1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम
POSH अधिनियम, 2013 की धारा 6 और धारा 7(1)(c) का नियम 4 से संबंध है। इन प्रावधानों को समझने से यह स्पष्ट होता है कि जिला स्तर पर गठित स्थानीय समिति में लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों की जानकारी और विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को किस आधार पर सदस्य बनाया जा सकता है।
धारा 6 – स्थानीय समिति का गठन
अधिनियम की धारा 6 के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला अधिकारी को स्थानीय समिति का गठन करना होता है। यह समिति उन कार्यस्थलों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने की व्यवस्था उपलब्ध कराती है, जहाँ आंतरिक समिति का गठन नहीं हुआ है, अथवा जहाँ शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध है।
धारा 7(1)(c) – स्थानीय समिति में सदस्य की पात्रता
धारा 7(1)(c) के अंतर्गत स्थानीय समिति में एक सदस्य निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी से लिया जा सकता है:
- महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध किसी गैर-सरकारी संगठन या संघ से; अथवा
- लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित किसी व्यक्ति में से।
यहाँ दोनों विकल्पों का अंतर समझना आवश्यक है। गैर-सरकारी संगठन या महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध संघ से आने वाला सदस्य एक अलग श्रेणी है। दूसरी ओर, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति की योग्यता को नियम 4 स्पष्ट करता है।
नियम 4 इस धारा को कैसे स्पष्ट करता है?
नियम 4 बताता है कि धारा 7(1)(c) के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति वह होगा जिसे इन मुद्दों पर विशेषज्ञता प्राप्त हो। नियम में ऐसे व्यक्ति की दो संभावित श्रेणियाँ भी बताई गई हैं:
- कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव रखने वाला ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता, जिसका सामाजिक कार्य महिलाओं के सशक्तिकरण के अनुकूल सामाजिक परिस्थितियाँ बनाने की दिशा में हो और जिसमें विशेष रूप से कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दों को संबोधित करना शामिल हो।
- श्रम, सेवा, सिविल या आपराधिक कानून से परिचित व्यक्ति।
व्यावहारिक निष्कर्ष: स्थानीय समिति में विशेषज्ञ व्यक्ति का चयन केवल पद या परिचय के आधार पर नहीं, बल्कि लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित विशेषज्ञता अथवा नियम में बताए गए अनुभव और कानूनी जानकारी के आधार पर किया जाना चाहिए। नियम 4 में बताई गई श्रेणियाँ पात्रता समझने में मार्गदर्शन करती हैं।
2. व्यवहार में क्या करें?
यदि किसी जिले में स्थानीय समिति का गठन किया जा रहा है या उसके सदस्य की नियुक्ति की जा रही है, तो निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना उपयोगी होगा:
- समिति की संरचना देखें: जिला अधिकारी द्वारा गठित स्थानीय समिति में अधिनियम की धारा 7 के अनुसार निर्धारित सदस्य श्रेणियाँ शामिल हैं या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करें।
- विशेषज्ञ सदस्य की पात्रता जाँचें: यदि धारा 7(1)(c) के दूसरे विकल्प के अंतर्गत किसी व्यक्ति को चुना जा रहा है, तो देखें कि उसे लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दों पर विशेषज्ञता प्राप्त है या नहीं।
- सामाजिक कार्यकर्ता का अनुभव देखें: सामाजिक कार्यकर्ता के मामले में कम से कम पाँच वर्ष का प्रासंगिक सामाजिक कार्य अनुभव और महिलाओं के सशक्तिकरण तथा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े कार्यों की जानकारी देखें।
- कानूनी जानकारी का आधार देखें: यदि व्यक्ति को श्रम, सेवा, सिविल या आपराधिक कानून की जानकारी के आधार पर चुना जा रहा है, तो उसकी वास्तविक जानकारी और अनुभव का आकलन करें।
- नियुक्ति आदेश की जानकारी लें: जिला अधिकारी द्वारा जारी गठन या नियुक्ति आदेश में सदस्य का नाम और उसकी सदस्य श्रेणी स्पष्ट है या नहीं, यह देखें।
- जानकारी उपलब्ध कराएँ: स्थानीय समिति की संरचना और संपर्क विवरण के बारे में महिलाओं तथा संबंधित संस्थानों को जागरूक करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे समिति तक पहुँच सकें।
