UGC विनियम, 2015
विनियम 9 – अंतरिम राहत
(Interim Redressal)
1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी
यौन उत्पीड़न की शिकायत प्रस्तुत करने के बाद जाँच पूरी होने में समय लग सकता है। इस अवधि में शिकायतकर्ता को उसी विभाग, कक्षा, प्रयोगशाला, कार्यालय या परिसर में काम अथवा अध्ययन करना पड़ सकता है जहाँ प्रत्यर्थी भी उपस्थित हो। ऐसी परिस्थिति में शिकायतकर्ता की सुरक्षा, सम्मान, मानसिक शांति और शिक्षा अथवा कार्य की निरंतरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। UGC विनियम 9 इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अंतरिम राहत के प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य जाँच पूरी होने से पहले ही किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करना नहीं, बल्कि शिकायत की जाँच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। अंतरिम राहत को दंडात्मक कार्रवाई नहीं समझना चाहिए। यह एक अस्थायी संरक्षण व्यवस्था है, जिससे शिकायतकर्ता बिना भय, दबाव या प्रतिशोध की आशंका के अपना कार्य अथवा अध्ययन जारी रख सके।2. विनियम और POSH अधिनियम, 2013 से इसका संबंध
UGC विनियम 9 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न की शिकायत की जाँच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को दी जा सकने वाली अंतरिम राहत से संबंधित है। इसका संबंध POSH अधिनियम, 2013 की धारा 12 से है। POSH अधिनियम की धारा 12 – अंतरिम राहत: धारा 12 के अनुसार, जाँच लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला के लिखित अनुरोध पर आंतरिक समिति नियोक्ता को निम्नलिखित अनुशंसाएँ कर सकती है:- पीड़ित महिला अथवा प्रत्यर्थी का स्थानांतरण।
- पीड़ित महिला को अधिकतम तीन महीने तक अतिरिक्त अवकाश प्रदान करना।
- अन्य निर्धारित राहत प्रदान करना।
- शिकायतकर्ता अथवा प्रत्यर्थी को दूसरे विभाग या अनुभाग में स्थानांतरित करना।
- शिकायतकर्ता को पूर्ण सेवा लाभों के संरक्षण के साथ अधिकतम तीन महीने तक अवकाश देना।
- प्रत्यर्थी को शिकायतकर्ता के कार्य, प्रदर्शन, परीक्षा या मूल्यांकन की जिम्मेदारी से अलग रखना।
- प्रत्यर्थी को शिकायतकर्ता से दूरी बनाए रखने की चेतावनी देना और निश्चित खतरे की स्थिति में आवश्यकतानुसार परिसर में प्रवेश रोकना।
- शिकायत करने के कारण शिकायतकर्ता को प्रतिशोध अथवा उत्पीड़न से बचाने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय करना।
धारा 12(2) के अनुसार इस प्रावधान के अंतर्गत दिया गया अवकाश पीड़ित महिला के उस अवकाश के अतिरिक्त होगा, जिसका वह सामान्यतः हकदार है। इसके अतिरिक्त, POSH नियम 8 में प्रत्यर्थी को पीड़ित महिला के कार्य का मूल्यांकन करने, उसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखने अथवा शैक्षणिक संस्थान में उसकी शैक्षणिक गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने से रोकने जैसी राहतों का भी प्रावधान है।
3. व्यवहार में क्या करें?
आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के लिए:- शिकायत प्राप्त होने के बाद, शिकायतकर्ता की सुरक्षा और परिस्थितियों का आकलन करें। जहाँ आवश्यक हो, लागू प्रावधानों के अनुसार अंतरिम राहत की अनुशंसा करें अथवा संस्थान को आवश्यक सुरक्षा उपायों के संबंध में अवगत कराएँ।
- शिकायत प्राप्त होने के बाद यह आकलन करें कि जाँच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को किस प्रकार की सुरक्षा या राहत की आवश्यकता है।
- शिकायतकर्ता की परिस्थितियों और उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर उपयुक्त अंतरिम राहत की अनुशंसा करें।
- यदि शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी एक ही विभाग या अनुभाग में कार्यरत हैं, तो संपर्क और आमना-सामना कम करने के उपाय सुझाएँ।
- यदि प्रत्यर्थी शिकायतकर्ता के कार्य, प्रदर्शन, परीक्षा या मूल्यांकन को प्रभावित कर सकता है, तो इस जिम्मेदारी से उसे अलग रखने की अनुशंसा करें।
- यदि शिकायतकर्ता को प्रतिशोध या धमकी का खतरा है, तो उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय सुझाएँ।
- राहत की अनुशंसा करते समय शिकायतकर्ता की गरिमा, गोपनीयता और शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक हितों का ध्यान रखें।
- ICC की अनुशंसाओं पर शीघ्र कार्रवाई करें। जहाँ लागू प्रावधानों के अनुसार ICC की अनुशंसा आवश्यक है, वहाँ उस पर शीघ्र निर्णय लेकर अनुशंसित राहत लागू करें।
- स्थानांतरण या विभाग परिवर्तन के कारण शिकायतकर्ता की पढ़ाई, पद, वेतन, पदोन्नति अथवा अन्य लाभ प्रभावित न हों, इसका ध्यान रखें।
- शिकायतकर्ता को अवकाश देने की स्थिति में उसके सेवा लाभों और स्थिति का संरक्षण सुनिश्चित करें।
- प्रत्यर्थी को शिकायतकर्ता के कार्य या परीक्षा का मूल्यांकन करने से अलग रखने की व्यवस्था करें, जहाँ ऐसी राहत अनुशंसित हो।
- यदि परिसर में सुरक्षा का वास्तविक खतरा हो, तो आवश्यक सुरक्षा उपाय करें।
- अंतरिम राहत को शिकायतकर्ता के विरुद्ध दंड या प्रतिकूल कार्रवाई का माध्यम न बनने दें।
- यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि, POSH अधिनियम की धारा 12 पीड़ित महिला के लिखित अनुरोध पर आधारित है, जबकि UGC विनियम उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्राओं से संबंधित शिकायतों के लिए अंतरिम राहत की व्यवस्था करते हैं। इसलिए किसी विशेष मामले में राहत का स्वरूप तय करते समय संबंधित व्यक्ति की स्थिति, लागू कानूनी प्रावधान और संस्थान की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखना आवश्यक है।
- अंतरिम राहत से संबंधित संस्थान के वैध निर्देशों का पालन करें।
- शिकायतकर्ता से अनावश्यक संपर्क या दबाव बनाने से बचें।
- शिकायतकर्ता के विभाग, कक्षा, परीक्षा या कार्यस्थल परिवर्तन को उसके विरुद्ध भेदभाव का आधार न बनाएँ।
- किसी भी पक्ष की पहचान अथवा शिकायत से जुड़ी जानकारी अनावश्यक रूप से सार्वजनिक न करें।
- शिकायतकर्ता के प्रति सम्मानजनक और सहयोगपूर्ण व्यवहार बनाए रखें।
4. विनियम को सरलता से समझें
UGC विनियम 9 में पाँच प्रकार की अंतरिम राहत का प्रावधान है।
1. विभाग या अनुभाग बदलना:
यदि शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी एक ही विभाग, अनुभाग या कार्यस्थल में होने के कारण आमने-सामने आते हैं, तो ICC की अनुशंसा पर शिकायतकर्ता अथवा प्रत्यर्थी को दूसरे विभाग या अनुभाग में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य दोनों के बीच अनावश्यक संपर्क और संभावित जोखिम को कम करना है।
2. शिकायतकर्ता को अधिकतम तीन महीने का अवकाश:
शिकायतकर्ता को तीन महीने तक अवकाश दिया जा सकता है। इस अवधि में उसके पद, स्थिति और सेवा लाभों का पूर्ण संरक्षण किया जाना चाहिए।
3. कार्य अथवा परीक्षा के मूल्यांकन से प्रत्यर्थी को अलग रखना:
यदि प्रत्यर्थी शिकायतकर्ता के काम, प्रदर्शन, परीक्षा या मूल्यांकन को प्रभावित करने की स्थिति में है, तो उसे उस जिम्मेदारी से अलग रखा जा सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी शोधार्थी की शिकायत उसके शोध निर्देशक के विरुद्ध है, तो जाँच लंबित रहने के दौरान शोधार्थी के कार्य का मूल्यांकन उसी प्रत्यर्थी के नियंत्रण में रहने देना उचित नहीं हो सकता। परिस्थितियों के अनुसार वैकल्पिक मूल्यांकन व्यवस्था की जा सकती है।
