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1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम POSH अधिनियम, 2013 की धारा 7(4) का नियम 5 से सीधा संबंध है। धारा 7 स्थानीय समिति के गठन और उसकी संरचना से संबंधित है, जबकि धारा 7(4) स्थानीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को बैठक की कार्यवाही के लिए फीस या भत्ते और यात्रा व्यय दिए जाने का प्रावधान करती है। नियम 5 इसी व्यवस्था का विवरण देता है। धारा 7(4) – स्थानीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते धारा 7(4) के अनुसार स्थानीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को ऐसी फीस या भत्ते दिए जाएंगे, जो निर्धारित किए जाएँ। नियम 5 इस प्रावधान को कैसे स्पष्ट करता है? नियम 5 स्थानीय समिति के अध्यक्ष और निर्धारित श्रेणी के सदस्यों के लिए निम्नलिखित भुगतान व्यवस्था बताता है: स्थानीय समिति के अध्यक्ष: समिति की कार्यवाही आयोजित करने के लिए ₹250 प्रतिदिन का भत्ता। निर्धारित श्रेणी के सदस्य: धारा 7(1) के खंड (ख) और (घ) के अंतर्गत नामित सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों को समिति की कार्यवाही आयोजित करने के लिए ₹200 प्रतिदिन का भत्ता। यात्रा व्यय: नियम में निर्धारित श्रेणी के सदस्यों को यात्रा व्यय...

1. धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम POSH अधिनियम, 2013 की धारा 6 और धारा 7(1)(c) का नियम 4 से संबंध है। इन प्रावधानों को समझने से यह स्पष्ट होता है कि जिला स्तर पर गठित स्थानीय समिति में लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों की जानकारी और विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को किस आधार पर सदस्य बनाया जा सकता है। धारा 6 – स्थानीय समिति का गठन अधिनियम की धारा 6 के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला अधिकारी को स्थानीय समिति का गठन करना होता है। यह समिति उन कार्यस्थलों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने की व्यवस्था उपलब्ध कराती है, जहाँ आंतरिक समिति का गठन नहीं हुआ है, अथवा जहाँ शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध है। धारा 7(1)(c) – स्थानीय समिति में सदस्य की पात्रता धारा 7(1)(c) के अंतर्गत स्थानीय समिति में एक सदस्य निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी से लिया जा सकता है: महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध किसी गैर-सरकारी संगठन या संघ से; अथवा लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित किसी व्यक्ति में से। यहाँ दोनों विकल्पों का अंतर समझना आवश्यक है। गैर-सरकारी संगठन ...

धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम नियम 3 – आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए फीस या भत्ते आंतरिक समिति (Internal Committee) में गैर-सरकारी संगठन अथवा महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध संस्था से नामित सदस्य को समिति की कार्यवाही में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ता और यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदान करने से संबंधित है। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समिति में बाहरी सदस्य के रूप में नामित व्यक्ति को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए निर्धारित आर्थिक सुविधा प्राप्त हो सके। 1. संबंधित अधिनियम की धारा 4(2)(ग) – आंतरिक समिति में बाहरी सदस्य अधिनियम की धारा 4(2)(ग) के अनुसार आंतरिक समिति में एक सदस्य ऐसा होना आवश्यक है, जिसे गैर-सरकारी संगठन या महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध किसी संस्था से नामित किया जाए अथवा जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित हो। इस सदस्य की भूमिका समिति में बाहरी दृष्टिकोण, अनुभव और निष्पक्षता को स्थान देना है। यह सदस्य समिति की कार्यवाही में भाग लेकर शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया में योगदान देता है। 2. संबंधित अधिनियम की ...

धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम नियम 2 – परिभाषाएँ (Definitions) POSH नियम, 2013 का एक महत्वपूर्ण नियम है। इसमें उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ निर्धारित किए गए हैं, जिनका उपयोग नियमावली के विभिन्न प्रावधानों में किया गया है। किसी कानूनी प्रावधान को सही ढंग से समझने के लिए उसमें प्रयुक्त शब्दों का कानूनी अर्थ समझना आवश्यक है। 1. संबंधित अधिनियम की धारा 2 – परिभाषाएँ POSH अधिनियम, 2013 की धारा 2 में अधिनियम के अंतर्गत प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएँ दी गई हैं। उदाहरण के लिए, पीड़ित महिला, कार्यस्थल, नियोक्ता, आंतरिक समिति, स्थानीय समिति और लैंगिक उत्पीड़न जैसे शब्दों का अर्थ इसी धारा में निर्धारित किया गया है। नियम 2 इन परिभाषाओं को नियमावली के संदर्भ में समझने का आधार देता है। यह स्पष्ट करता है कि नियमों में प्रयुक्त कुछ शब्दों का अर्थ क्या होगा और जिन शब्दों की अलग परिभाषा नियमों में नहीं दी गई है, उनके लिए अधिनियम की परिभाषाएँ लागू होंगी। 2. संबंधित अधिनियम की धारा 9 – शिकायत नियम 2 में शिकायत (Complaint) का अर्थ अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत की ग...

धारा और इससे अंतर संबंध रखने वाला नियम नियम 1 – संक्षिप्त नाम और प्रारंभ POSH नियमावली, 2013 का प्रारंभिक नियम है। इसका उद्देश्य नियमावली का आधिकारिक नाम निर्धारित करना और यह स्पष्ट करना है कि नियम किस तारीख से प्रभावी हुए। 1. संबंधित अधिनियम की धारा 1 – संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ POSH अधिनियम, 2013 की धारा 1 में अधिनियम का नाम, उसका विस्तार और उसके लागू होने की व्यवस्था दी गई है। अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार अधिनियम उस तारीख से लागू होता है, जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे। 2. संबंधित अधिनियम की धारा 29 – नियम बनाने की शक्ति अधिनियम की धारा 29 केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। इसी वैधानिक शक्ति का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने POSH नियम, 2013 अधिसूचित किए। 3. धारा और नियम का आपसी संबंध धारा 1 अधिनियम के लागू होने की व्यवस्था बताती है, जबकि धारा 29 नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है। नियम 1 उसी नियमावली का आधिकारिक नाम और उसके प्रारंभ होने की तारीख स्पष्ट करता है। इसलिए...

