UGC विनियम, 2015
विनियम 11 – झूठी शिकायत के विरुद्ध कार्रवाई
(Action against Frivolous Complaint)
1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी
कार्यस्थल और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रखना प्रत्येक संस्थान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। किसी भी महिला को शिकायत करने के कारण भय, दबाव, अपमान या प्रतिशोध का सामना नहीं करना चाहिए।
इसके साथ ही शिकायत निवारण की व्यवस्था का जानबूझकर दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति के विरुद्ध जानबूझकर झूठे आरोप लगाना, दुर्भावनापूर्ण शिकायत करना अथवा जाँच के दौरान जाली या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करना गंभीर विषय है।
UGC विनियम 11 इसी संतुलन को सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य न तो वास्तविक शिकायतों को दबाना है और न ही शिकायत व्यवस्था के जानबूझकर दुरुपयोग को प्रोत्साहित करना।
इस प्रावधान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि शिकायत प्रमाणित नहीं हो पाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि शिकायत झूठी या दुर्भावनापूर्ण थी। किसी शिकायतकर्ता के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण मंशा का निष्कर्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जाँच किए बिना नहीं निकाला जा सकता।
2. विनियम और POSH अधिनियम, 2013 से इसका संबंध
UGC विनियम 11 का संबंध मुख्य रूप से कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 14 से है।
POSH अधिनियम, 2013 की धारा 14 – झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत और झूठे साक्ष्य के लिए दंड:
धारा 14 के अनुसार, यदि आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण है, शिकायतकर्ता ने जानते हुए झूठी शिकायत की है अथवा जाली या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
लेकिन धारा 14 यह भी स्पष्ट करती है कि केवल शिकायत को प्रमाणित न कर पाना या पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाना शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई का आधार नहीं होगा। दुर्भावनापूर्ण मंशा जाँच के बाद ही स्थापित की जा सकती है।
धारा 14(2) में यह भी प्रावधान है कि जाँच के दौरान किसी गवाह द्वारा जानबूझकर झूठे साक्ष्य देने अथवा जाली या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
महत्वपूर्ण अंतर यह है कि POSH अधिनियम की धारा 14(2) में जाँच के दौरान झूठे साक्ष्य देने अथवा जाली या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले गवाह के विरुद्ध कार्रवाई की अलग व्यवस्था है। UGC विनियम 11 में मुख्य रूप से शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। इसलिए दोनों प्रावधानों को समान मानकर नहीं पढ़ना चाहिए।
विनियम 10 से संबंध:
UGC विनियम 11 में कर्मचारी शिकायतकर्ता के मामले में विनियम 10 के उप-विनियम (1) तथा विद्यार्थी शिकायतकर्ता के मामले में विनियम 10 के उप-विनियम (2) के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख है।
इस प्रकार विनियम 10 में निर्धारित संस्थागत अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान, विनियम 11 के अंतर्गत झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत के मामले में संदर्भित किया गया है।
ध्यान रहे कि POSH अधिनियम की धारा 14 और UGC विनियम 11 को उनके संबंधित क्षेत्र और प्रक्रिया के अनुसार पढ़ना आवश्यक है। UGC विनियम उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में कर्मचारियों और विद्यार्थियों के संदर्भ में लागू होते हैं।
3. व्यवहार में क्या करें?
आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सदस्य:
- शिकायत की जाँच निष्पक्षता, संवेदनशीलता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करें।
- केवल इसलिए शिकायतकर्ता को झूठा न मानें कि आरोप पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं हो पाए।
- शिकायत में दुर्भावनापूर्ण मंशा होने का निष्कर्ष निकालने से पहले उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों की उचित जाँच करें।
- यह स्पष्ट करें कि शिकायत जानबूझकर झूठी थी या केवल उपलब्ध साक्ष्य आरोपों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
- यदि दुर्भावनापूर्ण मंशा स्थापित होती है, तो लागू नियमों और विनियमों के अनुसार ही कार्रवाई की अनुशंसा करें।
- जाँच और कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखें।
- यदि प्रत्यर्थी की ओर से शिकायतकर्ता के विरुद्ध झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत का आरोप लगाया जाता है, तो ICC उस आरोप पर भी निष्पक्षता से विचार करे। मूल शिकायत की जाँच और शिकायतकर्ता की कथित दुर्भावनापूर्ण मंशा की जाँच को एक ही निष्कर्ष न माना जाए।
- किसी शिकायत के आरोप असत्य पाए जाने और शिकायतकर्ता द्वारा जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण मंशा से शिकायत करने में अंतर है। शिकायतकर्ता के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करने से पहले दुर्भावनापूर्ण मंशा को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जाँच में स्थापित करना आवश्यक है।
विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रशासन:
- संस्थान में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के विरुद्ध लागू प्रावधानों की जानकारी सार्वजनिक करें।
- शिकायतकर्ताओं को यह भरोसा दें कि वास्तविक शिकायत करने पर उन्हें प्रतिशोध या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- ICC को स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ।
- समिति की अनुशंसा पर कार्रवाई करते समय लागू सेवा नियमों और संस्थागत अनुशासनात्मक प्रक्रिया का पालन करें।
- किसी भी शिकायतकर्ता, गवाह या संबंधित व्यक्ति पर शिकायत वापस लेने अथवा किसी विशेष निष्कर्ष को स्वीकार करने का दबाव न डालें।
शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी:
- शिकायत से संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों को जिम्मेदारी से प्रस्तुत करें।
- जाँच में सहयोग करें और किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने या दबाव डालने का प्रयास न करें।
- बिना जाँच के किसी शिकायतकर्ता को झूठा या किसी प्रत्यर्थी को दोषी घोषित न करें।
- गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक करने से बचें।
विद्यार्थी:
- यौन उत्पीड़न की घटना होने पर उपलब्ध शिकायत व्यवस्था का जिम्मेदारी से उपयोग करें।
- शिकायत और जाँच में तथ्यात्मक जानकारी दें।
- जाली दस्तावेज, झूठे बयान अथवा जानबूझकर भ्रामक जानकारी प्रस्तुत न करें।
- शिकायतकर्ता या गवाह का उपहास, अपमान अथवा सामाजिक बहिष्कार न करें।
सुरक्षा, सफाई एवं अन्य सहयोगी कर्मचारी:
- यदि किसी घटना के संबंध में जानकारी हो, तो उसे संबंधित सक्षम अधिकारी या ICC तक उचित माध्यम से पहुँचाएँ।
- किसी भी पक्ष के बारे में अफवाह फैलाने या बिना जानकारी के निष्कर्ष निकालने से बचें।
- जाँच से संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखें।
4. विनियम को सरलता से समझें
विनियम 11 का उद्देश्य शिकायत व्यवस्था को निष्पक्ष बनाए रखना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिकायत प्रमाणित न होने पर शिकायतकर्ता को दंडित कर दिया जाएगा।
स्थिति 1 – शिकायत प्रमाणित नहीं हो पाई:
किसी महिला ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की, लेकिन उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त नहीं मिले। ऐसी स्थिति में केवल शिकायत प्रमाणित न हो पाने के कारण उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती।
स्थिति 2 – जानबूझकर झूठी शिकायत:
यदि जाँच में यह स्थापित हो कि शिकायतकर्ता ने जानते हुए ऐसे आरोप लगाए जो असत्य थे और शिकायत दुर्भावनापूर्ण मंशा से की गई थी, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
स्थिति 3 – जाली या भ्रामक दस्तावेज:
यदि जाँच के दौरान जानबूझकर जाली या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों, तो लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है।
स्थिति 4 – दुर्भावनापूर्ण मंशा की जाँच:
समिति केवल अनुमान, व्यक्तिगत धारणा या शिकायत के असफल होने के आधार पर दुर्भावनापूर्ण मंशा घोषित नहीं कर सकती। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जाँच आवश्यक है।
विशेष कानूनी सावधानी: शिकायत में लगाए गए आरोप प्रमाणित न होना, शिकायतकर्ता द्वारा जानबूझकर झूठ बोलना और दुर्भावनापूर्ण मंशा से शिकायत करना—तीनों एक समान बातें नहीं हैं। इनके बीच अंतर समझना ICC और संस्थान के प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है।
किसी महिला को इस भय से शिकायत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए कि यदि वह अपने आरोपों को प्रमाणित नहीं कर पाई तो उसे स्वतः दंडित कर दिया जाएगा। कानून वास्तविक शिकायतकर्ता को इस प्रकार की अनुचित कार्रवाई से संरक्षण देता है।
5. विनियम का मूल पाठ हिंदी और अंग्रेजी में
मूल अंग्रेजी पाठ (Official English Text):
11. Action against frivolous complaint.— To ensure that the provisions for the protection of employees and students from sexual harassment do not get misused, provisions against false or malicious complaints have to be made and publicised within all HEIs. If the ICC concludes that the allegations made were false, malicious or the complaint was made knowing it to be untrue, or forged or misleading information has been provided during the inquiry, the complainant shall be liable to be punished as per the provisions of sub-regulations (1) of Regulation 10, if the complainant happens to be an employee and as per sub-regulation (2) of that regulation, if the complainant happens to be a student. However, the mere inability to substantiate a complaint or provide adequate proof will not attract attention against the complainant. Malicious intent on the part of the complainant shall not be established without an inquiry, in accordance with the procedure prescribed, conducted before any action is recommended.
