जिला अधिकारी एवं स्थानीय शिकायत समिति (LCC)
संपूर्ण कानूनी एवं व्यावहारिक मार्गदर्शिका
इस मार्गदर्शिका के बारे में
यह मार्गदर्शिका POSH अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जिला अधिकारी और स्थानीय शिकायत समिति (LCC) की वैधानिक भूमिका, गठन, सदस्यों की पात्रता, शिकायत प्राप्ति, जाँच, अंतरिम राहत, रिपोर्ट, अभिलेख और वार्षिक अनुपालन को सरल एवं व्यावहारिक रूप में समझाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
इसका उद्देश्य जिला स्तर पर महिलाओं को शिकायत निवारण की सुलभ व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा संबंधित अधिकारियों और समिति के सदस्यों को उनके दायित्वों की जानकारी देना है।
इस मार्गदर्शिका के छह भाग
- भाग 1. जिला अधिकारी एवं स्थानीय शिकायत समिति (LCC) का कानूनी आधार, नियुक्ति एवं गठन
- भाग 2. जिला अधिकारी की शक्तियाँ, कर्तव्य एवं वैधानिक जिम्मेदारियाँ
- भाग 3. स्थानीय शिकायत समिति (LCC) की संरचना, पात्रता एवं सदस्यों की भूमिका
- भाग 4. स्थानीय शिकायत समिति (LCC) में शिकायत प्राप्ति, सुनवाई एवं जाँच की प्रक्रिया
- भाग 5. अंतरिम राहत, जाँच रिपोर्ट, अनुशंसाएँ, गोपनीयता एवं अपील
- भाग 6. बैठक, अभिलेख, प्रशिक्षण, वार्षिक रिपोर्ट एवं संपूर्ण व्यावहारिक अनुपालन मार्गदर्शिका
भाग 1. जिला अधिकारी एवं स्थानीय शिकायत समिति (LCC) का कानूनी आधार, नियुक्ति एवं गठन
POSH अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में स्थानीय शिकायत समिति (Local Committee) की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनके कार्यस्थल पर आंतरिक समिति गठित नहीं है अथवा जिनकी शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध है।
1. जिला अधिकारी की नियुक्ति – धारा 5
धारा 5 के अनुसार उपयुक्त सरकार जिला अधिकारी को अधिसूचित करती है। जिला अधिकारी के रूप में जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर अथवा उप-जिला मजिस्ट्रेट को अधिसूचित किया जा सकता है।
इसलिए केवल किसी पद पर कार्यरत होना अपने आप में POSH अधिनियम के अंतर्गत जिला अधिकारी होने का प्रमाण नहीं है। संबंधित सरकारी अधिसूचना या नियुक्ति आदेश देखना आवश्यक है।
2. स्थानीय शिकायत समिति का गठन – धारा 6
धारा 6 के अनुसार प्रत्येक जिले में स्थानीय शिकायत समिति गठित की जाती है। इसका उद्देश्य उन महिलाओं को शिकायत निवारण का वैधानिक मंच उपलब्ध कराना है जिनके प्रतिष्ठान में दस से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक समिति गठित नहीं है अथवा जिनकी शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध है।
असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए भी यह व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
3. नोडल अधिकारियों की नियुक्ति – धारा 6(2)
जिला अधिकारी ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक, तालुका या तहसील तथा शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड या नगरपालिका में नोडल अधिकारी नामित करता है। नोडल अधिकारी को प्राप्त शिकायत सात दिनों के भीतर संबंधित LCC को भेजनी होती है।
4. LCC की संरचना – धारा 7
स्थानीय शिकायत समिति में अध्यक्ष, स्थानीय क्षेत्र से महिला सदस्य, NGO अथवा यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित दो सदस्य तथा सामाजिक कल्याण अथवा महिला एवं बाल विकास से संबंधित पदेन अधिकारी शामिल होते हैं। सदस्यों की पात्रता और भूमिका का विस्तृत विवरण भाग 3 में दिया गया है।
5. गठन और नियुक्ति से संबंधित प्रशासनिक अभिलेख
- जिला अधिकारी की नियुक्ति संबंधी सरकारी अधिसूचना।
- LCC गठन एवं नामांकन आदेश।
- प्रत्येक सदस्य की पात्रता और नामांकन का आधार।
- नियुक्ति की तारीख और कार्यकाल।
- समिति का कार्यालय पता और संपर्क विवरण।
- नोडल अधिकारियों की सूची और उनके कार्यक्षेत्र का विवरण।
कानून को सरलता से समझें
| कानूनी प्रावधान | विषय |
|---|---|
| धारा 5 | जिला अधिकारी की अधिसूचना |
| धारा 6(1) | प्रत्येक जिले में स्थानीय शिकायत समिति |
| धारा 6(2) | नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और शिकायत भेजने की व्यवस्था |
| धारा 7 | स्थानीय शिकायत समिति की संरचना |
अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
The appropriate Government may notify a District Magistrate or Additional District Magistrate or the Collector or Deputy Collector as a District Officer for every district to exercise powers or discharge functions under this Act.
सरल हिंदी अर्थ: उपयुक्त सरकार प्रत्येक जिले के लिए जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर अथवा उप-कलेक्टर को जिला अधिकारी अधिसूचित कर सकती है।
Section 6(1) – Constitution of Local CommitteeEvery District Officer shall constitute in the district concerned, a committee to be known as the Local Committee to receive complaints of sexual harassment from establishments where the Internal Committee has not been constituted due to having less than ten workers or if the complaint is against the employer himself.
सरल हिंदी अर्थ: प्रत्येक जिला अधिकारी अपने जिले में स्थानीय शिकायत समिति गठित करेगा, जो निर्धारित परिस्थितियों में महिलाओं की शिकायतें प्राप्त करेगी।
Section 6(2)The District Officer shall designate one nodal officer in every block, taluka and tehsil in rural or tribal area and ward or municipality in the urban area, to receive complaints and forward the same to the concerned Local Committee within a period of seven days.
सरल हिंदी अर्थ: जिला अधिकारी निर्धारित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नोडल अधिकारी नामित करेगा। नोडल अधिकारी शिकायत प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर उसे संबंधित LCC को भेजेगा।
स्रोत: POSH अधिनियम, 2013 की धाराएँ 5, 6 और 7। India Code – POSH अधिनियम
↑ वापस अनुक्रमणिका पर जाएँभाग 2. जिला अधिकारी की शक्तियाँ, कर्तव्य एवं वैधानिक जिम्मेदारियाँ
इस भाग में जिला अधिकारी की वास्तविक वैधानिक भूमिका को समझेंगे। विशेष रूप से LCC की रिपोर्ट की निगरानी, वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने और महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए जिला अधिकारी की जिम्मेदारियों को समझना आवश्यक है।
1. LCC की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत होने की निगरानी – धारा 20(a)
जिला अधिकारी को स्थानीय शिकायत समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट की समयबद्धता की निगरानी करनी होती है। इसके लिए रिपोर्ट प्राप्ति, प्रेषण और लंबित विवरण का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना उपयोगी है।
2. जागरूकता के लिए NGOs को जोड़ना – धारा 20(b)
जिला अधिकारी को यौन उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को जोड़ने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसमें महिला संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और अन्य उपयुक्त संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है।
3. LCC की वार्षिक रिपोर्ट – धारा 21(1)
प्रत्येक स्थानीय शिकायत समिति को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में निर्धारित प्रारूप और समय के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके जिला अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है।
4. राज्य सरकार को संक्षिप्त रिपोर्ट – धारा 21(2)
जिला अधिकारी को धारा 21(1) के अंतर्गत प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजनी होती है।
5. नियोक्ता की वार्षिक रिपोर्ट – धारा 22
नियोक्ता को अपने संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट में इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या शामिल करनी होती है। यदि संस्थान के लिए ऐसी वार्षिक रिपोर्ट आवश्यक नहीं है, तो शिकायतों की संख्या जिला अधिकारी को सूचित करनी होती है।
6. जिला अधिकारी और उपयुक्त सरकार की जिम्मेदारियों में अंतर
| प्रावधान | जिम्मेदारी |
|---|---|
| धारा 20 | जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ |
| धारा 21(2) | जिला अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को संक्षिप्त रिपोर्ट |
| धारा 22 | नियोक्ता की वार्षिक रिपोर्ट संबंधी जिम्मेदारी |
| धारा 23 | उपयुक्त सरकार द्वारा क्रियान्वयन की निगरानी और आँकड़े |
| धारा 24 | उपयुक्त सरकार द्वारा प्रचार-प्रसार, शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी उपाय |
| धारा 25 | उपयुक्त सरकार की सूचना माँगने और निरीक्षण की शक्ति |
व्यवहार में क्या करें?