मान लीजिए किसी जिले में स्थानीय समिति का गठन किया जा रहा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता पिछले छह वर्षों से महिलाओं के सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों पर काम कर रही हैं। दूसरी ओर, एक अधिवक्ता श्रम और सेवा कानूनों की जानकारी रखते हैं। नियम 4 के अनुसार इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों की पात्रता पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते संबंधित व्यक्ति नियम में निर्धारित विशेषज्ञता और अनुभव की शर्तें पूरी करता हो।
ध्यान दें: केवल पाँच वर्ष का कोई भी सामाजिक अनुभव पर्याप्त नहीं है। सामाजिक कार्य का स्वरूप नियम 4 में बताई गई महिलाओं के सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित दिशा के अनुरूप होना चाहिए। इसी प्रकार केवल अधिवक्ता होना अपने आप में पर्याप्त नहीं; संबंधित कानूनों से परिचित होना आवश्यक है।
3. कानून को सरलता से समझें
नियम 4 का उद्देश्य स्थानीय समिति में ऐसे व्यक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिसे महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दों की समझ हो और जो इन मामलों को संवेदनशीलता तथा विशेषज्ञता के साथ समझ सके।
इसे सरल भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं:
- स्थानीय समिति जिला स्तर पर महिलाओं की शिकायतों के निवारण की महत्वपूर्ण व्यवस्था है।
- धारा 7(1)(c) में महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध NGO या संघ से सदस्य लेने का विकल्प है। इसके अतिरिक्त लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित विशेषज्ञ व्यक्ति का विकल्प भी है।
- नियम 4 दूसरे विकल्प के अंतर्गत आने वाले विशेषज्ञ व्यक्ति की योग्यता स्पष्ट करता है।
- ऐसा व्यक्ति संबंधित विषयों में विशेषज्ञता रखता हो। इसमें निर्धारित अनुभव वाला सामाजिक कार्यकर्ता या श्रम, सेवा, सिविल अथवा आपराधिक कानून से परिचित व्यक्ति शामिल हो सकता है।
- नियम 4 यह नहीं कहता कि प्रत्येक स्थानीय समिति सदस्य का अधिवक्ता या सामाजिक कार्यकर्ता होना अनिवार्य है। यह केवल धारा 7(1)(c) के अंतर्गत विशेषज्ञ व्यक्ति की श्रेणी स्पष्ट करता है।
महत्वपूर्ण बात: आंतरिक समिति (Internal Committee) और स्थानीय समिति (Local Committee) दो अलग-अलग वैधानिक व्यवस्थाएँ हैं। आंतरिक समिति के बाहरी सदस्य से संबंधित प्रावधान धारा 4 में है, जबकि नियम 4 का संबंध स्थानीय समिति की सदस्यता से है। दोनों की पात्रता को एक जैसा नहीं समझना चाहिए।
4. नियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
मूल अंग्रेजी पाठ (Original English Text)
4. Person familiar with issues relating to sexual harassment.—
For the purpose of clause (c) of sub-section (1) of section 7, a person familiar with issues relating to sexual harassment shall be a person who has expertise on issues relating to sexual harassment and may include a social worker with at least five years’ experience in social work leading to creation of societal conditions favourable towards empowerment of women, especially in addressing workplace sexual harassment, or a person who is familiar with labour, service, civil or criminal law.
हिंदी अनुवाद (सरल एवं अर्थानुसार)
4. लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति—
अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसे लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञता प्राप्त हो। इसमें ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हो सकता है जिसे कम से कम पाँच वर्ष का ऐसा सामाजिक कार्य अनुभव हो, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण के अनुकूल सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण हुआ हो, विशेष रूप से कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दों को संबोधित करने के संबंध में; अथवा ऐसा व्यक्ति जो श्रम, सेवा, सिविल या आपराधिक कानून से परिचित हो।
नोट: ऊपर दिया गया अंग्रेजी पाठ नियम का मूल पाठ है। हिंदी पाठ उसका अर्थानुसार अनुवाद है, जिसे पाठकों की सुविधा के लिए प्रस्तुत किया गया है। किसी विधिक कार्यवाही में अधिसूचित मूल नियम एवं लागू आधिकारिक पाठ को प्राथमिकता दें।
5. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
नियम 4 को अधिनियम की धारा 7(1)(c) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह स्थानीय समिति में विशेषज्ञ व्यक्ति की पात्रता स्पष्ट करता है। इसे आंतरिक समिति के बाहरी सदस्य की नियुक्ति संबंधी प्रावधान न समझें। स्थानीय समिति की पूरी संरचना और नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 7 तथा संबंधित अन्य प्रावधानों को भी देखना आवश्यक है।