सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए POSH अधिनियम, 2013 के अंतर्गत महिला कार्यस्थल सुरक्षा – संपूर्ण कानूनी एवं व्यावहारिक मार्गदर्शिका
सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए POSH अधिनियम, 2013 के अंतर्गत महिला कार्यस्थल सुरक्षा – संपूर्ण कानूनी एवं व्यावहारिक मार्गदर्शिका
महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए कानूनी जानकारी, सामाजिक सहयोग और संस्थागत जवाबदेही की मार्गदर्शिका
भाग 1. सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका एवं POSH अधिनियम की मूल समझ
इस भाग में हम समझेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने में किस प्रकार सहयोग कर सकता है। साथ ही POSH अधिनियम का उद्देश्य, महिला के अधिकार, कार्यस्थल की कानूनी परिभाषा और सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारियों को समझेंगे।
1. व्यवहार में क्या करें?
1. महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें।
- महिलाओं को POSH अधिनियम की जानकारी दें।
- यौन उत्पीड़न की कानूनी परिभाषा और शिकायत करने के अधिकार को सरल भाषा में समझाएँ।
- बताएँ कि सुरक्षित और गरिमापूर्ण कार्यस्थल प्राप्त करना महिला का वैधानिक अधिकार है।
2. संस्थानों में ICC के गठन की जानकारी प्राप्त करें।
- पता करें कि संबंधित कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित है या नहीं।
- समिति के गठन आदेश, अध्यक्ष और सदस्यों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें।
- महिलाओं को शिकायत प्रक्रिया और समिति से संपर्क करने का तरीका समझाएँ।
- जहाँ आवश्यक हो, वहाँ ICC गठन के लिए जागरूकता और लिखित पहल करें।
3. शिकायत की स्थिति में प्रारंभिक सहयोग दें।
- महिला की बात संवेदनशीलता और धैर्य से सुनें।
- उसकी इच्छा और सहमति का सम्मान करें।
- शिकायत प्रक्रिया समझाएँ और शिकायत लिखने में सहयोग करें।
- गोपनीयता बनाए रखने के महत्व को समझाएँ।
4. जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग करें।
- कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और सामाजिक संगठनों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की पहल करें।
- नियोक्ता और कर्मचारियों के कर्तव्यों की जानकारी दें।
- ICC अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण को प्रोत्साहित करें।
5. संस्थागत जवाबदेही के लिए पहल करें।
- ICC के गठन और कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी प्राप्त करें।
- आवश्यक होने पर नियोक्ता, जिला अधिकारी या सक्षम विभाग को लिखित सूचना दें।
- कानून का पालन नहीं होने पर उचित वैधानिक मंच तक विषय पहुँचाने में सहयोग करें।
6. अपनी भूमिका की सीमाएँ समझें।
सामाजिक कार्यकर्ता सहयोग, मार्गदर्शन और जागरूकता का कार्य कर सकता है। वह ICC या LCC की ओर से जाँच नहीं कर सकता और न ही किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष घोषित कर सकता है।
2. कानून को सरलता से समझें
(क) POSH अधिनियम का उद्देश्य क्या है?
POSH अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण करना है।
(ख) पीड़ित महिला (Aggrieved Woman) किसे कहते हैं?
धारा 2(क) के अनुसार किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे वह कार्यस्थल पर नियोजित हो या नहीं, जो कार्यस्थल से संबंधित यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है, पीड़ित महिला की परिभाषा में आती है।
(ग) यौन उत्पीड़न में कौन-से व्यवहार शामिल हैं?
धारा 2(न) के अनुसार अवांछित शारीरिक संपर्क या प्रयास, यौन संबंधों की माँग या अनुरोध, यौन आशय वाली टिप्पणियाँ, अश्लील सामग्री दिखाना तथा यौन प्रकृति का अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक व्यवहार शामिल हो सकता है।
(घ) किन परिस्थितियों में ऐसा व्यवहार यौन उत्पीड़न माना जा सकता है?
- नौकरी में लाभ देने का वादा करना।
- नौकरी या कार्यस्थल पर नुकसान पहुँचाने की धमकी देना।
- वर्तमान या भविष्य के रोजगार की स्थिति को लेकर धमकी देना।
- काम में बाधा डालना या डराने वाला, अपमानजनक अथवा शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाना।
- ऐसा अपमानजनक व्यवहार जिससे महिला के स्वास्थ्य या सुरक्षा पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
(ङ) कार्यस्थल की परिभाषा कितनी व्यापक है?
कार्यस्थल में सरकारी और निजी संस्थान, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, खेल परिसर, गैर-सरकारी संगठन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रोजगार के दौरान महिला द्वारा देखे गए स्थान और नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी शामिल हो सकता है।
(च) सामाजिक कार्यकर्ता की कानूनी भूमिका क्या है?
सामाजिक कार्यकर्ता महिला और वैधानिक संस्थाओं के बीच सहयोगी कड़ी बन सकता है। वह महिला को उचित ICC या LCC तक पहुँचने, कानून समझने और संस्थागत अनुपालन के लिए जागरूकता बढ़ाने में सहायता कर सकता है। केवल सामाजिक कार्यकर्ता होना ICC का बाहरी सदस्य बनने की स्वतः पात्रता नहीं देता। धारा 4(2)(ग) की पात्रता और विधिवत नियुक्ति आवश्यक है।
3. अधिनियम एवं नियमों का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
धारा 3(1) — कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का निषेध
मूल अंग्रेजी पाठ:
No woman shall be subjected to sexual harassment at any workplace.