- LCC की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने की व्यवस्था रखें।
- रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख और प्रेषण का रिकॉर्ड रखें।
- शिकायतों की प्राप्ति, निपटान और लंबित मामलों के आँकड़ों का संकलन करें।
- नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय रखें।
- महिला संगठनों और NGOs के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करें।
- प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर राज्य सरकार को संक्षिप्त रिपोर्ट भेजें।
अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
The District Officer shall,—
(a) monitor the timely submission of report furnished by the Local Committee;
(b) take such measures as may be necessary for engaging non-governmental organisations for creation of awareness on sexual harassment and the rights of the women.
सरल हिंदी अर्थ: जिला अधिकारी को LCC की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत होने की निगरानी करनी होगी तथा यौन उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए NGOs को जोड़ने के आवश्यक उपाय करने होंगे।
Section 21(2)The District Officer shall forward a brief report on the annual reports received under sub-section (1) to the State Government.
सरल हिंदी अर्थ: जिला अधिकारी को प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजनी होगी।
Section 22 – Employer to include information in annual reportThe employer shall include in its report the number of cases filed, if any, and their disposal under this Act in the annual report of his organisation or where no such report is required to be prepared, intimate such number of cases, if any, to the District Officer.
सरल हिंदी अर्थ: नियोक्ता को अपने संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट में शिकायतों की संख्या और उनके निपटान का विवरण शामिल करना होगा अथवा जहाँ ऐसी रिपोर्ट आवश्यक नहीं है वहाँ यह संख्या जिला अधिकारी को बतानी होगी।
स्रोत: POSH अधिनियम, 2013 की धाराएँ 20, 21 और 22। India Code – अधिनियम का पाठ
↑ वापस अनुक्रमणिका पर जाएँभाग 3. स्थानीय शिकायत समिति (LCC) की संरचना, पात्रता एवं सदस्यों की भूमिका
इस भाग में POSH अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थानीय शिकायत समिति (LCC) में कौन-कौन सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रत्येक सदस्य की पात्रता क्या है और समिति में उनकी क्या भूमिका होती है, यह समझाया गया है।
मुख्य उद्देश्य: जिला अधिकारी द्वारा गठित समिति में योग्य, अनुभवी और महिलाओं के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध सदस्य शामिल हों तथा समिति निष्पक्षतापूर्वक कार्य करे।
1. स्थानीय शिकायत समिति की संरचना का कानूनी आधार
धारा 7 के अनुसार समिति के सदस्यों का नामांकन जिला अधिकारी द्वारा किया जाता है। समिति में निम्न सदस्य होते हैं:
- अध्यक्ष: सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एवं महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध महिला।
- स्थानीय महिला सदस्य: जिले के ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड या नगरपालिका क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं में से।
- दो NGO अथवा मुद्दों से परिचित सदस्य: इनमें कम-से-कम एक महिला होना आवश्यक है।
- पदेन सदस्य: जिले में सामाजिक कल्याण अथवा महिला एवं बाल विकास से संबंधित अधिकारी।
धारा 7 में कानूनी पृष्ठभूमि तथा SC, ST, OBC या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला के प्रतिनिधित्व संबंधी शर्तें भी दी गई हैं।
2. अध्यक्ष की पात्रता एवं जिम्मेदारियाँ
धारा 7(1)(a) के अनुसार अध्यक्ष ऐसी महिला होनी चाहिए जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो और महिलाओं के हितों तथा अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध हो।
व्यावहारिक जिम्मेदारियाँ:
- समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
- शिकायतों पर विचार करते समय निष्पक्षता बनाए रखना।
- शिकायतकर्ता महिला को सम्मानजनक एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
- समिति की कार्यवाही व्यवस्थित रखना।
- सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर देना।
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना।
- रिपोर्ट और अनुशंसाओं को विधिसम्मत तरीके से तैयार कराने में भूमिका निभाना।
अध्यक्ष की व्यावहारिक जिम्मेदारियाँ समिति के सामूहिक वैधानिक कार्यों के संदर्भ में समझी जानी चाहिए। अध्यक्ष अकेले समिति की ओर से जाँच का निर्णय या अनुशंसा नहीं करतीं।
3. स्थानीय क्षेत्र से नामित महिला सदस्य
धारा 7(1)(b) के अनुसार जिले के ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड या नगरपालिका क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं में से एक सदस्य नामित की जाती है।
- स्थानीय क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं की परिस्थितियों को समझना।
- असंगठित क्षेत्र की महिलाओं तक शिकायत व्यवस्था की जानकारी पहुँचाना।
- शिकायतकर्ता को LCC की प्रक्रिया समझाने में सहायता करना।
- स्थानीय सामाजिक एवं कार्यस्थलीय परिस्थितियों की जानकारी समिति के समक्ष रखना।
- बैठकों और कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी करना।
4. NGO अथवा यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित दो सदस्य
धारा 7(1)(c) के अनुसार महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध NGO, एसोसिएशन अथवा यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित व्यक्तियों में से दो सदस्य नामित किए जाते हैं। इनमें कम-से-कम एक महिला होना अनिवार्य है।
कानूनी पृष्ठभूमि: कम-से-कम एक नामित सदस्य के पास कानून की पृष्ठभूमि अथवा कानूनी जानकारी होना वांछनीय है। प्रयुक्त शब्द preferably है, इसलिए इसे अनिवार्य योग्यता नहीं समझना चाहिए।
सामाजिक प्रतिनिधित्व: कम-से-कम एक नामित सदस्य ऐसी महिला होनी चाहिए जो SC, ST, OBC अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हो।
5. नियम 4 के अंतर्गत योग्यता
नियम 4 के अनुसार यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित व्यक्ति में निम्न शामिल हो सकते हैं:
- अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता: सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कम-से-कम पाँच वर्ष का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, जिसका कार्य महिलाओं के सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के समाधान में योगदान देता हो।
- कानून की जानकारी रखने वाला व्यक्ति: श्रम कानून, सेवा कानून, सिविल कानून या आपराधिक कानून से परिचित व्यक्ति।
6. पदेन सदस्य की पात्रता एवं भूमिका
धारा 7(1)(d) के अनुसार जिले में सामाजिक कल्याण अथवा महिला एवं बाल विकास से संबंधित अधिकारी स्थानीय शिकायत समिति का पदेन सदस्य होता है।
- जिला प्रशासन और LCC के बीच समन्वय में सहयोग करना।
- महिला कल्याण और सुरक्षा से संबंधित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।
- समिति की प्रशासनिक आवश्यकताओं में सहयोग करना।
- जागरूकता कार्यक्रमों के समन्वय में योगदान देना।
- बैठकों और कार्यवाही में निर्धारित भूमिका निभाना।
7. सदस्यों का कार्यकाल
धारा 7(2) के अनुसार अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जिला अधिकारी द्वारा नियुक्ति की तारीख से निर्धारित किया जाता है, लेकिन यह तीन वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। गठन आदेश में नियुक्ति की तारीख और कार्यकाल स्पष्ट होना चाहिए।
8. अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाने की परिस्थितियाँ
धारा 7(3) में हटाने के आधार निर्धारित हैं:
- धारा 16 के गोपनीयता संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन।
- किसी अपराध में दोषसिद्ध होना अथवा किसी कानून के अंतर्गत अपराध की जाँच लंबित होना।
- अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषी पाया जाना अथवा ऐसी कार्यवाही लंबित होना।
- पद का ऐसा दुरुपयोग जिससे समिति में बने रहना जनहित के प्रतिकूल हो।
रिक्त पद अथवा आकस्मिक रिक्ति को धारा 7 के अनुसार नए नामांकन से भरा जाएगा।
9. मानदेय और भत्ते
धारा 7(4) के अनुसार अध्यक्ष और धारा 7(1)(c) के अंतर्गत नामित दोनों सदस्यों को निर्धारित शुल्क अथवा भत्ते प्राप्त करने का प्रावधान है। स्थानीय महिला सदस्य और पदेन सदस्य इस प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। नियम 5 में शुल्क, भत्ते और यात्रा संबंधी प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।
10. समिति के गठन आदेश में आवश्यक विवरण
- समिति का नाम और जिला।
- अध्यक्ष का नाम और पद।
- धारा 7(1)(b) के अंतर्गत नामित महिला सदस्य का विवरण।
- धारा 7(1)(c) के अंतर्गत नामित दोनों सदस्यों का विवरण।
- पदेन सदस्य का पदनाम और विभाग।
- सदस्यों की पात्रता और नामांकन का आधार।
- नियुक्ति की तारीख और कार्यकाल।
- कार्यालय पता और संपर्क विवरण।
- समिति के कार्यक्षेत्र का विवरण।
- जिला अधिकारी के आदेश की तारीख एवं हस्ताक्षर।
व्यवहार में क्या करें?
