UGC विनियम, 2015 का विनियम 12 -गैर अनुपालन के परिणाम (Consequences of Non-compliance)

UGC विनियम, 2015

विनियम 12 – अनुपालन न करने के परिणाम

(Consequences of Non-compliance)

1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी

किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की जिम्मेदारी केवल शिक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि ऐसा सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभावमुक्त वातावरण तैयार करना भी है जिसमें महिला कर्मचारी और छात्राएँ बिना भय के अपने कार्य और अध्ययन को जारी रख सकें।

UGC विनियम, 2015 के अंतर्गत विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य संबंधित उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन, शिकायतों की निष्पक्ष जाँच, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों में जागरूकता, प्रशिक्षण, शिकायत निवारण और संस्थागत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है।

यदि कोई संस्थान इन दायित्वों का जानबूझकर उल्लंघन करता है या बार-बार उनका पालन करने में विफल रहता है, तो इसका प्रभाव केवल संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पर नहीं, बल्कि वहाँ कार्यरत महिलाओं, छात्राओं और पूरे शैक्षणिक समुदाय की सुरक्षा पर पड़ता है।

विनियम 12 इसी संस्थागत जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। यह UGC को ऐसे संस्थानों के विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है।

इसका उद्देश्य संस्थानों को दंडित करना मात्र नहीं, बल्कि उन्हें अपने कानूनी दायित्वों का पालन करने और यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाने के लिए जवाबदेह बनाना है।

2. विनियम और POSH अधिनियम, 2013 से इसका संबंध

UGC विनियम 12 का संबंध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की उन शक्तियों से है जिनके अंतर्गत UGC उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को विनियमित करता है तथा निर्धारित शर्तों और दायित्वों के पालन को सुनिश्चित कर सकता है।

UGC अधिनियम, 1956 से संबंध:

धारा 2(f): विश्वविद्यालय की परिभाषा और UGC द्वारा रखी जाने वाली विश्वविद्यालयों की सूची से संबंधित प्रावधान।
धारा 12B: किसी विश्वविद्यालय को UGC से अनुदान प्राप्त करने की पात्रता घोषित करने से संबंधित प्रावधान।
धारा 26: UGC की विनियम बनाने की शक्ति से संबंधित प्रावधान।

POSH अधिनियम, 2013 से संबंध:

POSH अधिनियम की धारा 4 में आंतरिक समिति के गठन, धारा 19 में नियोक्ता के कर्तव्यों तथा धारा 26 में अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान है।

UGC विनियम 12 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में संस्थागत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए UGC की कार्रवाई का अलग प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संस्थान केवल कागजों पर ICC का गठन न करें, बल्कि शिकायत निवारण की व्यवस्था को वास्तविक रूप से संचालित भी करें।

इसलिए POSH अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता की जिम्मेदारियों और UGC विनियमों के अंतर्गत उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की जवाबदेही को साथ-साथ समझना आवश्यक है।

3. व्यवहार में क्या करें?

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रशासन:

UGC विनियमों के अनुरूप ICC का गठन और समय-समय पर उसका उचित पुनर्गठन सुनिश्चित करें।
ICC के गठन संबंधी आदेश, सदस्यों का विवरण और शिकायत प्रक्रिया सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएँ।
ICC को कार्यालय, आवश्यक संसाधन, कर्मचारी और जाँच के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ।
शिकायतों की जाँच और समिति की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।
महिला कर्मचारियों, छात्राओं, शिक्षकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।
UGC और अन्य सक्षम प्राधिकरणों को आवश्यक रिपोर्ट समय पर भेजें।
संस्थान में किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति को व्यवहार में लागू करें।

ICC के सदस्य:

शिकायतों का निपटारा निष्पक्ष और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करें।
शिकायतों, जाँच, अनुशंसाओं और संस्थागत कार्रवाई का उचित अभिलेख रखें।
समिति की रिपोर्ट और आवश्यक विवरण निर्धारित समय पर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करें।
यदि प्रशासन आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं कराता या समिति की अनुशंसाओं पर कार्रवाई नहीं करता, तो संबंधित तथ्यों को अभिलेखित कर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखें।
ICC के सदस्य संस्थान के अनुपालन संबंधी दायित्वों और समिति की कार्यप्रणाली में आने वाली बाधाओं का उचित अभिलेख रखें। आवश्यकता होने पर इन तथ्यों को सक्षम संस्थागत प्राधिकारी अथवा संबंधित नियामक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। विनियम 12 के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार UGC आयोग का है।

शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी:

संस्थान की यौन उत्पीड़न रोकथाम नीति और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें।
जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें।
किसी घटना की जानकारी होने पर संबंधित व्यक्ति को शिकायत व्यवस्था के बारे में मार्गदर्शन दें।
शिकायतकर्ता या गवाह पर दबाव डालने, प्रतिशोध लेने या गोपनीय जानकारी फैलाने से बचें।

