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POSH अधिनियम 2013 की धारा 24 – समुचित सरकार द्वारा अधिनियम का प्रचार-प्रसार करने के उपाय

POSH अधिनियम 2013 की धारा 24 – समुचित सरकार द्वारा अधिनियम का प्रचार-प्रसार करने के उपाय धारा 24 का उद्देश्य: कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण देने वाले कानून की जानकारी आम जनता तक पहुँचाना तथा स्थानीय समिति के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम तैयार करना। 1. व्यवहार में क्या करें? धारा 24 समुचित सरकार को यह प्रावधान करती है कि वह वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए अधिनियम के प्रचार-प्रसार और स्थानीय समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है। व्यवहार में इस धारा को कैसे लागू किया जा सकता है? कानून की जानकारी आम जनता तक पहुँचाएँ: कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के कानूनी अधिकारों के संबंध में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। सूचना एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार करें: अधिनियम के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाने वाली सूचना, शिक्षा, संचार और प्रशिक्षण सामग्री विकसित की जा सकती है। जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें: महिलाओं, कर्मचारियों, नियोक्ताओं और आम नागरिको...

POSH नियम 13 – कार्यशालाएँ आदि आयोजित करने की रीति | POSH Rules 2013 in Hindi

1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम POSH अधिनियम, 2013 की धारा 19 – नियोक्ता के कर्तव्य (Duties of employer) और POSH नियम, 2013 का नियम 13 – कार्यशालाएँ आदि आयोजित करने की रीति (Manner to organise workshops, etc.) एक-दूसरे से सीधे संबंधित हैं। अधिनियम की धारा 19 में नियोक्ता के उन कर्तव्यों का उल्लेख है, जिनका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराना और यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित करना है। इसी धारा के अंतर्गत नियोक्ता को कर्मचारियों के लिए नियमित अंतराल पर जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित करने तथा आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने का दायित्व दिया गया है। धारा 19(c) का सार: नियोक्ता को कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाएँ और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। धारा 19(d) का सार: नियोक्ता को आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। नियम 13 इन दायित्वों को अधिक व्यावहारिक रूप देता है। इसमें बताया गया है कि नि...

POSH अधिनियम 2013 की धारा 19 – नियोक्ता के कर्तव्य

1. व्यवहार में क्या करें? POSH अधिनियम, 2013 की धारा 19 प्रत्येक नियोक्ता पर यह जिम्मेदारी निर्धारित करती है कि वह अपने कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण बनाए। इसका अर्थ केवल शिकायत आने पर कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना भी है जिससे यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोका जा सके और प्रत्येक महिला को शिकायत करने तथा न्याय पाने का प्रभावी अवसर मिले। नियोक्ता को व्यवहार में क्या करना चाहिए? सुरक्षित कार्य वातावरण: कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसमें कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा भी शामिल है। आंतरिक समिति का गठन आदेश: धारा 4(1) के अनुसार गठित आंतरिक समिति का आदेश कार्यस्थल के किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करें। दंडात्मक परिणामों का प्रदर्शन: यौन उत्पीड़न के लिए लागू दंडात्मक परिणामों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। जागरूकता कार्यक्रम: कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाएँ और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। समिति का प्रशिक्षण: आंतरिक समि...

आंतरिक और स्थानीय समितियों के लिए जांच प्रक्रियाओं पर पुस्तिका जारी, कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत करना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और समावेशी राष्ट्रीय विकास हासिल करने के लिए यह अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण है: श्रीमती अन्नपूर्णा देवी

विज्ञान भवन में पॉश एक्ट पर दो दिवसीय राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ,  कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत करना , कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और समावेशी राष्ट्रीय विकास हासिल करने के लिए यह अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण है: श्रीमती अन्नपूर्णा देवी आंतरिक और स्थानीय समितियों के लिए जांच प्रक्रियाओं पर पुस्तिका जारी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम , निषेध और निवारण) अधिनियम , 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्‍ल्‍यू) के दो दिवसीय राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम का आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी , कानूनी विशेषज्ञ , आंतरिक और स्थानीय समितियों के प्रतिनिधि , नागरिक समाज संगठन और अन्य हितधारक पॉश अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे बेहतर ढंग से लागू किए जाने से जुड़ी चर्चाओं के लिए एक साथ उपस्थिति रहे। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मह...

महिलाएं व्यावहारिक बदलाव की दूत हैं: महानिदेशक, एनएमसीजी

  अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एनएमसीजी की ' महिला और जल ' संवाद श्रृंखला का समापन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित   महानिदेशक ,  एनएमसीजी ने कहा  कि,   महिलाएं व्यावहारिक बदलाव की दूत हैं:  ' महिला एवं जल संवाद श्रृंखला ' का ५  वां और समापन कार्यक्रम ११ अक्टूबर २०२३  को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बोट क्लब हाउस में आयोजित किया गया। ' महिला और जल संवाद श्रृंखला ' जल क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य के साथ गंगा उत्सव २०२२  के दौरान शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इस श्रृंखला के ४  कार्यक्रम पहले वाराणसी , कानपुर , नई दिल्ली और ऋषिकेश में आयोजित किए जा चुके हैं। इसका ५  वां और समापन कार्यक्रम ११  अक्टूबर २०२३  को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री जी अशोक कुमारजी  ने की। इस कार्यक्रम के अन्य प्रतिभागियों में एसजीआर , जीआईजेड में कार्यक्रम निदेशक सुश्री लौरा सस्टरसिक , अपर श्रम ...