- अध्यक्ष सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित और महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध महिला हों।
- स्थानीय महिला सदस्य संबंधित क्षेत्र में कार्यरत महिला हों।
- दो नामित सदस्य धारा 7(1)(c) की पात्रता पूरी करते हों।
- दो सदस्यों में कम-से-कम एक महिला हो।
- कानूनी पृष्ठभूमि वाले सदस्य को प्राथमिकता दी गई हो।
- SC, ST, OBC अथवा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।
- सामाजिक कल्याण अथवा महिला एवं बाल विकास अधिकारी पदेन सदस्य हों।
- कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक न हो।
कानून को सरलता से समझें
| कानूनी प्रावधान | विषय |
|---|---|
| धारा 7(1)(a) | अध्यक्ष की पात्रता |
| धारा 7(1)(b) | स्थानीय क्षेत्र से महिला सदस्य |
| धारा 7(1)(c) | NGO एवं यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित दो सदस्य |
| धारा 7(1)(d) | सामाजिक कल्याण अथवा महिला एवं बाल विकास अधिकारी पदेन सदस्य |
| धारा 7(2) | अधिकतम तीन वर्ष का कार्यकाल |
| धारा 7(3) | सदस्य को हटाने के आधार |
| धारा 7(4) | अध्यक्ष एवं पात्र सदस्यों के शुल्क और भत्ते |
| नियम 4 | यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित व्यक्ति की योग्यता |
| नियम 5 | अध्यक्ष एवं सदस्यों के शुल्क और भत्ते |
अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
The Local Committee shall consist of the following members to be nominated by the District Officer, namely:—
(a) a Chairperson to be nominated from amongst the eminent women in the field of social work and committed to the cause of women;
(b) one Member to be nominated from amongst the women working in block, taluka or tehsil or ward or municipality in the district;
(c) two Members, of whom at least one shall be a woman, to be nominated from amongst such non-governmental organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment, which may be prescribed:
Provided that at least one of the nominees should, preferably, have a background in law or legal knowledge:
Provided further that at least one of the nominees shall be a woman belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes or minority community notified by the Central Government, from time to time;
(d) the concerned officer dealing with the social welfare or women and child development in the district, shall be a member ex officio.
सरल हिंदी अर्थ: समिति में जिला अधिकारी द्वारा नामित अध्यक्ष, स्थानीय क्षेत्र से महिला सदस्य, NGO अथवा यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित दो सदस्य तथा सामाजिक कल्याण अथवा महिला एवं बाल विकास से संबंधित पदेन अधिकारी शामिल होंगे। कानूनी पृष्ठभूमि वांछनीय है तथा सामाजिक प्रतिनिधित्व की शर्त का पालन आवश्यक है।
Section 7(2) – TenureThe Chairperson and every Member of the Local Committee shall hold office for such period, not exceeding three years, from the date of their appointment as may be specified by the District Officer.
सरल हिंदी अर्थ: अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।
Rule 4 – Person familiar with the issues relating to sexual harassmentPerson familiar with the issues relating to sexual harassment for the purpose of clause (c) of sub-section (1) of section 7 shall be a person who has expertise on issues relating to sexual harassment and may include any of the following:—
(a) a social worker with at least five years' experience in the field of social work which leads to creation of societal conditions favourable towards empowerment of women and in particular in addressing workplace sexual harassment;
(b) a person who is familiar with labour, service, civil or criminal law.
सरल हिंदी अर्थ: इसमें कम-से-कम पाँच वर्ष के प्रासंगिक सामाजिक कार्य अनुभव वाला सामाजिक कार्यकर्ता अथवा श्रम, सेवा, सिविल या आपराधिक कानून से परिचित व्यक्ति शामिल हो सकता है।
स्रोत: POSH अधिनियम, 2013 की धारा 7 तथा POSH नियम, 2013 का नियम 4। धारा 7 का मूल पाठ · नियम 4 का मूल पाठ
महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
- LCC का गठन और सदस्यों का नामांकन जिला अधिकारी द्वारा किया जाता है।
- धारा 7 में निर्धारित संरचना और सामाजिक प्रतिनिधित्व संबंधी शर्तों का पालन आवश्यक है।
- अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष है।
- पाँच वर्ष के अनुभव की शर्त सामाजिक कार्यकर्ता के लिए है।
- कानूनी पृष्ठभूमि वाले सदस्य को प्राथमिकता देना वांछनीय है, अनिवार्य नहीं।
- सदस्य को हटाने की कार्रवाई केवल धारा 7(3) के आधारों के अनुसार होनी चाहिए।
भाग 4. स्थानीय शिकायत समिति (LCC) में शिकायत प्राप्ति, सुनवाई एवं जाँच की प्रक्रिया
इस भाग में समझेंगे कि LCC के समक्ष यौन उत्पीड़न की शिकायत कैसे प्रस्तुत की जाती है, शिकायत प्राप्त होने के बाद समिति को कौन-कौन से कानूनी कदम उठाने होते हैं और जाँच किस प्रकार निष्पक्ष एवं निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाती है।
मुख्य उद्देश्य: जिला स्तर पर शिकायत करने वाली महिला को सरल, सम्मानजनक और निष्पक्ष शिकायत निवारण प्रक्रिया उपलब्ध कराना।
1. LCC के समक्ष शिकायत कब प्रस्तुत की जा सकती है?
धारा 6 के अनुसार स्थानीय शिकायत समिति मुख्यतः निम्न परिस्थितियों में शिकायत प्राप्त करती है:
- जिस प्रतिष्ठान में दस से कम कर्मचारी हैं और इसलिए आंतरिक समिति गठित नहीं की गई है।
- जब शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध हो।
असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए भी यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहाँ कार्यस्थल पर आंतरिक समिति उपलब्ध नहीं है।
2. शिकायत कहाँ और किसके पास प्रस्तुत की जा सकती है?
