UGC विनियम, 2015 – विनियम 5 – आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की जिम्मेदारियाँ (Responsibilities of Internal Complaints Committee)
उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) का गठन करना ही पर्याप्त नहीं है। समिति को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन इस प्रकार करना चाहिए कि किसी कर्मचारी या विद्यार्थी को लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत करने, पुलिस की सहायता लेने, निष्पक्ष निवारण प्राप्त करने अथवा जांच में सहयोग करने के कारण किसी प्रकार का भय, दबाव या प्रताड़ना न झेलनी पड़े।
UGC विनियम, 2015 का विनियम 5 ICC की पाँच प्रमुख जिम्मेदारियाँ निर्धारित करता है। इनमें पुलिस में शिकायत करने में सहायता, निष्पक्ष सुलह-संवाद की व्यवस्था, शिकायतकर्ता की सुरक्षा और गोपनीयता, पीड़ितों एवं गवाहों को भेदभाव से बचाना तथा शिकायत या जांच में सहयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्रवाई रोकना शामिल है।
1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी
किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में महिला कर्मचारी और छात्राएँ तभी सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, जब उन्हें यह विश्वास हो कि उनकी शिकायत को गंभीरता से सुना जाएगा, उनकी पहचान सुरक्षित रखी जाएगी और शिकायत करने के कारण उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा।
ICC का दायित्व केवल शिकायत प्राप्त करना और जांच करना नहीं है। समिति को यह भी सुनिश्चित करना है कि शिकायतकर्ता को आवश्यक सहायता मिले, उसके सम्मान और सुरक्षा की रक्षा हो तथा शिकायत से संबंधित प्रक्रिया के दौरान उसके विरुद्ध कोई प्रतिशोधात्मक व्यवहार न किया जाए।
कई बार शिकायत करने वाली महिला को शिकायत के बाद ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, उसके कार्यस्थल या विभाग में बदलाव का दबाव बनाया जा सकता है, उसकी उपस्थिति या कामकाज को लेकर अनावश्यक परेशानी पैदा की जा सकती है, उसे पढ़ाई में बाधित किया जा सकता है अथवा गवाहों पर बयान बदलने का दबाव डाला जा सकता है।
विनियम 5 ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए ICC को स्पष्ट जिम्मेदारी देता है। इसलिए समिति के प्रत्येक सदस्य को यह समझना चाहिए कि शिकायतकर्ता और गवाहों की सुरक्षा तथा सम्मान भी न्यायपूर्ण शिकायत निवारण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
शिक्षकों, गैर-शिक्षक कर्मचारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा एवं अन्य सहायक कर्मचारियों और विद्यार्थियों की भी यह सामाजिक जिम्मेदारी है कि वे शिकायतकर्ता या गवाहों को अपमानित, भयभीत अथवा अलग-थलग करने वाला व्यवहार न करें।
2. विनियम और POSH अधिनियम, 2013 से इसका संबंध
UGC विनियम 5 की जिम्मेदारियाँ POSH अधिनियम, 2013 के कई प्रावधानों से संबंधित हैं। इनका उद्देश्य शिकायतकर्ता को प्रभावी सहायता देना, उसकी सुरक्षा करना और शिकायत निवारण प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखना है।
(क) POSH अधिनियम की धारा 10 – सुलह (Conciliation)
UGC विनियम 5(b) में विवाद निवारण और संवाद की ऐसी व्यवस्था विकसित करने की बात कही गई है, जिसमें न्यायपूर्ण और निष्पक्ष सुलह के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जा सके, लेकिन शिकायतकर्ता के अधिकारों को कमजोर न किया जाए।
इस प्रावधान को POSH अधिनियम की धारा 10 के साथ पढ़ना आवश्यक है। धारा 10 के अनुसार सुलह की प्रक्रिया पीड़ित महिला के अनुरोध पर ही शुरू की जा सकती है। केवल पीड़ित महिला के अनुरोध पर ही ICC सुलह की प्रक्रिया अपना सकती है। सुलह के आधार पर किसी भी प्रकार का मौद्रिक समझौता नहीं कराया जा सकता।
एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर: UGC विनियम 5(b) संस्थान में विवादों के निवारण और संवाद की व्यापक व्यवस्था विकसित करने की जिम्मेदारी देता है। जबकि POSH अधिनियम की धारा 10 लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत में अपनाई जाने वाली विशिष्ट वैधानिक सुलह प्रक्रिया निर्धारित करती है। इसलिए विनियम 5(b) के आधार पर किसी शिकायतकर्ता को धारा 10 की शर्तों से अलग हटकर समझौता करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
अतः ICC या संस्थान शिकायतकर्ता पर समझौता करने का दबाव नहीं डाल सकते। सुलह का विकल्प शिकायतकर्ता की इच्छा और कानून में निर्धारित शर्तों के अधीन है।
(ख) POSH अधिनियम की धारा 12 – जांच लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत
विनियम 5(c) शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए आवश्यक राहत का प्रावधान करता है। इसमें स्वीकृत अवकाश, उपस्थिति संबंधी आवश्यकताओं में छूट, दूसरे विभाग या पर्यवेक्षक के अधीन स्थानांतरण अथवा आवश्यकता के अनुसार आरोपी व्यक्ति का स्थानांतरण शामिल हो सकता है।
POSH अधिनियम की धारा 12 के अनुसार जांच लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला के लिखित अनुरोध पर ICC नियोक्ता को निर्धारित अंतरिम राहत की सिफारिश कर सकती है। इसमें पीड़ित महिला का स्थानांतरण, उसे अधिकतम तीन माह तक अतिरिक्त अवकाश तथा अन्य निर्धारित राहत शामिल हैं।
UGC विनियम के अंतर्गत कर्मचारी और विद्यार्थी की परिस्थितियों के अनुसार लागू राहत का स्वरूप अलग हो सकता है। इसलिए राहत तय करते समय संबंधित अधिनियम, विनियम और लागू नियमों का पालन आवश्यक है।
UGC विनियम 5(c) में उल्लिखित सुरक्षा और अनिवार्य राहत को केवल POSH अधिनियम की धारा 12 तक सीमित नहीं समझना चाहिए। धारा 12 पीड़ित महिला के लिखित अनुरोध पर उपलब्ध विशिष्ट अंतरिम राहत की प्रक्रिया निर्धारित करती है, जबकि UGC विनियम उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में कर्मचारी एवं विद्यार्थियों की परिस्थितियों के अनुसार ICC की जिम्मेदारी भी स्पष्ट करता है।
(ग) POSH अधिनियम की धारा 16 – गोपनीयता
धारा 16 शिकायत की विषयवस्तु, पीड़ित महिला, प्रत्यर्थी और गवाहों की पहचान तथा जांच और कार्रवाई से संबंधित जानकारी के प्रकाशन या प्रसार पर प्रतिबंध लगाती है। विनियम 5(c) भी शिकायतकर्ता की पहचान उजागर न करके उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ICC को देता है।
(घ) POSH अधिनियम की धारा 19 – नियोक्ता के कर्तव्य
धारा 19 नियोक्ता के दायित्वों से संबंधित है। इसमें सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने तथा शिकायतकर्ता को आवश्यक सहायता देने जैसे दायित्व शामिल हैं। विनियम 5 के अंतर्गत ICC द्वारा आवश्यक राहत की व्यवस्था और शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में संस्थान के प्रशासन का सहयोग महत्वपूर्ण है।
(ङ) UGC विनियम 2(e) और 2(j) – Covered Individual और Protected Activity
विनियम 5(e) – संरक्षित गतिविधि के कारण प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कार्रवाई पर रोक
विनियम 5(e) के अंतर्गत किसी Covered Individual के विरुद्ध केवल इस कारण प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए कि संबंधित कर्मचारी या विद्यार्थी संरक्षित गतिविधि (Protected Activity) में शामिल है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति का Covered Individual होना मात्र पर्याप्त नहीं है। विनियम 5(e) के अंतर्गत प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कार्रवाई का संबंध संरक्षित गतिविधि में भागीदारी अथवा ऐसे व्यक्ति से निकट संबंध के कारण होना चाहिए। किसी अन्य स्वतंत्र कारण से हुई प्रत्येक प्रतिकूल कार्रवाई स्वतः इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं आ जाती।