सरल हिंदी अनुवाद:
किसी भी महिला का किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।
धारा 3(2) — यौन उत्पीड़न से संबंधित परिस्थितियाँ
मूल अंग्रेजी पाठ का प्रमुख अंश:
The following circumstances, among other circumstances, if it occurs, or is present in relation to or connected with any act or behaviour of sexual harassment may amount to sexual harassment:—
सरल हिंदी अनुवाद:
यौन उत्पीड़न के किसी कृत्य या व्यवहार से संबंधित या उससे जुड़ी निम्नलिखित परिस्थितियाँ भी यौन उत्पीड़न मानी जा सकती हैं।
धारा 4(2)(ग) — बाहरी सदस्य
मूल अंग्रेजी पाठ:
one member from amongst non-governmental organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment;
सरल हिंदी अनुवाद:
महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध गैर-सरकारी संगठनों या संघों में से एक सदस्य अथवा यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति को बाहरी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
धारा 19 — नियोक्ता के कर्तव्य
मूल अंग्रेजी पाठ का प्रमुख अंश:
provide a safe working environment at the workplace;
सरल हिंदी अनुवाद:
नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराए।
कानूनी स्रोत: POSH अधिनियम, 2013 की धाराएँ 2, 3, 4 और 19।
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
- POSH अधिनियम का संरक्षण केवल स्थायी महिला कर्मचारियों तक सीमित नहीं है।
- कार्यस्थल की कानूनी परिभाषा व्यापक है।
- सामाजिक कार्यकर्ता सहयोग और जागरूकता का कार्य करता है, लेकिन वैधानिक समिति का स्थान नहीं ले सकता।
- ICC का गठन धारा 4 के अंतर्गत किया जाता है।
- बाहरी सदस्य की पात्रता धारा 4(2)(ग) के अनुसार निर्धारित होती है।
- केवल सामाजिक कार्यकर्ता होना बाहरी सदस्य बनने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- महिला की इच्छा, सहमति, गरिमा और स्वतंत्र निर्णय का सम्मान करना आवश्यक है।
भाग 2. महिला को शिकायत प्रक्रिया समझाना एवं प्रारंभिक सहयोग देना
जब कोई महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत लेकर सामाजिक कार्यकर्ता के पास आती है, तब उसकी बात संवेदनशीलता से सुनना, शिकायत प्रक्रिया समझाना और उसे सही वैधानिक मंच तक पहुँचने में सहयोग देना महत्वपूर्ण है। इस भाग में शिकायत की समय-सीमा, ICC और LCC का अधिकार क्षेत्र, लिखित शिकायत और प्रारंभिक सहयोग को समझेंगे।
1. व्यवहार में क्या करें?
1. महिला की बात संवेदनशीलता से सुनें।
- बिना बीच में टोके उसकी बात सुनें।
- दोषारोपण या अपमानजनक प्रश्न न करें।
- अनावश्यक व्यक्तिगत जानकारी न माँगें।
- उसकी सहमति के बिना शिकायत का विवरण सार्वजनिक न करें।
2. घटना और कार्यस्थल की स्थिति समझें।
- कार्यस्थल, घटना की तारीख और परिस्थितियों की जानकारी लें।
- धारा 2(न) के अंतर्गत यौन उत्पीड़न की परिभाषा सरल भाषा में समझाएँ।
- बताएँ कि शिकायत की जाँच ICC या LCC द्वारा की जाती है।
3. सही शिकायत समिति तक पहुँचने में सहयोग करें।
- 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थल में सामान्यतः ICC का प्रावधान लागू होता है।
- 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में शिकायत LCC के समक्ष की जा सकती है।
- नियोक्ता के विरुद्ध शिकायत होने पर LCC का अधिकार क्षेत्र लागू होता है।
4. लिखित शिकायत तैयार करने में सहायता करें।
- शिकायतकर्ता का नाम और संपर्क विवरण।
- घटना की तारीख, समय और स्थान।
- घटना का स्पष्ट विवरण।
- प्रत्यर्थी का नाम, यदि ज्ञात हो।
- उपलब्ध दस्तावेज, संदेश, ईमेल और अन्य साक्ष्य।
- संभावित गवाहों के नाम और पते।
शिकायत लिखने में सहायता करते समय महिला के बताए तथ्यों में अपनी ओर से बदलाव या नई बातें न जोड़ें।
5. शिकायत की समय-सीमा समझाएँ।
सामान्यतः शिकायत घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर की जानी चाहिए। लगातार घटनाओं की स्थिति में अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि लागू होती है। पर्याप्त कारण होने पर समिति लिखित कारण दर्ज करके अधिकतम तीन महीने की अतिरिक्त अवधि दे सकती है।
6. अन्य कानूनी सहायता की जानकारी दें।
- संबंधित ICC या LCC का संपर्क विवरण दें।
- आवश्यकता होने पर विधिक सहायता के विकल्प समझाएँ।
- गंभीर अपराध या तत्काल खतरे की स्थिति में उपयुक्त पुलिस सहायता की जानकारी दें।
2. कानून को सरलता से समझें
(क) धारा 9 — शिकायत कौन और कैसे कर सकता है?
पीड़ित महिला लिखित रूप में शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। शारीरिक या मानसिक असमर्थता, मृत्यु अथवा नियमों में बताए गए अन्य कारणों की स्थिति में निर्धारित व्यक्ति शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।
(ख) धारा 6 — LCC के पास शिकायत कब की जाती है?
जहाँ किसी प्रतिष्ठान में ICC गठित नहीं है क्योंकि वहाँ कर्मचारियों की संख्या दस से कम है, अथवा शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध है, वहाँ LCC के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
(ग) नियम 7(1) — शिकायत की प्रतियाँ
शिकायतकर्ता को शिकायत की छह प्रतियाँ सहायक दस्तावेजों और गवाहों के नाम एवं पते सहित प्रस्तुत करनी होती हैं।
(घ) नियम 7(6) — अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व
समिति के समक्ष कार्यवाही में पक्षकारों को अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व की अनुमति नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता शिकायत तैयार करने और प्रक्रिया समझने में सहायता कर सकता है, लेकिन अनधिकृत प्रतिनिधि की भूमिका नहीं निभा सकता।
(ङ) नियम 6 — शिकायत प्रस्तुत करने में सहायता
नियमों में निर्धारित परिस्थितियों में महिला की ओर से अन्य व्यक्ति शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता को महिला पर शिकायत जारी रखने या वापस लेने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए।
3. अधिनियम एवं नियमों का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
धारा 9(1) — लिखित शिकायत
मूल अंग्रेजी पाठ:
Any aggrieved woman may make, in writing, a complaint of sexual harassment at workplace to the Internal Committee if so constituted, or the Local Committee, in case it is not so constituted, within a period of three months from the date of incident and in case of a series of incidents, within a period of three months from the date of last incident.