धारा 6(2) के अनुसार जिला अधिकारी ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक, तालुका और तहसील तथा शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड या नगरपालिका में नोडल अधिकारी नामित करता है।
- संबंधित स्थानीय क्षेत्र के नामित नोडल अधिकारी के पास।
- संबंधित जिले की स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष।
नोडल अधिकारी को प्राप्त शिकायत सात दिनों के भीतर संबंधित LCC को भेजनी होती है।
3. शिकायत प्रस्तुत करने की समय-सीमा
धारा 9(1) के अनुसार शिकायत घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। घटनाओं की श्रृंखला होने पर अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि लागू होगी।
यदि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण महिला निर्धारित समय में शिकायत प्रस्तुत नहीं कर सकी, तो LCC लिखित कारण दर्ज करके अधिकतम तीन महीने का अतिरिक्त समय दे सकती है। यह विस्तार स्वतः नहीं मिलता।
4. यदि महिला स्वयं लिखित शिकायत प्रस्तुत करने में असमर्थ हो
धारा 9(1) के पहले परंतुक के अनुसार यदि महिला शिकायत लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकती, तो LCC की अध्यक्ष या कोई सदस्य उसे शिकायत लिखने में उचित सहायता प्रदान करेगा।
धारा 9(2) तथा नियम 6 के अनुसार विशेष परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति भी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं:
- शारीरिक अक्षमता होने पर रिश्तेदार, मित्र, सहकर्मी, राष्ट्रीय या राज्य महिला आयोग का अधिकारी अथवा घटना की जानकारी रखने वाला व्यक्ति महिला की लिखित सहमति से शिकायत कर सकता है।
- मानसिक अक्षमता होने पर रिश्तेदार, मित्र, विशेष शिक्षक, योग्य मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक, देखभाल करने वाला अभिभावक अथवा नियम में निर्धारित व्यक्ति शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।
- किसी अन्य कारण से महिला शिकायत प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो घटना की जानकारी रखने वाला व्यक्ति उसकी लिखित सहमति से शिकायत कर सकता है।
- महिला की मृत्यु हो जाने पर घटना की जानकारी रखने वाला व्यक्ति उसके कानूनी उत्तराधिकारी की लिखित सहमति से शिकायत कर सकता है।
5. शिकायत के साथ कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ?
नियम 7(1) के अनुसार शिकायत प्रस्तुत करते समय शिकायतकर्ता को निम्न सामग्री देनी होती है:
- लिखित शिकायत की छह प्रतियाँ।
- शिकायत के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेज।
- गवाहों के नाम और पते।
व्यावहारिक रूप से शिकायत में महिला का नाम और संपर्क विवरण, प्रत्यर्थी का नाम और पद, घटना की तारीख, समय और स्थान, घटना का विवरण, उपलब्ध साक्ष्य तथा संबंधित गवाहों का विवरण रखना उपयोगी है। प्रत्येक मामले में सभी दस्तावेज या गवाह उपलब्ध होना आवश्यक नहीं है।
6. शिकायत प्राप्त होने के बाद LCC की प्रारंभिक कार्रवाई
- शिकायत प्राप्त होने की तारीख दर्ज करना।
- शिकायत की छह प्रतियों और उपलब्ध दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना।
- शिकायत समिति के क्षेत्राधिकार में आती है या नहीं, इसकी जाँच करना।
- धारा 9 की समय-सीमा और विस्तार के प्रावधान पर विचार करना।
- शिकायतकर्ता की सुरक्षा, गोपनीयता और सम्मान का ध्यान रखना।
- आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करना।
- प्रत्यर्थी को शिकायत की प्रति भेजने की प्रक्रिया शुरू करना।
7. प्रत्यर्थी को शिकायत की प्रति भेजना और जवाब प्राप्त करना
LCC की जिम्मेदारी: शिकायत प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के भीतर शिकायत की एक प्रति प्रत्यर्थी को भेजनी होगी।
प्रत्यर्थी की जिम्मेदारी: शिकायत और संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने के दस कार्य दिवसों के भीतर लिखित जवाब, दस्तावेजों की सूची और गवाहों के नाम एवं पते प्रस्तुत करने होंगे।
8. सुलह (Conciliation) की प्रक्रिया
धारा 10 के अनुसार जाँच शुरू करने से पहले सुलह का विकल्प उपलब्ध है। सुलह की प्रक्रिया केवल पीड़ित महिला के अनुरोध पर ही शुरू की जा सकती है।
- महिला स्वयं सुलह का अनुरोध करे।
- समिति दोनों पक्षों के बीच मामले को सुलझाने का प्रयास कर सकती है।
- सुलह का आधार मौद्रिक समझौता नहीं हो सकता।
- समझौता होने पर समिति उसे लिखित रूप में दर्ज करेगी।
- समझौते की प्रति महिला और प्रत्यर्थी दोनों को दी जाएगी।
- समझौते के अनुसार कार्रवाई के लिए उसे नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी को भेजा जाएगा।
- समझौता हो जाने पर उसी शिकायत की आगे जाँच नहीं की जाएगी।
यदि महिला सूचित करती है कि सुलह की शर्तों का पालन नहीं किया गया है, तो धारा 11 के अनुसार जाँच अथवा घरेलू कामगार के मामले में पुलिस को शिकायत भेजने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
9. शिकायत की औपचारिक जाँच की प्रक्रिया
यदि सुलह नहीं होती है अथवा महिला सुलह नहीं चाहती, तो LCC को धारा 11 के अनुसार जाँच करनी होगी।
- प्रत्यर्थी कर्मचारी हो तो लागू सेवा नियमों के अनुसार जाँच करना।
- जहाँ सेवा नियम उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ निर्धारित प्रक्रिया अपनाना।
- शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी दोनों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देना।
- दस्तावेजों और गवाहों से संबंधित सामग्री पर विचार करना।
- उपलब्ध साक्ष्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना।
- जाँच की कार्यवाही और निष्कर्षों का लिखित रिकॉर्ड रखना।
यदि दोनों पक्ष कर्मचारी हैं, तो दोनों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए और जाँच के निष्कर्षों की प्रति भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वे समिति के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकें।
10. घरेलू कामगार महिला की शिकायत में विशेष प्रक्रिया
धारा 11(1) के अनुसार यदि घरेलू कामगार महिला की शिकायत में प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो स्थानीय शिकायत समिति को शिकायत सात दिनों के भीतर पुलिस को भेजनी होती है, ताकि लागू कानून के अंतर्गत आवश्यक आपराधिक कार्रवाई की जा सके।
11. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन
नियम 7(4) के अनुसार शिकायत की जाँच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप की जानी चाहिए।
- शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना।
- प्रत्यर्थी को आरोपों की जानकारी और जवाब देने का अवसर देना।
- किसी भी पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना।
- गवाहों और दस्तावेजों से संबंधित सामग्री पर निष्पक्ष विचार करना।
- प्रत्येक पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर देना।
- निष्कर्ष उपलब्ध सामग्री और साक्ष्यों पर आधारित रखना।
12. जाँच के दौरान समिति की शक्तियाँ
धारा 11(3) के अनुसार जाँच करते समय आंतरिक समिति और स्थानीय शिकायत समिति को कुछ मामलों में सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें शामिल हैं:
- किसी व्यक्ति को समन जारी करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- किसी व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा करना।
- दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुतिकरण की माँग करना।
- नियमों के अंतर्गत निर्धारित अन्य विषयों पर कार्रवाई करना।
समिति को अपनी भूमिका को पुलिस या नियमित न्यायालय की भूमिका के समान नहीं समझना चाहिए।
13. सुनवाई के दौरान सदस्यों की उपस्थिति और कानूनी प्रतिनिधित्व
अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व: शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी को समिति के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में अपने पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ता लाने की अनुमति नहीं है।
न्यूनतम तीन सदस्य: जाँच की कार्यवाही में कम-से-कम तीन सदस्य उपस्थित होने चाहिए। इनमें अध्यक्ष अथवा पीठासीन अधिकारी का उपस्थित होना अनिवार्य है।
14. लगातार सुनवाई में अनुपस्थिति
नियम 7(5) के अनुसार यदि शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी बिना पर्याप्त कारण के लगातार तीन सुनवाइयों में उपस्थित नहीं होता है, तो समिति जाँच की कार्यवाही समाप्त कर सकती है अथवा एकपक्षीय निर्णय दे सकती है। संबंधित पक्ष को 15 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य है।
15. जाँच पूरी करने की समय-सीमा
धारा 11(4) के अनुसार शिकायत की जाँच अधिकतम 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। जाँच पूरी होने के बाद रिपोर्ट और अनुशंसाओं की प्रक्रिया धारा 13 के अनुसार होगी, जिसे भाग 5 में समझाया गया है।
व्यवहार में क्या करें?
