UGC विनियम, 2015 – विनियम 3.2 - समर्थन करने वाली गतिविधियाँ- (Supportive Measures)
उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभावमुक्त वातावरण केवल आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन कर देने से सुनिश्चित नहीं होता। समिति को स्वतंत्र एवं प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधन, प्रशासनिक सहयोग, प्रशिक्षण, परामर्श सेवाएँ, सुरक्षित परिसर और जवाबदेह संस्थागत व्यवस्था भी चाहिए। UGC विनियम, 2015 का विनियम 3.2 इन्हीं सहायक उपायों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों पर रखता है।
इस विनियम का मूल संदेश है कि महिला सुरक्षा केवल शिकायत आने के बाद की कार्रवाई नहीं है। यह ऐसी संस्थागत व्यवस्था विकसित करने का दायित्व है जिसमें उत्पीड़न की रोकथाम हो, शिकायतकर्ता को सहायता मिले और प्रत्येक व्यक्ति गरिमा एवं सुरक्षा के साथ शिक्षा तथा कार्य कर सके।
1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी
किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल ICC की नहीं होती। संस्था के प्रमुख, प्रशासन, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, गैर-शैक्षणिक कर्मचारी, छात्रावास प्रशासन, सुरक्षा कर्मचारी और विद्यार्थी—सभी की भूमिका एक सुरक्षित वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण है।
विनियम 3.2 यह स्पष्ट करता है कि ICC को केवल नाममात्र की समिति बनाकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। उसे अपना कार्य करने के लिए कार्यालय, उपकरण, आवश्यक कर्मचारी, कानूनी एवं परामर्श संबंधी सहायता और पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी की जिम्मेदारी है।
इसका व्यावहारिक अर्थ है कि शिकायतों की सुनवाई के लिए समिति के पास आवश्यक स्थान और गोपनीयता हो, दस्तावेज सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो, सदस्यों को प्रशिक्षण मिले तथा समिति की संस्तुतियों पर समयबद्ध कार्रवाई हो।
महिला सुरक्षा के नाम पर महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित करना भी उचित नहीं है। सुरक्षित परिसर का अर्थ ऐसा वातावरण है जहाँ महिला कर्मचारी और छात्राएँ बिना भेदभाव, अनावश्यक निगरानी या अनुचित प्रतिबंधों के अध्ययन, शोध और कार्य कर सकें।
2. विनियम और POSH अधिनियम, 2013 से इसका संबंध
UGC विनियम 3.2, POSH अधिनियम, 2013 के उद्देश्यों को उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए आवश्यक संस्थागत सहयोग और सुविधाओं पर बल देता है।
POSH अधिनियम, 2013 से संबंध में ध्यानाकर्षण:-
POSH अधिनियम की धारा 4 – आंतरिक समिति का गठन: इस धारा में आंतरिक समिति के गठन और उसकी संरचना का प्रावधान है। UGC विनियम 3.2 यह सुनिश्चित करने पर बल देता है कि गठित ICC को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक संस्थागत सहयोग और संसाधन उपलब्ध हों।
POSH अधिनियम की धारा 11 – शिकायत की जांच: यह धारा शिकायत की जांच की प्रक्रिया से संबंधित है। UGC विनियम 3.2(2) के अनुसार संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी को ICC की संस्तुतियों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पूरा सहयोग देना तथा समिति के कार्य संचालन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना होगा।
POSH अधिनियम की धारा 19 – नियोक्ता के कर्तव्य: इस धारा के अंतर्गत नियोक्ता को आंतरिक समिति को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने, जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और शिकायत की जांच में सहयोग देने जैसे कर्तव्य निभाने होते हैं। UGC विनियम 3.2 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए इन संस्थागत व्यवस्थाओं को अधिक विस्तार से निर्धारित करता है।
POSH अधिनियम की धारा 26 – दंड: यह धारा अधिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड से संबंधित है। दूसरी ओर, UGC विनियमों का अनुपालन न करने वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के विरुद्ध आयोग की कार्रवाई का प्रावधान UGC विनियम 12 में किया गया है।
ध्यान दें: UGC विनियम 3.2 में दिए गए सभी सहायक उपाय POSH अधिनियम की किसी एक धारा का शब्दशः पुनर्लेखन नहीं हैं। ये उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित विस्तृत संस्थागत दायित्व हैं।
3. व्यवहार में क्या करें?
