अधिवक्ता एवं विधि व्यवसायी
POSH अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कानूनी एवं व्यावहारिक मार्गदर्शिका
मेरी भागीदारी की इस मार्गदर्शिका का उद्देश्य अधिवक्ताओं एवं विधि व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना है।
इसमें अधिवक्ताओं की भूमिका, ICC एवं LCC की संरचना, महिला शिकायतकर्ता के अधिकार, जाँच प्रक्रिया, अपील, क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक जिम्मेदारियों को सरल एवं व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया गया है।
कानून का आधिकारिक अंग्रेजी नाम: The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.
भाग 1. POSH अधिनियम, 2013 का कानूनी आधार एवं अधिवक्ताओं के लिए प्रासंगिकता
1. व्यवहार में क्या करें?
1.1 अधिनियम की मूल भावना समझें
अधिवक्ताओं को POSH अधिनियम को केवल शिकायत और जाँच से संबंधित कानून के रूप में नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने वाले कानून के रूप में समझना चाहिए।
1.2 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की पहचान करें
महिला के प्रति अवांछित शारीरिक, मौखिक अथवा गैर-मौखिक यौन प्रकृति का व्यवहार यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकता है। प्रत्येक मामले में घटना की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन आवश्यक है।
1.3 संवैधानिक अधिकारों से जोड़कर समझें
- अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता।
- अनुच्छेद 15 – लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- अनुच्छेद 19(1)(g) – व्यवसाय, पेशा और रोजगार करने की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें गरिमा भी शामिल है।
1.4 महिला को उचित कानूनी मंच की जानकारी दें
अधिवक्ता को यह देखना चाहिए कि संबंधित कार्यस्थल पर ICC उपलब्ध है या महिला को LCC के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करनी चाहिए। इसके लिए संस्था के कर्मचारियों की संख्या, शिकायत की प्रकृति और प्रत्यर्थी की स्थिति समझना आवश्यक है।
2. कानून को सरलता से समझें
2.1 अधिनियम का उद्देश्य
POSH अधिनियम, 2013 का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण करना है। यह कानून सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्य वातावरण की जिम्मेदारी नियोक्ता और संबंधित संस्थागत व्यवस्था पर रखता है।
2.2 यौन उत्पीड़न की परिभाषा – धारा 2(n)
यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित अवांछित व्यवहार शामिल हो सकते हैं:
- शारीरिक संपर्क और अग्रसरता।
- यौन अनुग्रह की माँग या अनुरोध।
- यौन रंगयुक्त टिप्पणियाँ करना।
- अश्लील सामग्री दिखाना।
- यौन प्रकृति का अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।
2.3 कार्यस्थल का व्यापक अर्थ – धारा 2(o)
कार्यस्थल में सरकारी और निजी संस्थान, कार्यालय, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, खेल परिसर, कार्य के सिलसिले में कर्मचारी द्वारा भ्रमण किया गया स्थान, नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन तथा घरेलू कार्यस्थल भी शामिल हो सकते हैं।
2.4 व्यथित महिला – धारा 2(a)
कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की महिला, चाहे वह वहाँ नियोजित हो या नहीं, यदि वह यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है तो अधिनियम के अंतर्गत व्यथित महिला हो सकती है।
2.5 ICC और LCC का अंतर
- ICC: दस या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थल पर धारा 4 के अनुसार गठित की जाती है।
- LCC: जिले में धारा 6 के अंतर्गत गठित होती है। दस से कम कर्मचारियों वाले कार्यस्थल अथवा नियोक्ता के विरुद्ध शिकायत की स्थिति में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
2.6 अधिवक्ताओं के लिए प्रासंगिकता
अधिवक्ता महिला शिकायतकर्ताओं को अधिकारों की जानकारी देने, संस्थानों को अनुपालन संबंधी मार्गदर्शन देने, ICC के बाहरी सदस्य के रूप में पात्रता के अनुसार योगदान करने और न्यायिक उपायों की जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
3. अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
No woman shall be subjected to sexual harassment at any workplace.सरल हिंदी अर्थ: किसी भी महिला को किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं बनाया जाएगा।
"sexual harassment" includes any one or more of the following unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication) namely:—सरल हिंदी अर्थ: यौन उत्पीड़न में अधिनियम में वर्णित अवांछित शारीरिक, मौखिक और गैर-मौखिक यौन प्रकृति के व्यवहार शामिल हैं।
Every employer of a workplace shall, by an order in writing, constitute a Committee to be known as the "Internal Complaints Committee".सरल हिंदी अर्थ: प्रत्येक संबंधित नियोक्ता को लिखित आदेश द्वारा आंतरिक शिकायत समिति गठित करनी होगी।
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
- POSH अधिनियम का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि रोकथाम और निवारण भी है।
- महिला का नियोजित होना हर परिस्थिति में आवश्यक नहीं है; धारा 2(a) का दायरा व्यापक है।
- कार्यस्थल की परिभाषा केवल कार्यालय भवन तक सीमित नहीं है।
- ICC और LCC अलग-अलग वैधानिक व्यवस्थाएँ हैं।
- प्रत्येक मामले में अधिनियम, नियमों और लागू सेवा नियमों का संयुक्त अध्ययन करना चाहिए।
भाग 2. ICC एवं LCC की कानूनी संरचना और कार्यप्रणाली
1. व्यवहार में क्या करें?
