UGC विनियम, 2015
विनियम 6 – शिकायत करने और जाँच संचालित करने की प्रक्रिया
(The Process for Making Complaint and Conducting Inquiry)
1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी
किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण वातावरण तभी सुनिश्चित हो सकता है, जब यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और उनकी जाँच निष्पक्ष, संवेदनशील, गोपनीय तथा समयबद्ध तरीके से की जाए।
शिकायत प्राप्त होने के बाद केवल औपचारिक कार्यवाही करना पर्याप्त नहीं है। आंतरिक शिकायत समिति (ICC) को यह सुनिश्चित करना होता है कि शिकायतकर्ता को अपनी बात रखने का उचित अवसर मिले, प्रत्यर्थी को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिले और पूरी प्रक्रिया लागू कानून तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित हो।
विनियम 6 इसी जिम्मेदारी की आधारशिला है। यह ICC को निर्देश देता है कि शिकायत प्राप्त करने और उसकी जाँच करने की प्रक्रिया UGC विनियमों तथा POSH अधिनियम, 2013 के अनुरूप समयबद्ध तरीके से संचालित की जाए।
इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालय प्रशासन, ICC के सदस्यों, शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा संस्थान के अन्य संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि वे जाँच की निष्पक्षता, गोपनीयता और गरिमा बनाए रखने में सहयोग करें।
2. विनियम और POSH अधिनियम, 2013 से इसका संबंध
UGC विनियम 6 का संबंध मुख्य रूप से POSH अधिनियम, 2013 की निम्नलिखित धाराओं से है:
धारा 9 – शिकायत: यह धारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और समय-सीमा से संबंधित है। UGC विनियम 7 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को विस्तार से बताता है।
धारा 11 – शिकायत की जाँच: यह धारा आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा शिकायत की जाँच करने की प्रक्रिया से संबंधित है। UGC विनियम 8 जाँच के विभिन्न चरणों और समय-सीमाओं का विवरण देता है।
धारा 12 – जाँच के दौरान अंतरिम राहत: शिकायत की जाँच लंबित रहने के दौरान परिस्थितियों के अनुसार शिकायतकर्ता को अंतरिम राहत देने का प्रावधान है।
धारा 16 – शिकायत की विषयवस्तु और पहचान का प्रकाशन या प्रसार निषिद्ध: शिकायत, जाँच और उससे संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है।
धारा 17 – गोपनीयता के उल्लंघन पर दण्ड: अधिनियम में निर्धारित गोपनीयता संबंधी दायित्वों का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान है।
धारा 19 – नियोक्ता के कर्तव्य: इस धारा के अंतर्गत नियोक्ता का दायित्व है कि वह ICC को शिकायत से निपटने और जाँच संचालित करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराए, प्रत्यर्थी और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में सहायता करे तथा ICC द्वारा आवश्यक समझी गई जानकारी उपलब्ध कराए। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के संदर्भ में यह जिम्मेदारी विनियम 6 के अंतर्गत निर्धारित संस्थागत सहयोग के दायित्व से सीधे संबंधित है।
ध्यान देने योग्य कानूनी अंतर: विनियम 6 स्वयं शिकायत की समय-सीमा, प्रत्यर्थी को जवाब देने की अवधि अथवा जाँच पूरी करने की अलग-अलग समय-सीमाएँ निर्धारित नहीं करता। यह ICC को अधिनियम और UGC विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए समयबद्ध जाँच करने का निर्देश देता है। इन प्रक्रियात्मक विवरणों को विनियम 7 और विनियम 8 में पढ़ना चाहिए।
3. व्यवहार में क्या करें?