- शिकायत प्राप्ति की तारीख दर्ज करें।
- शिकायत की छह प्रतियाँ और उपलब्ध दस्तावेज प्राप्त करें।
- शिकायत का क्षेत्राधिकार और समय-सीमा जाँचें।
- शिकायतकर्ता को आवश्यक सहायता प्रदान करें।
- प्रत्यर्थी को सात कार्य दिवसों के भीतर शिकायत की प्रति भेजें।
- प्रत्यर्थी से दस कार्य दिवसों के भीतर लिखित जवाब प्राप्त करें।
- सुलह केवल महिला के अनुरोध पर करें।
- सुलह न होने पर धारा 11 के अनुसार जाँच करें।
- प्रत्येक पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दें।
- कम-से-कम तीन सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
- प्राकृतिक न्याय और गोपनीयता का पालन करें।
- जाँच 90 दिनों के भीतर पूरी करें।
कानून को सरलता से समझें
| कानूनी प्रावधान | विषय |
|---|---|
| धारा 6(2) | नोडल अधिकारी द्वारा सात दिनों में शिकायत भेजना |
| धारा 9(1) | शिकायत की तीन महीने की समय-सीमा |
| धारा 9(2) | विशेष परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत |
| धारा 10 | सुलह की प्रक्रिया |
| धारा 11(1) | शिकायत की जाँच |
| धारा 11(3) | सिविल न्यायालय जैसी सीमित शक्तियाँ |
| धारा 11(4) | 90 दिनों में जाँच पूरी करना |
| नियम 6 | महिला की ओर से शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया |
| नियम 7(1) | शिकायत की छह प्रतियाँ |
| नियम 7(2) | सात कार्य दिवसों में प्रत्यर्थी को शिकायत भेजना |
| नियम 7(3) | प्रत्यर्थी का दस कार्य दिवसों में जवाब |
| नियम 7(4) | प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत |
| नियम 7(5) | लगातार तीन सुनवाइयों में अनुपस्थिति |
| नियम 7(6) | अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व पर रोक |
| नियम 7(7) | कम-से-कम तीन सदस्यों की उपस्थिति |
अधिनियम एवं नियमों का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
Any aggrieved woman may make, in writing, a complaint of sexual harassment at workplace to the Internal Committee if so constituted, or the Local Committee, in case it is not so constituted, within a period of three months from the date of incident and in case of a series of incidents, within a period of three months from the date of last incident.
सरल हिंदी अर्थ: कोई भी व्यथित महिला घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर लिखित शिकायत कर सकती है। घटनाओं की श्रृंखला होने पर अंतिम घटना से तीन महीने की अवधि लागू होगी।
Section 10(1) – ConciliationThe Internal Committee or, as the case may be, the Local Committee, may, before initiating an inquiry under section 11 and at the request of the aggrieved woman take steps to settle the matter between her and the respondent through conciliation.
सरल हिंदी अर्थ: धारा 11 के अंतर्गत जाँच शुरू करने से पहले, केवल व्यथित महिला के अनुरोध पर समिति सुलह कराने के कदम उठा सकती है।
Section 11(4) – Inquiry periodThe inquiry under sub-section (1) shall be completed within a period of ninety days.
सरल हिंदी अर्थ: जाँच 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
Rule 7(1) – Manner of inquiry into complaintAt the time of filing the complaint, the complainant shall submit to the Complaints Committee, six copies of the complaint along with supporting documents and the names and addresses of the witnesses.
सरल हिंदी अर्थ: शिकायत प्रस्तुत करते समय शिकायतकर्ता को शिकायत की छह प्रतियाँ, समर्थन में उपलब्ध दस्तावेज और गवाहों के नाम एवं पते समिति को देने होंगे।
Rule 7(2) – Sending complaint to respondentOn receipt of the complaint, the Complaints Committee shall send one of the copies received from the aggrieved woman under sub-rule (1) to the respondent within a period of seven working days.
सरल हिंदी अर्थ: शिकायत प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के भीतर समिति शिकायत की एक प्रति प्रत्यर्थी को भेजेगी।
Rule 7(3) – Reply by respondentThe respondent shall file his reply to the complaint along with his list of documents, and names and addresses of witnesses, within a period not exceeding ten working days from the date of receipt of the documents specified under sub-rule (1).
सरल हिंदी अर्थ: प्रत्यर्थी शिकायत और संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने के दस कार्य दिवसों के भीतर अपना लिखित जवाब, दस्तावेजों की सूची और गवाहों के नाम एवं पते प्रस्तुत करेगा।
Rule 7(4) – Natural justiceThe Complaints Committee shall make inquiry into the complaint in accordance with the principles of natural justice.
सरल हिंदी अर्थ: शिकायत समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार शिकायत की जाँच करेगी।
Rule 7(7) – Minimum membersIn conducting the inquiry, a minimum of three Members of the Complaints Committee including the Presiding Officer or the Chairperson, as the case may be, shall be present.
सरल हिंदी अर्थ: जाँच की कार्यवाही में पीठासीन अधिकारी अथवा अध्यक्ष सहित समिति के कम-से-कम तीन सदस्य उपस्थित होने चाहिए।
स्रोत: POSH अधिनियम, 2013 की धाराएँ 6, 9, 10 और 11 तथा POSH नियम, 2013 के नियम 6 और 7।
- भारत सरकार – India Code, POSH अधिनियम
- POSH अधिनियम एवं नियमों का संयुक्त PDF
- POSH नियम, 2013 – नियम 6 और 7
महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
- शिकायत की समय-सीमा सामान्यतः तीन महीने है। अधिकतम तीन महीने का अतिरिक्त विस्तार कारण लिखकर दिया जा सकता है।
- सुलह केवल महिला के अनुरोध पर हो सकती है। मौद्रिक समझौता सुलह का आधार नहीं हो सकता।
- शिकायत की छह प्रतियाँ प्रस्तुत करने का प्रावधान नियम 7(1) में है।
- प्रत्यर्थी को शिकायत भेजने की अवधि सात कार्य दिवस है और जवाब देने की अवधि दस कार्य दिवस है।
- जाँच में कम-से-कम तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, जिनमें अध्यक्ष शामिल होंगी।
- अधिवक्ता द्वारा पक्ष का प्रतिनिधित्व समिति के समक्ष अनुमत नहीं है।
- घरेलू कामगार महिला की शिकायत में धारा 11(1) का विशेष पुलिस-प्रेषण प्रावधान लागू होता है।
- जाँच की अवधि अधिकतम 90 दिन है। रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई की समय-सीमाएँ अलग हैं।
भाग 5. अंतरिम राहत, जाँच रिपोर्ट, अनुशंसाएँ, गोपनीयता एवं अपील
इस भाग में जाँच लंबित रहने के दौरान महिला को मिलने वाली अंतरिम राहत, जाँच पूरी होने के बाद रिपोर्ट तैयार करने, अनुशंसाएँ करने, प्रतिकर निर्धारित करने, गोपनीयता बनाए रखने और अपील की प्रक्रिया को समझाया गया है।
1. जाँच लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत – धारा 12
धारा 12 के अनुसार जाँच लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला के लिखित अनुरोध पर समिति नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी को आवश्यक अंतरिम राहत की अनुशंसा कर सकती है। इसमें महिला अथवा प्रत्यर्थी का स्थानांतरण, महिला को अधिकतम तीन महीने का अतिरिक्त अवकाश तथा नियम 8 में निर्धारित अन्य राहतें शामिल हो सकती हैं।
2. नियम 8 के अंतर्गत अन्य राहतें
- प्रत्यर्थी को महिला के कार्य की रिपोर्ट करने अथवा उसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखने से रोकने की अनुशंसा।
- शैक्षणिक संस्थान के मामले में प्रत्यर्थी को महिला की शैक्षणिक गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने से रोकने की अनुशंसा।
3. जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करना – धारा 13(1)
जाँच पूरी होने के बाद समिति को जाँच समाप्त होने की तारीख से दस दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जिला अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है। रिपोर्ट की प्रति संबंधित पक्षों को भी उपलब्ध कराई जाती है।
4. आरोप सिद्ध न होने पर अनुशंसा – धारा 13(2)
यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, तो वह नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी को संबंधित पक्ष के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने की अनुशंसा कर सकती है।
5. आरोप सिद्ध होने पर अनुशंसा – धारा 13(3)
यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो समिति लागू सेवा नियमों के अनुसार अथवा जहाँ सेवा नियम उपलब्ध नहीं हैं वहाँ नियम 9 के अनुसार कार्रवाई की अनुशंसा कर सकती है। इसमें माफी, चेतावनी, निंदा, पदोन्नति या वेतन वृद्धि रोकना, सेवा समाप्ति, परामर्श अथवा सामुदायिक सेवा जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।