महिला विकास प्रकोष्ठ (Women’s Development Cell): इसे ICC का विकल्प या अधीनस्थ समिति नहीं बनाया जाना चाहिए। यह अपनी स्वायत्त भूमिका बनाए रखते हुए ICC के साथ लैंगिक संवेदनशीलता और जागरूकता कार्यक्रमों में सहयोग करे।
सुरक्षा व्यवस्था और स्वतंत्रता: परिसर में प्रकाश, परिवहन, सुरक्षा कर्मचारी और स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने का उद्देश्य महिलाओं की आवाजाही पर नियंत्रण करना नहीं, बल्कि सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण बनाना है।
उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी एवं प्रशासन के लिए:
- ICC के कार्य संचालन के लिए अद्यतन नियम, प्रक्रिया और प्रशासनिक आदेश उपलब्ध कराएँ।
- ICC को आवश्यक कार्यालय, बैठक कक्ष, कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपी तथा ऑडियो-वीडियो उपकरण उपलब्ध कराएँ।
- समिति को आवश्यक लिपिकीय, परामर्श और कानूनी सहायता दें।
- ICC की संस्तुतियों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- महिला कर्मचारियों और छात्राओं की सुरक्षा के लिए परिसर की रोशनी, सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था की समीक्षा करें।
- परामर्श सेवाएँ, स्वास्थ्य सुविधाएँ और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था करें।
- महिला छात्रावासों की उपलब्धता और सुविधाओं को प्राथमिकता दें, लेकिन सुरक्षा के नाम पर भेदभावपूर्ण प्रतिबंध न लगाएँ।
- हर छह महीने में यौन उत्पीड़न निरोधक नीति की प्रभावशीलता और उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करें।
ICC सदस्यों के लिए ध्यानाकर्षण बिंदु:
समिति के कार्य संचालन से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधन के सुझाव संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी को लिखित रूप में दें।
न्यायालयीन निर्णयों, लागू कानूनों और नियमों में बदलाव के अनुरूप ICC की कार्यप्रणाली को अद्यतन रखने के लिए प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध करें।
शिकायतों के निवारण में संवेदनशीलता, निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखें।
प्रशासन के सामने समिति की आवश्यक सुविधाओं और संसाधनों की कमी को लिखित रूप में रखें।
समिति के सदस्यों के नियमित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण की आवश्यकता पर ध्यान दें।
सामाजिक रूप से संवेदनशील एवं कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों की विशेष जरूरतों को समझें।
शिक्षकों, शोध-निर्देशकों और अकादमिक कर्मचारियों के लिए:
- शोधार्थियों और पीएचडी विद्यार्थियों के साथ मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में गरिमापूर्ण व्यवहार रखें।
- शोध पर्यवेक्षण की नैतिकता से संबंधित संस्थागत दिशानिर्देशों का पालन करें।
- लैंगिक संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित प्रशिक्षण में भाग लें।
- शिक्षा और शोध के वातावरण में किसी भी प्रकार के अनुचित दबाव, भेदभाव या उत्पीड़न को बढ़ावा न दें।
सुरक्षा, सफाई एवं अन्य सहायक कर्मचारियों के लिए:
- महिला कर्मचारियों और छात्राओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें।
- सुरक्षा कर्मचारी नियुक्ति की शर्तों के अनुरूप लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्राप्त करें।
- परिसर में प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित आवागमन और आवश्यक सुविधाओं की कमी की सूचना प्रशासन को दें।
- किसी शिकायतकर्ता की पहचान या शिकायत से जुड़ी गोपनीय जानकारी अनधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा न करें।
विद्यार्थियों के लिए:
- अपने सहपाठियों की गरिमा, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करें।
- लैंगिक संवेदनशीलता संबंधी कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लें।
- किसी सहपाठी को उत्पीड़न का सामना करते देखकर उसका उपहास या दोषारोपण न करें।
- सुरक्षा के नाम पर छात्राओं पर लगाए जाने वाले अनुचित और भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों के प्रति जागरूक रहें।
4. विनियम को सरलता से समझें