(क) आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सदस्य
- प्राप्त शिकायत पर लागू अधिनियम और UGC विनियमों के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करें।
- शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी दोनों को लागू प्रक्रिया के अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा संबंधित सामग्री और साक्ष्य देने का उचित अवसर प्रदान करें।
- जाँच के दौरान किसी भी पक्ष के साथ पक्षपात, दबाव या भेदभाव न होने दें।
- जाँच की कार्यवाही, दस्तावेजों और संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखें।
- निर्धारित समय-सीमाओं का पालन करते हुए जाँच पूरी करने का प्रयास करें।
- जाँच के लिए आवश्यक सुविधाओं की कमी होने पर सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी को अवगत कराएँ।
(ख) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रशासन
- ICC को जाँच संचालित करने के लिए आवश्यक कार्यालय, अभिलेख, उपकरण और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ।
- जाँच के लिए आवश्यक दस्तावेजों और सूचनाओं तक नियमानुसार पहुँच सुनिश्चित करें।
- ICC की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्यवाही में अनुचित हस्तक्षेप न करें।
- जाँच प्रक्रिया में आवश्यक गोपनीयता और निजता बनाए रखने के लिए व्यवस्था करें।
- ICC को जाँच संचालित करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ, अभिलेख, सूचनाएँ और प्रशासनिक सहयोग समय पर उपलब्ध कराएँ तथा लागू कानून के अनुसार उसकी अनुशंसाओं पर कार्रवाई करें।
(ग) शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी
- ICC द्वारा नियमानुसार माँगी गई जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहयोग करें।
- जाँच से संबंधित जानकारी को अनावश्यक रूप से अन्य व्यक्तियों के साथ साझा न करें।
- शिकायतकर्ता, गवाह अथवा प्रत्यर्थी पर किसी प्रकार का दबाव न डालें।
- किसी भी पक्ष के विरुद्ध अफवाह, अपमानजनक टिप्पणी या प्रतिशोधात्मक व्यवहार से बचें।
(घ) स्वच्छता, सुरक्षा एवं अन्य सहयोगी कर्मचारी
- जाँच के दौरान संस्थान द्वारा अधिकृत व्यवस्था और गोपनीयता संबंधी निर्देशों का पालन करें।
- शिकायतकर्ता या संबंधित व्यक्तियों की निजी जानकारी अनधिकृत व्यक्तियों को न दें।
- ICC या अधिकृत प्रशासनिक अधिकारी द्वारा माँगा गया वैध सहयोग प्रदान करें।
(ङ) विद्यार्थी
- शिकायत या जाँच से संबंधित जानकारी को सोशल मीडिया अथवा सार्वजनिक मंचों पर साझा न करें।
- यदि गवाह के रूप में जानकारी माँगी जाए तो सत्य एवं निष्पक्ष जानकारी दें।
- शिकायतकर्ता या गवाह को डराने, अपमानित करने अथवा प्रभावित करने का प्रयास न करें।
- संस्थान की शिकायत निवारण प्रक्रिया का सम्मान करें।
उपरोक्त व्यवहार संबंधी सुझाव संस्थान में सुरक्षित और निष्पक्ष वातावरण बनाए रखने के लिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर लागू विशिष्ट कानूनी दायित्व संबंधित अधिनियम, विनियम और सेवा या अनुशासन नियमों के अनुसार निर्धारित होंगे।
4. विनियम को सरलता से समझें
विनियम 6 का सरल अर्थ यह है कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की ICC अपनी मनमर्जी से शिकायत की प्रक्रिया या जाँच संचालित नहीं कर सकती। उसे UGC विनियम, 2015 तथा POSH अधिनियम, 2013 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
इस विनियम में दो प्रमुख जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं:
पहली जिम्मेदारी – ICC की: शिकायत प्राप्त करने और उसकी जाँच करने की प्रक्रिया निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप तथा समयबद्ध तरीके से पूरी करना।
दूसरी जिम्मेदारी – उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की: ICC को जाँच शीघ्रता से और आवश्यक गोपनीयता के साथ संचालित करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
