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UGC विनियम 2015 का विनियम 6 – षिकायत करने एवं जाँच पड़ताल की प्रक्रिया ।

UGC विनियम, 2015 विनियम 6 – शिकायत करने और जाँच संचालित करने की प्रक्रिया (The Process for Making Complaint and Conducting Inquiry) 1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण वातावरण तभी सुनिश्चित हो सकता है, जब यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और उनकी जाँच निष्पक्ष, संवेदनशील, गोपनीय तथा समयबद्ध तरीके से की जाए। शिकायत प्राप्त होने के बाद केवल औपचारिक कार्यवाही करना पर्याप्त नहीं है। आंतरिक शिकायत समिति (ICC) को यह सुनिश्चित करना होता है कि शिकायतकर्ता को अपनी बात रखने का उचित अवसर मिले, प्रत्यर्थी को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिले और पूरी प्रक्रिया लागू कानून तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित हो। विनियम 6 इसी जिम्मेदारी की आधारशिला है। यह ICC को निर्देश देता है कि शिकायत प्राप्त करने और उसकी जाँच करने की प्रक्रिया UGC विनियमों तथा POSH अधिनियम, 2013 के अनुरूप समयबद्ध तरीके से संचालित की जाए। इस प्रक्रिया में विश्वविद्याल...

UGC विनियम, 2015 के विनियम 8 – जाँच पड़ताल की प्रक्रियाः (Process of Conducting Inquiry)

UGC विनियम, 2015 विनियम 8 – जाँच संचालित करने की प्रक्रिया (Process of Conducting Inquiry) 1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर निष्पक्ष, समयबद्ध और गोपनीय जाँच सुनिश्चित करना संस्थान तथा आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। शिकायतकर्ता को अपनी बात रखने का उचित अवसर मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की गई है, उसे भी आरोपों की जानकारी तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए। जाँच प्रक्रिया का उद्देश्य किसी व्यक्ति को पहले से दोषी या निर्दोष मान लेना नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों, गवाहों और दोनों पक्षों के कथनों के आधार पर निष्पक्ष निष्कर्ष तक पहुँचना है। एक गरिमापूर्ण संस्थागत वातावरण तभी बन सकता है, जब शिकायतकर्ता की सुरक्षा, प्रत्यर्थी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार, गवाहों की गरिमा और सभी संबंधित व्यक्तियों की गोपनीयता का सम्मान किया जाए। 2. विनियम और POSH अधिनियम, 2013 से इसका संबंध UGC विनियम 8 में शिकायत की जाँच की प्र...

POSH नियम 7 – शिकायत की जाँच का तरीका | POSH Rules 2013 in Hindi

1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम POSH अधिनियम, 2013 की धारा 11 और नियम 7 शिकायत की जाँच की प्रक्रिया से संबंधित हैं। धारा 11 जाँच के संबंध में मूल कानूनी व्यवस्था निर्धारित करती है, जबकि नियम 7 शिकायत की प्रतियाँ प्रस्तुत करने, प्रत्यर्थी को शिकायत भेजने, जवाब प्राप्त करने, सुनवाई और जाँच के संचालन से जुड़ी प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ बताता है। धारा 9, धारा 10, धारा 11 और धारा 13 से संबंध धारा 9 – शिकायत: पीड़ित महिला द्वारा आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत करने की व्यवस्था करती है। नियम 7 शिकायत प्रस्तुत करने के समय आवश्यक प्रतियों और दस्तावेजों की प्रक्रिया स्पष्ट करता है। धारा 10 – सुलह: जाँच शुरू होने से पहले, पीड़ित महिला के अनुरोध पर सुलह का विकल्प उपलब्ध कराती है। नियम 7 के अंतर्गत जाँच की प्रक्रिया उस स्थिति में लागू होती है जब मामले में जाँच की जाती है। धारा 11 – जाँच: समिति को शिकायत की जाँच करने की कानूनी जिम्मेदारी और प्रक्रिया निर्धारित करती है। नियम 7 इसी जाँच को संचालित करने के व्यावहारिक नियम बताता है। धारा 13 – जाँच...