POSH अधिनियम 2013 की धारा 20 – जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ

POSH अधिनियम, 2013 धारा 20 – जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमापूर्ण वातावरण के लिए कानूनी मार्गदर्शन 1. व्यवहार में क्या करें? जिला अधिकारी की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? POSH अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में जिला अधिकारी की भूमिका केवल स्थानीय समिति के गठन तक सीमित नहीं है। धारा 20 जिला अधिकारी को स्थानीय समिति की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत होने की निगरानी करने और महिलाओं के अधिकारों तथा लैंगिक उत्पीड़न के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को जोड़ने के आवश्यक उपाय करने का दायित्व देती है। व्यवहार में जिला अधिकारी को क्या करना चाहिए? जिले की स्थानीय समिति द्वारा रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत किए जाने की नियमित निगरानी करें। स्थानीय समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने और उसकी समयबद्धता पर ध्यान दें। महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जागरूकता गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। इस उद्देश्य के...

पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से एसडीजी को स्थानीय बनाने का प्रयास किया है। विशेष रूप से, 'थीम 9: महिला-अनुकूल पंचायत' महिलाओं की सुरक्षा और उनके हित को बढ़ाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य को रेखांकित करती है।,पंचायती राज सचिव श्री विवेक भारद्वाज भारत के पंचायती राज संस्थानों की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है

  न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 3 मई , 2024 को सीपीडी 57 के इतर "एसडीजी का स्थानीयकरण: भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व" इस कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थानों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि भाग लेंगी संयुक्त राष्ट्र में भारत देश  का स्थायी मिशन और पंचायती राज मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के सहयोग से "एसडीजी का स्थानीयकरण: भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व" इस शीर्षक से 3 मई , 2024 को एक अतिरिक्त कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। यह कार्यक्रम जनसंख्या और विकास आयोग (सीपीडी 57) के 57 वें सत्र के दौरान होगा , जो 29 अप्रैल , 2024 से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जारी है और यह 3 मई , 2024 तक चलेगा। भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस कार्यक्रम में श्रीमती सुप्रिया दास दत्ता , सभाधिपति , सिपाहीजला जिला परिषद , त्रिपुरा ; श्रीमती कुनुकु हेमा कुमारी , सरपंच , पेकेरू ग्राम पंचायत , आंध्र प्रदेश और श्रीमती नीरू यादव ,  ( राजस्थान)   ...

कानून की धाराओं की अनुक्रमिका

कानून की धाराओं की अनुक्रमिका

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारावार जानकारी यहाँ प्राप्त करें।

POSH अधिनियम, 2013 — सभी 30 धाराएँ

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ धारा 2. परिभाषाएँ धारा 3. लैंगिक उत्पीड़न का निवारण धारा 4. आंतरिक शिकायत समिति का गठन धारा 5. जिला अधिकारी की अधिसूचना धारा 6. स्थानीय समिति का गठन और अधिकारिता धारा 7. स्थानीय समिति की संरचना, कार्यकाल एवं शर्तें धारा 8. अनुदान और लेखा-परीक्षा धारा 9. लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत धारा 10. सुलह धारा 11. शिकायत की जाँच धारा 12. जाँच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई धारा 13. जाँच रिपोर्ट धारा 14. झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड धारा 15. प्रतिकर का निर्धारण धारा 16. शिकायत और जाँच की कार्यवाही की जानकारी प्रकाशित करने पर रोक धारा 17. जानकारी प्रकाशित करने पर दंड धारा 18. अपील धारा 19. नियोक्ता के कर्तव्य धारा 20. जिला अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य धारा 21. समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना धारा 22. नियोक्ता द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी शामिल करना धारा 23. सरकार द्वारा कार्यान्वयन की निगरानी और आँकड़े रखना धारा 24. अधिनियम का प्रचार-प्रसार धारा 25. जानकारी और अभिलेख माँगने तथा निरीक्षण की शक्ति धारा 26. अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड धारा 27. न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान धारा 28. अन्य कानूनों के अतिरिक्त अधिनियम का प्रभाव धारा 29. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 30. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति
मेरी भागीदारी — कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सखी

POSH नियमावली, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न नियमावली, 2013

POSH नियमावली, 2013 के सभी 14 नियमों की सरल हिंदी मार्गदर्शिका। संबंधित नियम को पढ़ने के लिए उसके कार्ड पर क्लिक करें।

