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POSH नियम 12 – धारा 16 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड | POSH Rules 2013 in Hindi

1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम नियम 12 – धारा 16 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड (Penalty for contravention of provisions of section 16) का सीधा संबंध POSH अधिनियम, 2013 की धारा 16 और धारा 17 से है। धारा 16 शिकायत, जाँच और समिति की अनुशंसाओं से संबंधित गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक करने, संप्रेषित करने या किसी अन्य तरीके से लोगों को बताने पर प्रतिबंध लगाती है। धारा 17 इस गोपनीयता संबंधी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। नियम 12 इसी दंड व्यवस्था के अंतर्गत ₹5,000 की राशि निर्धारित करता है। धारा 16 – शिकायत और जाँच की गोपनीयता धारा 16 के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला, प्रत्यर्थी और साक्षियों की पहचान तथा पते, शिकायत की विषयवस्तु, सुलह एवं जाँच की कार्यवाही से संबंधित जानकारी, समिति की अनुशंसाएँ तथा नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को सार्वजनिक, प्रेस या मीडिया के समक्ष प्रकाशित, संप्रेषित अथवा किसी भी तरीके से ज्ञात नहीं कराया जा सकता। यह प्रतिबंध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में किसी बात के होते ...

UGC विनियम 2015 का विनियम 6 – षिकायत करने एवं जाँच पड़ताल की प्रक्रिया ।

UGC विनियम, 2015 विनियम 6 – शिकायत करने और जाँच संचालित करने की प्रक्रिया (The Process for Making Complaint and Conducting Inquiry) 1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण वातावरण तभी सुनिश्चित हो सकता है, जब यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और उनकी जाँच निष्पक्ष, संवेदनशील, गोपनीय तथा समयबद्ध तरीके से की जाए। शिकायत प्राप्त होने के बाद केवल औपचारिक कार्यवाही करना पर्याप्त नहीं है। आंतरिक शिकायत समिति (ICC) को यह सुनिश्चित करना होता है कि शिकायतकर्ता को अपनी बात रखने का उचित अवसर मिले, प्रत्यर्थी को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिले और पूरी प्रक्रिया लागू कानून तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित हो। विनियम 6 इसी जिम्मेदारी की आधारशिला है। यह ICC को निर्देश देता है कि शिकायत प्राप्त करने और उसकी जाँच करने की प्रक्रिया UGC विनियमों तथा POSH अधिनियम, 2013 के अनुरूप समयबद्ध तरीके से संचालित की जाए। इस प्रक्रिया में विश्वविद्याल...

POSH अधिनियम 2013 की धारा 17 – शिकायत और जाँच की कार्यवाही की विषयवस्तु के प्रकाशन या सार्वजनिक किए जाने पर दंड

1. व्यवहार में क्या करें? POSH अधिनियम के अंतर्गत किसी महिला द्वारा की गई शिकायत, जाँच की प्रक्रिया और समिति की सिफारिशों से संबंधित जानकारी गोपनीय रखी जानी चाहिए। यह गोपनीयता केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता महिला, प्रत्यर्थी और गवाहों की गरिमा, सुरक्षा तथा निष्पक्ष जाँच के लिए आवश्यक है। व्यवहार में निम्नलिखित सावधानियाँ रखें: शिकायत की प्रति, लिखित बयान, साक्ष्य और जाँच से संबंधित दस्तावेज अनधिकृत व्यक्तियों को न दें। शिकायतकर्ता महिला, प्रत्यर्थी और गवाहों के नाम, पते या पहचान बताने वाली जानकारी सार्वजनिक न करें। समिति की बैठकों, सुलह की प्रक्रिया, जाँच की कार्यवाही और सिफारिशों की जानकारी सोशल मीडिया, समाचार माध्यम या अन्य सार्वजनिक मंचों पर साझा न करें। समिति के सदस्य शिकायत से संबंधित दस्तावेजों और डिजिटल अभिलेखों को सुरक्षित तथा सीमित पहुँच में रखें। किसी प्रशिक्षण या जनजागरूकता कार्यक्रम में वास्तविक मामले का उदाहरण देते समय ऐसी जानकारी साझा न करें जिससे संबंधित व्यक्तियों की पहचान हो सके। यदि किसी मामले में न्याय प्राप्त हुआ है और उसके बारे में जागरूकत...