उदाहरण से समझें:
मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न की शिकायत ICC में प्रस्तुत की। ऐसी स्थिति में ICC को शिकायत पर लागू प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन को जाँच के लिए आवश्यक अभिलेख, स्थान और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी। जाँच के दौरान शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी दोनों की गरिमा तथा गोपनीयता का ध्यान रखना होगा।
ICC को जाँच में अनावश्यक विलंब नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक सुविधाएँ या अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हों, तो समिति को इस स्थिति से सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी को लिखित रूप में अवगत कराना चाहिए। दूसरी ओर, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान का दायित्व है कि वह ICC को जाँच शीघ्रता से और आवश्यक गोपनीयता के साथ संचालित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराए।
विनियम 6 और आगे के विनियमों का संबंध:
- विनियम 6: शिकायत और जाँच की प्रक्रिया को समयबद्ध तथा नियमानुसार संचालित करने का सामान्य निर्देश।
- विनियम 7: यौन उत्पीड़न की शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया।
- विनियम 8: शिकायत की जाँच संचालित करने की प्रक्रिया और उससे संबंधित समय-सीमाएँ।
इसलिए विनियम 6 को विनियम 7 और 8 के साथ पढ़ना आवश्यक है। ये तीनों प्रावधान मिलकर शिकायत और जाँच की प्रक्रिया का ढाँचा स्पष्ट करते हैं।
5. विनियम का मूल पाठ हिंदी और अंग्रेजी में
हिंदी में अर्थानुसार प्रस्तुति:
6. षिकायत करने एवं जाँच पड़ताल की प्रक्रियाः
आन्तरिक शिकायत समिति किसी भी शिकायत को दायर करने और उस शिकायत की जाँच
करने के लिए इन विनियमों और अधिनियम में निर्धारित प्रणाली का अनुपालन करेगी ताकि वह
समयबद्ध रूप से पूरी हो सके। उच्च्चतर शैक्षिक संस्थान, आन्तरिक शिकायत समिति को सभी
आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा ताकि जाँच पड़ताल शीघ्रता से संचालित हो सके तथा
आवश्यक गोपनीयता भी बनी रहे,
नोट: उपर्युक्त हिंदी पाठ विनियम 6 के अंग्रेजी मूल पाठ का अर्थानुसार हिंदी रूपांतरण है। इसे राजपत्र में प्रकाशित हिंदी पाठ का शब्दशः प्रतिलेखन न माना जाए।
English Original Text – Regulation 6
6. The process for making complaint and conducting Inquiry – The ICC shall comply with the procedure prescribed in these Regulations and the Act, for making a complaint and inquiring into the complaint in a time bound manner. The HEI shall provide all necessary facilities to the ICC to conduct the inquiry expeditiously and with required privacy.
आधिकारिक स्रोत:
- UGC विनियम, 2015 – IndiaCode पर उपलब्ध अंग्रेजी पाठ
- भारत का राजपत्र – UGC विनियम, 2015 की अधिसूचना (PDF)
6. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
विनियम 6 को शिकायत प्रस्तुत करने और जाँच संचालित करने की प्रक्रिया का सामान्य निर्देशात्मक प्रावधान समझना चाहिए। शिकायत की समय-सीमा, शिकायत लिखने में सहायता, प्रत्यर्थी को शिकायत की प्रति भेजना, प्रत्यर्थी का जवाब, जाँच पूरी करने की अवधि, जाँच रिपोर्ट और अपील आदि के विशिष्ट प्रावधानों के लिए UGC विनियम 7 और 8 तथा POSH अधिनियम, 2013 की संबंधित धाराओं का अलग से अध्ययन करना आवश्यक है।
ICC को जाँच के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, निष्पक्षता, गोपनीयता और दोनों पक्षों को उचित अवसर देने संबंधी लागू कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। किसी भी पक्ष की पहचान या शिकायत से संबंधित गोपनीय जानकारी का अनधिकृत प्रसार नहीं किया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।