6. प्रतिकर निर्धारण – धारा 15
प्रतिकर की अनुशंसा करते समय समिति निम्न बातों पर विचार कर सकती है:
- महिला को हुई मानसिक पीड़ा और भावनात्मक कष्ट।
- कैरियर के अवसरों का नुकसान।
- चिकित्सा व्यय।
- प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय स्थिति।
- एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान की संभावना।
7. अनुशंसाओं पर कार्रवाई – धारा 13(4)
नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी को समिति की अनुशंसाओं पर 60 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होती है। संबंधित मामले में किस अधिकारी या संस्था को कौन-सी कार्रवाई करनी है, यह अधिनियम और लागू सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित होगा।
8. झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत – धारा 14
यदि जाँच में शिकायत दुर्भावनापूर्ण सिद्ध होती है अथवा झूठे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, तो अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की अनुशंसा की जा सकती है। लेकिन केवल शिकायत सिद्ध न हो पाने अथवा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के आधार पर महिला के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती। दुर्भावना का निष्कर्ष उचित जाँच के बाद ही निकाला जाना चाहिए।
9. गोपनीयता – धाराएँ 16 और 17
शिकायत की विषयवस्तु, शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी की पहचान, गवाहों की जानकारी, सुलह और जाँच की कार्यवाही तथा समिति की अनुशंसाओं से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। गोपनीयता के उल्लंघन पर अधिनियम और नियमों के अनुसार कार्रवाई हो सकती है।
10. अपील – धारा 18
अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अनुशंसाओं अथवा कार्रवाई से असंतुष्ट व्यक्ति धारा 18 और लागू सेवा नियमों के अनुसार अपील कर सकता है। अपील की समय-सीमा सामान्यतः 90 दिन है। अपील का मंच और प्रक्रिया संबंधित सेवा नियमों तथा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार देखी जानी चाहिए।
व्यवहार में क्या करें?
- अंतरिम राहत के लिए महिला का लिखित अनुरोध प्राप्त करें।
- आवश्यक राहतों पर विचार कर विधिसम्मत अनुशंसा करें।
- जाँच पूरी होने के दस दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- रिपोर्ट की प्रतियाँ संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराएँ।
- आरोप सिद्ध होने या न होने के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दर्ज करें।
- आवश्यक होने पर सेवा नियमों अथवा नियम 9 के अनुसार कार्रवाई की अनुशंसा करें।
- प्रतिकर पर विचार करते समय धारा 15 के कारकों का ध्यान रखें।
- अनुशंसाओं पर 60 दिनों के भीतर कार्रवाई की स्थिति का रिकॉर्ड रखें।
- शिकायत और जाँच से संबंधित गोपनीयता बनाए रखें।
- अपील के वैधानिक अधिकार और समय-सीमा की जानकारी दें।
कानून को सरलता से समझें
| कानूनी प्रावधान | विषय |
|---|---|
| धारा 12 | जाँच लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत |
| नियम 8 | अंतरिम राहत के अन्य उपाय |
| धारा 13(1) | जाँच रिपोर्ट दस दिनों में प्रस्तुत करना |
| धारा 13(2) | आरोप सिद्ध न होने पर अनुशंसा |
| धारा 13(3) | आरोप सिद्ध होने पर कार्रवाई की अनुशंसा |
| धारा 13(4) | अनुशंसाओं पर 60 दिनों में कार्रवाई |
| धारा 14 | झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत |
| धारा 15 | प्रतिकर निर्धारण के आधार |
| धारा 16 | गोपनीयता |
| धारा 17 | गोपनीयता के उल्लंघन पर दंड |
| धारा 18 | अपील |
अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
During the pendency of an inquiry, on a written request made by the aggrieved woman, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, may recommend to the employer to—
सरल हिंदी अर्थ: जाँच लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला के लिखित अनुरोध पर समिति नियोक्ता को आवश्यक अंतरिम राहत की अनुशंसा कर सकती है।
Section 13(1) – Inquiry reportOn the completion of an inquiry under this Act, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall provide a report of its findings to the employer, or as the case may be, the District Officer within a period of ten days from the date of completion of the inquiry and such report be made available to the concerned parties.
सरल हिंदी अर्थ: जाँच पूरी होने के दस दिनों के भीतर समिति अपनी रिपोर्ट नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी को देगी और संबंधित पक्षों को भी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी।
Section 13(4)The employer or the District Officer shall act upon the recommendation within sixty days of its receipt by him.
सरल हिंदी अर्थ: नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी को अनुशंसा प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई करनी होगी।
Section 15 – Determination of compensationFor the purpose of determining the sums to be paid to the aggrieved woman under clause (ii) of sub-section (3) of section 13, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall have regard to—
सरल हिंदी अर्थ: प्रतिकर निर्धारित करते समय समिति को अधिनियम में दिए गए प्रासंगिक कारकों पर विचार करना होगा।
Section 16 – Prohibition of publication or making known contents of complaint and inquiry proceedingsThe contents of the complaint made under section 9, the identity and addresses of the aggrieved woman, respondent and witnesses, any information relating to conciliation and inquiry proceedings, recommendations of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, and the action taken by the employer or the District Officer under the provisions of this Act shall not be published, communicated or made known to the public, press and media in any manner.
सरल हिंदी अर्थ: शिकायत, संबंधित पक्षों और गवाहों की पहचान, सुलह और जाँच की कार्यवाही तथा अनुशंसाओं और कार्रवाई से संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती।
Section 18(2) – AppealThe appeal under sub-section (1) shall be preferred within a period of ninety days of the recommendations.
सरल हिंदी अर्थ: अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अपील 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
स्रोत: POSH अधिनियम, 2013 की धाराएँ 12 से 18 तथा POSH नियम, 2013 के नियम 8, 9 और 12।
महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
- अंतरिम राहत के लिए महिला का लिखित अनुरोध आवश्यक है।
- जाँच रिपोर्ट दस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- अनुशंसाओं पर 60 दिनों के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए।
- केवल शिकायत सिद्ध न हो पाने से शिकायत दुर्भावनापूर्ण नहीं मानी जा सकती।
- प्रतिकर निर्धारण में धारा 15 के कारकों पर विचार आवश्यक है।
- शिकायत और जाँच से संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है।
- अपील का अधिकार और समय-सीमा धारा 18 तथा लागू सेवा नियमों के अनुसार समझी जानी चाहिए।
भाग 6. बैठक, अभिलेख, प्रशिक्षण, वार्षिक रिपोर्ट एवं संपूर्ण व्यावहारिक अनुपालन मार्गदर्शिका
इस भाग में LCC की बैठकों, अभिलेखों, वार्षिक रिपोर्ट, जिला अधिकारी की रिपोर्टिंग जिम्मेदारी, जागरूकता, प्रशिक्षण और विभागीय समन्वय की व्यावहारिक व्यवस्था समझाई गई है।
1. स्थानीय शिकायत समिति (LCC) की बैठकें
POSH अधिनियम, 2013 की धारा 7 के अनुसार स्थानीय शिकायत समिति का गठन निर्धारित सदस्यों के साथ किया जाता है। समिति को अपने वैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए नियमित रूप से कार्य करना चाहिए।
- समिति की बैठकों के लिए वार्षिक कार्ययोजना और सुविधाजनक बैठक कैलेंडर बनाया जाए।
- शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार सुनवाई और जाँच की बैठकें आयोजित की जाएँ।
- बैठक की तारीख, समय और स्थान पहले से निर्धारित कर सदस्यों को सूचना दी जाए।
- जाँच से संबंधित बैठक में धारा 11 और नियम 7 के अनुसार न्यूनतम तीन सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
