धारा 12 – जाँच लंबित रहने के दौरान की जाने वाली कार्रवाई
1. व्यवहार में क्या करें?
जब किसी महिला द्वारा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत की जाती है और उसकी जाँच चल रही होती है, तब कई बार शिकायतकर्ता को उसी कार्यस्थल पर काम जारी रखने में कठिनाई, असुविधा या मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में POSH अधिनियम की धारा 12 अंतरिम राहत का प्रावधान करती है।
1. अंतरिम राहत कैसे प्राप्त करें?
- पीड़ित महिला को आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए।
- अनुरोध में यह स्पष्ट करना चाहिए कि जाँच लंबित रहने के दौरान उसे किस प्रकार की राहत की आवश्यकता है।
- समिति परिस्थितियों पर विचार करके नियोक्ता को उपयुक्त राहत देने की सिफारिश कर सकती है।
2. स्थानांतरण की सिफारिश
समिति नियोक्ता को पीड़ित महिला या प्रत्यर्थी को किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरित करने की सिफारिश कर सकती है। इसका उद्देश्य जाँच लंबित रहने के दौरान दोनों पक्षों के बीच अनावश्यक संपर्क या असुविधा की स्थिति को कम करना हो सकता है।
3. तीन महीने तक अतिरिक्त छुट्टी
समिति पीड़ित महिला को अधिकतम तीन महीने तक की छुट्टी देने की सिफारिश कर सकती है। यह छुट्टी उस छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसकी वह सामान्य रूप से अपनी सेवा शर्तों के अनुसार हकदार है।
4. नियम 8 के अंतर्गत दो अन्य विशेष राहतें
POSH नियम, 2013 के नियम 8 के अनुसार समिति पीड़ित महिला के लिखित अनुरोध पर नियोक्ता को निम्नलिखित राहतों की भी सिफारिश कर सकती है:
- प्रत्यर्थी को पीड़ित महिला के कार्य निष्पादन (Work Performance) पर रिपोर्ट देने या उसकी गोपनीय रिपोर्ट (Confidential Report) लिखने से रोकना तथा यह कार्य किसी अन्य अधिकारी को सौंपना।
- शैक्षणिक संस्थान के मामले में प्रत्यर्थी को पीड़ित महिला की किसी शैक्षणिक गतिविधि की निगरानी करने से रोकना।
5. नियोक्ता की जिम्मेदारी
जब समिति धारा 12 के अंतर्गत सिफारिश करती है, तब नियोक्ता के लिए उस सिफारिश को लागू करना आवश्यक है। नियोक्ता को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट संबंधित समिति को भेजनी होती है।
2. कानून को सरलता से समझें
धारा 12(1) – जाँच के दौरान अंतरिम राहत
इस उपधारा के अनुसार जाँच लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला के लिखित अनुरोध पर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोक्ता को निम्नलिखित सिफारिश कर सकती है:
(क) स्थानांतरण: पीड़ित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण।
(ख) छुट्टी: पीड़ित महिला को तीन महीने तक की अवधि की छुट्टी देना।
(ग) अन्य राहत: ऐसी अन्य राहत देना, जो नियमों में निर्धारित की गई हो।
यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि समिति स्वयं स्थानांतरण या छुट्टी का आदेश जारी नहीं करती, बल्कि नियोक्ता को इसकी सिफारिश करती है।
धारा 12(2) – छुट्टी सामान्य छुट्टी से अतिरिक्त होगी
इस उपधारा के अनुसार धारा 12 के अंतर्गत पीड़ित महिला को दी गई छुट्टी उसकी सामान्य छुट्टी के अतिरिक्त होगी। अर्थात् इस विशेष राहत के कारण महिला की अन्यथा उपलब्ध छुट्टी की पात्रता कम नहीं की जाएगी।
धारा 12(3) – नियोक्ता द्वारा सिफारिश लागू करना
इस उपधारा में नियोक्ता की जिम्मेदारी स्पष्ट की गई है। समिति की सिफारिश मिलने पर नियोक्ता को उसे लागू करना होगा और लागू की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजनी होगी।
POSH नियम, 2013 का नियम 8 – अन्य राहत
धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत नियम 8 में दो विशेष प्रकार की राहतों का उल्लेख है:
- कार्य निष्पादन और गोपनीय रिपोर्ट: प्रत्यर्थी को पीड़ित महिला के कार्य निष्पादन पर रिपोर्ट देने या उसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखने से रोकना तथा यह कार्य किसी अन्य अधिकारी को सौंपना।
- शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी: यदि मामला शैक्षणिक संस्थान से संबंधित है, तो प्रत्यर्थी को पीड़ित महिला की शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी से रोकना।
अंतरिम राहत और अंतिम कार्रवाई में अंतर
धारा 12 की राहत जाँच लंबित रहने के दौरान दी जाती है। जाँच पूरी होने के बाद समिति की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई धारा 13 के अनुसार होती है। इसलिए अंतरिम राहत को प्रत्यर्थी के दोषी या निर्दोष होने का अंतिम निष्कर्ष नहीं समझना चाहिए।
3. अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
धारा 12 – जाँच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई
हिंदी मूल पाठ:
12. जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई––
(1) जांच लंबित रहने के दौरान, व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, नियोजक को निम्नलिखित सिफारिश कर सकेगी,––
(क) व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानान्तरण करना; या
(ख) व्यथित महिला को तीन मास तक की अवधि की छुट्टी अनुदान करना; या
(ग) व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत, जो विहित की जाए प्रदान करना।
(2) इस धारा के अधीन व्यथित महिला को अनुदत्त छुट्टी ऐसी छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी।
(3) उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर, नियोजक, उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिश को कार्यान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा।
Section 12 – Action during pendency of inquiry
Original English Text:
12. Action during pendency of inquiry.—
(1) During the pendency of an inquiry on a written request made by the aggrieved woman, the Internal Committee or the local Committee, as the case may be, may recommend to the employer to—
(a) transfer the aggrieved woman or the respondent to any other workplace; or
(b) grant leave to the aggrieved woman up to a period of three months; or
(c) grant such other relief to the aggrieved woman as may be prescribed.
(2) The leave granted to the aggrieved woman under this section shall be in addition to the leave she would be otherwise entitled.
(3) On the recommendation of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, under sub-section (1), the employer shall implement the recommendations made under sub-section (1) and send the report of such implementation to the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be.
POSH नियम, 2013 – नियम 8
नियम 8 का हिंदी अर्थ:
जाँच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को अन्य राहत––
समिति, व्यथित महिला के लिखित अनुरोध पर, नियोक्ता को निम्नलिखित सिफारिश कर सकेगी––
(क) प्रत्यर्थी को व्यथित महिला के कार्य निष्पादन पर रिपोर्ट देने या उसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखने से रोकना और यह कार्य किसी अन्य अधिकारी को सौंपना;
(ख) किसी शैक्षणिक संस्था के मामले में प्रत्यर्थी को व्यथित महिला की किसी शैक्षणिक गतिविधि की निगरानी करने से रोकना।
Rule 8 – Other relief to complainant during pendency of inquiry
The Complaints Committee at the written request of the aggrieved woman may recommend to the employer to—
(a) restrain the respondent from reporting on the work performance of the aggrieved woman or writing her confidential report, and assign the same to another officer;
(b) restrain the respondent in case of an educational institution from supervising any academic activity of the aggrieved woman.
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
लिखित अनुरोध आवश्यक: धारा 12 के अंतर्गत अंतरिम राहत के लिए पीड़ित महिला द्वारा लिखित अनुरोध किया जाना आवश्यक है।
समिति की भूमिका: समिति राहत की सिफारिश करती है। स्थानांतरण, छुट्टी या अन्य राहत लागू करने की जिम्मेदारी नियोक्ता की है।
तीन महीने तक छुट्टी: धारा 12(1)(ख) के अंतर्गत अधिकतम तीन महीने तक छुट्टी की सिफारिश की जा सकती है। यह छुट्टी सामान्य छुट्टी के अतिरिक्त होगी।
नियम 8 की विशेष राहतें: कार्य निष्पादन की रिपोर्ट और गोपनीय रिपोर्ट किसी अन्य अधिकारी को सौंपने तथा शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी से प्रत्यर्थी को रोकने की सिफारिश की जा सकती है।
नियोक्ता की जवाबदेही: धारा 12(3) के अनुसार नियोक्ता को समिति की सिफारिश लागू करके उसकी रिपोर्ट समिति को भेजनी होगी।
अंतरिम राहत दोषसिद्धि नहीं: जाँच लंबित रहने के दौरान दी गई राहत को प्रत्यर्थी के विरुद्ध अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता।
महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।
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महिलाओं के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण कार्यस्थल की दिशा में कानूनी जागरूकता और मार्गदर्शन