विनियम 3.2 के अंतर्गत उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए कुल 16 सहायक उपाय निर्धारित किए गए हैं। इन्हें सरल भाषा में इस प्रकार समझा जा सकता है:
- नियमों को अद्यतन रखना: ICC के कार्य संचालन से संबंधित नियम और प्रक्रियाएँ समय-समय पर न्यायालय के निर्णयों तथा कानूनों में हुए बदलावों के अनुरूप संशोधित की जाएँ।
- ICC को पूरा प्रशासनिक सहयोग: संस्थान का कार्यकारी प्राधिकारी ICC की संस्तुतियों को समय पर लागू करवाने के लिए पूर्ण सहयोग दे तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए।
- कमजोर एवं संवेदनशील समूहों की जरूरतें: क्षेत्र, वर्ग, जाति, लैंगिक अभिविन्यास, अल्पसंख्यक पहचान और दिव्यांगता जैसी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न विशेष संवेदनशीलताओं को समझा जाए।
- शोधार्थियों की सुरक्षा: शोध विद्यार्थियों और डॉक्टरेट उम्मीदवारों की विशेष संवेदनशीलता को देखते हुए शोध पर्यवेक्षण की नैतिकता संबंधी दिशानिर्देश लागू किए जाएँ।
- छमाही समीक्षा: प्रत्येक उच्चतर शैक्षणिक संस्थान अपनी यौन उत्पीड़न निरोधक नीति की प्रभावशीलता और क्रियान्वयन की नियमित तथा प्रत्येक छह महीने में समीक्षा करे।
- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में लैंगिक विषय: Academic Staff Colleges, जिन्हें अब Human Resource Development Centres (HRDCs) तथा Regional Centres for Capacity Building (RCCBs) कहा जाता है, अपने अभिमुखीकरण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में लैंगिक विषयों को शामिल करें।
- प्रशासकों का लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण: प्रशासकों के अभिमुखीकरण पाठ्यक्रमों में लैंगिक संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न संबंधी विषय शामिल हों। संस्थान के सभी वर्गों के लिए नियमित कार्यशालाएँ आयोजित हों।
- परामर्श सेवाएँ: सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में परामर्श सेवाएँ संस्थागत रूप से उपलब्ध हों और प्रशिक्षित पूर्णकालिक परामर्शदाता नियुक्त हों।
- पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था: बड़े परिसरों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो। प्रकाश व्यवस्था को सुरक्षा और रखरखाव का आवश्यक हिस्सा माना जाए।
- प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी: पर्याप्त एवं प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी हों तथा महिला सुरक्षा कर्मचारियों का उचित अनुपात या संतुलन रखा जाए। सुरक्षा कर्मचारियों को नियुक्ति की शर्तों के हिस्से के रूप में लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण मिले।
- विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन: बड़े परिसरों में विभिन्न विभागों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और मुख्य भवनों के बीच सुरक्षित तथा भरोसेमंद परिवहन उपलब्ध कराया जाए। देर शाम तक कार्य या अध्ययन करने वाले कर्मचारियों और विद्यार्थियों की जरूरतों पर भी ध्यान दिया जाए।
- महिला छात्रावास: आवासीय संस्थान महिला छात्रावासों के निर्माण को प्राथमिकता दें। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाए।
- भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों पर रोक: छात्राओं की सुरक्षा के नाम पर उनके लिए पुरुष विद्यार्थियों की तुलना में भेदभावपूर्ण छात्रावास नियम न बनाए जाएँ। अत्यधिक निगरानी, अनावश्यक रोक-टोक या आवाजाही की स्वतंत्रता सीमित करना सुरक्षा नीति का उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
- पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ: सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ हों। महिलाओं के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील डॉक्टरों और नर्सों के साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएँ भी उपलब्ध हों।
- महिला विकास प्रकोष्ठ: महाविद्यालयों में Women’s Development Cells को पुनर्जीवित किया जाए और उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता दी जाए। ये प्रकोष्ठ ICC से स्वतंत्र रहें, लेकिन लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रमों और जागरूकता के प्रसार में ICC के साथ सहयोग करें।