1.1 ICC गठन आदेश की जाँच करें
अधिवक्ता को संस्था से ICC गठन का लिखित आदेश लेकर यह देखना चाहिए कि समिति अधिनियम की धारा 4 के अनुसार गठित है या नहीं।
1.2 सदस्यों की पात्रता जाँचें
- पीठासीन अधिकारी महिला कर्मचारी होनी चाहिए, जो निर्धारित वरिष्ठता एवं अनुभव की शर्तें पूरी करती हो।
- कम-से-कम दो सदस्य कर्मचारियों में से नामित होने चाहिए, जिन्हें महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्धता या सामाजिक/कानूनी अनुभव हो।
- एक बाहरी सदस्य धारा 4(2)(c) की श्रेणी में होना चाहिए।
- कुल सदस्यों में कम-से-कम आधी महिलाएँ होनी चाहिए।
1.3 LCC की संरचना समझें
जिला स्तर पर LCC की संरचना धारा 7 के अनुसार होती है। अधिवक्ताओं को जिला अधिकारी, अध्यक्ष और सदस्यों की वैधानिक भूमिकाओं का अध्ययन करना चाहिए।
1.4 बाहरी सदस्य की स्वतंत्रता पर ध्यान दें
बाहरी सदस्य का उद्देश्य समिति को स्वतंत्र दृष्टिकोण देना है। अधिवक्ता इस भूमिका में संस्था या किसी पक्ष के दबाव से मुक्त रहकर निष्पक्ष योगदान दें।
2. कानून को सरलता से समझें
2.1 ICC की संरचना – धारा 4
दस या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थल पर ICC का गठन आवश्यक है। इसकी संरचना में:
- पीठासीन अधिकारी – वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत महिला कर्मचारी।
- कम-से-कम दो कर्मचारी सदस्य।
- एक बाहरी सदस्य – महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध संगठन/संस्था से अथवा यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित व्यक्ति।
समिति के कुल सदस्यों में कम-से-कम आधी महिलाएँ होनी चाहिए। पीठासीन अधिकारी और सदस्यों का कार्यकाल नामांकन की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष हो सकता है।
2.2 ICC बाहरी सदस्य की पात्रता
धारा 4(2)(c) के अनुसार बाहरी सदस्य महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध गैर-सरकारी संगठन या एसोसिएशन से हो सकता है अथवा यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों की जानकारी रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। नियुक्ति में अधिनियम की शर्तों का पालन आवश्यक है।
2.3 LCC की संरचना – धारा 7
जिला अधिकारी जिला स्तर पर स्थानीय समिति गठित करता है। इसकी संरचना में:
- महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध सामाजिक कार्य में प्रतिष्ठित महिला – अध्यक्ष।
- ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड या नगरपालिका क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं में से एक सदस्य।
- दो सदस्य गैर-सरकारी संगठन या एसोसिएशन से अथवा यौन उत्पीड़न से परिचित व्यक्तियों में से।
- इनमें कम-से-कम एक महिला तथा कम-से-कम एक सदस्य अधिनियम में निर्दिष्ट SC/ST/OBC या अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए।
- सामाजिक कल्याण या महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित पदेन सदस्य।
2.4 LCC के लिए नियम 4 की पात्रता
नियम 4, 2013 धारा 7(1)(c) के प्रयोजन के लिए यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित व्यक्ति की विशेषज्ञता बताता है। इसमें:
- महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दों पर कम-से-कम पाँच वर्ष का सामाजिक कार्य अनुभव रखने वाला सामाजिक कार्यकर्ता।
- श्रम, रोजगार, सिविल या आपराधिक कानून से परिचित व्यक्ति।
2.5 LCC का अधिकार क्षेत्र – धारा 6
जहाँ किसी कार्यस्थल पर दस से कम कर्मचारी हों या शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध हो, वहाँ व्यथित महिला जिला LCC के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। घरेलू कामगारों के मामलों में भी LCC की विशेष भूमिका है।
2.6 जिला अधिकारी की भूमिका
धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित जिला अधिकारी LCC के गठन और वैधानिक कार्यों से संबंधित जिम्मेदारियाँ निभाता है। धारा 20 में LCC की रिपोर्टों की निगरानी और जागरूकता के लिए NGO से जुड़ाव जैसे कार्य दिए गए हैं।
3. अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
one member from amongst non-governmental organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment;सरल हिंदी अर्थ: महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध गैर-सरकारी संगठन या एसोसिएशन से एक सदस्य अथवा यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित व्यक्ति को बाहरी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