POSH अधिनियम 2013 की धारा 16 – शिकायत और जाँच की कार्यवाही की विषयवस्तु के प्रकाशन या सार्वजनिक किए जाने पर प्रतिबंध

1. व्यवहार में क्या करें? POSH अधिनियम की धारा 16 कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत और उसकी जाँच से संबंधित जानकारी को गोपनीय रखने का कानूनी आधार प्रदान करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिकायत करने वाली महिला, प्रत्यर्थी और गवाहों की निजता तथा गरिमा सुरक्षित रहे। शिकायतकर्ता महिला के लिए अपनी शिकायत, बयान, दस्तावेज और जाँच से संबंधित जानकारी अनावश्यक रूप से सार्वजनिक न करें। अपनी पहचान, पता, कार्यस्थल या ऐसे विवरण सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें जिनसे गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपकी शिकायत या जाँच की जानकारी सार्वजनिक की जाती है, तो उपलब्ध साक्ष्य सुरक्षित रखें और संबंधित सक्षम प्राधिकारी को सूचित करें। अपने मामले की जानकारी केवल आवश्यक और अधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा करें। आंतरिक समिति (Internal Committee) के लिए शिकायत, प्रत्यर्थी का उत्तर, गवाहों के बयान, दस्तावेज और जाँच की कार्यवाही को गोपनीय रखें। समिति की सिफारिशों और नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी अनधिकृत व्यक्तियों को न दें। शिकायत से संबंधित...

मिशन शक्ति के तहत, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए समग्र एवं पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें प्रौद्योगिकी-जनित अपराधों से सुरक्षा भी शामिल है

  “ पुलिस” और “सार्वजनिक व्यवस्था” भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। तदनुसार , अपराधों , जिसमें साइबर अपराध भी शामिल हैं ,   की रोकथाम , पहचान , जांच और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को केंद्र सरकार नीतिगत हस्तक्षेप , परामर्श , समन्वय तंत्र , कानूनी ढाँचों और क्षमता विकास के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से सहयोग प्रदान करती है। सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म , जिनमें सोशल मीडिया और डेटिंग एप्लिकेशन शामिल हैं , के बढ़ते दुरुपयोग पर ध्यान दिया है , जैसे कि फर्जी प्रोफ़ाइल बनाना , पहचान के दुरुपयोग से महिलाओं का उत्पीड़न , साइबर उत्पीड़न , डीपफेक और बिना सहमति के तसवीरों को साझा करना। जबकि डिजिटल तकनीकें महिलाओं को शिक्षा , रोजगार , सूचना तक पहुँच और सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं , सरकार यह भी स्वीकार करती है कि उभरती तकनीकों का दुरुपयोग महिलाओं और बच्चों की गरिमा , गोपनीयता , सुरक्षा और भलाई...

UGC विनियम, 2015 के विनियम 8 – जाँच पड़ताल की प्रक्रियाः (Process of Conducting Inquiry)

UGC विनियम, 2015 विनियम 8 – जाँच संचालित करने की प्रक्रिया (Process of Conducting Inquiry) 1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर निष्पक्ष, समयबद्ध और गोपनीय जाँच सुनिश्चित करना संस्थान तथा आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। शिकायतकर्ता को अपनी बात रखने का उचित अवसर मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की गई है, उसे भी आरोपों की जानकारी तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए। जाँच प्रक्रिया का उद्देश्य किसी व्यक्ति को पहले से दोषी या निर्दोष मान लेना नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों, गवाहों और दोनों पक्षों के कथनों के आधार पर निष्पक्ष निष्कर्ष तक पहुँचना है। एक गरिमापूर्ण संस्थागत वातावरण तभी बन सकता है, जब शिकायतकर्ता की सुरक्षा, प्रत्यर्थी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार, गवाहों की गरिमा और सभी संबंधित व्यक्तियों की गोपनीयता का सम्मान किया जाए। 2. विनियम और POSH अधिनियम, 2013 से इसका संबंध UGC विनियम 8 में शिकायत की जाँच की प्र...