- संस्थागत पदाधिकारियों की जवाबदेही: छात्रावास अधीक्षक, प्रॉक्टर, प्राचार्य, कुलपति, विधि अधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार नियमों या अध्यादेशों में संशोधन करके जवाबदेही के दायरे में लाया जाए।
इन 16 उपायों का उद्देश्य केवल शिकायतों का निवारण करना नहीं, बल्कि ऐसी संस्थागत संस्कृति विकसित करना है जिसमें उत्पीड़न की संभावना कम हो, शिकायत करने वाले व्यक्ति को सहयोग मिले और महिलाओं की स्वतंत्रता तथा गरिमा सुरक्षित रहे।
विनियम 3.2 के अंतर्गत कुछ व्यवहारिक अपेक्षा:
उपबंध (1): जिन नियमों, विनियमों अथवा अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) कार्य करती है, उन्हें समय-समय पर अद्यतन और संशोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालयों के निर्णयों तथा अन्य कानूनों और नियमों में बदलाव के कारण अधिनियम के क्रियान्वयन का कानूनी ढाँचा भी बदलता रहता है।
उपबंध (3): क्षेत्र, वर्ग, जाति, लैंगिक अभिविन्यास, अल्पसंख्यक पहचान और दिव्यांगता जैसी परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति की संवेदनशीलता और असुरक्षा को और बढ़ा सकती हैं। संबंधित समितियों को ऐसी विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए।
उपबंध (4): शोधार्थियों और डॉक्टोरल विद्यार्थियों की विशेष संवेदनशीलता को देखते हुए उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को शोध पर्यवेक्षण की नैतिकता संबंधी दिशानिर्देश लागू करना सुनिश्चित करना चाहिए।
उपबंध (6): सभी अकादमिक स्टाफ कॉलेजों (Academic Staff Colleges), जिन्हें अब मानव संसाधन विकास केंद्र (HRDCs) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केंद्र (RCCBs) के रूप में जाना जाता है, को अपने अभिमुखीकरण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में लैंगिक विषयों पर सत्र शामिल करने चाहिए।
उपबंध (11): बड़े परिसरों में विभिन्न विभागों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और मुख्य भवनों के बीच विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। विशेष रूप से उन विद्यार्थियों की आवागमन संबंधी जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए जिन्हें परिसर तक पहुँचने के लिए प्रतिदिन बाहर से आना-जाना पड़ता है।
उपबंध (13): छात्राओं की सुरक्षा के नाम पर छात्रावासों में उनके लिए पुरुष विद्यार्थियों की तुलना में भेदभावपूर्ण नियम नहीं बनाए जाने चाहिए। परिसर की सुरक्षा नीतियों के कारण अत्यधिक निगरानी, अनावश्यक रोक-टोक या विशेषकर महिला कर्मचारियों और छात्राओं की आवाजाही की स्वतंत्रता सीमित नहीं होनी चाहिए।
उपबंध (16): छात्रावास वार्डन, प्रॉक्टर, प्राचार्य, कुलपति, विधि अधिकारी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार नियमों या अध्यादेशों में संशोधन करके जवाबदेही के दायरे में लाया जाना चाहिए।
विशेष ध्यान देने योग्य बात: विनियम में महिला सुरक्षा के नाम पर छात्राओं की स्वतंत्रता सीमित करने से स्पष्ट रूप से सावधान किया गया है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य महिलाओं की आवाजाही पर नियंत्रण नहीं, बल्कि परिसर को सभी के लिए सुरक्षित बनाना होना चाहिए।
5. विनियम का मूल पाठ हिंदी और अंग्रेजी में
मूल अंग्रेजी पाठ (Gazette of India):
3.2 Supportive measures.—
(1) The rules, regulations or any such other instrument by which ICC shall function have to be updated and revised from time-to-time, as court judgments and other laws and rules will continue to revise the legal framework within which the Act is to be implemented.
(2) The Executive Authority of the HEIs must mandatorily extend full support to see that the recommendations of the ICC are implemented in a timely manner. All possible institutional resources must be given to the functioning of the ICC, including office and building infrastructure (computers, photocopiers, audio-video, equipment, etc.), staff (typists, counselling and legal services) as, well as a sufficient allocation of financial resources.