Every District Officer shall constitute in the district concerned, a committee to be known as the "Local Committee" to receive complaints of sexual harassment from establishments where the Internal Committee has not been constituted due to having less than ten workers or if the complaint is against the employer himself.सरल हिंदी अर्थ: जिला अधिकारी ऐसे प्रतिष्ठानों से शिकायत प्राप्त करने के लिए स्थानीय समिति गठित करेगा जहाँ दस से कम कर्मचारी हों या शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध हो।
The Local Committee shall consist of the following members to be nominated by the District Officer, namely:—सरल हिंदी अर्थ: स्थानीय समिति में अधिनियम में निर्धारित अध्यक्ष और सदस्य जिला अधिकारी द्वारा नामित किए जाते हैं।
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
- ICC और LCC की संरचना को एक जैसा नहीं समझना चाहिए।
- ICC का गठन लिखित आदेश से किया जाना चाहिए।
- ICC में बाहरी सदस्य की उपस्थिति वैधानिक आवश्यकता है।
- ICC के बाहरी सदस्य की पात्रता धारा 4(2)(c) से और LCC के विशेषज्ञ सदस्य की पात्रता धारा 7 तथा नियम 4 से समझी जानी चाहिए।
- सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और संरचना की जाँच करते समय लागू सेवा नियमों को भी देखना चाहिए।
भाग 3. महिला शिकायतकर्ता के अधिकार एवं कानूनी सहायता
1. व्यवहार में क्या करें?
1.1 महिला को शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया समझाएँ
महिला को घटना की तारीख, स्थान, संबंधित व्यक्तियों, उपलब्ध दस्तावेजों और गवाहों का विवरण सुरक्षित रखने की सलाह दें। शिकायत लिखित रूप में ICC या लागू परिस्थिति में LCC के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।
1.2 शिकायत की समय-सीमा समझाएँ
धारा 9 के अनुसार सामान्यतः घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर शिकायत की जाती है। घटनाओं की श्रृंखला होने पर अंतिम घटना से तीन महीने की अवधि गिनी जाती है। समिति पर्याप्त कारण होने पर लिखित कारण दर्ज करके अधिकतम तीन महीने का अतिरिक्त समय दे सकती है।
1.3 शिकायत की प्रतियाँ और दस्तावेज तैयार करें
नियम 7(1) के अनुसार शिकायत के साथ सहायक दस्तावेज तथा गवाहों के नाम और पते सहित छह प्रतियाँ प्रस्तुत करने का प्रावधान है।
1.4 अंतरिम राहत का अनुरोध करें
जाँच लंबित रहने के दौरान महिला की लिखित माँग पर धारा 12 और नियम 8 के अनुसार राहत की अनुशंसा की जा सकती है।
1.5 महिला की गोपनीयता सुरक्षित रखें
शिकायत, पहचान, गवाहों और जाँच की जानकारी को अनधिकृत रूप से साझा नहीं किया जाना चाहिए।
1.6 कानूनी सहायता के विकल्प बताएँ
महिला को उपलब्ध विधिक सेवा प्राधिकरण, उपयुक्त सहायता केंद्र और अन्य कानूनी उपायों की जानकारी दें। पात्रता के अनुसार निःशुल्क विधिक सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है।
2. कानून को सरलता से समझें
2.1 शिकायत प्रस्तुत करना – धारा 9
व्यथित महिला लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। यदि वह शारीरिक या मानसिक असमर्थता अथवा अन्य कारण से स्वयं शिकायत नहीं कर सकती, तो नियम 6 में निर्धारित परिस्थितियों और प्रक्रिया के अनुसार अन्य व्यक्ति उसकी ओर से शिकायत कर सकता है।
2.2 शिकायत की समय-सीमा
- घटना से तीन महीने के भीतर शिकायत।
- एक से अधिक घटनाओं की स्थिति में अंतिम घटना से तीन महीने।
- समिति पर्याप्त कारण लिखित रूप में दर्ज करके अधिकतम तीन महीने का अतिरिक्त समय दे सकती है।
2.3 शिकायत की छह प्रतियाँ – नियम 7(1)
शिकायत के साथ सहायक दस्तावेज तथा गवाहों के नाम और पते सहित छह प्रतियाँ समिति को प्रस्तुत की जाती हैं।
2.4 प्रत्यर्थी को शिकायत की प्रति – नियम 7(2) और 7(3)
- समिति शिकायत की एक प्रति सात कार्य दिवसों के भीतर प्रत्यर्थी को भेजती है।
- प्रत्यर्थी को दस्तावेज प्राप्त होने के दस कार्य दिवसों के भीतर अपना उत्तर और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
2.5 प्रतिनिधित्व संबंधी विशेष प्रावधान – नियम 7(6)
ICC/LCC की कार्यवाही के समक्ष पक्षकारों को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिक व्यवसायी की सेवा लेने की अनुमति नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अधिवक्ता महिला को समिति के बाहर कानूनी सलाह या दस्तावेज तैयार करने में सहायता नहीं दे सकते।
2.6 अंतरिम राहत – धारा 12
महिला के लिखित अनुरोध पर समिति नियोक्ता को निम्नलिखित राहत की अनुशंसा कर सकती है:
- महिला या प्रत्यर्थी का स्थानांतरण।
- महिला को अधिकतम तीन महीने का अतिरिक्त अवकाश।
- नियम 8 में वर्णित अन्य राहत।
2.7 गोपनीयता – धारा 16
शिकायत की सामग्री, व्यथित महिला और गवाहों की पहचान, सुलह या जाँच की कार्यवाही तथा समिति की अनुशंसाओं का सार्वजनिक खुलासा प्रतिबंधित है।
2.8 अपील – धारा 18