सरल हिंदी अनुवाद:
कोई भी पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत लिखित रूप में आंतरिक शिकायत समिति या, जहाँ ऐसी समिति गठित नहीं है, स्थानीय शिकायत समिति को घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर प्रस्तुत कर सकती है। लगातार घटनाओं की स्थिति में अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर शिकायत की जा सकती है।
धारा 9(1) का परंतुक — समय-सीमा बढ़ाने का प्रावधान
समिति पर्याप्त कारणों से लिखित रूप में कारण दर्ज करके शिकायत प्रस्तुत करने की अवधि अधिकतम तीन महीने तक बढ़ा सकती है।
नियम 7(1) — शिकायत की प्रतियाँ
मूल अंग्रेजी पाठ:
The aggrieved woman shall submit to the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, six copies of the complaint along with supporting documents and the names and addresses of the witnesses.
सरल हिंदी अनुवाद:
पीड़ित महिला आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति को शिकायत की छह प्रतियाँ, सहायक दस्तावेजों तथा गवाहों के नाम और पते सहित प्रस्तुत करेगी।
नियम 7(6) — अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व पर रोक
मूल अंग्रेजी पाठ:
The parties shall not be allowed to bring in any legal practitioner to represent them in their case at any stage of the proceedings before the Internal Committee or the Local Committee.
सरल हिंदी अनुवाद:
आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में पक्षकारों को अपने मामले में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अधिवक्ता को लाने की अनुमति नहीं होगी।
कानूनी स्रोत: POSH अधिनियम, 2013 की धाराएँ 6 और 9 तथा POSH नियम, 2013 के नियम 6 और 7।
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
- शिकायत की सामान्य समय-सीमा तीन महीने है। पर्याप्त कारण होने पर अधिकतम तीन महीने की अतिरिक्त अवधि दी जा सकती है।
- नियम 7(1) के अनुसार शिकायत की छह प्रतियाँ प्रस्तुत की जाती हैं।
- ICC और LCC के अधिकार क्षेत्र में अंतर समझना आवश्यक है।
- सामाजिक कार्यकर्ता शिकायत तैयार करने में सहायता कर सकता है, लेकिन जाँच समिति का स्थान नहीं ले सकता।
- महिला की सहमति और गोपनीयता का सम्मान करें।
- महिला पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव न डालें।
भाग 3. ICC एवं LCC के गठन, कार्यप्रणाली और निगरानी में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका
इस भाग में हम समझेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समिति (ICC) और जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति (LCC) के गठन तथा प्रभावी संचालन के लिए किस प्रकार सहयोग कर सकता है।
1. व्यवहार में क्या करें?
1. संस्थानों में ICC के गठन की जानकारी प्राप्त करें।
- ऐसे संस्थानों की पहचान करें जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।
- नियोक्ता से ICC गठन आदेश की जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध करें।
- समिति की अध्यक्ष, सदस्यों और बाहरी सदस्य की नियुक्ति की जानकारी देखें।
- समिति का गठन केवल कागजों में न होकर व्यावहारिक रूप से सक्रिय है या नहीं, इसकी जानकारी लें।
2. ICC के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों से परिचित कराएँ।
- अध्यक्ष एवं सदस्यों को POSH अधिनियम की जानकारी दें।
- शिकायत प्राप्त करने और जाँच करने की प्रक्रिया समझने में सहायता करें।
- सदस्यों के प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नियोक्ता को प्रेरित करें।
- समिति की निष्पक्षता और गोपनीयता के महत्व को समझाएँ।
3. LCC के गठन के लिए जिला प्रशासन से संवाद करें।
- जिला अधिकारी से स्थानीय शिकायत समिति की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।
- समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधी जानकारी माँगें।
- LCC का संपर्क विवरण महिलाओं तक पहुँचाने में सहयोग करें।
- जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध करें।
4. संस्थागत अनुपालन के लिए लिखित पहल करें।
यदि किसी संस्थान में ICC गठित नहीं है, तो:
- नियोक्ता को लिखित सूचना दें।
- POSH अधिनियम की धारा 4 का उल्लेख करें।
- आवश्यक होने पर संबंधित जिला अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी को विषय से अवगत कराएँ।
- शिकायत समिति के गठन और उसके सक्रिय संचालन के लिए अनुवर्ती संवाद करें।
5. सामाजिक संगठनों के माध्यम से सहयोग बढ़ाएँ।
- महिला संगठनों और NGO के साथ संपर्क स्थापित करें।
- प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग लें।
- योग्य व्यक्तियों को ICC के बाहरी सदस्य के रूप में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करें।
- नियुक्ति से पहले वैधानिक पात्रता और स्वतंत्रता की जाँच अवश्य करें।
2. कानून को सरलता से समझें
(क) ICC का गठन कब आवश्यक है?
POSH अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार प्रत्येक ऐसे कार्यस्थल पर जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, नियोक्ता को लिखित आदेश द्वारा आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना होगा।
(ख) ICC में कौन-कौन सदस्य होते हैं?
धारा 4(2) के अनुसार:
- वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत महिला कर्मचारी अध्यक्ष (Presiding Officer) होगी।
- कर्मचारियों में से कम से कम दो सदस्य होंगे, जो महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हों या सामाजिक कार्य अथवा कानूनी ज्ञान रखते हों।
- एक बाहरी सदस्य होगा, जो महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध NGO/संघ से हो या यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित हो।
समिति के कम से कम आधे सदस्य महिलाएँ होने चाहिए।
(ग) बाहरी सदस्य का क्या महत्व है?
बाहरी सदस्य का उद्देश्य समिति की कार्यवाही में स्वतंत्रता और निष्पक्षता को मजबूत करना है। सामाजिक कार्यकर्ता बाहरी सदस्य बनने के लिए तभी विचारणीय हो सकता है जब वह धारा 4(2)(ग) की पात्रता पूरी करता हो और विधिवत नियुक्त किया गया हो।
(घ) LCC का गठन कौन करता है?
धारा 5 के अनुसार जिला अधिकारी स्थानीय शिकायत समिति के गठन और आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। धारा 7 में LCC की संरचना और सदस्यों के चयन का प्रावधान है।
LCC विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो ऐसे संस्थानों में काम करती हैं जहाँ ICC गठित नहीं है या जिनकी शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध है।
(ङ) सामाजिक कार्यकर्ता निगरानी कैसे कर सकता है?