(3) Vulnerable groups are particularly prone to harassment and also find it more difficult to complain. Vulnerability can be socially compounded by region, class, caste, sexual orientation, minority identity and by being differently abled. Enabling committees must be sensitive to such vulnerabilities and special needs.
(4) Since research students and doctoral candidates are particularly vulnerable the HEIs must ensure that the guidelines for ethics for Research Supervision are put in place.
(5) All HEIs must conduct a regular and half yearly review of the efficacy and implementation of their anti-sexual harassment policy.
(6) All Academic Staff Colleges (now known as Human Resource Development Centres (HRDCs) and Regional Centres for Capacity Building (RCCBs) must incorporate sessions on gender in their orientation and refresher courses. This should be across disciplines, and preferably mainstreamed using the UGC SAKSHAM Report which provides indicative modules in this regard.
(7) Orientation courses for administrators conducted in HEIs must have a module on gender sensitization and sexual harassment issues. Regular workshops are to be conducted for all sections of the HEI community.
(8) Counselling services must be institutionalised in all HEIs and must have well trained full-time counsellors.
(9) Many HEIs having large campuses have a deficit in lighting and are experienced as unsafe places by the institutional community. Adequate lighting is a necessary aspect of infrastructure and maintenance.
(10) Adequate and well trained security including a good proportion or balance of women security staff is necessary. Security staff must receive gender sensitization training as a part of conditions of appointment.
(11) HEIs must ensure reliable public transport, especially within large campuses between different sections of the HEI, hostels, libraries, laboratories and main buildings, and especially those that do not have good access for day scholars. Lack of safety as well as harassment is exacerbated when employees and students cannot depend on safe public transport. Reliable transport may be considered by HEIs to enable employees and students to work late in libraries, laboratories and to attend programmes in the evenings.
(12) Residential HEIs should accord priority to construction of women’s hostels. For the growing population of young women wishing to access higher education, hostel accommodation is desirable in both urban and rural areas and at all levels of higher education which provides a modicum of protection from harassment of all kinds.
(13) Concern for the safety of women students must not be cited to impose discriminatory rules for women in the hostels as compared to male students. Campus safety policies should not result in securitization, such as over monitoring or policing or curtailing the freedom of movement, especially for women employees and students.
(14) Adequate health facilities are equally mandatory for all HEIs. In the case of women this must include gender sensitive doctors and nurses, as well as the services of a gynaecologist.
(15) The Women’s Development Cells in colleges shall be revived and funded to be able to carry out the range of activities required for gender sensitization and remain autonomous of the functioning of anti sexual harassment committees and ICCs. At the same time they shall extend their activities to include gender sensitization programmes in consultation with ICCs and help to disseminate anti-sexual harassment policies on campuses on a regular basis. The ‘cultural’ space and the ‘formal academic space’ need to collaborate to render these workshops innovative, engaging and non-mechanical.
(16) Hostel Wardens, Provosts, Principals, Vice Chancellors, Legal Officers and other functionaries must be brought within the domain of accountability through amendments in the rules or Ordinances where necessary.