- बैठक में लिए गए निर्णय और कार्यवाही का लिखित विवरण तैयार किया जाए।
- समिति की प्रशासनिक और जागरूकता संबंधी बैठकों का अलग रिकॉर्ड रखा जाए।
2. LCC को कौन-कौन से अभिलेख सुरक्षित रखने चाहिए?
समिति को शिकायतों, जाँच, अनुशंसाओं और वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखना चाहिए। व्यावहारिक रूप से निम्न अभिलेख रखे जा सकते हैं:
- शिकायत प्राप्ति एवं पंजीकरण रजिस्टर।
- नोडल अधिकारियों से प्राप्त शिकायतों का रजिस्टर।
- शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी को भेजे गए नोटिस का रिकॉर्ड।
- प्रत्यर्थी के जवाब और दस्तावेजों का रिकॉर्ड।
- गवाहों के बयान एवं संबंधित दस्तावेजों का रिकॉर्ड।
- सुनवाई और जाँच की कार्यवाही का रजिस्टर।
- अंतरिम राहत संबंधी अनुरोध और अनुशंसाओं का रिकॉर्ड।
- जाँच रिपोर्ट और अनुशंसाओं का रजिस्टर।
- जिला अधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट और पत्राचार का रिकॉर्ड।
- अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई का अनुपालन रिकॉर्ड।
- अपील से संबंधित उपलब्ध जानकारी और पत्राचार।
- प्रशिक्षण, कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रमों का रिकॉर्ड।
- वार्षिक रिपोर्ट और उसके प्रेषण का रिकॉर्ड।
- समिति की बैठकों की कार्यवाही पुस्तिका।
3. स्थानीय शिकायत समिति की वार्षिक रिपोर्ट
POSH अधिनियम की धारा 21(1) के अनुसार प्रत्येक स्थानीय शिकायत समिति को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके जिला अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है।
नियम 14 में वार्षिक रिपोर्ट के लिए निम्न विवरण निर्धारित किए गए हैं:
- वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या।
- वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या।
- 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या।
- यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आयोजित कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या।
- नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का स्वरूप।
व्यावहारिक सुझाव: वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते समय शिकायतों की प्राप्ति, निपटान और लंबित मामलों के आँकड़ों का मिलान शिकायत रजिस्टर तथा जाँच अभिलेखों से किया जाना चाहिए। गोपनीयता बनाए रखते हुए सांख्यिकीय जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए।
4. जिला अधिकारी को वार्षिक रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी
धारा 21(1) के अनुसार LCC अपनी वार्षिक रिपोर्ट जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। इसके बाद धारा 21(2) के अनुसार जिला अधिकारी को प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजनी होगी।
- जिले की LCC से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना।
- रिपोर्ट प्राप्त होने का रिकॉर्ड रखना।
- रिपोर्ट में दिए गए आँकड़ों और विवरणों का संकलन करना।
- प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर संक्षिप्त जिला स्तरीय रिपोर्ट तैयार करना।
- संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजना।
- रिपोर्टों और उनके प्रेषण का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना।
5. नियोक्ता की वार्षिक रिपोर्ट संबंधी जिम्मेदारी
धारा 22 के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को अपने संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट में इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या शामिल करनी होती है। यदि किसी संस्थान के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक नहीं है, तो नियोक्ता को शिकायतों की संख्या और उनके निपटान का विवरण जिला अधिकारी को सूचित करना होगा।
- LCC अपनी वार्षिक रिपोर्ट धारा 21 के अंतर्गत जिला अधिकारी को देती है।
- नियोक्ता अपने संस्थान की शिकायतों का विवरण धारा 22 के अंतर्गत अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करता है अथवा जिला अधिकारी को सूचित करता है।
- जिला अधिकारी धारा 21(2) के अंतर्गत प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों का संक्षिप्त विवरण राज्य सरकार को भेजता है।
6. जिला अधिकारी द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन
धारा 20(b) के अनुसार जिला अधिकारी को यौन उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए NGOs को जोड़ने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
- जिले में कार्यरत महिला संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की पहचान करना।
- POSH अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में सहयोग लेना।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं तक जानकारी पहुँचाना।
- असंगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- नोडल अधिकारियों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय करना।
- LCC की भूमिका और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी आम महिलाओं तक पहुँचाना।
- महिलाओं को उनके अधिकारों और उपलब्ध कानूनी उपायों के बारे में मार्गदर्शन देना।
7. LCC सदस्यों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की व्यवस्था
धारा 24 के अनुसार उपयुक्त सरकार उपलब्ध वित्तीय और अन्य संसाधनों के अधीन अधिनियम के प्रावधानों को सार्वजनिक करने के लिए सूचना, शिक्षा, संचार और प्रशिक्षण सामग्री विकसित कर सकती है तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। धारा 24(b) में स्थानीय शिकायत समिति के सदस्यों के लिए अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने का भी प्रावधान है।
प्रशिक्षण के उपयोगी विषय:
- POSH अधिनियम और नियमों की जानकारी।
- LCC के गठन और अधिकार क्षेत्र की समझ।
- शिकायत प्राप्त करने और पंजीकरण की प्रक्रिया।
- प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष जाँच।
- साक्ष्य और दस्तावेजों का मूल्यांकन।
- अंतरिम राहत और जाँच रिपोर्ट तैयार करना।
- प्रतिकर संबंधी अनुशंसाएँ।
- गोपनीयता और अपील की प्रक्रिया।
- घरेलू कामगार महिलाओं की शिकायतों की विशेष प्रक्रिया।
8. नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय
धारा 6(2) के अंतर्गत नामित नोडल अधिकारियों की भूमिका LCC तक शिकायत पहुँचाने में महत्वपूर्ण है। जिला अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक समन्वय करना चाहिए कि:
- प्रत्येक निर्धारित क्षेत्र में नोडल अधिकारी नामित हों।
- नोडल अधिकारियों को LCC की शिकायत प्रक्रिया की जानकारी हो।
- महिला को शिकायत प्राप्त कराने में उचित सहायता मिले।
- नोडल अधिकारी शिकायत प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर LCC को भेजें।
- नोडल अधिकारियों के नाम, पदनाम और संपर्क विवरण महिलाओं के लिए उपलब्ध हों।
- शिकायतों के प्रेषण का रिकॉर्ड रखा जाए।
9. सरकारी विभागों और संस्थानों के साथ समन्वय
जिला अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र में महिला सुरक्षा से संबंधित विभागों और संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करने की व्यावहारिक व्यवस्था करनी चाहिए। उदाहरण के लिए:
- महिला एवं बाल विकास विभाग।
- श्रम विभाग।
- जिला प्रशासन।
- नगरीय निकाय।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
- पुलिस विभाग।
- गैर-सरकारी संगठन और महिला सहायता संस्थाएँ।
यह समन्वय संबंधित विभागों के वैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों का स्थानापन्न नहीं है। प्रत्येक विभाग को अपने लागू कानून और प्रशासनिक आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा।
10. अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी – किसकी जिम्मेदारी?