सामाजिक कार्यकर्ता कानून के अनुपालन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है, संबंधित अधिकारियों को लिखित सुझाव दे सकता है और जागरूकता अभियान चला सकता है। लेकिन उसे किसी समिति की गोपनीय जाँच सामग्री या शिकायतकर्ता की पहचान सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए।
3. अधिनियम एवं नियमों का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
धारा 4(1) — ICC का गठन
मूल अंग्रेजी पाठ:
Every employer of a workplace shall, by an order in writing, constitute a Committee to be known as the Internal Complaints Committee.
सरल हिंदी अनुवाद:
प्रत्येक कार्यस्थल का नियोक्ता लिखित आदेश द्वारा आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा।
धारा 4(2) — ICC की संरचना
मूल अंग्रेजी पाठ का प्रमुख अंश:
The Internal Committee shall consist of the following members to be nominated by the employer, namely:—
सरल हिंदी अनुवाद:
आंतरिक शिकायत समिति में नियोक्ता द्वारा नामित निम्नलिखित सदस्य होंगे। इसमें अध्यक्ष, कर्मचारियों में से कम से कम दो सदस्य तथा एक बाहरी सदस्य शामिल होंगे।
धारा 5 — जिला अधिकारी की नियुक्ति
मूल अंग्रेजी पाठ:
The appropriate Government may notify a District Magistrate or Additional District Magistrate or the Collector or Deputy Collector as a District Officer for every District to exercise powers or discharge functions under this Act.
सरल हिंदी अनुवाद:
उचित सरकार प्रत्येक जिले के लिए जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या उप-कलेक्टर को इस अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए जिला अधिकारी अधिसूचित कर सकती है।
धारा 7(1) — स्थानीय शिकायत समिति की संरचना
इस धारा के अंतर्गत LCC में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
- महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध सामाजिक कार्य में प्रतिष्ठित महिला अध्यक्ष।
- जिले के ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड या नगरपालिका क्षेत्र से कार्यरत महिलाओं में से एक सदस्य।
- NGO या महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध संघ अथवा यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों के जानकार दो सदस्य, जिनमें कम से कम एक महिला हो।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से कम से कम एक सदस्य।
- संबंधित सामाजिक कल्याण या महिला एवं बाल विकास विभाग का पदेन अधिकारी।
धारा 20 — जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ
इस धारा के अंतर्गत जिला अधिकारी को स्थानीय शिकायत समिति की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत होने की निगरानी तथा जागरूकता के लिए NGO को शामिल करने जैसे कार्य करने होते हैं।
कानूनी स्रोत: POSH अधिनियम, 2013 की धाराएँ 4, 5, 6, 7 और 20।
India Code – POSH अधिनियम, 2013 का आधिकारिक पाठ
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
- 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थल पर ICC का गठन नियोक्ता की वैधानिक जिम्मेदारी है।
- ICC का गठन लिखित आदेश से होना चाहिए।
- ICC में बाहरी सदस्य की नियुक्ति अनिवार्य है।
- LCC की संरचना ICC से अलग है।
- LCC के गठन और कार्यप्रणाली में जिला अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- सामाजिक कार्यकर्ता कानून के अनुपालन के लिए जागरूकता और प्रशासनिक संवाद कर सकता है।
- सामाजिक कार्यकर्ता को किसी समिति की स्वतंत्र जाँच में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- बाहरी सदस्य की पात्रता और नियुक्ति में धारा 4(2)(ग) का पालन आवश्यक है।
भाग 4. जाँच प्रक्रिया के दौरान महिला को सहयोग, अधिकारों की रक्षा एवं निष्पक्षता
इस भाग में हम समझेंगे कि ICC या LCC में शिकायत प्रस्तुत होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता किस प्रकार महिला को जाँच प्रक्रिया समझा सकता है, उसके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकता है और निष्पक्ष एवं गोपनीय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सहयोग कर सकता है।
1. व्यवहार में क्या करें?
1. महिला को जाँच प्रक्रिया की जानकारी दें।
- शिकायत प्रस्तुत होने के बाद समिति किस प्रकार कार्यवाही करती है, यह समझाएँ।
- शिकायत की प्रति और संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने की सलाह दें।
- समिति से प्राप्त सूचना और नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ने में सहयोग करें।
- महिला को बताएँ कि उसे अपनी बात रखने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है।
2. महिला को साक्ष्य व्यवस्थित करने में सहयोग दें।
- संदेश, ईमेल, पत्र, दस्तावेज और अन्य उपलब्ध सामग्री सुरक्षित रखने की सलाह दें।
- घटना से संबंधित तारीखों और परिस्थितियों का विवरण तैयार करने में सहयोग करें।
- संभावित गवाहों की जानकारी व्यवस्थित करने में सहायता करें।
- किसी भी साक्ष्य में बदलाव, छेड़छाड़ या मनगढ़ंत सामग्री तैयार करने की सलाह न दें।
3. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की जानकारी दें।
- शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी दोनों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए।
- समिति को उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए।
- किसी पक्ष के साथ पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए।
- समिति की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन होना चाहिए।
4. अंतरिम राहत के अधिकार की जानकारी दें।
जाँच लंबित रहने के दौरान महिला को आवश्यक राहत की आवश्यकता हो सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता उसे समझा सकता है कि धारा 12 के अंतर्गत वह लिखित अनुरोध देकर निम्नलिखित राहतों की अनुशंसा करने का अनुरोध कर सकती है:
- महिला या प्रत्यर्थी का स्थानांतरण।
- महिला को अधिकतम तीन महीने का अतिरिक्त अवकाश।
- नियमों के अनुसार अन्य निर्धारित राहत।
5. महिला की गोपनीयता की रक्षा करें।
- शिकायतकर्ता का नाम और पहचान सार्वजनिक न करें।
- सोशल मीडिया पर घटना का विवरण साझा न करें।
- समिति की जाँच सामग्री अनधिकृत व्यक्तियों को न दें।
- महिला की सहमति के बिना उसके दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को न दें।
6. आवश्यकता पड़ने पर अन्य कानूनी सहायता से जोड़ें।
यदि महिला को धमकी, हिंसा या अन्य गंभीर अपराध का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे लागू कानून के अंतर्गत उपलब्ध पुलिस सहायता और अन्य कानूनी उपायों की जानकारी दें।
2. कानून को सरलता से समझें
(क) क्या समिति के समक्ष दोनों पक्षों को सुनना आवश्यक है?