निर्धारित अनुशंसाओं या कार्रवाई से प्रभावित व्यक्ति को लागू सेवा नियमों और वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अपील का अधिकार है। सामान्य वैधानिक समय-सीमा 90 दिन है।
3. अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
Any aggrieved woman may make, in writing, a complaint of sexual harassment at workplace to the Internal Committee if so constituted, or the Local Committee, in case it is not so constituted, within a period of three months from the date of incident and in case of a series of incidents, within a period of three months from the date of last incident.सरल हिंदी अर्थ: व्यथित महिला घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर ICC या, जहाँ ICC गठित नहीं है, LCC को लिखित शिकायत दे सकती है। घटनाओं की श्रृंखला में अंतिम घटना से अवधि गिनी जाती है।
During the pendency of an inquiry on a written request made by the aggrieved woman, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, may recommend to the employer to—सरल हिंदी अर्थ: जाँच लंबित रहने के दौरान महिला के लिखित अनुरोध पर समिति नियोक्ता को निर्धारित अंतरिम राहत देने की अनुशंसा कर सकती है।
The contents of the complaint made under section 9, the identity and addresses of the aggrieved woman, respondent and witnesses, any information relating to conciliation and inquiry proceedings, recommendations of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, and the action taken by the employer or the District Officer under the provisions of this Act shall not be published, communicated or made known to the public, press and media in any manner.सरल हिंदी अर्थ: शिकायत, संबंधित व्यक्तियों की पहचान, सुलह और जाँच की कार्यवाही तथा कार्रवाई संबंधी जानकारी का सार्वजनिक खुलासा नहीं किया जाएगा।
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
- शिकायत की समय-सीमा और विस्तार का निर्णय अधिनियम के अनुसार समिति करती है।
- नियम 7(1) में छह प्रतियों का प्रावधान है।
- नियम 7(6) समिति के समक्ष पक्षकारों के विधिक प्रतिनिधित्व पर रोक लगाता है।
- अधिवक्ता समिति के बाहर कानूनी सलाह और मार्गदर्शन दे सकते हैं।
- अंतरिम राहत महिला के लिखित अनुरोध पर विचारणीय है।
- महिला की पहचान और जाँच की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखें।
भाग 4. ICC/LCC की जाँच प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय
1. व्यवहार में क्या करें?
1.1 समिति की वैध संरचना जाँचें
जाँच शुरू होने से पहले यह सुनिश्चित करें कि समिति वैधानिक रूप से गठित है और जाँच में आवश्यक सदस्य उपस्थित हैं।
1.2 शिकायत और उत्तर का निष्पक्ष अध्ययन करें
शिकायत, प्रत्यर्थी के उत्तर, दस्तावेजों, गवाहों और अन्य प्रासंगिक सामग्री का निष्पक्ष परीक्षण किया जाना चाहिए।
1.3 दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर मिले
शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी को अपना पक्ष रखने तथा संबंधित सामग्री प्रस्तुत करने का उचित अवसर मिलना चाहिए।
1.4 साक्ष्यों का मूल्यांकन करें
- दस्तावेज और ई-मेल।
- संदेश और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड।
- गवाहों के बयान।
- घटना से संबंधित अन्य प्रासंगिक सामग्री।
1.5 प्राकृतिक न्याय का पालन करें
समिति को पूर्वाग्रह से मुक्त रहकर निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए। किसी भी पक्ष को बिना उचित अवसर दिए प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।
1.6 जाँच रिपोर्ट का अध्ययन करें
रिपोर्ट में आरोपों, साक्ष्यों, निष्कर्षों और अनुशंसाओं के बीच स्पष्ट संबंध होना चाहिए।
2. कानून को सरलता से समझें
2.1 जाँच की प्रक्रिया – धारा 11
समिति शिकायत की जाँच अधिनियम और लागू सेवा नियमों के अनुसार करती है। जहाँ घरेलू कामगार के मामले में प्रथम दृष्टया मामला बनता है, वहाँ कानून के अनुसार पुलिस को शिकायत भेजने की व्यवस्था लागू होती है।
2.2 नियम 7 के अंतर्गत प्रक्रिया
| प्रावधान | व्यवस्था |
|---|---|
| नियम 7(1) | शिकायत की छह प्रतियाँ और सहायक दस्तावेज। |
| नियम 7(2) | सात कार्य दिवसों में प्रत्यर्थी को शिकायत की प्रति। |
| नियम 7(3) | प्रत्यर्थी का उत्तर दस कार्य दिवसों के भीतर। |
| नियम 7(4) | प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जाँच। |
| नियम 7(5) | लगातार तीन सुनवाइयों में बिना पर्याप्त कारण अनुपस्थिति पर, 15 दिन का लिखित नोटिस देकर कार्यवाही समाप्त या एकपक्षीय निर्णय किया जा सकता है। |