POSH अधिनियम 2013 की धारा 30 – कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति धारा 30 का उद्देश्य: अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को सीमित अवधि के लिए राजपत्र में आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करना तथा ऐसे आदेशों को संसद के समक्ष रखने की व्यवस्था करना। 1. व्यवहार में क्या करें? POSH अधिनियम, 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए एक कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते समय यदि कोई कठिनाई आती है, तो धारा 30 में उसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेष शक्ति दी गई थी। इस धारा को व्यवहार में कैसे समझें? अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कठिनाई आने पर धारा 30 के अंतर्गत निर्धारित विशेष व्यवस्था को समझें। इस धारा के अंतर्गत आदेश जारी करने के लिए केंद्र सरकार को राजपत्र में आदेश प्रकाशित करना आवश्यक था। ऐसा आदेश अधिनियम के मूल प्रावधानों से असंगत नहीं हो सकता था। धारा 30 के अंतर्गत आदेश जारी करने की शक्ति अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवध...

POSH अधिनियम 2013 की धारा 29 – समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 29 का उद्देश्य: POSH अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति, नियमों में शामिल किए जा सकने वाले विषय तथा संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष नियम प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित करना। 1. व्यवहार में क्या करें? POSH अधिनियम के अंतर्गत केवल अधिकार और दायित्व निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है। इन प्रावधानों को व्यवहार में लागू करने के लिए शिकायत की प्रक्रिया, समिति की कार्यवाही, प्रशिक्षण, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत नियमों की आवश्यकता होती है। धारा 29 इसी नियम निर्माण की व्यवस्था प्रदान करती है। नियमों की जानकारी क्यों आवश्यक है? कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करने वाली महिलाओं, नियोक्ताओं, आंतरिक समिति और स्थानीय समिति के सदस्यों को केवल अधिनियम की धाराओं की जानकारी ही नहीं, बल्कि उसके अधीन बनाए गए नियमों की जानकारी भी होनी चाहिए। शिकायत दर्ज करने और जाँच करने की निर्धारित प्रक्रिया समझें। समिति के सदस्यों ...

POSH अधिनियम 2013 की धारा 28 – अन्य कानूनों के अतिरिक्त अधिनियम का प्रभाव धारा 28 का मूल उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में POSH अधिनियम के प्रावधान अन्य लागू कानूनों के अतिरिक्त प्रभावी रहें और किसी अन्य कानून के अंतर्गत महिला को प्राप्त अधिकारों एवं कानूनी उपायों को समाप्त न करें। 1. व्यवहार में क्या करें? कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न की घटना होने पर यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल POSH अधिनियम के अंतर्गत ही कानूनी उपाय प्राप्त करे। घटना की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत भी कार्रवाई का विकल्प उपलब्ध हो सकता है। व्यथित महिला के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए लागू परिस्थितियों में आंतरिक समिति (Internal Committee) या स्थानीय समिति (Local Committee) के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करें। यदि घटना में किसी अन्य कानून के अंतर्गत भी अपराध बनता है, तो उस कानून के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी प्राप्त करें। आवश्यकता होने पर पुलिस या ...

POSH अधिनियम 2013 की धारा 27 – न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान धारा 27 का उद्देश्य: POSH अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के संबंध में न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने की शर्त, अपराधों के विचारण के लिए सक्षम न्यायालय का स्तर तथा अपराधों की प्रकृति निर्धारित करना। 1. व्यवहार में क्या करें? धारा 27 यह स्पष्ट करती है कि POSH अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के मामले में न्यायालय तक शिकायत किस प्रकार पहुँच सकती है और ऐसे अपराध का विचारण किस स्तर का न्यायालय कर सकता है। कौन न्यायालय में शिकायत कर सकता है? धारा 27(1) के अनुसार अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में न्यायालय तभी संज्ञान ले सकता है, जब शिकायत निम्नलिखित में से किसी के द्वारा की गई हो: व्यथित महिला: वह महिला जिसके संबंध में अधिनियम के अंतर्गत शिकायत या घटना से संबंधित मामला है। समिति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति: आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किया गया व्यक्ति। शिकायत प्रस्तुत करते समय किन बातों का ध्यान रखें?...

POSH अधिनियम 2013 की धारा 26 – अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर दंड धारा 26 का उद्देश्य: नियोक्ता द्वारा POSH अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों का पालन नहीं करने, निर्धारित कार्रवाई नहीं करने अथवा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करना। बार-बार उसी अपराध में दोषसिद्ध होने पर अधिक कठोर परिणाम भी हो सकते हैं। 1. व्यवहार में क्या करें? धारा 26 उन परिस्थितियों में लागू होने वाले दंड का प्रावधान करती है, जब नियोक्ता अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। किन परिस्थितियों में नियोक्ता के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है? आंतरिक समिति का गठन नहीं करना: धारा 4(1) के अनुसार आवश्यक आंतरिक समिति का गठन नहीं करना। जाँच के बाद कार्रवाई नहीं करना: धारा 13 और 14 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई नहीं करना। वार्षिक रिपोर्ट संबंधी दायित्व का पालन नहीं करना: धारा 22 के अंतर्गत संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में आवश्यक जानकारी शामिल नहीं करना अथवा जहाँ ऐसी रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक नही...