POSH अधिनियम 2013 की धारा 6 – स्थानीय समिति का गठन और अधिकारिता

POSH अधिनियम, 2013 की धारा 6

स्थानीय समिति का गठन और उसकी अधिकारिता

व्यवहार में क्या करें?

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए आंतरिक समिति का गठन प्रत्येक ऐसे कार्यस्थल पर आवश्यक है जहाँ कर्मचारियों की संख्या दस या उससे अधिक है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में महिला को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए स्थानीय समिति की सहायता लेनी होती है। धारा 6 इसी व्यवस्था का प्रावधान करती है।

महिला अपनी शिकायत स्थानीय समिति के समक्ष कब रख सकती है?

जब संबंधित प्रतिष्ठान में दस से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक समिति गठित नहीं की गई हो।
जब यौन उत्पीड़न की शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध हो।

शिकायत दर्ज कराने के लिए व्यावहारिक कदम:

अपने जिले के जिला अधिकारी द्वारा गठित स्थानीय समिति की जानकारी प्राप्त करें।
अपने क्षेत्र के नामित नोडल अधिकारी से संपर्क करें। ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में ब्लॉक, तालुका और तहसील स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगरपालिका स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए जाने का प्रावधान है।
अपनी शिकायत लिखित रूप में तैयार करें और घटना की तारीख, स्थान, संबंधित व्यक्ति तथा उपलब्ध साक्ष्यों का विवरण दें।
शिकायत नोडल अधिकारी को दें और प्राप्ति या जमा किए जाने का प्रमाण अपने पास सुरक्षित रखें।
नोडल अधिकारी द्वारा शिकायत संबंधित स्थानीय समिति को सात दिनों के भीतर भेजे जाने का प्रावधान है।

ध्यान दें: धारा 6 के अंतर्गत नोडल अधिकारी शिकायत प्राप्त करके संबंधित स्थानीय समिति को भेजने का माध्यम है। शिकायत पर आगे की प्रक्रिया स्थानीय समिति द्वारा की जाती है। नोडल अधिकारी और स्थानीय समिति की भूमिकाएँ अलग-अलग हैं।

यदि शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध है: ऐसी स्थिति में भी धारा 6 स्थानीय समिति के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने का रास्ता उपलब्ध कराती है। महिला को केवल इसलिए शिकायत करने से वंचित नहीं होना चाहिए कि शिकायत का विषय स्वयं नियोक्ता है।

कानून को सरलता से समझें

धारा 6 में स्थानीय समिति के गठन और उसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित तीन उपधाराएँ हैं। इनका उद्देश्य उन महिलाओं के लिए शिकायत व्यवस्था उपलब्ध कराना है, जिनके कार्यस्थल पर आंतरिक समिति उपलब्ध नहीं है अथवा जिनकी शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध है।

1. जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय समिति का गठन – उपधारा (1)

प्रत्येक जिला अधिकारी को अपने जिले में स्थानीय समिति गठित करनी होगी। यह समिति उन प्रतिष्ठानों से यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करती है जहाँ दस से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक समिति गठित नहीं हुई है अथवा जहाँ शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध है।

2. नोडल अधिकारी की नियुक्ति – उपधारा (2)

जिला अधिकारी को ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक, तालुका और तहसील में तथा शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड या नगरपालिका में एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा।

नोडल अधिकारी का कार्य शिकायत प्राप्त करना और उसे सात दिनों की अवधि के भीतर संबंधित स्थानीय समिति को भेजना है।

3. स्थानीय समिति का अधिकार क्षेत्र – उपधारा (3)

स्थानीय समिति का अधिकार क्षेत्र उसी जिले के उन क्षेत्रों तक विस्तृत होता है जहाँ उसके गठन की अधिसूचना की गई है। अर्थात स्थानीय समिति अपने जिले के निर्धारित क्षेत्र में प्राप्त होने वाली संबंधित शिकायतों पर कार्य करती है।

इस धारा का महत्व

छोटे प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं को शिकायत का वैधानिक मंच मिलता है।
नियोक्ता के विरुद्ध शिकायत होने पर भी महिला के लिए शिकायत व्यवस्था उपलब्ध रहती है।
स्थानीय स्तर पर नोडल अधिकारी के माध्यम से शिकायत पहुँचाने की व्यवस्था बनती है।
जिले के भीतर स्थानीय समिति के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया गया है।

महत्वपूर्ण कानूनी अंतर: स्थानीय समिति और आंतरिक समिति अलग-अलग वैधानिक संस्थाएँ हैं। धारा 6 में स्थानीय समिति के गठन की विशेष परिस्थितियाँ बताई गई हैं। केवल सुविधा के आधार पर हर शिकायत स्थानीय समिति को नहीं भेजी जा सकती; शिकायत की परिस्थितियों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित समिति निर्धारित होगी।

अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद

धारा 6 – हिंदी मूल पाठ

6. स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसकी अधिकारिता––

(1) प्रत्येक जिला अधिकारी, संबंधित जिले में, ऐसे स्थापन से जहाँ दस से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहाँ लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण करने के लिए “स्थानीय परिवाद समिति” नामक एक समिति का गठन करेगा।

(2) जिला अधिकारी, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, ताल्लुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगरपालिका में परिवाद ग्रहण करने के लिए और सात दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिवाद समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा।

(3) स्थानीय परिवाद समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा, जहाँ वह गठित की गई है।

Section 6 – Original English Text

6. Constitution and jurisdiction of Local Committee.—

(1) Every District Officer shall constitute in the district concerned, a committee to be known as the “Local Committee” to receive complaints of sexual harassment from establishments where the “Internal Committee” has not been constituted due to having less than ten workers or if the complaint is against the employer himself.

(2) The District Officer shall designate one nodal officer in every block, taluka and tehsil in rural or tribal area and ward or municipality in the urban area, to receive complaints and forward the same to the concerned “Local Committee” within a period of seven days.

(3) The jurisdiction of the “Local Committee” shall extend to the areas of the district where it is constituted.

नाम संबंधी कानूनी सूचना: आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल हिंदी अधिनियम के पाठ में “स्थानीय परिवाद समिति” और “आंतरिक परिवाद समिति” शब्द हैं। बाद में अधिनियम 23, 2016 द्वारा अंग्रेजी अधिनियम में “Local Complaints Committee” के स्थान पर “Local Committee” तथा “Internal Complaints Committee” के स्थान पर “Internal Committee” शब्द प्रतिस्थापित किए गए। इसलिए इस पोस्ट में हिंदी मूल पाठ को उसके प्रकाशित रूप में रखा गया है और अंग्रेजी पाठ में संशोधन के बाद प्रचलित शब्दावली दी गई है।

महत्वपूर्ण कानूनी सूचना

धारा 6 के अनुसार स्थानीय समिति का गठन जिला अधिकारी द्वारा किया जाना है। नोडल अधिकारी शिकायत प्राप्त करके सात दिनों के भीतर संबंधित स्थानीय समिति को भेजने के लिए नामित किया जाता है। स्थानीय समिति का अधिकार क्षेत्र उस जिले के निर्धारित क्षेत्र तक सीमित रहता है जहाँ उसका गठन किया गया है।

स्थानीय समिति की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा अन्य शर्तों का विस्तृत प्रावधान अधिनियम की धारा 7 में दिया गया है। स्थानीय समिति के गठन और कार्यप्रणाली को समझने के लिए धारा 7 का अध्ययन भी आवश्यक है।

आधिकारिक अधिनियम: भारत सरकार के India Code पोर्टल पर उपलब्ध अधिनियम का पाठ देखें: POSH अधिनियम, 2013 – India Code PDF

महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प न माना जाए। किसी प्रकरण में कार्रवाई करने से पहले लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं और संबंधित कानूनी स्थिति की जांच करें।

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महिलाओं की व्यवहारिक सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करवाने के लिए शासन ने नियम कानून बना दिया है और प्रत्येक कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति का अनिवार्यतः गठन करने का निर्देश भी जारी कर दिया है... आप भी इस समिति की अधिकृत सदस्य बन सकती है पढ़िए कैसे...

शासकीय कार्यालयों के आंतरिक शिकायत समिति के बाहरी सदस्य बनिए और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाकर महिला शक्तिकरण के लिए अग्रणी भूमिका निभाईये... आंतरिक शिकायत समिति का महत्व आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से मुक्त, सुरक्षित और भय-रहित वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समिति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत गठित की जाती है। आंतरिक शिकायत समिति के महत्व के कुछ प्रमुख बिंदु: 1. महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण: आईसीसी महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करती है। यह महिलाओं को डर और भय के बिना काम करने का माहौल प्रदान करती है। 2. यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवार ण: आईसीसी यौन उत्पीड़न की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष तरीके से निवारण करती है। यह शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों को सुनवाई का अवसर प्रदान करती है। 3. यौन उत्पीड़न के मामलों की गोपनीयता: आईसीसी यौन उत्पीड़न के मामलों की गोपनीयता बनाए रखती है। यह शिकायतकर्ता की पहचान और जानकारी को गुप्त रखती है। 4. ज...

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