| नियम 7(6) | पक्षकार समिति के समक्ष विधिक व्यवसायी को प्रतिनिधि के रूप में नहीं ला सकते। |
| नियम 7(7) | जाँच में कम-से-कम तीन सदस्य उपस्थित हों, जिनमें पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष शामिल हों। |
2.3 समिति की सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ – धारा 11(3)
समिति को निम्नलिखित विषयों में सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ प्राप्त हैं:
- व्यक्तियों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- शपथ पर पूछताछ करना।
- दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना।
- अन्य निर्धारित विषयों पर कार्यवाही करना।
यह शक्तियाँ अधिनियम में दिए गए सीमित उद्देश्यों के लिए हैं; समिति को सामान्य सिविल न्यायालय नहीं समझना चाहिए।
2.4 जाँच की समय-सीमा – धारा 11(4)
जाँच 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
2.5 जाँच रिपोर्ट – धारा 13(1)
जाँच पूरी होने के दस दिनों के भीतर रिपोर्ट नियोक्ता या जिला अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए और संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
2.6 अनुशंसाओं पर कार्रवाई – धारा 13(4)
नियोक्ता या जिला अधिकारी को समिति की अनुशंसाओं पर 60 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होती है।
2.7 प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता
प्राकृतिक न्याय का अर्थ है निष्पक्ष सुनवाई, पूर्वाग्रह से मुक्त निर्णय और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देना। समिति को केवल आरोप या पद के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।
2.8 न्यायिक दृष्टिकोण
Aureliano Fernandes v. State of Goa (2023) में सर्वोच्च न्यायालय ने POSH अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, समितियों के गठन और जाँच प्रक्रिया में कानूनी मानकों के पालन के महत्व पर ध्यान दिलाया।
3. अधिनियम एवं नियमों का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
For the purpose of making an inquiry under sub-section (1), the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 when trying a suit in respect of the following matters, namely:—सरल हिंदी अर्थ: जाँच के उद्देश्य से समिति को अधिनियम में वर्णित मामलों में सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
The inquiry under sub-section (1) shall be completed within a period of ninety days.सरल हिंदी अर्थ: जाँच 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
The Complaints Committee shall make inquiry into the complaint in accordance with the principles of natural justice.सरल हिंदी अर्थ: शिकायत समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जाँच करेगी।
On the completion of an inquiry under this Act, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall provide a report of its findings to the employer, or as the case may be, the District Officer within a period of ten days from the date of completion of the inquiry and such report be made available to the concerned parties.सरल हिंदी अर्थ: जाँच पूरी होने के दस दिनों के भीतर समिति अपनी रिपोर्ट नियोक्ता या जिला अधिकारी को देगी और संबंधित पक्षों को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी।
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
- समिति की वैधानिक संरचना और न्यूनतम उपस्थिति की शर्त पूरी होनी चाहिए।
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।
- समिति के समक्ष विधिक व्यवसायी द्वारा पक्षकार का प्रतिनिधित्व नियम 7(6) के अंतर्गत अनुमत नहीं है।
- जाँच 90 दिनों में पूरी होनी चाहिए।
- रिपोर्ट दस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- अनुशंसाओं पर 60 दिनों के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए।
- समिति की रिपोर्ट तर्कसंगत और उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए।
भाग 5. अपील, क्षतिपूर्ति एवं अन्य कानूनी उपाय
1. व्यवहार में क्या करें?
1.1 जाँच के दौरान अंतरिम राहत के लिए मार्गदर्शन दें
महिला को अपनी सुरक्षा और कार्यस्थल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिखित रूप में अंतरिम राहत का अनुरोध करने की जानकारी दें।
1.2 जाँच रिपोर्ट का अध्ययन करें
- क्या सभी महत्वपूर्ण आरोपों पर विचार किया गया है?
- क्या दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर मिला?
- क्या साक्ष्यों और गवाहों पर विचार किया गया?
- क्या निष्कर्षों के समर्थन में कारण दिए गए हैं?
