UGC विनियम, 2015
विनियम 10 – दंड एवं हरजाना
(Punishment and Compensation)
1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी
उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए केवल शिकायत प्राप्त करना और जाँच करना पर्याप्त नहीं है। यदि जाँच में यौन उत्पीड़न सिद्ध होता है, तो लागू नियमों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करना और पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर दिलाना भी आवश्यक है। UGC विनियम 10 इसी उद्देश्य से कर्मचारी और विद्यार्थी के विरुद्ध कार्रवाई तथा पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर देने के प्रावधान निर्धारित करता है। इसका संदेश स्पष्ट है कि किसी भी संस्थान में यौन उत्पीड़न को सामान्य व्यवहार, व्यक्तिगत मजाक या छोटी घटना मानकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। संस्थान को निष्पक्ष जाँच के बाद उचित कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को हुई मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक तथा व्यावसायिक क्षति को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही, कार्रवाई करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन, संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर और लागू सेवा नियमों का सम्मान आवश्यक है।2. विनियम और POSH अधिनियम, 2013 से इसका संबंध
UGC विनियम 10 में तीन प्रमुख विषय शामिल हैं:- यौन उत्पीड़न के दोषी कर्मचारी के विरुद्ध सेवा नियमों के अनुसार दंड।
- यौन उत्पीड़न के दोषी विद्यार्थी के विरुद्ध उसकी गलती की गंभीरता के अनुसार अनुशासनात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई।
- पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान।
- पीड़ित महिला को हुआ मानसिक आघात, पीड़ा, कष्ट और भावनात्मक परेशानी।
- यौन उत्पीड़न की घटना के कारण रोजगार अथवा करियर के अवसरों की हानि।
- शारीरिक या मानसिक उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय।
- प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय स्थिति।
- प्रतिकर का भुगतान एकमुश्त अथवा किस्तों में किए जाने की व्यवहार्यता।
3. व्यवहार में क्या करें?
आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के लिए:- जाँच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों और दोनों पक्षों के कथनों का निष्पक्ष मूल्यांकन करें।
- यदि जाँच में यौन उत्पीड़न सिद्ध होता है, तो कर्मचारी के मामले में लागू सेवा नियमों के अनुसार तथा विद्यार्थी के मामले में UGC विनियम 10(2) में दिए गए विकल्पों और अपराध की गंभीरता के अनुसार उचित कार्रवाई की अनुशंसा करें।
- प्रतिकर निर्धारित करते समय पीड़ित व्यक्ति को हुई मानसिक, शारीरिक, चिकित्सा, आर्थिक और करियर संबंधी क्षति का आकलन करें।
- UGC विनियम 10(3)(d) के अनुसार प्रतिकर निर्धारित करते समय कथित अपराधकर्ता और पीड़ित व्यक्ति की आय एवं स्थिति पर विचार करें। जहाँ POSH अधिनियम की धारा 15 लागू होती है, वहाँ उस धारा में निर्धारित प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय स्थिति सहित सभी आधारों को ध्यान में रखें।
- प्रतिकर एकमुश्त या किस्तों में दिया जाना व्यवहारिक है या नहीं, इस पर विचार करें।
- अनुशासनात्मक कार्रवाई और प्रतिकर संबंधी अनुशंसाओं को रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज करें।
- कार्रवाई की अनुशंसा करते समय प्राकृतिक न्याय और लागू प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें।
- कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई संबंधित संस्थान के लागू सेवा नियमों के अनुसार करें।
- विद्यार्थी के विरुद्ध कार्रवाई उसकी गलती की गंभीरता और विनियम में दिए गए विकल्पों के अनुसार करें।
- ICC द्वारा अनुशंसित और कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए प्रतिकर के भुगतान के लिए निर्देश जारी करें।
- विनियम 10(3) के अनुसार प्रतिकर की राशि दोषी व्यक्ति से वसूल करने की व्यवस्था करें।
- प्रतिकर और अनुशासनात्मक कार्रवाई के अभिलेख सुरक्षित रखें।
- कार्रवाई करते समय पीड़ित व्यक्ति की गोपनीयता और गरिमा का संरक्षण करें।
- संस्थान के आचार नियमों और यौन उत्पीड़न निषेध संबंधी निर्देशों का पालन करें।
- किसी भी व्यक्ति के प्रति यौन उत्पीड़न, अपमानजनक व्यवहार या दबाव बनाने से बचें।
- ICC की जाँच और उसके वैध निर्देशों में सहयोग करें।
- शिकायतकर्ता या गवाहों को धमकाने अथवा प्रतिशोध लेने का प्रयास न करें।
- जाँच से संबंधित गोपनीय जानकारी सार्वजनिक न करें।
