1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम
नियम 11 – अपील (Appeal) का सीधा संबंध POSH अधिनियम, 2013 की धारा 18 – अपील से है। धारा 18 किसी ऐसे व्यक्ति को अपील करने का अधिकार देती है, जो अधिनियम में उल्लिखित समिति की निर्धारित अनुशंसाओं अथवा उन अनुशंसाओं पर कार्रवाई न होने से प्रभावित है।
नियम 11 यह स्पष्ट करता है कि किन अनुशंसाओं या उनके क्रियान्वयन न होने की स्थिति में अपील की जा सकती है। इसलिए नियम 11 को धारा 18 के साथ पढ़ना आवश्यक है।
धारा 13 – जाँच रिपोर्ट और समिति की अनुशंसाएँ
नियम 11 में धारा 13 की निम्नलिखित अनुशंसाओं का उल्लेख है:
- धारा 13(2): जब आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तब वह नियोक्ता और जिला अधिकारी को मामले में कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं होने की अनुशंसा करती है।
- धारा 13(3)(i): जब आरोप सिद्ध हो जाता है, तब समिति प्रत्यर्थी के विरुद्ध लागू सेवा नियमों के अनुसार यौन उत्पीड़न को कदाचार मानकर कार्रवाई करने की अनुशंसा करती है। जहाँ सेवा नियम नहीं हैं, वहाँ निर्धारित तरीके से कार्रवाई की जाती है।
- धारा 13(3)(ii): समिति पीड़ित महिला को क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी से उचित राशि काटने की अनुशंसा कर सकती है। क्षतिपूर्ति निर्धारित करने में धारा 15 के कारकों को ध्यान में रखा जाता है।
धारा 14 – मिथ्या या दुर्भावनापूर्ण शिकायत और मिथ्या साक्ष्य
नियम 11 में धारा 14 की दोनों उपधाराओं का उल्लेख है:
- धारा 14(1): निर्धारित जाँच के बाद शिकायत दुर्भावनापूर्ण पाए जाने, जानबूझकर झूठी शिकायत किए जाने अथवा जाली या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जा सकती है।
- धारा 14(2): जाँच के दौरान किसी साक्षी द्वारा झूठा साक्ष्य देने अथवा जाली या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्थिति में उसके नियोक्ता या जिला अधिकारी को कार्रवाई की अनुशंसा की जा सकती है।
धारा 17 – गोपनीयता के उल्लंघन पर दंड
धारा 17 के अंतर्गत धारा 16 में निर्धारित गोपनीयता संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध लागू सेवा नियमों अथवा निर्धारित तरीके से दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसी कार्रवाई से प्रभावित व्यक्ति भी नियम 11 और धारा 18 के दायरे में अपील कर सकता है।
धारा 18 – अपील का वैधानिक अधिकार
धारा 18(1) के अनुसार, निर्धारित अनुशंसाओं से प्रभावित व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण में अपील करने का अधिकार है। जहाँ संबंधित व्यक्ति पर लागू सेवा नियम उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्धारित तरीके से अपील की जा सकती है।
धारा 18(2) के अनुसार, इस धारा के अंतर्गत अपील अनुशंसाओं की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नियम 11 अपील के अधिकार को धारा 18 के अधीन रखता है। इसलिए अपील का मंच, लागू सेवा नियम, सक्षम प्राधिकारी और निर्धारित प्रक्रिया की जाँच धारा 18 के साथ नियम 11 को पढ़कर की जानी चाहिए। केवल नियम 11 में उल्लिखित प्राधिकारी के आधार पर सभी मामलों में एक ही अपीलीय मंच मान लेना उचित नहीं होगा।
2. व्यवहार में क्या करें?
