। जवाब के साथ उसे अपने दस्तावेजों की सूची तथा गवाहों के नाम और पते भी देने होते हैं।
4. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत
जाँच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार की जानी चाहिए। इसका सामान्य अर्थ है कि जाँच निष्पक्ष हो, किसी पक्ष को पहले से दोषी न माना जाए, दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिले और समिति उपलब्ध सामग्री पर निष्पक्ष रूप से विचार करे।
5. लगातार तीन सुनवाइयों में अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई
यदि शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी बिना पर्याप्त कारण के समिति द्वारा निर्धारित लगातार तीन सुनवाइयों में उपस्थित नहीं होता है, तो समिति जाँच की कार्यवाही समाप्त कर सकती है या शिकायत पर एकपक्षीय निर्णय दे सकती है।
समिति संबंधित पक्ष को पंद्रह दिन पहले लिखित सूचना दिए बिना जाँच समाप्त करने या एकपक्षीय आदेश पारित करने की कार्रवाई नहीं कर सकती। इसलिए केवल तीन बार अनुपस्थित होने से स्वतः जाँच समाप्त नहीं हो जाती। पर्याप्त कारण और पूर्व लिखित सूचना की शर्त का पालन आवश्यक है।
6. समिति के समक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं
नियम 7 के अनुसार शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी, दोनों को आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी विधिक व्यवसायी अर्थात अधिवक्ता को साथ लाने की अनुमति नहीं है।
इस प्रावधान का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित पक्ष समिति के बाहर किसी अधिवक्ता से कानूनी सलाह नहीं ले सकते। प्रतिबंध समिति के समक्ष कार्यवाही में अधिवक्ता द्वारा पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने पर है।
7. जाँच के समय कम-से-कम तीन सदस्य उपस्थित
जाँच के संचालन के समय समिति के कम-से-कम तीन सदस्य उपस्थित होने चाहिए। इन तीन सदस्यों में पीठासीन अधिकारी या स्थानीय समिति के अध्यक्ष का उपस्थित होना अनिवार्य है।
- शिकायत की छह प्रतियाँ।
- प्रत्यर्थी को प्रति भेजने के लिए सात कार्यदिवस।
- प्रत्यर्थी के जवाब के लिए अधिकतम दस कार्यदिवस।
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जाँच।
- लगातार तीन सुनवाइयों में अनुपस्थिति पर कार्रवाई से पहले पंद्रह दिन की लिखित सूचना।
- समिति के समक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व की अनुमति नहीं।
- जाँच के समय कम-से-कम तीन समिति सदस्य, जिनमें पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष शामिल हों।
4. नियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
नियम 7 – शिकायत की जाँच का तरीका
मूल अंग्रेजी पाठ (Official English Text)
7. Manner of inquiry into complaint.—
(1) Subject to the provisions of section 11, at the time of filing the complaint, the complainant shall submit to the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, six copies of the complaint along with supporting documents and names and addresses of the witnesses.
(2) On receipt of the complaint, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall send one of the copies received from the aggrieved woman under sub-rule (1) to the respondent within a period of seven working days.
(3) The respondent shall file his reply to the complaint along with his list of documents, and names and addresses of witnesses, within a period not exceeding ten working days from the date of receipt of the documents and copy of the complaint.
(4) The inquiry has to be completed in accordance with the principles of natural justice.
(5) The Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall have the power to terminate the inquiry proceedings or to give an ex parte decision on the complaint, if the complainant or respondent fails, without sufficient cause, to present herself or himself for three consecutive hearings convened by the Presiding Officer or Chairperson, as the case may be:
Provided that such termination or ex parte order may not be passed without giving a notice in writing, fifteen days in advance, to the party concerned.
(6) The parties shall not be allowed to bring in any legal practitioner to represent them in their case at any stage of the proceedings before the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be.
(7) In conducting the inquiry, a minimum of three Members of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, including the Presiding Officer or the Chairperson, as the case may be, shall be present.
हिंदी अनुवाद (सरल अर्थ)
7. शिकायत की जाँच का तरीका—
(1) धारा 11 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शिकायत प्रस्तुत करते समय शिकायतकर्ता, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को शिकायत की छह प्रतियाँ प्रस्तुत करेगी। शिकायत के साथ सहायक दस्तावेज तथा गवाहों के नाम और पते भी प्रस्तुत किए जाएँगे।
(2) शिकायत प्राप्त होने पर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, उपनियम (1) के अंतर्गत पीड़ित महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति प्रत्यर्थी को सात कार्यदिवस की अवधि के भीतर भेजेगी।
(3) प्रत्यर्थी शिकायत का जवाब, अपने दस्तावेजों की सूची तथा गवाहों के नाम और पते सहित, शिकायत और दस्तावेजों की प्रति प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम दस कार्यदिवस की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।
(4) जाँच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार पूरी की जाएगी।
(5) आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, जाँच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एकपक्षीय निर्णय देने की शक्ति रखेगी, यदि शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी बिना पर्याप्त कारण के पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष, यथास्थिति, द्वारा निर्धारित लगातार तीन सुनवाइयों में उपस्थित होने में असफल रहता है।
परंतु यह कि ऐसी कार्यवाही समाप्त करने या एकपक्षीय आदेश पारित करने से पहले संबंधित पक्ष को पंद्रह दिन पूर्व लिखित सूचना दिए बिना ऐसा नहीं किया जाएगा।
(6) पक्षकारों को आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी विधिक व्यवसायी को साथ लाने की अनुमति नहीं होगी।
(7) जाँच का संचालन करते समय आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के कम-से-कम तीन सदस्य उपस्थित होंगे, जिनमें पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष, यथास्थिति, शामिल होंगे।
नोट: ऊपर दिया गया हिंदी पाठ मूल अंग्रेजी नियम का सरल हिंदी अनुवाद है। किसी कानूनी विवाद या आधिकारिक उद्धरण के लिए राजपत्र में प्रकाशित मूल अंग्रेजी पाठ तथा लागू आधिकारिक हिंदी पाठ को प्राथमिकता दें।
5. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।
कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए केवल आंतरिक शिकायत समिति का गठन पर्याप्त नहीं है। समिति के सदस्यों को कानून, जाँच की प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय और अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों की जानकारी होना भी आवश्यक है। नियम 7 का पालन शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी दोनों के अधिकारों तथा निष्पक्ष जाँच की प्रक्रिया को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मेरी भागीदारी का उद्देश्य है कि प्रत्येक महिला को अपने अधिकारों, शिकायत की प्रक्रिया और कार्यस्थल पर उपलब्ध कानूनी संरक्षण की सही जानकारी प्राप्त हो।
अधिक जानकारी के लिए: www.meribhagidari.com