सुरक्षा, सफाई एवं अन्य सहयोगी कर्मचारी:

संस्थान में सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें।
महिलाओं की शिकायत या सहायता की आवश्यकता को गंभीरता से लें।
संस्थान द्वारा आयोजित सुरक्षा एवं लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण में भाग लें।
किसी घटना की जानकारी को अफवाह या सार्वजनिक चर्चा का विषय न बनाएँ।

विद्यार्थी:

ICC और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी रखें।
संस्थान के सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण को बनाए रखने में सहयोग करें।
किसी छात्रा या महिला कर्मचारी के साथ उत्पीड़न की जानकारी मिलने पर उचित सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में सहयोग करें।
शिकायतकर्ता और गवाह की पहचान एवं गोपनीयता का सम्मान करें।

4. विनियम को सरलता से समझें

विनियम 12 के अनुसार यदि कोई उच्चतर शैक्षणिक संस्थान यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण से संबंधित अपने दायित्वों का जानबूझकर उल्लंघन करता है अथवा बार-बार उनका पालन करने में विफल रहता है, तो UGC उसके विरुद्ध एक या एक से अधिक कार्रवाई कर सकता है।

यह कार्रवाई संस्थान को उचित नोटिस देने के बाद की जा सकती है।

UGC द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाइयाँ:

अनुदान प्राप्त करने की पात्रता वापस लेना: UGC अधिनियम, 1956 की धारा 12B के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने की पात्रता की घोषणा वापस ली जा सकती है।
विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का नाम सूची से हटाना: UGC अधिनियम की धारा 2(f) के अंतर्गत आयोग द्वारा रखी जाने वाली सूची से संबंधित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का नाम हटाया जा सकता है।
अनुदान रोकना: संस्थान को आवंटित किसी भी अनुदान को रोका जा सकता है।
सहायता योजनाओं के लिए अपात्र घोषित करना: UGC की सामान्य या विशेष सहायता योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए संस्थान को अपात्र घोषित किया जा सकता है।
जनता को संस्थान की स्थिति से अवगत कराना: समाचार पत्रों या अन्य उपयुक्त माध्यमों में तथा UGC की वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित कर यह बताया जा सकता है कि संस्थान यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति उपलब्ध नहीं करा रहा है।
संबद्धता वापस लेने की अनुशंसा: यदि संस्थान कोई महाविद्यालय है, तो उससे संबद्ध विश्वविद्यालय को उसकी संबद्धता वापस लेने की अनुशंसा की जा सकती है।
मानद विश्वविद्यालय का दर्जा वापस लेने की अनुशंसा: यदि संस्थान मानद विश्वविद्यालय (Deemed to be University) है, तो केंद्र सरकार को उसकी मानद विश्वविद्यालय की घोषणा वापस लेने की अनुशंसा की जा सकती है।
राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय का दर्जा वापस लेने की अनुशंसा: यदि विश्वविद्यालय किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित या निगमित है, तो संबंधित राज्य सरकार को उसका विश्वविद्यालय का दर्जा वापस लेने की अनुशंसा की जा सकती है।
अन्य उपयुक्त कार्रवाई: UGC अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है और UGC अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उपलब्ध अन्य दंड भी लागू कर सकता है। यह कार्रवाई तब तक जारी रह सकती है जब तक संस्थान विनियमों का अनुपालन नहीं करता।

संस्थान को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है:

विनियम 12(2) के अनुसार आयोग किसी संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देगा तथा उसे सुनवाई का अवसर भी प्रदान करेगा।

इसका अर्थ है कि UGC की कार्रवाई बिना उचित प्रक्रिया अपनाए या संस्थान को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना नहीं की जा सकती।

विशेष कानूनी बात: विनियम 12 में कुछ कार्रवाइयाँ UGC द्वारा सीधे की जा सकती हैं, जबकि कुछ मामलों में संबद्ध विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार को अनुशंसा की जाती है। इसलिए प्रत्येक कार्रवाई को उसके संबंधित उपखंड के अनुसार समझना चाहिए।

5. विनियम का मूल पाठ हिंदी और अंग्रेजी में

मूल अंग्रेजी पाठ (Official English Text):

12. Consequences of non-compliance.— (1) The Commission shall, in respect of any institution that wilfully contravenes or repeatedly fails to comply with the obligations and duties laid out for the prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of employees and students, take one or more of the following actions after providing due notice:-

(a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the University Grants Commission Act, 1956.