- क्या अनुशंसाएँ अधिनियम के अनुरूप हैं?
1.3 क्षतिपूर्ति के अधिकार की जानकारी दें
यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो समिति धारा 15 के अंतर्गत महिला को देय क्षतिपूर्ति निर्धारित करने की अनुशंसा कर सकती है।
1.4 अपील के अधिकार की जानकारी दें
निर्धारित अनुशंसा या कार्रवाई से प्रभावित व्यक्ति को धारा 18 के अंतर्गत अपील का अधिकार हो सकता है। अपील की समय-सीमा और सक्षम प्राधिकारी की जाँच आवश्यक है।
1.5 अन्य कानूनी उपायों की जानकारी दें
यदि घटना में कोई आपराधिक अपराध भी शामिल है, तो परिस्थितियों के अनुसार लागू आपराधिक कानून के अंतर्गत अलग कार्रवाई की जा सकती है। POSH की आंतरिक जाँच और आपराधिक कार्यवाही अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं।
2. कानून को सरलता से समझें
2.1 जाँच लंबित रहने के दौरान राहत – धारा 12 एवं नियम 8
व्यथित महिला के लिखित अनुरोध पर समिति निम्नलिखित राहत की अनुशंसा कर सकती है:
- महिला या प्रत्यर्थी का स्थानांतरण।
- महिला को अधिकतम तीन महीने का अतिरिक्त अवकाश।
- प्रत्यर्थी को महिला के कार्य निष्पादन की रिपोर्ट या गोपनीय रिपोर्ट लिखने से रोकना और यह जिम्मेदारी किसी अन्य अधिकारी को देना।
- शैक्षणिक संस्थान में प्रत्यर्थी को महिला की शैक्षणिक गतिविधियों के पर्यवेक्षण से रोकना।
2.2 जाँच रिपोर्ट और उसके परिणाम – धारा 13
आरोप सिद्ध होने पर: समिति नियोक्ता या जिला अधिकारी को लागू सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई तथा धारा 15 के अनुसार क्षतिपूर्ति की अनुशंसा कर सकती है।
आरोप सिद्ध न होने पर: समिति कोई कार्रवाई न करने की अनुशंसा करेगी। आरोप सिद्ध न होना अपने आप में दुर्भावनापूर्ण शिकायत का प्रमाण नहीं है।
2.3 समय-सीमाएँ
| प्रावधान | समय-सीमा |
|---|---|
| धारा 11(4) – जाँच पूरी करना | 90 दिन |
| धारा 13(1) – जाँच रिपोर्ट | जाँच पूरी होने के 10 दिन के भीतर |
| धारा 13(4) – अनुशंसाओं पर कार्रवाई | 60 दिन के भीतर |
| धारा 18(2) – अपील | 90 दिन के भीतर |
2.4 दुर्भावनापूर्ण शिकायत – धारा 14
यदि समिति जाँच के बाद यह निष्कर्ष निकालती है कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण है, जानबूझकर झूठी शिकायत की गई है या जानते हुए जाली अथवा भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जा सकती है।
2.5 क्षतिपूर्ति का निर्धारण – धारा 15
समिति को निम्नलिखित कारकों पर विचार करना होता है:
- महिला को हुई मानसिक पीड़ा, दर्द, कष्ट और भावनात्मक तनाव।
- करियर के अवसरों का नुकसान।
- महिला की आय और प्रत्यर्थी की आय एवं वित्तीय स्थिति।
- क्षतिपूर्ति का भुगतान एकमुश्त या किस्तों में करने की व्यवहार्यता।
2.6 क्षतिपूर्ति की वसूली
धारा 13(3)(ii) के अनुसार समिति प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी से राशि की कटौती की अनुशंसा कर सकती है। जहाँ कटौती संभव नहीं है, वहाँ अधिनियम के अनुसार भुगतान और भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली की प्रक्रिया लागू हो सकती है।
2.7 अपील का अधिकार – धारा 18
निर्धारित अनुशंसाओं या कार्रवाई से प्रभावित व्यक्ति लागू सेवा नियमों के अनुसार सक्षम न्यायालय या अधिकरण में अपील कर सकता है। जहाँ सेवा नियम उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी। सामान्य समय-सीमा 90 दिन है।
2.8 अन्य कानूनी कार्रवाई
धारा 28 के अनुसार POSH अधिनियम अन्य लागू कानूनों के अतिरिक्त है। घटना के तथ्यों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई संभव हो सकती है।
3. अधिनियम का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
During the pendency of an inquiry on a written request made by the aggrieved woman, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, may recommend to the employer to—सरल हिंदी अर्थ: जाँच लंबित रहने के दौरान महिला के लिखित अनुरोध पर समिति नियोक्ता को निर्धारित अंतरिम राहत देने की अनुशंसा कर सकती है।
Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has been proved, it shall recommend to the employer or the District Officer, as the case may be—सरल हिंदी अर्थ: आरोप सिद्ध होने पर समिति नियोक्ता या जिला अधिकारी को अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की अनुशंसा करेगी।
Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at a conclusion that the allegation against the respondent is malicious or the aggrieved woman or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false or the aggrieved woman or any other person making the complaint has produced any forged or misleading document, it may recommend to the employer or the District Officer, as the case may be, to take action against the woman or the person who has made the complaint...सरल हिंदी अर्थ: समिति जाँच के बाद दुर्भावनापूर्ण या जानबूझकर झूठी शिकायत अथवा जाली या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने का निष्कर्ष निकाले, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा कर सकती है।