हाँ। POSH नियम, 2013 का नियम 7(4) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन की व्यवस्था करता है। समिति को दोनों पक्षों को अपनी बात रखने और उपलब्ध सामग्री प्रस्तुत करने का उचित अवसर देना चाहिए।
(ख) क्या समिति गवाहों और दस्तावेजों की जाँच कर सकती है?
हाँ। अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत समिति को कुछ मामलों में सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे:
- व्यक्तियों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- शपथ पर उनकी जाँच करना।
- दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुतिकरण की माँग करना।
- अन्य निर्धारित विषयों पर कार्यवाही करना।
(ग) जाँच कितने समय में पूरी होनी चाहिए?
धारा 11(4) के अनुसार जाँच 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
(घ) क्या जाँच के दौरान महिला को राहत मिल सकती है?
हाँ। धारा 12 के अनुसार महिला के लिखित अनुरोध पर समिति नियोक्ता को निर्धारित अंतरिम राहत की अनुशंसा कर सकती है। इसमें स्थानांतरण, अधिकतम तीन महीने का अतिरिक्त अवकाश तथा निर्धारित अन्य राहत शामिल हैं।
(ङ) जाँच रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जानी चाहिए?
धारा 13(1) के अनुसार जाँच पूरी होने के बाद समिति को अपनी रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर नियोक्ता या जिला अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है, जैसा लागू हो।
(च) क्या सामाजिक कार्यकर्ता समिति के निर्णय को प्रभावित कर सकता है?
नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता महिला को प्रक्रिया समझा सकता है और उसके अधिकारों की जानकारी दे सकता है, लेकिन समिति पर किसी विशेष निर्णय के लिए दबाव नहीं डाल सकता। समिति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का सम्मान करना आवश्यक है।
3. अधिनियम एवं नियमों का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
नियम 7(4) — प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत
मूल अंग्रेजी पाठ:
The Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall make inquiry into the complaint in accordance with the principles of natural justice.
सरल हिंदी अनुवाद:
आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति, जैसा भी मामला हो, शिकायत की जाँच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार करेगी।
धारा 11(3) — समिति की शक्तियाँ
मूल अंग्रेजी पाठ का प्रमुख अंश:
The Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 when trying a suit in respect of the following matters, namely:—
सरल हिंदी अनुवाद:
आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति को निर्दिष्ट विषयों के संबंध में कुछ मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
धारा 11(4) — जाँच की समय-सीमा
मूल अंग्रेजी पाठ:
The inquiry under sub-section (1) shall be completed within a period of ninety days.
सरल हिंदी अनुवाद:
उपधारा (1) के अंतर्गत जाँच 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
धारा 12(1) — जाँच लंबित रहने के दौरान राहत
मूल अंग्रेजी पाठ का प्रमुख अंश:
During the pendency of an inquiry, on a written request made by the aggrieved woman, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, may recommend to the employer to—
सरल हिंदी अनुवाद:
जाँच लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला द्वारा लिखित अनुरोध किए जाने पर आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति नियोक्ता को निर्धारित अंतरिम राहत देने की अनुशंसा कर सकती है।
धारा 13(1) — जाँच रिपोर्ट
मूल अंग्रेजी पाठ:
On the completion of an inquiry under this Act, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall provide a report of its findings to the employer, or as the case may be, the District Officer, within a period of ten days from the date of completion of the inquiry and such report be made available to the concerned parties.
सरल हिंदी अनुवाद:
जाँच पूरी होने के बाद आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति को जाँच पूरी होने की तारीख से दस दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट नियोक्ता या जिला अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। यह रिपोर्ट संबंधित पक्षों को भी उपलब्ध कराई जाएगी।
धारा 16 — गोपनीयता
इस धारा के अनुसार शिकायत की विषयवस्तु, शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी की पहचान, गवाहों की जानकारी, सुलह एवं जाँच की कार्यवाही तथा समिति की अनुशंसाओं से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक या प्रकाशित नहीं किया जा सकता, सिवाय कानून में अनुमत सीमित परिस्थितियों के।
कानूनी स्रोत: POSH अधिनियम, 2013 की धाराएँ 11, 12, 13 और 16 तथा POSH नियम, 2013 का नियम 7।
India Code – POSH अधिनियम, 2013 का आधिकारिक पाठ
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
- समिति की जाँच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए।
- जाँच 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
- जाँच रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- अंतरिम राहत के लिए महिला का लिखित अनुरोध आवश्यक है।
- सामाजिक कार्यकर्ता साक्ष्य तैयार करने या उनमें बदलाव करने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
- शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी दोनों की निष्पक्ष सुनवाई आवश्यक है।
- शिकायत और जाँच से संबंधित गोपनीय जानकारी का सार्वजनिक करना प्रतिबंधित है।
- सामाजिक कार्यकर्ता का सहयोग महिला के अधिकारों और समिति की स्वतंत्रता—दोनों का सम्मान करते हुए होना चाहिए।
भाग 5. जागरूकता, प्रशिक्षण, जनभागीदारी एवं संस्थागत जवाबदेही
इस भाग में हम समझेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता केवल किसी शिकायत के बाद ही नहीं, बल्कि शिकायत की परिस्थितियाँ उत्पन्न होने से पहले भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस प्रकार सक्रिय भूमिका निभा सकता है।
1. व्यवहार में क्या करें?