(b) removing the name of the university or college from the list maintained by the Commission under clause (f) of section 2 of said Act, 1956;

(d) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the Commission;

(e) informing the general public, including potential candidates for employment or admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not provide for a zero tolerance policy against sexual harassment;

(f) recommending the affiliating university for withdrawal of affiliation, in case of a college;

(g) recommending the Central Government for withdrawal of declaration as an institution deemed to be university, in case of an institution deemed to be university;

(h) recommending the appropriate State Government for withdrawal of status as university in case of a university established or incorporated under a State Act.

(i) taking such other action within its powers as it may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the University Grants Commission Act, 1956 for such duration of time till the institution complies with the provisions of these regulations.

(2) No action shall be taken by the Commission under these regulations unless the Institution has been given an opportunity to explain its position and an opportunity of being heard has been provided to it.

हिंदी अर्थानुसार प्रस्तुति:

12. गैर अनुपालन के परिणामः-

(1) ऐसे संस्थान जो जानबूझकर अथवा बारंबार उन दायित्वों तथा

कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ बना रहता है जिन्हें कर्मचारियों

एवं छात्रों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं समाधान हेतु

निर्धारित किया गया है, तो इस स्थिति में आयोग विधिवत नोटिस देकर

निम्न में से किसी एक अथवा इससे अधिक बिन्दुओं पर कार्रवाई करेगाः-

(अ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा

12 (बी) के अन्तर्गत की गई घोषणा जो

पात्रता दिये जाने के विषय में है, उसका आहरण किया जाना;

(ब) आयोग द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत अनुरक्षित सूची में से उस विश्वविद्यालय

अथवा महाविद्यालय का नाम हटाना,

(स) संस्थान को आबंटित किसी भी अनुदान को रोक देना,

(द) आयोग को किसी भी सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रमों के

अन्तर्गत किसी भी सहायता को प्राप्त

करने के लिए उस संस्थान को अपात्र घोषित किया जाना;

(ई) जन साधारण को, एवं रोजगार अथवा प्रवेश के इच्छुक भावी प्रत्याशियों को एक ऐसे नोटिस द्वारा सूचित

करना जो समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से दर्शाया गया है अथवा उपयुक्त मीडिया में दर्शाया गया है तथा

आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है तथा जिस नोटिस में घोषणा की गई है कि वह संस्थान

लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति मतव जवसमतंदबम चवसपबलद्ध का समर्थन नहीं

करता है.

(एफ) यदि वह एक महाविद्यालय है तो उसके सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा उसकी सहसम्बद्धता को आहरित

करने की अनुशंसा के लिये कहें,

(जी) यदि वह एक मानित विश्वविद्यालय संस्थान है तो केन्द्र सरकार को उस मानित विश्वविद्यालय के आहरण की अनुशंसा करना,

(एच) यदि वह किसी राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा नियमित विश्वविद्यालय है तो उसके इस स्तर को आहरित करने के लिए उपयुक्त राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(आई) जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रावधान किया जाना हो तदनुसार अपने अधिकारों के अनुसार यथोचित रूप से ऐसी समयावधि के लिए दण्ड प्रदान कर सकता है जिस समय तक वह संस्थान इन विनियमों में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है;

(जे) इन विनियमों के अन्तर्गत आयोग द्वारा उस समय तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि संस्थान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रदत्त सुअवसर के आधार पर उनकी सुनवाई कर ली गई हो,

[विज्ञापन-III/4/असा./53]

जसपाल एस. संधु, सचिव, यूजीसी

नोट: ऊपर दिया गया हिंदी पाठ अंग्रेजी मूल पाठ का अर्थानुसार हिंदी रूपांतरण है। इसे राजपत्र में प्रकाशित शब्दशः हिंदी पाठ न माना जाए।

आधिकारिक संदर्भ:
UGC Regulations, 2015 – Regulation 12
UGC Compendium – विनियम 12 का प्रारंभिक पाठ देखें
UGC विनियम, 2015 का राजपत्र PDF देखें
विनियम 12 का पूरा अंग्रेजी पाठ देखें

6. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना

विनियम 12 के अंतर्गत कार्रवाई संस्थान द्वारा दायित्वों का जानबूझकर उल्लंघन करने या बार-बार अनुपालन न करने की स्थिति से संबंधित है।
UGC को कार्रवाई करने से पहले संस्थान को उचित नोटिस, अपना पक्ष रखने का अवसर और सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है।
संबद्धता या विश्वविद्यालय का दर्जा वापस लेने के संबंध में विनियम में संबंधित सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा करने का प्रावधान है।
किसी संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई का निर्णय तथ्यों, उपलब्ध अभिलेखों, लागू कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाना चाहिए।
विनियम 12 संस्थागत अनुपालन और UGC की कार्रवाई से संबंधित है; इसे किसी व्यक्तिगत शिकायत में स्वतः लागू होने वाले दंड के रूप में नहीं समझना चाहिए।

महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।

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