यदि POSH अधिनियम के अंतर्गत किसी समिति की अनुशंसा या उस पर कार्रवाई न होने से कोई व्यक्ति प्रभावित है, तो उसे अपील के अधिकार का उपयोग करने से पहले निम्नलिखित व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए।
1. समिति की अनुशंसा की प्रमाणित प्रति प्राप्त करें
आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की जाँच रिपोर्ट तथा संबंधित अनुशंसा की प्रति प्राप्त करें। यह स्पष्ट करें कि मामला धारा 13(2), धारा 13(3)(i), धारा 13(3)(ii), धारा 14(1), धारा 14(2) अथवा धारा 17 में से किस प्रावधान से संबंधित है।
2. नियोक्ता या जिला अधिकारी की कार्रवाई की जानकारी लें
यदि समिति ने कार्रवाई की अनुशंसा की है, तो यह पता करें कि नियोक्ता या जिला अधिकारी ने उस पर क्या कार्रवाई की। धारा 13(4) के अनुसार, नियोक्ता या जिला अधिकारी को अनुशंसा प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई करनी होती है। कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में उसका लिखित रिकॉर्ड रखें।
3. लागू सेवा नियमों की जाँच करें
अपील प्रस्तुत करने से पहले यह पता करें कि संबंधित व्यक्ति पर कौन-से सेवा नियम लागू होते हैं और उन नियमों में अपील के लिए कौन-सा न्यायालय, अधिकरण या अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित है।
4. अपील की समय-सीमा का ध्यान रखें
धारा 18(2) में अपील के लिए 90 दिनों की अवधि निर्धारित है। इसलिए अनुशंसाओं की तारीख को ध्यान में रखते हुए समय पर अपील प्रस्तुत करने की तैयारी करें। समय-सीमा को लेकर कोई संदेह हो तो सक्षम कानूनी सलाह प्राप्त करें।
5. अपील के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
अपील के विषय के अनुसार निम्न दस्तावेज उपयोगी हो सकते हैं:
- समिति की जाँच रिपोर्ट और अनुशंसा की प्रति।
- नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा जारी आदेश अथवा कार्रवाई की जानकारी।
- अनुशंसा लागू नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित पत्राचार और प्रमाण।
- लागू सेवा नियमों या अपील प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज।
- अपील के आधार को स्पष्ट करने वाले अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।
6. अपील जमा करने का प्रमाण सुरक्षित रखें
अपील जिस कार्यालय, न्यायालय, अधिकरण या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाए, वहाँ से प्राप्ति रसीद, डायरी नंबर, डाक की रसीद अथवा ऑनलाइन जमा करने का प्रमाण सुरक्षित रखें।
व्यावहारिक उदाहरण
उदाहरण 1 – आरोप सिद्ध होने के बाद कार्रवाई नहीं होना:
यदि समिति ने जाँच में आरोप सिद्ध पाया और धारा 13(3)(i) के अंतर्गत कार्रवाई की अनुशंसा की, लेकिन नियोक्ता ने उस पर कार्रवाई नहीं की, तो प्रभावित व्यक्ति धारा 18 और नियम 11 के अंतर्गत अपील के विकल्प पर विचार कर सकता है।
उदाहरण 2 – क्षतिपूर्ति संबंधी अनुशंसा:
यदि समिति ने धारा 13(3)(ii) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की अनुशंसा की और उससे प्रभावित व्यक्ति उस अनुशंसा को चुनौती देना चाहता है, तो वह लागू सेवा नियमों और धारा 18 के अनुसार अपील की प्रक्रिया देख सकता है।
उदाहरण 3 – गोपनीयता उल्लंघन पर कार्रवाई:
यदि धारा 17 के अंतर्गत गोपनीयता उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई और संबंधित व्यक्ति उससे प्रभावित है, तो वह धारा 18 के अनुसार उपलब्ध अपील के अधिकार की जाँच कर सकता है।
3. कानून को सरलता से समझें
POSH अधिनियम में आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा की गई जाँच के बाद कुछ विशेष प्रकार की अनुशंसाएँ की जाती हैं। इन अनुशंसाओं से यदि कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, तो उसे कानून के अनुसार अपील करने का अवसर दिया गया है।
इसका उद्देश्य यह है कि समिति की अनुशंसा या उसके क्रियान्वयन से संबंधित विवाद की समीक्षा निर्धारित कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत हो सके।
अपील कौन कर सकता है?
नियम 11 में “Any person aggrieved” अर्थात कोई भी प्रभावित व्यक्ति शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ यह है कि अपील का अधिकार केवल शिकायतकर्ता महिला तक सीमित नहीं है। मामले की परिस्थितियों और संबंधित अनुशंसा के आधार पर प्रत्यर्थी, शिकायतकर्ता अथवा अन्य प्रभावित व्यक्ति भी अपील के अधिकार का उपयोग कर सकता है।
क्या प्रत्येक ICC निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है?
नहीं। नियम 11 और धारा 18 में कुछ निर्धारित अनुशंसाओं तथा उन पर कार्रवाई न होने की स्थिति का उल्लेख है। इसलिए प्रत्येक प्रक्रिया संबंधी निर्णय, बैठक की कार्यवाही अथवा समिति के प्रत्येक पत्र को स्वतः अपील योग्य नहीं माना जा सकता। यह देखना आवश्यक है कि मामला धारा 18 में उल्लिखित श्रेणियों में आता है या नहीं।
अपील और नई शिकायत में अंतर
अपील किसी निर्धारित अनुशंसा या उस पर कार्रवाई न होने से उत्पन्न असहमति को सक्षम मंच के समक्ष उठाने की कानूनी प्रक्रिया है। जबकि नई शिकायत किसी घटना या यौन उत्पीड़न के आरोप को पहली बार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। दोनों की प्रकृति और उद्देश्य अलग-अलग हैं।
90 दिनों की समय-सीमा क्यों महत्वपूर्ण है?