1. कार्यस्थलों पर POSH जागरूकता अभियान चलाएँ।
- कार्यालयों, संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य कार्यस्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें।
- महिलाओं को उनके सुरक्षित कार्यस्थल के अधिकारों की जानकारी दें।
- नियोक्ताओं और कार्यालय प्रमुखों को POSH अधिनियम की जिम्मेदारियाँ समझाएँ।
- ICC के गठन और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दें।
2. ICC अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सहयोग करें।
- समिति के सदस्यों को अधिनियम और नियमों की जानकारी उपलब्ध कराएँ।
- शिकायत प्राप्त करने, सुनवाई करने और जाँच प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।
- गोपनीयता और प्राकृतिक न्याय के महत्व को समझाएँ।
- आवश्यकता होने पर विधि विशेषज्ञों और प्रशिक्षित व्यक्तियों को कार्यक्रम से जोड़ें।
3. महिलाओं के बीच जनभागीदारी बढ़ाएँ।
- कामकाजी महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करें।
- महिलाओं को ICC और LCC की उपलब्धता की जानकारी दें।
- महिला समूहों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से जागरूकता फैलाएँ।
- महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल के लिए सामूहिक रूप से सकारात्मक पहल करने के लिए प्रोत्साहित करें।
4. संस्थानों की जवाबदेही के लिए पहल करें।
- संस्थान में ICC गठन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें।
- ICC गठन नहीं होने पर नियोक्ता को लिखित रूप में वैधानिक जिम्मेदारी की जानकारी दें।
- आवश्यक होने पर संबंधित जिला अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी को सूचना दें।
- संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम और नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर ध्यान दिलाएँ।
5. सरकारी विभागों और सामाजिक संस्थाओं के साथ समन्वय करें।
- महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क करें।
- श्रम विभाग और जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करें।
- विधिक सेवा प्राधिकरण और महिला सहायता संस्थाओं से सहयोग लें।
- स्थानीय स्तर पर POSH जागरूकता अभियान चलाने के लिए संयुक्त पहल करें।
6. जागरूकता सामग्री तैयार करें और प्रसारित करें।
- सरल भाषा में पुस्तिकाएँ, पोस्टर और सूचना पत्र तैयार करें।
- POSH अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं की जानकारी उपलब्ध कराएँ।
- महिलाओं को शिकायत प्रक्रिया और उपलब्ध सहायता के बारे में मार्गदर्शन दें।
- डिजिटल माध्यमों और वेबसाइट के माध्यम से विश्वसनीय जानकारी प्रसारित करें।
2. कानून को सरलता से समझें
(क) क्या नियोक्ता की जिम्मेदारी केवल ICC का गठन करना है?
नहीं। धारा 19 के अंतर्गत नियोक्ता की जिम्मेदारियों में सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना, कर्मचारियों को जागरूक करना, ICC को आवश्यक सुविधाएँ देना तथा अधिनियम के प्रावधानों के पालन में सहयोग करना शामिल है।
(ख) क्या ICC सदस्यों का प्रशिक्षण आवश्यक है?
हाँ। धारा 19 के अंतर्गत नियोक्ता को ICC के सदस्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
(ग) क्या जिला अधिकारी की भी जागरूकता संबंधी जिम्मेदारी है?
हाँ। धारा 20 के अंतर्गत जिला अधिकारी को गैर-सरकारी संगठनों और संघों को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संलग्न करने के उपाय करने की जिम्मेदारी दी गई है।
(घ) क्या सामाजिक कार्यकर्ता सरकारी विभागों के साथ मिलकर कार्यक्रम चला सकता है?
हाँ। सामाजिक कार्यकर्ता कानून के दायरे में रहते हुए सरकारी विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, विधिक सेवा प्राधिकरणों और अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय करके जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकता है।
(ङ) क्या सामाजिक कार्यकर्ता संस्थानों से ICC गठन की जानकारी माँग सकता है?
हाँ। सामाजिक कार्यकर्ता संस्थान से स्वेच्छा से जानकारी माँग सकता है और वैधानिक अनुपालन के लिए लिखित सुझाव दे सकता है। सरकारी अभिलेखों या सूचनाओं की आवश्यकता होने पर लागू प्रक्रिया के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग भी किया जा सकता है।
(च) क्या सामाजिक कार्यकर्ता स्वयं किसी संस्थान पर दंड लगा सकता है?
नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता उल्लंघन की जानकारी संबंधित सक्षम प्राधिकारी तक पहुँचा सकता है, लेकिन दंड लगाने या वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार केवल कानून द्वारा अधिकृत प्राधिकारी को है।
3. अधिनियम एवं नियमों का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
धारा 19 — नियोक्ता के कर्तव्य
मूल अंग्रेजी पाठ का प्रमुख अंश:
provide a safe working environment at the workplace which shall include safety from the persons coming into contact at the workplace;
सरल हिंदी अनुवाद:
नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराए, जिसमें कार्यस्थल के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा भी शामिल है।
धारा 19(ग) — जागरूकता एवं प्रशिक्षण
मूल अंग्रेजी पाठ:
organise workshops and awareness programmes at regular intervals for sensitising the employees with the provisions of the Act and orientation programmes for the members of the Internal Committee in the manner as may be prescribed;
सरल हिंदी अनुवाद:
नियोक्ता को नियमित अंतराल पर कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशालाएँ और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों के लिए निर्धारित तरीके से अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने होंगे।
धारा 20 — जिला अधिकारी के कर्तव्य
मूल अंग्रेजी पाठ का प्रमुख अंश:
The District Officer shall,—
(a) monitor the timely submission of reports furnished by the Local Committee;
(b) take such measures as may be necessary for engaging non-governmental organisations for creation of awareness on sexual harassment and the rights of the women.
