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POSH नियम 6 – लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत | POSH Rules 2013 in Hindi

1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम POSH अधिनियम, 2013 की धारा 9(2) का नियम 6 से सीधा संबंध है। धारा 9 के अंतर्गत कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से पीड़ित महिला द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने की व्यवस्था दी गई है। धारा 9(2) विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ित महिला की ओर से शिकायत प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। नियम 6 इन परिस्थितियों और शिकायत प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों की श्रेणियों को विस्तार से स्पष्ट करता है। धारा 9(1) – शिकायत प्रस्तुत करने का सामान्य प्रावधान अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार पीड़ित महिला निर्धारित समय-सीमा में आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। सामान्यतः घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर शिकायत की जानी चाहिए। यदि घटनाओं की श्रृंखला हुई है तो अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि लागू होती है। समिति लिखित कारण दर्ज करके इस अवधि को अधिकतम तीन महीने तक बढ़ा सकती है, यदि परिस्थितियाँ ऐसी रही हों कि महिला समय पर शिकायत प्रस्तुत नहीं कर सकी। धारा 9(2) – विशेष परिस्थितियों में शिकायत धारा 9(2) का ...

महिला सशक्तिकरण नीति का पालन करते हुए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 में संशोधन किया, जिससे सरकारी महिला कर्मचारी को अपने पति की वरीयता में पारिवारिक पेंशन के लिए अपने बच्चे/बच्चों को नामित करने में मदद मिलेगी

  सीसीएस (पेंशन) नियम , २०२१   के नियम ५०  के उप-नियम ८  ) और उप-नियम ९    के प्रावधानों के अनुसार , यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति या पत्नी परिवार में है , तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। इसके बाद ही बच्चे एवं परिवार के अन्य सदस्य पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होते हैं , जब मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है।  पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मंत्रालयोंऔर विभागों से बड़ी संख्या में ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए , जिनमें सलाह मांगी गई थी कि क्या वैवाहिक कलह की वजह से न्यायालय में तलाक की कार्यवाही दायर किए जाने की स्थिति में या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम , दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज करने की स्थिति में किसी सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी को उसके पति या पति के स्थान पर अपने पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित करने की अनुमति दी जा सकती है। अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद , ...

UGC विनियम, 2015 — विनियम 2 : परिभाषाएँ (Definitions)

UGC विनियम, 2015 विनियम 2 – परिभाषाएँ (Definitions) किसी भी कानून को सही ढंग से समझने के लिए उसमें प्रयुक्त शब्दों का कानूनी अर्थ समझना आवश्यक है। सामान्य बोलचाल में किसी शब्द का जो अर्थ होता है, जरूरी नहीं कि कानून में भी उसका वही अर्थ हो। UGC विनियम, 2015 का विनियम 2 इसी उद्देश्य से महत्वपूर्ण शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषाएँ निर्धारित करता है। इस विनियम में पीड़ित महिला, अधिनियम, परिसर, आयोग, संरक्षित गतिविधि से जुड़े व्यक्ति, कर्मचारी, कार्यकारी प्राधिकारी, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, आंतरिक शिकायत समिति, संरक्षित गतिविधि, लैंगिक उत्पीड़न, छात्र, तीसरे पक्ष द्वारा उत्पीड़न, उत्पीड़न के उद्देश्य से प्रतिकूल व्यवहार तथा कार्यस्थल जैसे शब्दों का अर्थ दिया गया है। 1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी किसी महिला को न्याय दिलाने और सुरक्षित शैक्षणिक एवं कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि कानून किसे पीड़ित महिला मानता है, किसे कर्मचारी और छात्र की श्रेणी में रखता है तथा किन स्थानों को परिसर और कार्यस्थल के दा...

एक अभूतपूर्व निर्णय में सरकार ने लंबे समय से स्थापित उस नियम में संशोधन किया है, जिससे किसी महिला कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति को नामित किए जाने की अब तक चली आ रही प्रथा के बजाय बेटे या बेटी को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित करने का अधिकार मिल गया है

       प्रधानमन्त्री नरेन्‍द्र मोदी जी की नीति को ध्यान में रखते हुए  सभी महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने की दूरगामी सामाजिक-आर्थिक प्रभाव वाले एक अभूतपूर्व   निर्णय में सरकार ने लंबे समय से स्थापित उस नियम में संशोधन किया है , जिससे अगर किसी महिला कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति को नामित किए जाने की अब तक चली आ रही प्रथा के बजाय बेटे या बेटी को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित करने का अधिकार मिल गया है:   केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन (सीसीएस पेंशन) नियम , २०२१  में यह संशोधन किया है , जिससे महिला कर्मचारियों अथवा पेंशनभोगियों को अपने पति या पत्नी के स्थान पर अपने पात्र बच्चे/बच्चों को उनके निधन के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति मिलती है , यह संशोधन उन स्थितियों के समाधान के लिए है जहां वैवाहिक कलह के कारण तलाक की कार्यवाही होती है अथवा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम , या  दहेज निषेध अधिनियम या भारती दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड-आईपीसी) जैसे अधिनियमों के अंतर्गत मामले दर...