POSH नियम 11 – अपील | POSH Rules 2013 in Hindi

1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम नियम 11 – अपील (Appeal) का सीधा संबंध POSH अधिनियम, 2013 की धारा 18 – अपील से है। धारा 18 किसी ऐसे व्यक्ति को अपील करने का अधिकार देती है, जो अधिनियम में उल्लिखित समिति की निर्धारित अनुशंसाओं अथवा उन अनुशंसाओं पर कार्रवाई न होने से प्रभावित है। नियम 11 यह स्पष्ट करता है कि किन अनुशंसाओं या उनके क्रियान्वयन न होने की स्थिति में अपील की जा सकती है। इसलिए नियम 11 को धारा 18 के साथ पढ़ना आवश्यक है। धारा 13 – जाँच रिपोर्ट और समिति की अनुशंसाएँ नियम 11 में धारा 13 की निम्नलिखित अनुशंसाओं का उल्लेख है: धारा 13(2): जब आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तब वह नियोक्ता और जिला अधिकारी को मामले में कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं होने की अनुशंसा करती है। धारा 13(3)(i): जब आरोप सिद्ध हो जाता है, तब समिति प्रत्यर्थी के विरुद्ध लागू सेवा नियमों के अनुसार यौन उत्पीड़न को कदाचार मानकर कार्रवाई करने की अनुशंसा करती है। जहाँ सेवा नियम नहीं हैं, वहाँ निर्धारित तरीके से क...

कानून की धाराओं की अनुक्रमिका

कानून की धाराओं की अनुक्रमिका

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारावार जानकारी यहाँ प्राप्त करें।

POSH अधिनियम, 2013 — सभी 30 धाराएँ

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ धारा 2. परिभाषाएँ धारा 3. लैंगिक उत्पीड़न का निवारण धारा 4. आंतरिक शिकायत समिति का गठन धारा 5. जिला अधिकारी की अधिसूचना धारा 6. स्थानीय समिति का गठन और अधिकारिता धारा 7. स्थानीय समिति की संरचना, कार्यकाल एवं शर्तें धारा 8. अनुदान और लेखा-परीक्षा धारा 9. लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत धारा 10. सुलह धारा 11. शिकायत की जाँच धारा 12. जाँच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई धारा 13. जाँच रिपोर्ट धारा 14. झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड धारा 15. प्रतिकर का निर्धारण धारा 16. शिकायत और जाँच की कार्यवाही की जानकारी प्रकाशित करने पर रोक धारा 17. जानकारी प्रकाशित करने पर दंड धारा 18. अपील धारा 19. नियोक्ता के कर्तव्य धारा 20. जिला अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य धारा 21. समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना धारा 22. नियोक्ता द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी शामिल करना धारा 23. सरकार द्वारा कार्यान्वयन की निगरानी और आँकड़े रखना धारा 24. अधिनियम का प्रचार-प्रसार धारा 25. जानकारी और अभिलेख माँगने तथा निरीक्षण की शक्ति धारा 26. अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड धारा 27. न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान धारा 28. अन्य कानूनों के अतिरिक्त अधिनियम का प्रभाव धारा 29. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 30. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति
मेरी भागीदारी — कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सखी

POSH नियमावली, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न नियमावली, 2013

POSH नियमावली, 2013 के सभी 14 नियमों की सरल हिंदी मार्गदर्शिका। संबंधित नियम को पढ़ने के लिए उसके कार्ड पर क्लिक करें।

नियम 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ पूरा नियम पढ़ें → नियम 2 परिभाषाएँ पूरा नियम पढ़ें → नियम 3 आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए फीस या भत्ते पूरा नियम पढ़ें → नियम 4 लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति पूरा नियम पढ़ें → नियम 5 स्थानीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए फीस या भत्ते पूरा नियम पढ़ें → नियम 6 लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत पूरा नियम पढ़ें → नियम 7 शिकायत की जाँच का तरीका पूरा नियम पढ़ें → नियम 8 जाँच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को अन्य अनुतोष पूरा नियम पढ़ें → नियम 9 लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने की रीति पूरा नियम पढ़ें → नियम 10 मिथ्या या दुर्भावनापूर्ण शिकायत अथवा मिथ्या साक्ष्य पर कार्रवाई पूरा नियम पढ़ें → नियम 11 अपील पूरा नियम पढ़ें → नियम 12 धारा 16 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड पूरा नियम पढ़ें → नियम 13 कार्यशालाएँ आदि आयोजित करने की रीति पूरा नियम पढ़ें → नियम 14 वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना पूरा नियम पढ़ें →