सरल हिंदी अनुवाद:
जिला अधिकारी के कर्तव्यों में स्थानीय शिकायत समिति द्वारा रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत किए जाने की निगरानी करना तथा यौन उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को जोड़ने हेतु आवश्यक उपाय करना शामिल है।
धारा 21 — वार्षिक रिपोर्ट
इस धारा के अनुसार स्थानीय शिकायत समिति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट जिला अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है। जिला अधिकारी इस रिपोर्ट को राज्य सरकार को भेजता है।
धारा 22 — नियोक्ता द्वारा वार्षिक रिपोर्ट
इस धारा के अनुसार नियोक्ता को आंतरिक शिकायत समिति द्वारा तैयार वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करना होता है अथवा जहाँ ऐसी रिपोर्ट तैयार नहीं होती, वहाँ जिला अधिकारी को निर्धारित जानकारी उपलब्ध करानी होती है।
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
- नियोक्ता की जिम्मेदारी केवल ICC गठित करने तक सीमित नहीं है।
- कर्मचारियों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना नियोक्ता का वैधानिक दायित्व है।
- ICC सदस्यों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आवश्यक है।
- जिला अधिकारी की जिम्मेदारी में स्थानीय शिकायत समिति की रिपोर्ट की निगरानी और जागरूकता के लिए NGOs को जोड़ना शामिल है।
- सामाजिक कार्यकर्ता जागरूकता, प्रशिक्षण और जनभागीदारी में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकता है।
- सामाजिक कार्यकर्ता संस्थानों को अनुपालन के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन स्वयं दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता।
- जागरूकता कार्यक्रमों में अधिनियम और नियमों की सही जानकारी देना आवश्यक है।
भाग 6. सामाजिक कार्यकर्ता की सीमाएँ, गोपनीयता, नैतिक जिम्मेदारी एवं प्रभावी कार्ययोजना
इस अंतिम भाग में हम समझेंगे कि POSH अधिनियम के अंतर्गत काम करते समय सामाजिक कार्यकर्ता को अपनी भूमिका की सीमाएँ किस प्रकार समझनी चाहिए। महिला को सहयोग देते समय उसकी गरिमा, गोपनीयता और स्वतंत्र निर्णय का सम्मान करना क्यों आवश्यक है तथा सामाजिक कार्यकर्ता अपनी पहल को एक व्यवस्थित कार्ययोजना में कैसे बदल सकता है।
1. व्यवहार में क्या करें?
1. अपनी भूमिका और अधिकारों की सीमा समझें।
- सामाजिक कार्यकर्ता महिला को उसके अधिकारों और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी दे सकता है।
- शिकायत लिखने और दस्तावेज व्यवस्थित करने में सहयोग कर सकता है।
- ICC या LCC से संपर्क करने की प्रक्रिया समझा सकता है।
- लेकिन स्वयं ICC या LCC बनकर शिकायत की जाँच नहीं कर सकता।
- समिति के निर्णय को प्रभावित करने या किसी पक्ष पर दबाव डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
2. महिला की इच्छा और सहमति का सम्मान करें।
- महिला की बात धैर्यपूर्वक सुनें।
- उसे शिकायत करने या न करने के लिए बाध्य न करें।
- उपलब्ध कानूनी विकल्पों की जानकारी दें।
- उसकी सहमति के बिना उसकी शिकायत या दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को न दें, जब तक कानून के अंतर्गत कोई अलग दायित्व लागू न हो।
- महिला को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
3. गोपनीयता बनाए रखें।
- शिकायतकर्ता, प्रत्यर्थी और गवाहों की पहचान सुरक्षित रखें।
- शिकायत से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखें।
- WhatsApp समूहों, सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर शिकायत की जानकारी साझा न करें।
- किसी प्रशिक्षण या जागरूकता कार्यक्रम में वास्तविक मामले का उदाहरण देते समय पहचान उजागर करने वाले विवरणों का उपयोग न करें।
4. निष्पक्षता और संवेदनशीलता बनाए रखें।
- केवल आरोप सुनकर किसी व्यक्ति को दोषी घोषित न करें।
- शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी दोनों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखें।
- महिला की बात को गंभीरता से सुनें।
- समिति की जाँच और निष्कर्ष को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दें।
- किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या व्यक्तिगत हितों के टकराव से बचें।
5. अपनी योग्यता के अनुसार सहयोग दें।
- कानूनी प्रश्नों पर आवश्यकता होने पर अधिवक्ता से सहायता लेने की सलाह दें।
- मानसिक तनाव की स्थिति में योग्य परामर्शदाता या मनोवैज्ञानिक से संपर्क कराने में सहयोग करें।
- गंभीर अपराध या तत्काल खतरे की स्थिति में उपयुक्त पुलिस या आपातकालीन सहायता की जानकारी दें।
- सामाजिक कार्यकर्ता स्वयं को अधिवक्ता, मनोचिकित्सक या जाँच अधिकारी के स्थान पर प्रस्तुत न करे।
6. अपनी सामाजिक पहल का व्यवस्थित अभिलेख रखें।
- आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण रखें।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तारीख और विषय दर्ज करें।
- संबंधित संस्थानों को भेजे गए पत्रों की प्रतियाँ सुरक्षित रखें।
- प्राप्त उत्तरों और आगे की कार्रवाई का विवरण रखें।
- किसी शिकायतकर्ता की गोपनीय जानकारी को सामान्य गतिविधि रजिस्टर में दर्ज न करें।
2. कानून को सरलता से समझें
(क) क्या सामाजिक कार्यकर्ता शिकायत की जाँच कर सकता है?
नहीं। POSH अधिनियम के अंतर्गत शिकायत की जाँच करने का अधिकार संबंधित आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति को है। सामाजिक कार्यकर्ता महिला को प्रक्रिया समझा सकता है और आवश्यक सहयोग दे सकता है, लेकिन जाँच अधिकारी की भूमिका नहीं निभा सकता।
(ख) क्या शिकायत और जाँच की जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है?
नहीं। धारा 16 शिकायत की विषयवस्तु, संबंधित व्यक्तियों की पहचान, गवाहों की जानकारी, सुलह एवं जाँच की कार्यवाही और समिति की अनुशंसाओं को सार्वजनिक करने पर रोक लगाती है। इस धारा में न्याय प्राप्त होने से संबंधित जानकारी पहचान उजागर किए बिना प्रसारित करने का सीमित अपवाद भी है।
(ग) गोपनीयता का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
धारा 17 के अनुसार, धारा 16 के उल्लंघन के लिए संबंधित व्यक्ति पर लागू सेवा नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। जहाँ ऐसे सेवा नियम लागू नहीं होते, वहाँ निर्धारित तरीके से कार्रवाई की व्यवस्था है। नियम 12 में धारा 17 के अधीन रहते हुए पाँच हजार रुपये की राशि दंड के रूप में वसूलने का प्रावधान भी है।
(घ) क्या सामाजिक कार्यकर्ता समिति के समक्ष महिला का अधिवक्ता बनकर पैरवी कर सकता है?
POSH नियम, 2013 के नियम 7(6) के अनुसार पक्षकारों को समिति के समक्ष किसी भी स्तर पर अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता को समिति की कार्यवाही में अधिवक्ता के रूप में प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं करना चाहिए।
(ङ) क्या सामाजिक कार्यकर्ता किसी शिकायत को झूठा घोषित कर सकता है?