UGC विनियम, 2015 का विनियम 5 – आंतरिक शिकायत समिति (ICC)

UGC विनियम, 2015 – विनियम 5 – आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की जिम्मेदारियाँ (Responsibilities of Internal Complaints Committee) उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) का गठन करना ही पर्याप्त नहीं है। समिति को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन इस प्रकार करना चाहिए कि किसी कर्मचारी या विद्यार्थी को लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत करने, पुलिस की सहायता लेने, निष्पक्ष निवारण प्राप्त करने अथवा जांच में सहयोग करने के कारण किसी प्रकार का भय, दबाव या प्रताड़ना न झेलनी पड़े। UGC विनियम, 2015 का विनियम 5 ICC की पाँच प्रमुख जिम्मेदारियाँ निर्धारित करता है। इनमें पुलिस में शिकायत करने में सहायता, निष्पक्ष सुलह-संवाद की व्यवस्था, शिकायतकर्ता की सुरक्षा और गोपनीयता, पीड़ितों एवं गवाहों को भेदभाव से बचाना तथा शिकायत या जांच में सहयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्रवाई रोकना शामिल है। 1. गरिमापूर्ण कार्य व्यवहार और महिला सुरक्षा हेतु हमारी जिम्मेदारी किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में महिला कर्मचारी और छात्राएँ तभी सुरक्षित महस...

कानून की धाराओं की अनुक्रमिका

कानून की धाराओं की अनुक्रमिका

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारावार जानकारी यहाँ प्राप्त करें।

POSH अधिनियम, 2013 — सभी 30 धाराएँ

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ धारा 2. परिभाषाएँ धारा 3. लैंगिक उत्पीड़न का निवारण धारा 4. आंतरिक शिकायत समिति का गठन धारा 5. जिला अधिकारी की अधिसूचना धारा 6. स्थानीय समिति का गठन और अधिकारिता धारा 7. स्थानीय समिति की संरचना, कार्यकाल एवं शर्तें धारा 8. अनुदान और लेखा-परीक्षा धारा 9. लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत धारा 10. सुलह धारा 11. शिकायत की जाँच धारा 12. जाँच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई धारा 13. जाँच रिपोर्ट धारा 14. झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड धारा 15. प्रतिकर का निर्धारण धारा 16. शिकायत और जाँच की कार्यवाही की जानकारी प्रकाशित करने पर रोक धारा 17. जानकारी प्रकाशित करने पर दंड धारा 18. अपील धारा 19. नियोक्ता के कर्तव्य धारा 20. जिला अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य धारा 21. समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना धारा 22. नियोक्ता द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी शामिल करना धारा 23. सरकार द्वारा कार्यान्वयन की निगरानी और आँकड़े रखना धारा 24. अधिनियम का प्रचार-प्रसार धारा 25. जानकारी और अभिलेख माँगने तथा निरीक्षण की शक्ति धारा 26. अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड धारा 27. न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान धारा 28. अन्य कानूनों के अतिरिक्त अधिनियम का प्रभाव धारा 29. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 30. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति
मेरी भागीदारी — कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सखी

POSH नियमावली, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न नियमावली, 2013

POSH नियमावली, 2013 के सभी 14 नियमों की सरल हिंदी मार्गदर्शिका। संबंधित नियम को पढ़ने के लिए उसके कार्ड पर क्लिक करें।