11. झूठी षिकायत के विरुद्ध कार्यवाई:-
इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि लैंगिक उत्पीड़न मामलों में कर्मचारियों एवं छात्रों
की सुरक्षा के प्रावधानों का दुरुपयोग न हो, असत्य एवं द्वेष भावना पूर्ण शिकायतों के विरुद्ध
प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है तथा इन्हें उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रचारित
प्रसारित किया जाना चाहिए। आन्तरिक शिकायत समिति यदि यह निष्कर्ष निकालती है कि
लगाए गए अभियोग असत्य, थे, विद्वेषपूर्ण थे अथवा यह जानते हुए भी कि वह शिकायत
असत्य अथवा जाली है अथवा भ्रामक सूचना को उस पड़ताल के दौरान उपलब्ध कराया गया
है तो शिकायतकर्ता विनियम (10) के उप विनियम (1) के तहत दण्डित किये जाने के लिए
बाध्य होगा यदि शिकायतकर्ता एक कर्मचारी है, तथा यदि वह अपराधकर्ता एक छात्र है तो
वह इस विनियम की उप-विनियम (2) के प्रावधानों के अनुसार सजा के लिए बाध्य होगा
तथापि किसी भी शिकायत को प्रमाणित करने अथवा उसके लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध न
कर पाने का आधार, शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने का कारण नहीं माना जा
सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा द्वेषपूर्ण उद्देश्य से दायर शिकायत की जाँच पड़ताल द्वारा तय
किया जाना चाहिए तथा इस बारे में किसी कार्रवाई की सिफारिश किए जाने से पूर्व इस
विषय में निर्धारित प्रणाली के अनुसार जाँच की जानी चाहिए;
नोट: ऊपर दिया गया हिंदी पाठ विनियम के अंग्रेजी मूल पाठ का अर्थानुसार हिंदी रूपांतरण है। इसे राजपत्र में प्रकाशित शब्दशः हिंदी पाठ न माना जाए।
आधिकारिक संदर्भ:
UGC Regulations, 2015 – Regulation 11
UGC की आधिकारिक वेबसाइट पर विनियम 11 देखें
UGC विनियम, 2015 का राजपत्र PDF देखें
6. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
- केवल शिकायत प्रमाणित न होने या पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने से शिकायतकर्ता के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती।
- दुर्भावनापूर्ण मंशा का निष्कर्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जाँच के बाद ही निकाला जा सकता है।
- शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई का निर्णय अनुमान, पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत मत या किसी पक्ष के दबाव में नहीं लिया जाना चाहिए।
- किसी शिकायत को झूठा या दुर्भावनापूर्ण घोषित करने से पहले संबंधित व्यक्ति को लागू प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष अवसर दिया जाना चाहिए।
- विनियम 11 के अंतर्गत कर्मचारी और विद्यार्थी के लिए विनियम 10 के अलग-अलग उप-विनियमों का संदर्भ दिया गया है। वास्तविक कार्रवाई में संबंधित सेवा नियम, संस्थागत अनुशासनात्मक नियम और लागू कानून देखना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।
मेरी भागीदारी – महिला सुरक्षा, सम्मान और गरिमापूर्ण कार्य वातावरण के लिए सतत प्रयास