नियम 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ पूरा नियम पढ़ें → नियम 2 परिभाषाएँ पूरा नियम पढ़ें → नियम 3 आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए फीस या भत्ते पूरा नियम पढ़ें → नियम 4 लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति पूरा नियम पढ़ें → नियम 5 स्थानीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए फीस या भत्ते पूरा नियम पढ़ें → नियम 6 लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत पूरा नियम पढ़ें → नियम 7 शिकायत की जाँच का तरीका पूरा नियम पढ़ें → नियम 8 जाँच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को अन्य अनुतोष पूरा नियम पढ़ें → नियम 9 लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने की रीति पूरा नियम पढ़ें → नियम 10 मिथ्या या दुर्भावनापूर्ण शिकायत अथवा मिथ्या साक्ष्य पर कार्रवाई पूरा नियम पढ़ें → नियम 11 अपील पूरा नियम पढ़ें → नियम 12 धारा 16 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड पूरा नियम पढ़ें → नियम 13 कार्यशालाएँ आदि आयोजित करने की रीति पूरा नियम पढ़ें → नियम 14 वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना पूरा नियम पढ़ें →

UGC विनियम, 2015 – सभी विनियमों की अनुक्रमिका

UGC विनियम, 2015

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण संबंधी विनियम। संबंधित विषय पढ़ने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

विनियम 1 लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारंभ विनियम पढ़ें → विनियम 2 परिभाषाएँ विनियम पढ़ें → विनियम 3 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के दायित्व विनियम पढ़ें → विनियम 3.2 समर्थन करने वाली गतिविधियाँ (Supportive Measures) विनियम पढ़ें → विनियम 4 शिकायत समाधान तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) विनियम पढ़ें → विनियम 5 आंतरिक शिकायत समिति (ICC) विनियम पढ़ें → विनियम 6 शिकायत करने एवं जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 7 लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दायर करने की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 8 जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 9 अंतरिम समाधान (Interim Redressal) विनियम पढ़ें → विनियम 10 दंड एवं हरजाना (Punishment and Compensation) विनियम पढ़ें → विनियम 11 झूठी शिकायत के विरुद्ध कार्रवाई विनियम पढ़ें → विनियम 12 गैर-अनुपालन के परिणाम (Consequences of Non-compliance) विनियम पढ़ें →

मेरी भागीदारी – परिचय एवं मार्गदर्शन

मेरी भागीदारी

कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सखी
मेरी भागीदारी वेबसाइट का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल के अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों की सरल और व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना है।
अपनी आवश्यकता के अनुसार जानकारी तक पहुँचने के तीन मार्ग:
1. अपनी भूमिका के अनुसार महिला कर्मचारी, नियोक्ता, आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य तथा अन्य संबंधित व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों को समझ सकेंगे।
2. कानून की धारा एवं विनियम के अनुसार POSH अधिनियम, POSH नियम और UGC विनियम की अनुक्रमिकाओं से संबंधित प्रावधान खोज सकेंगे।
3. विषय के अनुसार कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से जुड़ी समस्या या आवश्यकता के आधार पर संबंधित मार्गदर्शिका और लेख तक पहुँच सकेंगे।
सही जानकारी, जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से ही सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्यस्थल का निर्माण संभव है।

अपनी भूमिका के अनुसार मार्गदर्शिका

मेरी भागीदारी

कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सखी

महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए कानूनी जानकारी, व्यावहारिक मार्गदर्शन और सामाजिक सहभागिता का एक साझा मंच।

अपनी भूमिका के अनुसार मार्गदर्शिका

अपनी भूमिका चुनिए और उससे संबंधित जानकारी एवं उपयोगी लेख खोजिए।

महिला कर्मचारी अधिकार, शिकायत प्रक्रिया एवं संपूर्ण कानूनी मार्गदर्शिका नियोक्ता के लिए संस्थागत जिम्मेदारियाँ और ICC गठन ICC पीठासीन अधिकारी समिति का संचालन और दायित्व ICC सदस्य सदस्यों की भूमिका और कार्यप्रणाली ICC बाहरी सदस्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सहभागिता जिला अधिकारी एवं स्थानीय शिकायत समिति (LCC) जिला अधिकारी की जिम्मेदारियाँ एवं LCC की कार्यप्रणाली व्यथित महिला अधिकार और शिकायत प्रक्रिया आरोपी प्रत्यर्थी प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई सामाजिक कार्यकर्ता जागरूकता और सामाजिक सहयोग NGO संचालक महिला अधिकार, विधिक साक्षरता एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी छह भागों की व्यावहारिक मार्गदर्शिका अधिवक्ता एवं विधि व्यवसायी कानूनी मार्गदर्शन और सहयोग संपादक एवं पत्रकार जागरूकता और जिम्मेदार संवाद विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण अभिभावक जागरूकता और सहयोग जनप्रतिनिधि सांसद, विधायक, महापौर एवं पंचायत प्रतिनिधि
जानकारी से अधिकारों की पहचान, जिम्मेदारियों का बोध और महिला सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी।

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