नियम 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ पूरा नियम पढ़ें → नियम 2 परिभाषाएँ पूरा नियम पढ़ें → नियम 3 आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए फीस या भत्ते पूरा नियम पढ़ें → नियम 4 लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति पूरा नियम पढ़ें → नियम 5 स्थानीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए फीस या भत्ते पूरा नियम पढ़ें → नियम 6 लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत पूरा नियम पढ़ें → नियम 7 शिकायत की जाँच का तरीका पूरा नियम पढ़ें → नियम 8 जाँच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को अन्य अनुतोष पूरा नियम पढ़ें → नियम 9 लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने की रीति पूरा नियम पढ़ें → नियम 10 मिथ्या या दुर्भावनापूर्ण शिकायत अथवा मिथ्या साक्ष्य पर कार्रवाई पूरा नियम पढ़ें → नियम 11 अपील पूरा नियम पढ़ें → नियम 12 धारा 16 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड पूरा नियम पढ़ें → नियम 13 कार्यशालाएँ आदि आयोजित करने की रीति पूरा नियम पढ़ें → नियम 14 वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना पूरा नियम पढ़ें →

UGC विनियम, 2015 – सभी विनियमों की अनुक्रमिका

UGC विनियम, 2015

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण संबंधी विनियम। संबंधित विषय पढ़ने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

विनियम 1 लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारंभ विनियम पढ़ें → विनियम 2 परिभाषाएँ विनियम पढ़ें → विनियम 3 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के दायित्व विनियम पढ़ें → विनियम 3.2 समर्थन करने वाली गतिविधियाँ (Supportive Measures) विनियम पढ़ें → विनियम 4 शिकायत समाधान तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) विनियम पढ़ें → विनियम 5 आंतरिक शिकायत समिति (ICC) विनियम पढ़ें → विनियम 6 शिकायत करने एवं जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 7 लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दायर करने की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 8 जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया विनियम पढ़ें → विनियम 9 अंतरिम समाधान (Interim Redressal) विनियम पढ़ें → विनियम 10 दंड एवं हरजाना (Punishment and Compensation) विनियम पढ़ें → विनियम 11 झूठी शिकायत के विरुद्ध कार्रवाई विनियम पढ़ें → विनियम 12 गैर-अनुपालन के परिणाम (Consequences of Non-compliance) विनियम पढ़ें →

मेरी भागीदारी – परिचय एवं मार्गदर्शन

मेरी भागीदारी

कामकाजी महिलाओं की डिजिटल सखी
मेरी भागीदारी वेबसाइट का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल के अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों की सरल और व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना है।
अपनी आवश्यकता के अनुसार जानकारी तक पहुँचने के तीन मार्ग:
1. अपनी भूमिका के अनुसार महिला कर्मचारी, नियोक्ता, आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य तथा अन्य संबंधित व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों को समझ सकेंगे।
2. कानून की धारा एवं विनियम के अनुसार POSH अधिनियम, POSH नियम और UGC विनियम की अनुक्रमिकाओं से संबंधित प्रावधान खोज सकेंगे।
3. विषय के अनुसार कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से जुड़ी समस्या या आवश्यकता के आधार पर संबंधित मार्गदर्शिका और लेख तक पहुँच सकेंगे।
सही जानकारी, जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से ही सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्यस्थल का निर्माण संभव है।

अपनी भूमिका के अनुसार मार्गदर्शिका

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महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए कानूनी जानकारी, व्यावहारिक मार्गदर्शन और सामाजिक सहभागिता का एक साझा मंच।

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अपनी भूमिका चुनिए और उससे संबंधित जानकारी एवं उपयोगी लेख खोजिए।

महिला कर्मचारी अधिकार, शिकायत प्रक्रिया एवं संपूर्ण कानूनी मार्गदर्शिका नियोक्ता के लिए संस्थागत जिम्मेदारियाँ और ICC गठन ICC पीठासीन अधिकारी समिति का संचालन और दायित्व ICC सदस्य सदस्यों की भूमिका और कार्यप्रणाली ICC बाहरी सदस्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सहभागिता जिला अधिकारी एवं स्थानीय शिकायत समिति (LCC) जिला अधिकारी की जिम्मेदारियाँ एवं LCC की कार्यप्रणाली व्यथित महिला अधिकार और शिकायत प्रक्रिया आरोपी प्रत्यर्थी प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई सामाजिक कार्यकर्ता जागरूकता और सामाजिक सहयोग NGO संचालक महिला अधिकार, विधिक साक्षरता एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी छह भागों की व्यावहारिक मार्गदर्शिका अधिवक्ता एवं विधि व्यवसायी कानूनी मार्गदर्शन और सहयोग संपादक एवं पत्रकार जागरूकता और जिम्मेदार संवाद विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण अभिभावक जागरूकता और सहयोग जनप्रतिनिधि सांसद, विधायक, महापौर एवं पंचायत प्रतिनिधि
जानकारी से अधिकारों की पहचान, जिम्मेदारियों का बोध और महिला सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी।

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