विनियम 2(e) के अनुसार Covered Individual में संरक्षित गतिविधि करने वाला व्यक्ति तथा उससे निकटता से जुड़ा व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, कोई कर्मचारी या विद्यार्थी लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायत करता है, जांच में सहयोग करता है या गवाह के रूप में कार्य करता है, तो उसके साथ निकटता से जुड़ा सहकर्मी विद्यार्थी या अभिभावक भी इस परिभाषा के दायरे में आ सकता है।
विनियम 2(j) में संरक्षित गतिविधि के उदाहरणों में लैंगिक उत्पीड़न संबंधी कानूनों के उल्लंघन का उचित विरोध, कार्यवाही में भाग लेना, आंतरिक जांच में सहयोग करना तथा बाहरी एजेंसी की जांच या मुकदमे में गवाह के रूप में कार्य करना शामिल है।
इसलिए संस्थान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को संरक्षित गतिविधि में भाग लेने या ऐसे व्यक्ति से निकटता से जुड़े होने के कारण अनुचित नुकसान, दबाव या प्रतिशोध का सामना न करना पड़े।
3. व्यवहार में क्या करें?
ICC के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए: पुलिस में शिकायत करने में सहायता देने का अर्थ यह स्पष्ट करें कि पुलिस में शिकायत करना ICC में शिकायत करने की पूर्वशर्त नहीं है। आपके सरल स्पष्टीकरण में यह बात पहले से मौजूद है; इसे व्यवहारिक निर्देशों में भी जोड़ सकते हैं।
विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रशासन के लिए: “ICC की वैधानिक सिफारिशों और अंतरिम राहत संबंधी अनुरोधों पर लागू कानून के अनुसार समय पर निर्णय लें” के स्थान पर लिखें कि प्रशासन ICC की सिफारिशों पर लागू कानून के अनुसार कार्रवाई करे। हर अनुरोध पर प्रशासन का निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने की भाषा से बचना बेहतर होगा, क्योंकि कुछ सिफारिशों पर कानून के अनुसार कार्रवाई करना आवश्यक है।
(क) ICC के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए
- यदि कोई कर्मचारी या विद्यार्थी पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहता है, तो उसे आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करें।
- शिकायतकर्ता की इच्छा, अधिकारों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही सुलह-संवाद की वैधानिक व्यवस्था अपनाएँ।
- शिकायतकर्ता की पहचान और शिकायत से संबंधित गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखें।
- जांच लंबित रहने के दौरान आवश्यक अंतरिम राहत के लिए लागू कानून के अनुसार कार्रवाई करें अथवा सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश भेजें।
- यह सुनिश्चित करें कि शिकायतकर्ता और गवाहों को शिकायत या जांच के कारण प्रताड़ित या भेदभाव का सामना न करना पड़े।
- शिकायत करने, जांच में सहयोग करने या गवाही देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्रवाई को रोकें।
- प्रत्येक शिकायत पर निष्पक्षता, संवेदनशीलता और गोपनीयता के साथ कार्य करें।
(ख) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रशासन के लिए
- ICC को उसके दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराएँ।
- ICC की वैधानिक सिफारिशों और अंतरिम राहत संबंधी अनुरोधों पर लागू कानून के अनुसार समय पर निर्णय लें।
- शिकायतकर्ता को आवश्यकतानुसार अवकाश, उपस्थिति में छूट, विभाग या पर्यवेक्षक परिवर्तन जैसी राहत उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
- शिकायतकर्ता या गवाह के विरुद्ध दबाव, धमकी, भेदभाव अथवा प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई करें।
- शिकायत से संबंधित गोपनीय जानकारी का अनधिकृत प्रसार रोकें।
- ICC के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें और उसकी निष्पक्ष कार्यप्रणाली बनाए रखने में सहयोग करें।
(ग) शिक्षकों एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए
- शिकायतकर्ता या गवाह के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें।
- शिकायत करने के कारण किसी कर्मचारी के कार्य, पद, अवसर या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाला व्यवहार न करें।
- जांच में सहयोग करने वाले व्यक्ति को धमकाने, दबाव डालने या अलग-थलग करने से बचें।
- शिकायत से संबंधित गोपनीय जानकारी को अनधिकृत रूप से साझा न करें।
- यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक व्यवहार हो रहा हो, तो उचित संस्थागत माध्यम से इसकी सूचना दें।
(घ) विद्यार्थियों के लिए
- यदि कोई विद्यार्थी पुलिस में शिकायत करना चाहता है, तो उसे उपलब्ध सहायता और उचित जानकारी प्राप्त करने में सहयोग करें।
- शिकायतकर्ता छात्रा या गवाह के विरुद्ध उपहास, धमकी, अफवाह या सामाजिक बहिष्कार जैसा व्यवहार न करें।
- जांच में सहयोग करने वाले विद्यार्थियों को डराने या उन पर बयान बदलने का दबाव न डालें।
- शिकायतकर्ता की पहचान और शिकायत से संबंधित जानकारी का अनधिकृत प्रसार न करें।
- संस्थान में सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक वातावरण बनाने में सहयोग करें।
(ङ) सुरक्षा, सफाई एवं अन्य सहायक कर्मचारियों के लिए
- शिकायतकर्ता या गवाहों के आवागमन और सुरक्षा से संबंधित जानकारी का अनधिकृत प्रसार न करें।
- किसी शिकायतकर्ता को डराने, रोकने या शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालने में सहयोग न करें।
- शिकायत से संबंधित संवेदनशील जानकारी को अनावश्यक रूप से किसी अन्य व्यक्ति तक न पहुँचाएँ।
- महिलाओं और विद्यार्थियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें तथा संस्थान के सुरक्षित वातावरण को बनाए रखने में सहयोग करें।
4. विनियम को सरलता से समझें
विनियम 5 में ICC की पाँच जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं। इन्हें सरल भाषा में इस प्रकार समझा जा सकता है:
1. पुलिस में शिकायत करने में सहायता देना – विनियम 5(a)
यदि किसी कर्मचारी या विद्यार्थी के साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है और वह पुलिस में शिकायत करना चाहता है, तो ICC उसे आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।
इसका अर्थ यह नहीं है कि ICC स्वयं पुलिस की जगह लेती है या पीड़ित व्यक्ति को पुलिस में शिकायत करने के लिए बाध्य करती है। शिकायतकर्ता यदि पुलिस की सहायता लेना चाहता है, तो समिति को उसके इस निर्णय में सहयोग करना चाहिए।
उदाहरण: किसी छात्रा ने ICC को बताया कि उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई है और वह पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराना चाहती है। ऐसी स्थिति में ICC को उसे उचित सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना चाहिए।
2. निष्पक्ष सुलह और संवाद की व्यवस्था – विनियम 5(b)
ICC को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिससे समस्याओं का समाधान न्यायपूर्ण और निष्पक्ष संवाद से हो सके। इसका उद्देश्य शिकायतकर्ता के अधिकारों को कमजोर किए बिना विवादों का समाधान करना और अनावश्यक रूप से केवल दंडात्मक उपायों पर निर्भरता कम करना है।
लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि POSH अधिनियम की धारा 10 के अनुसार सुलह केवल पीड़ित महिला के अनुरोध पर ही की जा सकती है। ICC, संस्थान का प्रशासन या कोई अन्य व्यक्ति शिकायतकर्ता को समझौता करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
उदाहरण: यदि पीड़ित महिला स्वयं कानून के अनुसार सुलह का विकल्प अपनाना चाहती है, तो ICC निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ सकती है। लेकिन यदि वह जांच चाहती है, तो उसे समझौते के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
3. शिकायतकर्ता की सुरक्षा और आवश्यक राहत – विनियम 5(c)