नहीं। शिकायत की सत्यता और उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन समिति का कार्य है। धारा 14 और नियम 10 के अंतर्गत दुर्भावनापूर्ण शिकायत या जानबूझकर झूठी शिकायत के संबंध में कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन केवल शिकायत साबित न हो पाने या पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने से शिकायतकर्ता के विरुद्ध दुर्भावना सिद्ध नहीं होती।
(च) क्या समिति की अनुशंसा से असंतुष्ट पक्ष अपील कर सकता है?
हाँ। अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत निर्धारित परिस्थितियों में संबंधित व्यक्ति अपील कर सकता है। सामान्यतः अपील 90 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। अपील का मंच और प्रक्रिया लागू सेवा नियमों तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होते हैं।
3. अधिनियम एवं नियमों का मूल पाठ एवं अंग्रेजी अनुवाद
धारा 16 — शिकायत एवं जाँच की जानकारी सार्वजनिक करने पर रोक
मूल अंग्रेजी पाठ का प्रमुख अंश:
the contents of the complaint made under section 9, the identity and addresses of the aggrieved woman, respondent and witnesses, any information relating to conciliation and inquiry proceedings, recommendations of the Internal Committee or the Local Committee ... shall not be published, communicated or made known to the public, press and media in any manner:
सरल हिंदी अनुवाद:
धारा 9 के अंतर्गत की गई शिकायत की विषयवस्तु, पीड़ित महिला, प्रत्यर्थी और गवाहों की पहचान एवं पते, सुलह और जाँच की कार्यवाही से संबंधित जानकारी तथा समिति की अनुशंसाओं को किसी भी प्रकार से जनता, प्रेस या मीडिया के समक्ष प्रकाशित या सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
धारा 17 — गोपनीयता के उल्लंघन पर दंड
मूल अंग्रेजी पाठ का प्रमुख अंश:
Where any person entrusted with the duty to handle or deal with the complaint, inquiry or any recommendations or action to be taken under the provisions of this Act, contravenes the provisions of section 16, he shall be liable for penalty...
सरल हिंदी अनुवाद:
इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत, जाँच, अनुशंसाओं या कार्रवाई से संबंधित जिम्मेदारी निभाने वाला कोई व्यक्ति यदि धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह निर्धारित दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
धारा 18 — अपील
मूल अंग्रेजी पाठ का प्रमुख अंश:
The appeal under sub-section (1) shall be preferred within a period of ninety days of the recommendations.
सरल हिंदी अनुवाद:
उपधारा (1) के अंतर्गत अपील संबंधित अनुशंसाओं की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नियम 7(6) — समिति के समक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व
मूल अंग्रेजी पाठ:
The parties shall not be allowed to bring in any legal practitioner to represent them in their case at any stage of the proceedings before the Complaints Committee.
सरल हिंदी अनुवाद:
शिकायत समिति के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में पक्षकारों को अपने मामले में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अधिवक्ता को लाने की अनुमति नहीं होगी।
नियम 12 — धारा 16 के उल्लंघन पर दंड
मूल अंग्रेजी पाठ:
the employer shall recover a sum of five thousand rupees as penalty from such person.
सरल हिंदी अनुवाद:
नियम में निर्धारित परिस्थितियों के अधीन नियोक्ता ऐसे व्यक्ति से पाँच हजार रुपये की राशि दंड के रूप में वसूल करेगा।
कानूनी स्रोत: POSH अधिनियम, 2013 की धाराएँ 14, 16, 17 और 18 तथा POSH नियम, 2013 के नियम 7(6), 10 और 12।
India Code – POSH अधिनियम, 2013 का आधिकारिक पाठ
4. महत्वपूर्ण कानूनी सूचना
- सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका सहयोग, मार्गदर्शन, जागरूकता और सामाजिक पहल तक सीमित है।
- ICC और LCC की जाँच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- शिकायतकर्ता, प्रत्यर्थी और गवाहों की पहचान तथा जाँच संबंधी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है।
- महिला की इच्छा, गरिमा और स्वतंत्र निर्णय का सम्मान करना चाहिए।
- समिति के समक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व की अनुमति नहीं है।
- शिकायत साबित न होने मात्र से उसे दुर्भावनापूर्ण नहीं माना जा सकता।
- सामाजिक कार्यकर्ता को अपनी योग्यता और कानूनी सीमाओं के अनुसार ही सहयोग देना चाहिए।
- सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और संस्थागत प्रयासों का व्यवस्थित अभिलेख रखना उपयोगी है।
5. सामाजिक कार्यकर्ता के लिए प्रभावी कार्ययोजना
सामाजिक कार्यकर्ता अपनी भूमिका को निम्नलिखित छह चरणों में व्यवस्थित कर सकता है:
- जानकारी प्राप्त करना
अपने जिले के ICC, LCC, जिला अधिकारी और संबंधित सहायता संस्थाओं की जानकारी एकत्र करना। - महिलाओं को जागरूक करना
कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, शिकायत प्रक्रिया और उपलब्ध कानूनी सहायता की जानकारी देना। - संस्थानों से संपर्क करना
नियोक्ताओं और कार्यालय प्रमुखों को ICC गठन, प्रशिक्षण और वैधानिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना। - प्रशिक्षण एवं जनभागीदारी
ICC सदस्यों, महिला कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों की पहल करना। - महिलाओं को सहयोग देना
शिकायत प्रक्रिया समझाना, आवश्यक संस्थाओं तक पहुँचने में मदद करना और गोपनीयता बनाए रखना। - निरंतर समीक्षा करना
अपने जागरूकता कार्यक्रमों, संस्थागत संपर्कों और सामाजिक प्रयासों की समीक्षा करके आगे की कार्ययोजना बनाना।
महत्वपूर्ण सूचना: यह मार्गदर्शिका POSH अधिनियम, 2013 और संबंधित नियमों की सामान्य जानकारी एवं सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। किसी विशिष्ट मामले में तथ्यों और लागू कानून के अनुसार सक्षम समिति, प्राधिकारी या विधिक विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित होगा।
मेरी भागीदारी – सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल की दिशा में एक सामाजिक पहल