POSH अधिनियम, 2013 की धारा 11 – शिकायत की जाँच

POSH अधिनियम, 2013 धारा 11 – शिकायत की जाँच 1. व्यवहार में क्या करें? जब किसी महिला द्वारा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की लिखित शिकायत की जाती है, तब आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को अधिनियम और नियमों के अनुसार निष्पक्ष जाँच की प्रक्रिया अपनानी होती है। जाँच का उद्देश्य शिकायत में लगाए गए आरोपों की साक्ष्यों और दोनों पक्षों के कथनों के आधार पर पड़ताल करना है। 1. शिकायत प्राप्त होने के बाद क्या होगा? समिति शिकायत प्राप्त करके जाँच की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। यदि प्रत्यर्थी कर्मचारी है, तो उसके ऊपर लागू सेवा नियमों के अनुसार जाँच की जाएगी। यदि ऐसे सेवा नियम उपलब्ध नहीं हैं, तो निर्धारित नियमों के अनुसार जाँच की जाएगी। समिति को निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा। 2. प्रत्यर्थी को शिकायत की जानकारी देना POSH नियम, 2013 के नियम 7 के अनुसार, समिति शिकायत की प्रति प्रत्यर्थी को सात कार्यदिवस के भीतर भेजती है। प्रत्यर्थी को शिकायत का लिखित उत्तर, अपने दस्तावेजों की सूची तथा गवाहों के नाम और पते प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेज प्राप्त होने की तार...

UGC विनियम, 2015 – विनियम 11 झूठी शिकायत के विरुद्ध कार्रवाई (Action against Frivolous Complaint)

UGC विनियम, 2015 विनियम 11 – झूठी शिकायत के विरुद्ध कार्रवाई (Action against Frivolous Complaint) 1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी कार्यस्थल और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रखना प्रत्येक संस्थान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। किसी भी महिला को शिकायत करने के कारण भय, दबाव, अपमान या प्रतिशोध का सामना नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही शिकायत निवारण की व्यवस्था का जानबूझकर दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति के विरुद्ध जानबूझकर झूठे आरोप लगाना, दुर्भावनापूर्ण शिकायत करना अथवा जाँच के दौरान जाली या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करना गंभीर विषय है। UGC विनियम 11 इसी संतुलन को सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य न तो वास्तविक शिकायतों को दबाना है और न ही शिकायत व्यवस्था के जानबूझकर दुरुपयोग को प्रोत्साहित करना। इस प्रावधान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि शिकायत प्रमाणित नहीं हो पाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि शिकायत झूठी या दुर्भावनापूर्ण थी। किस...

POSH नियम 10 – मिथ्या या दुर्भावनापूर्ण शिकायत अथवा मिथ्या साक्ष्य पर कार्रवाई | POSH Rules 2013 in Hindi

1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम POSH अधिनियम, 2013 की धारा 14 का विषय है—झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत तथा झूठे साक्ष्य के लिए कार्रवाई। इसी विषय को नियम 10 में आगे स्पष्ट किया गया है। नियम 10 का अंग्रेजी शीर्षक है—“Action for false or malicious complaint or false evidence”. धारा 14 और नियम 10 का उद्देश्य शिकायतकर्ता या गवाह को डराना नहीं, बल्कि शिकायत-जाँच की प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना है। इस प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई तभी विचारणीय है जब अधिनियम में बताई गई आवश्यक परिस्थितियाँ जाँच के बाद स्थापित हों। केवल शिकायत का प्रमाणित न हो पाना पर्याप्त नहीं है। धारा 14(1) – झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत यदि आंतरिक समिति (Internal Committee) या स्थानीय समिति (Local Committee) इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध लगाया गया आरोप दुर्भावनापूर्ण है, अथवा शिकायत करने वाली पीड़ित महिला या किसी अन्य व्यक्ति ने जानते हुए झूठी शिकायत की है, अथवा शिकायतकर्ता ने कोई जाली या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किया है, तो समिति संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध क...
POSH अधिनियम, 2013 धारा 10 – सुलह 1. व्यवहार में क्या करें? कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने के बाद, जाँच शुरू करने से पहले एक विशेष परिस्थिति में सुलह की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह प्रक्रिया पीड़ित महिला की इच्छा और अनुरोध पर ही हो सकती है। 1. सुलह कब हो सकती है? सुलह का प्रस्ताव जाँच शुरू होने से पहले ही लिया जा सकता है। पीड़ित महिला को स्वयं सुलह का अनुरोध करना होगा। आंतरिक समिति या स्थानीय समिति सुलह के माध्यम से मामले का समाधान कराने के कदम उठा सकती है। 2. क्या समिति स्वयं सुलह के लिए कह सकती है? धारा 10 के अनुसार सुलह की प्रक्रिया पीड़ित महिला के अनुरोध पर अपनाई जा सकती है। इसलिए समिति को अपनी ओर से सुलह थोपनी नहीं चाहिए और न ही महिला पर समझौता करने का दबाव डालना चाहिए। 3. क्या धनराशि देकर समझौता किया जा सकता है? नहीं। अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी धनराशि का समझौता सुलह का आधार नहीं बनाया जाएगा। अर्थात् शिकायत को समाप्त करने के बदले पैसे देने या लेने की शर्त पर सुलह नहीं हो सकती। 4. सुलह होने पर समिति क्या करेगी? ...