शिकायत की जांच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करना ICC की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके लिए उसकी पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक राहत उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
विनियम में निम्नलिखित राहतों का उल्लेख है:
- स्वीकृत अवकाश (Sanctioned Leave)।
- उपस्थिति संबंधी आवश्यकताओं में छूट (Relaxation of Attendance Requirement)।
- शिकायतकर्ता को दूसरे विभाग या अन्य पर्यवेक्षक के अधीन स्थानांतरित करना।
- आवश्यकता के अनुसार आरोपी व्यक्ति का स्थानांतरण करना।
इन राहतों का उद्देश्य शिकायतकर्ता को शिकायत करने के कारण अतिरिक्त कठिनाइयों से बचाना है। राहत का स्वरूप संबंधित परिस्थिति और लागू कानून के अनुसार तय किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता को ही अनावश्यक रूप से असुविधाजनक स्थिति में डालना उचित नहीं होगा।
उदाहरण: किसी महिला कर्मचारी ने अपने पर्यवेक्षक के विरुद्ध शिकायत की है और जांच के दौरान उसी पर्यवेक्षक के अधीन काम करना उसके लिए असुरक्षित या असहज है। ऐसी स्थिति में लागू प्रावधानों के अनुसार पर्यवेक्षक या शिकायतकर्ता के स्थानांतरण की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है।
4. पीड़ितों और गवाहों को भेदभाव या प्रताड़ना से बचाना – विनियम 5(d)
शिकायत की जांच के दौरान पीड़ित व्यक्ति या गवाह के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। ICC को इस बात का ध्यान रखना है कि शिकायत करने या गवाही देने के कारण किसी व्यक्ति को नुकसान न उठाना पड़े।
उदाहरण: किसी विद्यार्थी ने ICC के सामने गवाही दी। इसके बाद यदि कोई शिक्षक या अन्य विद्यार्थी उसे धमकाता है, उसका उपहास करता है अथवा उसे शैक्षणिक गतिविधियों से अलग करने का प्रयास करता है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। ICC को ऐसे व्यवहार को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।
5. प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कार्रवाई पर रोक – विनियम 5(e)
यदि कोई कर्मचारी या विद्यार्थी संरक्षित गतिविधि (Protected Activity) में शामिल है, जैसे शिकायत करना, जांच में सहयोग करना या गवाह के रूप में सहायता देना, तो केवल इसी कारण उसके विरुद्ध प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जा सकती।
इसका अर्थ है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति को नौकरी, पद, अध्ययन, अवसर, प्रतिष्ठा या संस्थागत सुविधाओं के संबंध में अनुचित नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।
उदाहरण: किसी कर्मचारी ने ICC के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद यदि उसे परेशान करने के उद्देश्य से अनुचित रूप से कामकाज में बाधा पहुँचाई जाती है, उसके विरुद्ध दबाव बनाया जाता है या उसे शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया जाता है, तो ऐसी स्थिति विनियम 5(e) के उद्देश्य के विपरीत है।
एक महत्वपूर्ण अंतर: विनियम 5(d) पीड़ितों और गवाहों को प्रताड़ना या भेदभाव से बचाने पर केंद्रित है, जबकि विनियम 5(e) संरक्षित गतिविधि में शामिल Covered Individual के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कार्रवाई रोकने की जिम्मेदारी निर्धारित करता है। दोनों प्रावधान एक-दूसरे के पूरक हैं।
5. विनियम का मूल पाठ हिंदी और अंग्रेजी में
महत्वपूर्ण स्रोत संबंधी सूचना: नीचे दिया गया अंग्रेजी पाठ University Grants Commission के आधिकारिक Compendium में प्रकाशित विनियम 5 का मूल पाठ है। इसके साथ प्रस्तुत हिंदी पाठ UGC विनियम, 2015 के राजपत्र में प्रकाशित हिंदी मूल पाठ पर आधारित है। कानूनी उद्धरण या आधिकारिक उपयोग के लिए मूल राजपत्र एवं आधिकारिक अंग्रेजी पाठ से मिलान करें।
विनियम 5 – आन्तरिक षिकायत समिति (आई.सी.सी.)