हिंदी में अर्थानुसार प्रस्तुति (सरल हिंदी):
3.2 समर्थन करने वाली गतिविधियाँ-
(1) जिन नियमों, विनियमों अथवा अन्य इसी प्रकार के माध्यम जिनके द्वारा आन्तरिक शिकायत केन्द्र (आई.सी.सी.) प्रकार्य करेगा, उन्हें अद्यतन किया जाएगा तथा उन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाएगा-
क्योंकि न्यायालय के निर्णय एवं अन्य कानून तथा नियमों द्वारा उस कानूनी ढाँचे में लगातार संशोधन होता रहेगा जिनके अनुसार अधिनियम लागू किया जाना है;
(2) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों का कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा अधिदेशात्मक रूप से पूरा समर्थन किया जाना
चाहिए तथा यह देखा जाना चाहिए कि आई.सी.सी. की सिफारिशों का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया
जा रहा है कि नहीं। आई.सी.सी. के प्रकार्य के लिए समस्त संभावित संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए-
जिनमें कार्यालय और भवन अवसंरचना सहित (कम्प्यूटर, फोटो कॉपियर, श्रव्य दृश्य उपकरणों आदि)
स्टाफ (टाइपिस्ट, सलाह एवं कानूनी सेवाओं) सहित पर्याप्त रूप में वित्तीय संसाधन का आबंटन भी हो;
(3) असुरक्षित / दुर्बल वर्ग विशेष रूप से प्रताड़ना के शिकार बन जाते हैं और उनके द्वारा शिकायत करना
और भी ज्यादा कठिन होता है। क्षेत्र, वर्ग, जाति, लैंगिक प्रवृत्ति, अल्पसंख्यक पहचान, एवं पृथक रूप से
सामर्थ से असुरक्षा सामाजिक रूप से संयोजित हो सकती है। समर्थकारी समितियों को इस प्रकार की
असुरक्षितताओं के प्रति अति संवेदनशीलता एवं विशेष जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता
है;
(4) क्योंकि शोध छात्र और डॉक्टोरल छात्र विशेष रूप से आक्रान्त होते हैं. अतः उच्चतर शैक्षिक संस्थानों
द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाए कि शोध सर्वेक्षण की नैतिकता संबंधी दिशा निर्देश उचित रूप से लागू हो
रहे हैं;
(5) समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा उनकी लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीति की क्षमता का नियमित रूप से अर्ध वार्षिक पुनरीक्षण किया जाना चाहिए;
(6) सभी अकादमिक स्टाफ कॉलेजों (जिन्हें अब मानव संसाधन विकास केन्द्रों के रूप में पाया जाता है) (एचआरडीसी) और क्षमता निर्माण के क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा लिंग संबंधी सत्रों को अपने अभिमुखी एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में निगमित करना चाहिए। अन्य सब विषयों से भी इसे प्राथमिकता दी जाए तथा इसे मुख्य धारा के रूप में विशेष रूप से बनाया जाए तथा इसके लिए "यूजीसी सक्षम" रिपोर्ट का उपयोग करें जिसमें, इस बारे में, प्रविधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं;
(7) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रशासकों के लिए संचालित अभिमुखी पाठ्यक्रमों में आवश्यक रूप से लैंगिक संवेदीकरण तथा लैंगिक उत्पीड़न की समस्याओं पर एक मापदण्ड होना चाहिए। उच्चतर शैक्षिक संस्थान के समस्त विभागों में मौजूद सदस्यों के लिए कार्यशालाएँ नियमित रूप से संचालित की जानी चाहिए;
(8) समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में परामर्श सेवाओं को संस्थानों के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए और इसके लिए सुप्रशिक्षित पूर्णकालिक परामर्शदाता होने चाहिए,
(9) कई उच्चतर शैक्षिक संस्थान जिनके विशाल परिसर हैं जिनमें प्रकाश संबंधी व्यवस्था बहुत अधूरी है तथा अन्य संस्थानों के लोगों के अनुभव अनुसार वे स्थान असुरक्षित समझे जाते हैं, वहाँ पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था अवसंरचना एवं रख-रखाव का एक अनिवार्य अंग है;
(10) पर्याप्त एवं अच्छी तरह से प्रशिक्षित सुरक्षा स्टाफ आवश्यक रूप से होना चाहिए जिसमें महिला सुरक्षा स्टाफ सदस्य अच्छी संख्या में हों, जिससे संतुलन बना रहे। सुरक्षा स्टाफ नियुक्ति के मामले में लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण को एक शर्त के रूप में माना जाना चाहिए:
(11) उच्चतर शैक्षिक संस्थान आवश्यक रूप से विश्वसनीय जन यातायात को सुनिश्चित करें विशेष रूप से उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के विस्तृत परिसरों के अन्दर विभिन्न विभागों के मध्य जैसे छात्रावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा मुख्यालय और विशेष रूप से वे स्थान जिन तक पहुँच पाना दैनिक शोधकर्ताओं के लिए कठिन है। सुरक्षा की कमी तथा उत्पीड़न बहुत बढ़ जाता है जब कर्मचारी और छात्र सुरक्षित जन यातायात पर निर्भर नहीं रहते हैं। कर्मचारी एवं छात्रों द्वारा पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में देर रात तक काम करने और शाम के समय अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा भरोसेमंद यातायात का प्रबन्ध किया जाना चाहिए;
(12) आवासीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा महिला छात्रावासों की संरचना को प्राथमिकता दी जाए। महिला छात्रावास, जो सभी प्रकार के उत्पीड़न से थोड़ी बहुत सुरक्षा प्रदान करते हैं, उस उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा इच्छुक युवा महिलाओं के लिए अत्यन्त जरूरी है,
(13) युवा छात्रों की तुलना में छात्रावास में स्थित छात्राओं की सुरक्षा के मामले को भेदभाव पूर्ण नियमों का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। परिसर की सुरक्षा संबंधी नीतियों को महिला कर्मचारी एवं छात्राओं की सुरक्षात्मकता के रूप में नहीं बन जाना चाहिए, जैसे कि आवश्यकता से अधिक सर्वेक्षण या पुलिसिया निगरानी अथवा आने जाने की स्वतंत्रता में कटौती करना- विशेषकर महिला कर्मचारी एवं छात्राओं के लिए:
(14) सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें होनी अधिदेशात्मक है। महिलाओं के विषय में इस प्रक्रिया में लिंग संवेदी डाक्टर और नर्से तथा इसके साथ ही एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिए,
(15) महाविद्यालयों में महिला विकास प्रकोष्ठ पुनः चालू किये जाने चाहिए एवं उन्हें धन दिया जाना चाहिए और इन्हें लैंगिक उत्पीड़न विरोधी समितियों तथा आन्तरिक शिकायत समिति के प्रकार्यों से पृथक करके स्वशासी रखा जाना चाहिए। उसके साथ ही वे आन्तरिक शिकायत केन्द्रों के परामर्श से अपनी गतिविधियाँ विस्तारित करेंगे जिनमें लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम शामिल हैं तथा नियमित आधार पर लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीतियाँ परिसरों में प्रचारित प्रसारित करेंगे। 'सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं "औपचारिक अकादमिक स्थल इन्हें परस्पर सहभागिता करनी चाहिए ताकि ये कार्यशालाएँ नवोन्मेषी, आकर्षक बने एवं मशीनी न हों;
(16) छात्रावासों के वार्डन, अध्यक्ष, प्राचार्यों, कुलपतियों, विधि अधिकारियों एवं अन्य कार्यकारी सदस्यों को नियमों के अथवा अध्यादेशों में संशोधनों द्वारा जबाबदेही के दायरे में यथाआवश्यक रूप से लाना चाहिए:
पाठ संबंधी सूचना: ऊपर दिया गया अंग्रेजी पाठ राजपत्र में प्रकाशित मूल अंग्रेजी पाठ पर आधारित है। हिंदी भाग सरल हिंदी में अर्थानुसार प्रस्तुति है, राजपत्र के हिंदी संस्करण का शब्दशः प्रतिलेखन नहीं। कानूनी उद्धरण के लिए मूल राजपत्र का अंग्रेजी पाठ देखें।
6. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
विनियम 3.2 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए सहायक उपायों की विस्तृत व्यवस्था करता है। इसमें ICC को संसाधन उपलब्ध कराने, संवेदनशील समूहों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने, शोध पर्यवेक्षण की नैतिकता, छमाही समीक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन, महिला छात्रावास और संस्थागत पदाधिकारियों की जवाबदेही जैसे विषय शामिल हैं।
इन प्रावधानों को लागू करते समय संबंधित संस्थान को UGC विनियम, 2015, POSH अधिनियम, 2013, लागू नियमों, विश्वविद्यालय के वैधानिक प्रावधानों और समय-समय पर जारी न्यायालयीन निर्णयों तथा सरकारी निर्देशों का समुचित अध्ययन करना चाहिए। किसी विशेष मामले में लागू कानूनी स्थिति अलग से जाँची जानी चाहिए।
महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।
मेरी भागीदारी – महिला सुरक्षा, सम्मान और गरिमापूर्ण कार्य वातावरण की पहल