कानून की धाराओं की अनुक्रमिका

कानून की धाराओं की अनुक्रमिका

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारावार जानकारी यहाँ प्राप्त करें।

POSH अधिनियम, 2013 — सभी 30 धाराएँ

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ धारा 2. परिभाषाएँ धारा 3. लैंगिक उत्पीड़न का निवारण धारा 4. आंतरिक शिकायत समिति का गठन धारा 5. जिला अधिकारी की अधिसूचना धारा 6. स्थानीय समिति का गठन और अधिकारिता धारा 7. स्थानीय समिति की संरचना, कार्यकाल एवं शर्तें धारा 8. अनुदान और लेखा-परीक्षा धारा 9. लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत धारा 10. सुलह धारा 11. शिकायत की जाँच धारा 12. जाँच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई धारा 13. जाँच रिपोर्ट धारा 14. झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड धारा 15. प्रतिकर का निर्धारण धारा 16. शिकायत और जाँच की कार्यवाही की जानकारी प्रकाशित करने पर रोक धारा 17. जानकारी प्रकाशित करने पर दंड धारा 18. अपील धारा 19. नियोक्ता के कर्तव्य धारा 20. जिला अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य धारा 21. समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना धारा 22. नियोक्ता द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी शामिल करना धारा 23. सरकार द्वारा कार्यान्वयन की निगरानी और आँकड़े रखना धारा 24. अधिनियम का प्रचार-प्रसार धारा 25. जानकारी और अभिलेख माँगने तथा निरीक्षण की शक्ति धारा 26. अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड धारा 27. न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान धारा 28. अन्य कानूनों के अतिरिक्त अधिनियम का प्रभाव धारा 29. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 30. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति
मेरी भागीदारी — कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सखी

POSH नियमावली, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न नियमावली, 2013

POSH नियमावली, 2013 के सभी 14 नियमों की सरल हिंदी मार्गदर्शिका। संबंधित नियम को पढ़ने के लिए उसके कार्ड पर क्लिक करें।

नियम 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ पूरा नियम पढ़ें → नियम 2 परिभाषाएँ पूरा नियम पढ़ें → नियम 3 आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए फीस या भत्ते पूरा नियम पढ़ें → नियम 4 लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति पूरा नियम पढ़ें → नियम 5 स्थानीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए फीस या भत्ते पूरा नियम पढ़ें → नियम 6 लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत पूरा नियम पढ़ें → नियम 7 शिकायत की जाँच का तरीका पूरा नियम पढ़ें → नियम 8 जाँच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को अन्य अनुतोष पूरा नियम पढ़ें → नियम 9 लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने की रीति पूरा नियम पढ़ें → नियम 10 मिथ्या या दुर्भावनापूर्ण शिकायत अथवा मिथ्या साक्ष्य पर कार्रवाई पूरा नियम पढ़ें → नियम 11 अपील पूरा नियम पढ़ें → नियम 12 धारा 16 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड पूरा नियम पढ़ें → नियम 13 कार्यशालाएँ आदि आयोजित करने की रीति पूरा नियम पढ़ें → नियम 14 वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना पूरा नियम पढ़ें →