UGC विनियम, 2015 – सभी विनियमों की अनुक्रमिका

UGC विनियम, 2015

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण संबंधी विनियम। संबंधित विषय पढ़ने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

विनियम 1 लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारंभ विनियम पढ़ें → विनियम 2 परिभाषाएँ विनियम पढ़ें → विनियम 3 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के दायित्व विनियम पढ़ें → विनियम 3.2 समर्थन करने वाली गतिविधियाँ (Supportive Measures) विनियम पढ़ें → विनियम 4 शिकायत समाधान तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) विनियम पढ़ें → विनियम 5 आंतरिक शिकायत समिति (ICC) विनियम पढ़ें → विनियम 6 शिकायत करने एवं जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 7 लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दायर करने की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 8 जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 9 अंतरिम समाधान (Interim Redressal) विनियम पढ़ें → विनियम 10 दंड एवं हरजाना (Punishment and Compensation) विनियम पढ़ें → विनियम 11 झूठी शिकायत के विरुद्ध कार्रवाई विनियम पढ़ें → विनियम 12 गैर-अनुपालन के परिणाम (Consequences of Non-compliance) विनियम पढ़ें →

मेरी भागीदारी – परिचय एवं मार्गदर्शन

मेरी भागीदारी

कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सखी
मेरी भागीदारी वेबसाइट का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल के अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों की सरल और व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना है।
अपनी आवश्यकता के अनुसार जानकारी तक पहुँचने के तीन मार्ग:
1. अपनी भूमिका के अनुसार महिला कर्मचारी, नियोक्ता, आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य तथा अन्य संबंधित व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों को समझ सकेंगे।
2. कानून की धारा एवं विनियम के अनुसार POSH अधिनियम, POSH नियम और UGC विनियम की अनुक्रमिकाओं से संबंधित प्रावधान खोज सकेंगे।
3. विषय के अनुसार कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से जुड़ी समस्या या आवश्यकता के आधार पर संबंधित मार्गदर्शिका और लेख तक पहुँच सकेंगे।
सही जानकारी, जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से ही सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्यस्थल का निर्माण संभव है।

अपनी भूमिका के अनुसार मार्गदर्शिका

मेरी भागीदारी

कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सखी

महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए कानूनी जानकारी, व्यावहारिक मार्गदर्शन और सामाजिक सहभागिता का एक साझा मंच।

अपनी भूमिका के अनुसार मार्गदर्शिका

अपनी भूमिका चुनिए और उससे संबंधित जानकारी एवं उपयोगी लेख खोजिए।

महिला कर्मचारी अधिकार, शिकायत प्रक्रिया एवं संपूर्ण कानूनी मार्गदर्शिका नियोक्ता के लिए संस्थागत जिम्मेदारियाँ और ICC गठन ICC पीठासीन अधिकारी समिति का संचालन और दायित्व ICC सदस्य सदस्यों की भूमिका और कार्यप्रणाली ICC बाहरी सदस्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सहभागिता जिला अधिकारी एवं स्थानीय शिकायत समिति (LCC) जिला अधिकारी की जिम्मेदारियाँ एवं LCC की कार्यप्रणाली व्यथित महिला अधिकार और शिकायत प्रक्रिया आरोपी प्रत्यर्थी प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई सामाजिक कार्यकर्ता जागरूकता और सामाजिक सहयोग NGO संचालक महिला अधिकार, विधिक साक्षरता एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी छह भागों की व्यावहारिक मार्गदर्शिका अधिवक्ता एवं विधि व्यवसायी कानूनी मार्गदर्शन और सहयोग संपादक एवं पत्रकार जागरूकता और जिम्मेदार संवाद विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण अभिभावक जागरूकता और सहयोग जनप्रतिनिधि सांसद, विधायक, महापौर एवं पंचायत प्रतिनिधि
जानकारी से अधिकारों की पहचान, जिम्मेदारियों का बोध और महिला सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी।

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