4. विनियम को सरलता से समझें
विनियम 10 में कर्मचारी और विद्यार्थी के लिए अलग-अलग अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रतिकर की व्यवस्था दी गई है।- मानसिक आघात: घटना के कारण हुई मानसिक पीड़ा, कष्ट और भावनात्मक परेशानी।
- करियर के अवसरों की हानि: यौन उत्पीड़न की घटना के कारण पीड़ित व्यक्ति को रोजगार अथवा करियर के अवसरों का जो नुकसान हुआ हो।
- चिकित्सा व्यय: शारीरिक अथवा मनोचिकित्सकीय उपचार पर किया गया खर्च।
- आय और स्थिति: कथित अपराधकर्ता तथा पीड़ित व्यक्ति की आय एवं स्थिति।
- भुगतान की व्यवहार्यता: प्रतिकर की राशि एकमुश्त या किस्तों में देना कितना व्यवहारिक है।
5. विनियम का मूल पाठ हिंदी और अंग्रेजी में
हिंदी में अर्थानुसार प्रस्तुति:10. दण्ड एवं हरजानाः-
(1) अपराधकर्ता यदि उच्चतर शैक्षिक संस्थान का कर्मचारी है तथा लैगिक उत्पीड़न का दोषी पाया जाता है तो उसे संस्थान के सेवा नियमों के अनुसार दण्डित किया जाएगा,
(2) अपराध की गंभीरता को देखते हुए यदि प्रतिवादी कोई छात्र है. तो उच्चतर शैक्षिक संस्थानः-
(अ) ऐसे छात्र के विशेषाधिकारों को रोक सकता है तो, जैसे-पुस्तकालय, सभागार, आवासीय आगारों, यातायात, छात्रवृति, भत्तों एवं पहचान पत्र आदि तक पहुँच बनाना,
(ब) एक विशेष समय तक परिसर में उसका प्रवेश स्थगित अथवा बाधित करना,
(स) यदि उस अपराध की ऐसी गंभीरता है तो उस छात्र को संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है तथा उसका नाम उस संस्थान की नामावलि से हटाया जा सकता है, इसके साथ ही पुनः प्रवेश की अनुमति उसे नहीं होगी;
(द) अधिदेशात्मक परामर्श अथवा सामुदायिक सेवाओं जैसे सुधारवादी दण्ड प्रदान करना;
(3) पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का अधिकारी है। आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा अनुशंसित तथा कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मुआवजे के भुगतान के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थान निर्देश जारी करेगा, जिसकी वसूली अपराधकर्ता से की जाएगी। देय मुआवजे का निर्धारण निम्न आधार पर होगा-
(अ) पीड़ित व्यक्ति को जितना मानसिक तनाव, कष्ट, व्यथा एवं दुख पहुँचा है;
(ब) उस लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण उन्हें अपनी जीविका के सुअवसर की हानि उठानी पड़ी,
(स) पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपने शारीरिक एवं मनोरोग संबंधी आधार के लिए खर्च किए गए चिकित्सा व्यय,
(द) कथित अपराधकर्ता एवं उस पीड़ित व्यक्ति की आय एवं जीवन स्तर, और
(ई) ऐसे समस्त भुगतान का एकमुश्त रूप से या किस्तों में किए जाने का औचित्य,
स्रोत संबंधी सूचना: ऊपर दिया गया हिंदी पाठ UGC विनियम के अंग्रेजी मूल पाठ का अर्थानुसार हिंदी रूपांतरण है। इसे राजपत्र में प्रकाशित हिंदी पाठ का शब्दशः प्रतिलेखन न माना जाए।
English Original Text:10. Punishment and compensation—
(1) Anyone found guilty of sexual harassment shall be punished in accordance with the service rules of the HEI, if the offender is an employee.
(2) Where the respondent is a student, depending upon the severity of the offence, the HEI may,—
(a) withhold privileges of the student such as access to the library, auditoria, halls of residence, transportation, scholarships, allowances, and identity card;
(b) suspend or restrict entry into the campus for a specific period;
(c) expel and strike off name from the rolls of the institution, including denial of readmission, if the offence so warrants;
(d) award reformative punishments like mandatory counselling and, or, performance of community services.
(3) The aggrieved person is entitled to the payment of compensation. The HEI shall issue direction for payment of the compensation recommended by the ICC and accepted by the Executive Authority, which shall be recovered from the offender. The compensation payable shall be determined on the basis of—
(a) mental trauma, pain, suffering and distress caused to the aggrieved person;
(b) the loss of career opportunity due to the incident of sexual harassment;
(c) the medical expenses incurred by the victim for physical, psychiatric treatment;
(d) the income and status of the alleged perpetrator and victim; and
(e) the feasibility of such payment in lump sum or in instalments.