For the purpose of determining the sums to be paid to the aggrieved woman under clause (ii) of sub-section (3) of section 13, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall have regard to—सरल हिंदी अर्थ: महिला को देय क्षतिपूर्ति निर्धारित करते समय समिति को धारा 15 में दिए गए वैधानिक कारकों पर विचार करना होगा।
Any person aggrieved from the recommendations made under sub-section (2) of section 13 or under clause (i) or clause (ii) of sub-section (3) of section 13 or sub-section (1) or sub-section (2) of section 14 or section 17 or non-implementation of such recommendations may prefer an appeal to the court or tribunal...सरल हिंदी अर्थ: अधिनियम में निर्दिष्ट अनुशंसाओं या कार्रवाई से प्रभावित व्यक्ति सक्षम न्यायालय या अधिकरण में अपील प्रस्तुत कर सकता है।
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
- अंतरिम राहत के लिए महिला का लिखित अनुरोध आवश्यक है।
- आरोप सिद्ध न होना और दुर्भावनापूर्ण शिकायत करना अलग-अलग बातें हैं।
- क्षतिपूर्ति धारा 15 के वैधानिक कारकों के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए।
- अपील का अधिकार निर्धारित परिस्थितियों में किसी भी प्रभावित व्यक्ति को हो सकता है।
- अपील की समय-सीमा और सक्षम प्राधिकारी की जाँच आवश्यक है।
- POSH की आंतरिक जाँच और आपराधिक कार्यवाही अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं।
भाग 6. अधिवक्ताओं की व्यावसायिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी
1. व्यवहार में क्या करें?
1.1 ICC में बाहरी सदस्य के रूप में योगदान दें
अधिवक्ता अपनी पात्रता और अनुभव के अनुसार ICC के बाहरी सदस्य के रूप में योगदान देने पर विचार कर सकते हैं। केवल अधिवक्ता होना अपने आप में बाहरी सदस्य बनने की स्वतः पात्रता नहीं देता। धारा 4(2)(c) की शर्तों का पालन आवश्यक है।
1.2 ICC की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखें
- जाँच में निष्पक्ष योगदान दें।
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करें।
- साक्ष्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करें।
- गोपनीयता बनाए रखें।
- किसी पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह से बचें।
1.3 महिलाओं को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करें
POSH अधिनियम, शिकायत की प्रक्रिया, ICC/LCC की भूमिका, अंतरिम राहत, अपील और अन्य कानूनी उपायों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।
1.4 संस्थानों को कानूनी अनुपालन के लिए मार्गदर्शन दें
अधिवक्ता ICC गठन आदेश, सदस्यों की पात्रता, प्रशिक्षण, वार्षिक रिपोर्ट, गोपनीयता और शिकायत प्रक्रिया के संबंध में संस्थानों का मार्गदर्शन कर सकते हैं।
1.5 महिला शिकायतकर्ताओं को उचित कानूनी सहायता दें
शिकायत तैयार करने, दस्तावेज संकलित करने, प्रक्रिया समझने और उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी देने में सहायता करें। समिति के समक्ष नियम 7(6) के प्रतिबंध का ध्यान रखें।
1.6 सामाजिक अभियान से जुड़ें
महिला संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल के उद्देश्य को आगे बढ़ाएँ।
2. कानून को सरलता से समझें
2.1 ICC बाहरी सदस्य – धारा 4(2)(c)
ICC में महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध गैर-सरकारी संगठन या एसोसिएशन से एक सदस्य अथवा यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों की जानकारी रखने वाला व्यक्ति शामिल किया जाता है।
2.2 LCC विशेषज्ञ सदस्य – धारा 7 और नियम 4
नियम 4, धारा 7(1)(c) के प्रयोजन के लिए LCC के विशेषज्ञ सदस्य की पात्रता बताता है। इसमें महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दों पर कम-से-कम पाँच वर्ष का सामाजिक कार्य अनुभव रखने वाला सामाजिक कार्यकर्ता तथा श्रम, रोजगार, सिविल या आपराधिक कानून से परिचित व्यक्ति शामिल हो सकता है।
2.3 नियोक्ता की जिम्मेदारियाँ – धारा 19
नियोक्ता को सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना, जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, ICC को आवश्यक सुविधाएँ देना तथा अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होता है।
2.4 जागरूकता और प्रशिक्षण
POSH अधिनियम का उद्देश्य केवल शिकायत प्राप्त करना और जाँच करना नहीं है। रोकथाम के लिए कर्मचारियों की जागरूकता और ICC सदस्यों का अभिमुखीकरण भी आवश्यक है।