धारा 18(2) में अपील के लिए 90 दिनों की अवधि स्पष्ट रूप से दी गई है। इसलिए अपील का अधिकार होने के बावजूद समय-सीमा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। किसी विशेष मामले में समय-सीमा की गणना या विलंब के प्रभाव को लेकर कानूनी प्रश्न हो तो संबंधित सेवा नियमों और लागू न्यायिक प्रावधानों की जाँच आवश्यक है।
4. नियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
नियम 11 – अपील (Appeal)
सरल हिंदी अर्थ: धारा 18 के प्रावधानों के अधीन, धारा 13 की उपधारा (2), धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (i) या (ii), धारा 14 की उपधारा (1) या (2), अथवा धारा 17 के अंतर्गत की गई अनुशंसाओं से प्रभावित कोई व्यक्ति या ऐसी अनुशंसाओं का क्रियान्वयन नहीं होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति अपील कर सकता है। नियम 11 के मूल पाठ में अपील के लिए औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 2 के खंड (क) के अंतर्गत अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी का उल्लेख किया गया है।
धारा 18 – अपील (Appeal)
(2) The appeal under sub-section (1) shall be preferred within a period of ninety days of the recommendations.
सरल हिंदी अर्थ:
उपधारा (1): धारा 13 की उपधारा (2), धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (i) या (ii), धारा 14 की उपधारा (1) या (2), धारा 17 के अंतर्गत की गई अनुशंसाओं अथवा ऐसी अनुशंसाओं का क्रियान्वयन नहीं होने से प्रभावित कोई व्यक्ति, उस पर लागू सेवा नियमों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण में अपील कर सकता है। जहाँ ऐसे सेवा नियम नहीं हैं, वहाँ उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों को प्रभावित किए बिना, प्रभावित व्यक्ति निर्धारित तरीके से अपील कर सकता है।
उपधारा (2): उपधारा (1) के अंतर्गत अपील अनुशंसाओं की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नियम 11 के मूल पाठ में 1946 के Industrial Employment (Standing Orders) Act के अंतर्गत अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी का उल्लेख है। दूसरी ओर, अधिनियम की धारा 18(1) अपील के लिए लागू सेवा नियमों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण तथा सेवा नियम उपलब्ध न होने पर निर्धारित प्रक्रिया का उल्लेख करती है। नियम 11 स्वयं “Subject to the provisions of section 18” कहता है। अतः नियम 11 को धारा 18 से अलग करके नहीं पढ़ा जाना चाहिए। किसी वास्तविक अपील में सक्षम मंच और वर्तमान में लागू प्रक्रिया की पुष्टि संबंधित सेवा नियमों, लागू अधिसूचनाओं और वर्तमान कानूनी स्थिति के आधार पर करनी चाहिए।
5. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
1. नियम 11 के अंतर्गत अपील का अधिकार केवल उन्हीं अनुशंसाओं और उनके क्रियान्वयन न होने की स्थितियों से संबंधित है, जिनका उल्लेख नियम और धारा 18 में किया गया है।
2. अपील का अधिकार शिकायतकर्ता, प्रत्यर्थी या अन्य प्रभावित व्यक्ति को उसकी वास्तविक कानूनी स्थिति के अनुसार उपलब्ध हो सकता है। केवल किसी पक्षकार होने से प्रत्येक व्यक्ति को हर निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं हो जाता।
3. धारा 18(2) में 90 दिनों की अवधि निर्धारित है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में देरी न करें और समय-सीमा के संबंध में लागू कानूनी प्रावधानों की जाँच करें।
4. नियम 11 में अपीलीय प्राधिकारी का उल्लेख और धारा 18 में न्यायालय या अधिकरण की व्यवस्था साथ पढ़ी जानी चाहिए। अपील का सही मंच निर्धारित करने के लिए लागू सेवा नियमों और वर्तमान अधिसूचनाओं की पुष्टि आवश्यक है।
5. अपील की प्रक्रिया में शिकायतकर्ता, प्रत्यर्थी और साक्षियों की पहचान तथा जाँच से संबंधित गोपनीय जानकारी का ध्यान रखा जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 16 के गोपनीयता संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
6. अपील प्रस्तुत करने से पहले संबंधित आदेश, अनुशंसा, कार्रवाई और सेवा नियमों की प्रतियाँ व्यवस्थित रखें तथा आवश्यक होने पर विधिक विशेषज्ञ से सलाह लें।
POSH अधिनियम, 2013 और महिलाओं के सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्यस्थल से संबंधित सरल कानूनी जानकारी के लिए www.meribhagidari.com पर जाएँ।