आन्तरिक शिकायत समिति करेगी :-
(अ) यदि कोई कर्मचारी अथवा छात्र पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो उसे सहायता उपलब्ध कराएगी,
(ब) विवाद समाधान के हेतु बातचीत संबंधी तन्त्र उपलब्ध कराना ताकि विवादित बातों पर पूर्वानुमान को समीचीन एवं उचित मैत्रीपूर्ण क्रिया द्वारा देखा जा सका जिससे उस शिकायतकर्ता के अधिकारों की हानि न हो तथा जिससे पूरी तरह से दण्डात्मक दृष्टिकोणों की न्यूनतम जरूरत हो जिनसे और अधिक जानकारी, विमुखता अथवा हिंसा न बढ़े;
(स) उस व्यक्ति की पहचान उजागर किये बिना उस शिकायतकर्ता की सुरक्षा बनाए रखना तथा स्वीकृत अवकाश अथवा उपस्थिति संबंधी अनिवार्यताओं में छूट द्वारा अथवा अन्य किसी विभाग में अथवा किसी सर्वेक्षणकर्ता के पास स्थानान्तरण द्वारा, यथा आवश्यक रूप से उस शिकायत के लम्बित होने की अवधि में अथवा उस अपराधकर्ता के स्थानान्तरण का भी प्रावधान किया जाएगा:
(द) लैगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निपटान करते समय सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति या गवाहों का शोषण ना किया जाए अथवा उनके साथ भेदभाव न किया जाए, तथा
(ई) किसी भी आवृत्त व्यक्ति के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल कार्रवाई पर प्रतिबन्ध को सुनिश्चित करना क्योंकि वह कर्मचारी अथवा छात्र एक संरक्षित गतिविधि में व्यस्त है;
Regulation 5 – Responsibilities of Internal Complaints Committee (English Original Text)
5. Responsibilities of Internal Complaints Committee (ICC).— The Internal Complaints Committee shall:
(a) provide assistance if an employee or a student chooses to file a complaint with the police;
(b) provide mechanisms of dispute redressal and dialogue to anticipate and address issues through just and fair conciliation without undermining complainant’s rights, and minimize the need for purely punitive approaches that lead to further resentment, alienation or violence;
(c) protect the safety of the complainant by not divulging the person’s identity, and provide the mandatory relief by way of sanctioned leave or relaxation of attendance requirement or transfer to another department or supervisor as required during the pendency of the complaint, or also provide for the transfer of the offender;
(d) ensure that victims or witnesses are not victimised or discriminated against while dealing with complaints of sexual harassment; and
(e) ensure prohibition of retaliation or adverse action against a covered individual because the employee or the student is engaged in protected activity.
आधिकारिक स्रोत: University Grants Commission, Compendium of UGC Regulations, 1957–2023, Page 987; University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015.
UGC की आधिकारिक वेबसाइट पर विनियम 5 का मूल अंग्रेजी पाठ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
6. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
विनियम 5 ICC की जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। इसे POSH अधिनियम, 2013 तथा UGC विनियमों के अन्य संबंधित प्रावधानों के साथ पढ़ना चाहिए।
- पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का निर्णय कर्मचारी या विद्यार्थी का है। ICC को उसके निर्णय के अनुसार सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- सुलह की प्रक्रिया POSH अधिनियम की धारा 10 की शर्तों के अधीन है। शिकायतकर्ता की इच्छा के विरुद्ध समझौता नहीं कराया जा सकता और सुलह के आधार पर मौद्रिक समझौता नहीं हो सकता।
- जांच लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत के लिए POSH अधिनियम की धारा 12 तथा UGC विनियम 5(c) को साथ पढ़ना आवश्यक है।
- शिकायतकर्ता, प्रत्यर्थी और गवाहों से संबंधित जानकारी की गोपनीयता के लिए POSH अधिनियम की धारा 16 लागू होती है।
- विनियम 5(d) और 5(e) के प्रावधानों को अलग-अलग समझना चाहिए। पहला पीड़ितों और गवाहों को प्रताड़ना या भेदभाव से बचाने पर केंद्रित है और दूसरा संरक्षित गतिविधि में शामिल Covered Individual के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कार्रवाई रोकने पर।
- ICC की जिम्मेदारियों के निर्वहन में उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन को आवश्यक सहयोग देना चाहिए।
महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।
UGC विनियम, 2015 – संपूर्ण अनुक्रमणिका
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