2.5 अधिनियम के अनुपालन में विफलता – धारा 26
धारा 26 में निर्दिष्ट उल्लंघनों के लिए नियोक्ता पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले दोषसिद्ध होने के बाद उसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध होने पर अधिक कठोर परिणाम हो सकते हैं।
2.6 व्यावसायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता
ICC में बाहरी सदस्य की भूमिका निभाते समय अधिवक्ता को स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना चाहिए। किसी पक्ष के निजी अधिवक्ता के रूप में और उसी मामले में समिति के सदस्य के रूप में परस्पर विरोधी भूमिकाएँ नहीं निभानी चाहिए। हितों के टकराव की स्थिति में उचित कदम उठाना आवश्यक है।
2.7 मेरी भागीदारी अभियान में अधिवक्ताओं की सहभागिता
मेरी भागीदारी का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण कार्यस्थल सुनिश्चित करने के संबंध में निरंतर जनजागरूकता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।
अधिवक्ता साथी निम्नलिखित तरीकों से सहयोग कर सकते हैं:
- POSH अधिनियम के संबंध में विधिक जागरूकता फैलाना।
- ICC और LCC के गठन तथा कार्यप्रणाली की जानकारी देना।
- पात्रता के अनुसार ICC के बाहरी सदस्य के रूप में योगदान देना।
- महिला शिकायतकर्ताओं को कानूनी प्रक्रिया समझाना।
- संस्थानों को अनुपालन संबंधी मार्गदर्शन देना।
- प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण कार्यक्रमों में भाग लेना।
- महिलाओं के सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल के लिए सामाजिक सहयोग प्रदान करना।
3. अधिनियम एवं नियमों का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
one member from amongst non-governmental organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment;सरल हिंदी अर्थ: महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध गैर-सरकारी संगठन या एसोसिएशन से एक सदस्य अथवा यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित व्यक्ति को बाहरी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
Person familiar with the issues relating to sexual harassment for the purpose of clause (c) of sub-section (1) of section 7 shall be a person who has expertise on issues relating to sexual harassment and may include any of the following:—सरल हिंदी अर्थ: धारा 7(1)(c) के प्रयोजन के लिए यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे इन मुद्दों में विशेषज्ञता हो। इसमें नियम में वर्णित योग्य सामाजिक कार्यकर्ता और श्रम, रोजगार, सिविल या आपराधिक कानून से परिचित व्यक्ति शामिल हो सकता है।
organise workshops and awareness programmes at regular intervals for sensitising the employees with the provisions of the Act and orientation programmes for the members of the Internal Committee in the manner as may be prescribed;सरल हिंदी अर्थ: नियोक्ता को कर्मचारियों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम और ICC सदस्यों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने होंगे।
he shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees.सरल हिंदी अर्थ: अधिनियम में निर्दिष्ट उल्लंघनों के लिए नियोक्ता पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
- अधिवक्ता होना अपने आप में ICC का बाहरी सदस्य बनने की पात्रता नहीं है।
- ICC की बाहरी सदस्यता धारा 4(2)(c) के अनुसार निर्धारित होती है।
- नियम 4, धारा 7(1)(c) के अंतर्गत LCC के विशेषज्ञ सदस्य की पात्रता से संबंधित है।
- बाहरी सदस्य को स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना चाहिए।
- नियोक्ता की जागरूकता और अभिमुखीकरण संबंधी जिम्मेदारियाँ धारा 19 और नियम 13 में दी गई हैं।
- किसी भी मामले में लागू सेवा नियमों और वर्तमान कानून की जाँच आवश्यक है।
अधिवक्ता साथियों से विशेष आह्वान
महिलाओं के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण कार्यस्थल केवल कानून बनाने से सुनिश्चित नहीं होगा। इसके लिए कानून की जानकारी, संस्थागत जवाबदेही, निष्पक्ष कार्यप्रणाली और सामाजिक सहभागिता आवश्यक है।
अधिवक्ता साथी अपनी विधिक विशेषज्ञता और सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
मेरी भागीदारी
महिला सुरक्षा, सम्मान और गरिमापूर्ण कार्यस्थल के लिए जनजागरूकता एवं मार्गदर्शन की पहल।
कानूनी सूचना: यह मार्गदर्शिका सामान्य कानूनी जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्य से तैयार की गई है। यह किसी विशिष्ट मामले में व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। किसी मामले में कार्रवाई से पहले अधिनियम, नियम, लागू सेवा नियम और नवीनतम न्यायिक निर्णयों का अध्ययन करें।