4. दूरी बनाए रखने की चेतावनी और परिसर में प्रवेश पर रोक:
प्रत्यर्थी को शिकायतकर्ता से दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी जा सकती है। यदि कोई निश्चित खतरा मौजूद है, तो आवश्यकतानुसार प्रत्यर्थी के परिसर में प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
5. प्रतिशोध और उत्पीड़न से सुरक्षा:
शिकायत करने के कारण शिकायतकर्ता को धमकी, दबाव, अपमान, भेदभाव या किसी अन्य प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए संस्थान को कड़े सुरक्षा उपाय करने चाहिए।
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नोट : अंतरिम राहत का उद्देश्य शिकायतकर्ता को सुरक्षित रखना है, न कि शिकायत के लंबित रहने मात्र से प्रत्यर्थी को दोषी मान लेना। इसी प्रकार, अंतरिम राहत के नाम पर शिकायतकर्ता को ही विभाग, कार्यस्थल या शैक्षणिक अवसरों से अनुचित रूप से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
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एक महत्वपूर्ण उदाहरण:
मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय की छात्रा ने अपने विभाग के एक शिक्षक के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। जाँच लंबित है और संबंधित शिक्षक ही उसकी उपस्थिति, आंतरिक मूल्यांकन तथा परीक्षा संबंधी कार्यों को नियंत्रित करता है।
ऐसी स्थिति में ICC परिस्थितियों का आकलन करके अनुशंसा कर सकती है कि:
- छात्रा या प्रत्यर्थी का विभाग बदला जाए।
- प्रत्यर्थी को छात्रा के मूल्यांकन से अलग रखा जाए।
- छात्रा को किसी प्रकार का शैक्षणिक नुकसान न हो।
- छात्रा को धमकी या प्रतिशोध से बचाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जाए।
5. विनियम का मूल पाठ हिंदी और अंग्रेजी में
विनियम 9. अन्तरिम समाधानः उच्चतर शैक्षिक संस्थान,
(अ) यदि आन्तरिक शिकायत केन्द्र सिफारिश करता है तो शिकायतकर्ता अथवा प्रतिवादी को अन्य किसी अनुभाग अथवा विभाग में स्थानान्तरित किया जा सकता है ताकि सम्पर्क अथवा अन्योन्य क्रिया में शामिल जोखिम कम से कम बना रहे,
(ब) पीड़ित पक्ष को, सम्पूर्ण स्तर संबंधी एवं अन्य हित लाभों के संरक्षण सहित तीन माह तक का अवकाश स्वीकृत कर दे,
(स) शिकायतकर्ता के किसी भी काम अथवा निष्पादन अथवा परीक्षण अथवा परीक्षाओं के संबंध में कोई बात प्रकट न करने के लिए प्रतिवादी को बाध्य कर दें,
(द) सुनिश्चित करें कि अपराधकर्ताओं को पीड़ित व्यक्तियों से दूरी बना कर रखनी चाहिए तथा यथा आवश्यक, यदि कोई प्रत्यक्ष धमकी है तो उनका परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दे.
(ई) लैंगिक उत्पीड़न की किसी शिकायत के परिणाम स्वरूप, शिकायतकर्ता को प्रतिशोध एवं उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सख्त उपाय किये जाने चाहिए,
स्रोत संबंधी सूचना: ऊपर दिया गया हिंदी पाठ UGC विनियम के अंग्रेजी मूल पाठ का अर्थानुसार हिंदी रूपांतरण है। इसे राजपत्र में प्रकाशित हिंदी पाठ का शब्दशः प्रतिलेखन न माना जाए।
English Original Text:9. Interim redressal—The HEI may,
(a) transfer the complainant or the respondent to another section or department to minimise the risks involved in contact or interaction, if such a recommendation is made by the ICC;
(b) grant leave to the aggrieved with full protection of status and benefits for a period up to three months;
(c) restrain the respondent from reporting on or evaluating the work or performance or tests or examinations of the complainant;
(d) ensure that offenders are warned to keep a distance from the aggrieved, and wherever necessary, if there is a definite threat, restrain their entry into the campus;
(e) take strict measures to provide a conducive environment of safety and protection to the complainant against retaliation and victimisation as a consequence of making a complaint of sexual harassment.