धारा 23 – क्रियान्वयन की निगरानी और आँकड़े: उपयुक्त सरकार अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी तथा कार्यस्थलों पर प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या का आँकड़ा रखेगी।
धारा 24 – अधिनियम का प्रचार-प्रसार: उपयुक्त सरकार उपलब्ध संसाधनों के अधीन जागरूकता, शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी सामग्री तथा कार्यक्रम विकसित कर सकती है।
धारा 25 – सूचना माँगना और निरीक्षण: उपयुक्त सरकार जनहित या महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक समझने पर लिखित आदेश द्वारा नियोक्ता या जिला अधिकारी से जानकारी माँग सकती है और अधिकृत अधिकारी से अभिलेखों एवं कार्यस्थल का निरीक्षण करा सकती है।
11. LCC की कार्यप्रणाली में जिला अधिकारी की व्यावहारिक निगरानी
धारा 20(a) के अनुसार जिला अधिकारी को LCC की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत होने की निगरानी करनी चाहिए। इसके लिए निम्न प्रशासनिक व्यवस्था उपयोगी होगी:
- LCC की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने की व्यवस्था।
- शिकायतों की प्राप्ति और निपटान के आँकड़ों का संकलन।
- 90 दिनों से अधिक लंबित मामलों की स्थिति पर ध्यान देना।
- जाँच रिपोर्ट और अनुशंसाओं के प्रेषण का रिकॉर्ड रखना।
- अनुशंसाओं पर कार्रवाई की स्थिति की जानकारी रखना।
- नोडल अधिकारियों से शिकायतों के प्रेषण का विवरण प्राप्त करना।
- जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण संकलित करना।
- राज्य सरकार को भेजी जाने वाली संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना।
व्यवहार में क्या करें?
- LCC की बैठकों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करें।
- शिकायतों और जाँच से संबंधित अभिलेख व्यवस्थित रखें।
- शिकायतों की गोपनीयता बनाए रखने की व्यवस्था करें।
- प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करें।
- रिपोर्ट में नियम 14 के सभी पाँच विवरण शामिल करें।
- वार्षिक रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेजें।
- जिला अधिकारी प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर राज्य सरकार को संक्षिप्त रिपोर्ट भेजें।
- नोडल अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय रखें।
- महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में NGOs का सहयोग लें।
- LCC सदस्यों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए उपयुक्त सरकार से समन्वय करें।
- लंबित शिकायतों और अनुशंसाओं पर कार्रवाई की स्थिति का रिकॉर्ड रखें।
- अधिनियम के अंतर्गत जिला अधिकारी और उपयुक्त सरकार की अलग-अलग जिम्मेदारियों को स्पष्ट रखें।
कानून को सरलता से समझें
| कानूनी प्रावधान | विषय |
|---|---|
| धारा 6(2) | नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और शिकायत भेजने की व्यवस्था |
| धारा 7 | स्थानीय शिकायत समिति का गठन |
| धारा 11(6) | जाँच में न्यूनतम तीन सदस्यों की उपस्थिति |
| धारा 20(a) | LCC की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत होने की निगरानी |
| धारा 20(b) | जागरूकता के लिए NGOs को जोड़ने के उपाय |
| धारा 21(1) | LCC की वार्षिक रिपोर्ट |
| धारा 21(2) | जिला अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को संक्षिप्त रिपोर्ट |
| धारा 22 | नियोक्ता की वार्षिक रिपोर्ट संबंधी जिम्मेदारी |
| धारा 23 | उपयुक्त सरकार द्वारा क्रियान्वयन की निगरानी और आँकड़े |
| धारा 24 | जागरूकता सामग्री और LCC सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था |
| धारा 25 | उपयुक्त सरकार की सूचना माँगने और निरीक्षण की शक्ति |
| नियम 14 | वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले पाँच विवरण |
अधिनियम एवं नियमों का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
The District Officer shall,—
(a) monitor the timely submission of report furnished by the Local Committee;
(b) take such measures as may be necessary for engaging non-governmental organisations for creation of awareness on sexual harassment and the rights of the women.
सरल हिंदी अर्थ: जिला अधिकारी को स्थानीय शिकायत समिति की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत होने की निगरानी करनी होगी तथा यौन उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए NGOs को जोड़ने के आवश्यक उपाय करने होंगे।
Section 21(1) – Committee to submit annual reportThe Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall in each calendar year prepare, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report and submit the same to the employer and the District Officer.
सरल हिंदी अर्थ: आंतरिक समिति या स्थानीय शिकायत समिति को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में निर्धारित प्रारूप और समय के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके नियोक्ता और जिला अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।
Section 21(2)The District Officer shall forward a brief report on the annual reports received under sub-section (1) to the State Government.
सरल हिंदी अर्थ: जिला अधिकारी को उपधारा (1) के अंतर्गत प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजनी होगी।
Section 22 – Employer to include information in annual reportThe employer shall include in its report the number of cases filed, if any, and their disposal under this Act in the annual report of his organisation or where no such report is required to be prepared, intimate such number of cases, if any, to the District Officer.
सरल हिंदी अर्थ: नियोक्ता को अपने संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट में इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या शामिल करनी होगी। यदि ऐसी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक नहीं है, तो शिकायतों की संख्या जिला अधिकारी को बतानी होगी।
Section 24(b) – Appropriate Government to take measures to publicise the ActFormulate orientation and training programmes for the members of the Local Committee.
सरल हिंदी अर्थ: उपयुक्त सरकार स्थानीय शिकायत समिति के सदस्यों के लिए अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर सकती है।
Section 25(1) – Power to call for information and inspection of recordsThe appropriate Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest or in the interest of women employees at a workplace to do so, by order in writing,—
सरल हिंदी अर्थ: उपयुक्त सरकार जनहित या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक समझने पर लिखित आदेश द्वारा संबंधित जानकारी माँग सकती है और अभिलेखों का निरीक्षण कराने के लिए अधिकृत अधिकारी नियुक्त कर सकती है।
Rule 14 – Preparation of annual reportThe annual report which the Complaints Committee shall prepare under Section 21, shall have the following details:—
(a) number of complaints of sexual harassment received in the year;
(b) number of complaints disposed off during the year;
(c) number of cases pending for more than ninety days;
(d) number of workshops or awareness programme against sexual harassment carried out;
(e) nature of action taken by the employer or District Officer.
सरल हिंदी अर्थ: वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या, निपटाई गई शिकायतों की संख्या, 90 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या, आयोजित कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या तथा नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण शामिल होना चाहिए।
स्रोत: POSH अधिनियम, 2013 की धाराएँ 20 से 25 तथा POSH नियम, 2013 का नियम 14।
- India Code – POSH अधिनियम, 2013 का आधिकारिक पाठ
- POSH नियम, 2013 – नियम 14 सहित मूल पाठ
- भारत सरकार – POSH अधिनियम का पाठ
महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
- LCC को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होती है।
- वार्षिक रिपोर्ट में नियम 14 के पाँचों विवरण शामिल करना आवश्यक है।
- जिला अधिकारी को प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर राज्य सरकार को संक्षिप्त रिपोर्ट भेजनी होती है।
- जिला अधिकारी की धारा 20 में निर्धारित जिम्मेदारियाँ और उपयुक्त सरकार की धाराओं 23, 24 एवं 25 की शक्तियाँ अलग-अलग हैं।
- अधिनियम में LCC की बैठकों के लिए कोई निश्चित मासिक या त्रैमासिक आवृत्ति निर्धारित नहीं है।
- शिकायतों और जाँच से संबंधित गोपनीय अभिलेख सुरक्षित रखना आवश्यक है।
- जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में NGOs और संबंधित संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है।
- वार्षिक रिपोर्ट के आँकड़े वास्तविक अभिलेखों पर आधारित होने चाहिए।
मार्गदर्शिका का समापन
स्थानीय शिकायत समिति और जिला अधिकारी की प्रभावी कार्यप्रणाली से जिला स्तर पर महिलाओं को शिकायत निवारण का सुलभ माध्यम उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए समिति का विधिसम्मत गठन, निष्पक्ष जाँच, गोपनीयता, समयबद्ध रिपोर्टिंग, प्रशिक्षण और विभागीय समन्वय आवश्यक है।
मेरी भागीदारी
महिलाओं के सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल के लिए जनजागरूकता एवं मार्गदर्शन।