1. व्यवहार में क्या करें?
POSH अधिनियम, 2013 की धारा 18 कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायत की जाँच के बाद समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों अथवा उन सिफारिशों को लागू नहीं किए जाने से असंतुष्ट व्यक्ति को अपील करने का अधिकार देती है।
व्यवहार में अपील कब की जा सकती है?
- जब धारा 13(2) के अंतर्गत समिति ने यह सिफारिश की हो कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है तथा कोई व्यक्ति उस सिफारिश से व्यथित हो।
- जब धारा 13(3)(i) के अंतर्गत आरोप सिद्ध होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई हो।
- जब धारा 13(3)(ii) के अंतर्गत प्रतिकर की राशि वेतन या मजदूरी से काटकर देने की सिफारिश की गई हो।
- जब धारा 14(1) या 14(2) के अंतर्गत झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत अथवा झूठे साक्ष्य के संबंध में कार्रवाई की सिफारिश की गई हो।
- जब धारा 17 के अंतर्गत गोपनीयता के उल्लंघन पर दंड संबंधी कार्रवाई की गई हो।
- जब समिति की सिफारिशों को संबंधित नियोक्ता या प्राधिकारी द्वारा लागू नहीं किया गया हो।
अपील करने से पहले क्या करें?
- समिति की जाँच रिपोर्ट और संबंधित सिफारिश/आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करें।
- नियोक्ता या संबंधित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई अथवा कार्रवाई नहीं किए जाने का रिकॉर्ड रखें।
- अपने मामले पर लागू सेवा नियमों और अपील प्राधिकारी की जानकारी प्राप्त करें।
- अपील के आधार, संबंधित दस्तावेज और मांगी गई राहत स्पष्ट रूप से लिखें।
- धारा 18(2) में निर्धारित 90 दिनों की समय-सीमा का ध्यान रखें।
- अपील निर्धारित न्यायालय, अधिकरण अथवा नियमों के अनुसार सक्षम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।
ध्यान रखें: धारा 18 के अंतर्गत प्रत्येक शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी को समिति की हर कार्यवाही के विरुद्ध स्वतः अपील का अधिकार नहीं मिलता। अपील का अधिकार धारा 18 में उल्लिखित सिफारिशों और उनके क्रियान्वयन से संबंधित स्थितियों पर लागू होता है।
2. कानून को सरलता से समझें
धारा 18 का उद्देश्य
इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि POSH अधिनियम के अंतर्गत समिति द्वारा की गई निर्धारित सिफारिशों से असंतुष्ट व्यक्ति को उचित अपीलीय मंच पर जाने का अवसर मिले। साथ ही, समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किए जाने की स्थिति में भी अपील का रास्ता उपलब्ध हो।
धारा 18(1) – अपील का अधिकार और अपीलीय मंच
इस उपधारा में उन सिफारिशों और परिस्थितियों का उल्लेख है जिनके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है। जहाँ संबंधित व्यक्ति पर सेवा नियम लागू होते हैं, वहाँ उन्हीं सेवा नियमों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण में अपील की जा सकती है।
जहाँ ऐसे सेवा नियम लागू नहीं होते, वहाँ अन्य लागू कानूनों को प्रभावित किए बिना, अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपील की जा सकती है।
POSH नियम, 2013 का नियम 11
नियम 11 में धारा 18 के अधीन अपील के लिए अपीलीय प्राधिकारी का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, धारा 18 के अधीन उल्लिखित सिफारिशों अथवा उनके क्रियान्वयन न होने से व्यथित व्यक्ति, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 2 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।
इसलिए अपील का सही मंच निर्धारित करते समय संबंधित व्यक्ति के सेवा नियम, लागू कानून और नियम 11 के प्रावधानों को साथ में देखना आवश्यक है।
धारा 18(2) – अपील की समय-सीमा
इस उपधारा के अनुसार अपील, संबंधित सिफारिश की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। समय-सीमा का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
एक महत्वपूर्ण अंतर
धारा 18 अपील का अधिकार देती है। यह स्वयं समिति की जाँच प्रक्रिया का पुनः संचालन नहीं करती। अपील का निर्णय संबंधित न्यायालय, अधिकरण या सक्षम अपीलीय प्राधिकारी लागू कानून और सेवा नियमों के अनुसार करेगा।
3. अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
धारा 18 – अपील
हिंदी मूल पाठ:
अपील––(1) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (i) या खंड (ii) या धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 17 के अधीन की गई सिफारिश या ऐसी सिफारिश को कार्यान्वित न किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियम के उपबंध के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यथित व्यक्ति ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन अपील, सिफारिश के नब्बे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।
Original English Text:
18. Appeal.—
(1) Any person aggrieved from the recommendations made under sub-section (2) of section 13 or under clause (i) or clause (ii) of sub-section (3) of section 13 or sub-section (1) or sub-section (2) of section 14 or section 17 or non-implementation of such recommendations may prefer an appeal to the court or tribunal in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said person or where no such service rules exist then, without prejudice to provisions contained in any other law for the time being in force, the person aggrieved may prefer an appeal in such manner as may be prescribed.
(2) The appeal under sub-section (1) shall be preferred within a period of ninety days of the recommendations.
POSH Rules, 2013 – Rule 11: Appeal
Subject to the provisions of section 18, any person aggrieved from the recommendations made under sub-section (2) of section 13 or under clauses (i) or clause (ii) of sub-section (3) of section 13 or sub-section (1) or sub-section (2) of section 14 or section 17 or non-implementation of such recommendations may prefer an appeal to the appellate authority notified under clause (a) of section 2 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946).
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
अपील का अधिकार और 90 दिन की समय-सीमा: धारा 18(1) में अपील के लिए निर्दिष्ट आधार दिए गए हैं। धारा 18(2) के अनुसार अपील संबंधित सिफारिश की तारीख से 90 दिनों के भीतर की जानी है। इसलिए आदेश/सिफारिश प्राप्त होने और उसकी तारीख का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना उपयोगी है।
अपीलीय मंच: अपील किस न्यायालय, अधिकरण या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, यह संबंधित व्यक्ति पर लागू सेवा नियमों तथा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों पर निर्भर करेगा। सभी मामलों के लिए एक ही अपीलीय मंच मान लेना उचित नहीं है।
सिफारिश लागू न होने की स्थिति: धारा 18 में समिति की निर्दिष्ट सिफारिशों को लागू न किए जाने से व्यथित व्यक्ति को भी अपील का अधिकार दिया गया है। इसलिए केवल समिति का आदेश ही नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन से संबंधित दस्तावेज भी सुरक्षित रखें।
कानूनी सलाह: अपील प्रस्तुत करने से पहले संबंधित सेवा नियम, सक्षम अपीलीय प्राधिकारी, लागू प्रक्रिया और समय-सीमा की पुष्टि किसी योग्य विधिक विशेषज्ञ से अवश्य करें।
महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।