UGC विनियम, 2015 – सभी विनियमों की अनुक्रमिका

UGC विनियम, 2015

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण संबंधी विनियम। संबंधित विषय पढ़ने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

विनियम 1 लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारंभ विनियम पढ़ें → विनियम 2 परिभाषाएँ विनियम पढ़ें → विनियम 3 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के दायित्व विनियम पढ़ें → विनियम 3.2 समर्थन करने वाली गतिविधियाँ (Supportive Measures) विनियम पढ़ें → विनियम 4 शिकायत समाधान तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) विनियम पढ़ें → विनियम 5 आंतरिक शिकायत समिति (ICC) विनियम पढ़ें → विनियम 6 शिकायत करने एवं जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 7 लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दायर करने की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 8 जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 9 अंतरिम समाधान (Interim Redressal) विनियम पढ़ें → विनियम 10 दंड एवं हरजाना (Punishment and Compensation) विनियम पढ़ें → विनियम 11 झूठी शिकायत के विरुद्ध कार्रवाई विनियम पढ़ें → विनियम 12 गैर-अनुपालन के परिणाम (Consequences of Non-compliance) विनियम पढ़ें →

मेरी भागीदारी – परिचय एवं मार्गदर्शन

मेरी भागीदारी

कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सखी
मेरी भागीदारी वेबसाइट का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल के अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों की सरल और व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना है।
अपनी आवश्यकता के अनुसार जानकारी तक पहुँचने के तीन मार्ग:
1. अपनी भूमिका के अनुसार महिला कर्मचारी, नियोक्ता, आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य तथा अन्य संबंधित व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों को समझ सकेंगे।
2. कानून की धारा एवं विनियम के अनुसार POSH अधिनियम, POSH नियम और UGC विनियम की अनुक्रमिकाओं से संबंधित प्रावधान खोज सकेंगे।
3. विषय के अनुसार कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से जुड़ी समस्या या आवश्यकता के आधार पर संबंधित मार्गदर्शिका और लेख तक पहुँच सकेंगे।
सही जानकारी, जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से ही सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्यस्थल का निर्माण संभव है।

अपनी भूमिका के अनुसार मार्गदर्शिका

मेरी भागीदारी

कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सखी

महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए कानूनी जानकारी, व्यावहारिक मार्गदर्शन और सामाजिक सहभागिता का एक साझा मंच।

अपनी भूमिका के अनुसार मार्गदर्शिका

अपनी भूमिका चुनिए और उससे संबंधित जानकारी एवं उपयोगी लेख खोजिए।

महिला कर्मचारी अधिकार, शिकायत प्रक्रिया एवं संपूर्ण कानूनी मार्गदर्शिका नियोक्ता के लिए संस्थागत जिम्मेदारियाँ और ICC गठन ICC पीठासीन अधिकारी समिति का संचालन और दायित्व ICC सदस्य सदस्यों की भूमिका और कार्यप्रणाली ICC बाहरी सदस्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सहभागिता जिला अधिकारी एवं स्थानीय शिकायत समिति (LCC) जिला अधिकारी की जिम्मेदारियाँ एवं LCC की कार्यप्रणाली व्यथित महिला अधिकार और शिकायत प्रक्रिया आरोपी प्रत्यर्थी प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई सामाजिक कार्यकर्ता जागरूकता और सामाजिक सहयोग NGO संचालक महिला अधिकार, विधिक साक्षरता एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी छह भागों की व्यावहारिक मार्गदर्शिका अधिवक्ता एवं विधि व्यवसायी कानूनी मार्गदर्शन और सहयोग संपादक एवं पत्रकार जागरूकता और जिम्मेदार संवाद विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण अभिभावक जागरूकता और सहयोग जनप्रतिनिधि सांसद, विधायक, महापौर एवं पंचायत प्रतिनिधि
जानकारी से अधिकारों की पहचान, जिम्मेदारियों का बोध और महिला सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी।

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